२०२१ मध्ये पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये राखीव प्रवर्गातुन लढविणा-या उमेदवारांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (१ क) आणि कलम ३०-१ क मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्याकरीता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणुक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या तरतुदींना अनुसरुन, सक्षम प्राधिका-याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत तरतूद आहे.

तथापि, जात पडताळणी समित्यांकडील कामाच्या भारामुळे केवळ वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे, उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४, दिनांक ११ मार्च, २०२० अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम १० च्या पो -कलम (१ क) आणि कलम ३०-१क सदस्य/सरपंच पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांकात २८ फेब्रुवारी, २०२१ असा बदल करुन जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.

त्याअनुषंगाने माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणूकांबाबत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवारांनी पडताळणी समितीकडून दिलेले जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यास सादर करण्याचा अंतिम दिनांक १७ जानेवारी, २०२२ असा होता.

माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये राज्यातील सुमारे १४००० ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका पार पाडण्यात आल्या होत्या. सदर निवडणूकांमध्ये मोठया प्रमाणावर राखीव प्रवर्गातून उमेदवार निवडून आले आहेत. सबब राज्यातील कोव्हीड -१९ च्या पाश्वभुमीवरील निर्बंधामुळे विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होवू शकले नाही. त्याअनुषंगाने मोठया प्रमाणावर राखीव प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या सरपंच/सदस्य हे पदापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सबब उपरोक्त प्रकरणी राज्यातील सुमारे १४००० ग्रामपंचायतींमधील राखीव प्रवर्गातील ग्रामपंचायत सरपंच/ सदस्य यांना विशेष बाब म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुनश्च एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

त्याअनुषंगाने केवळ माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकांबाबत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवारांनी पडताळणी समितीकडून दिलेले जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यास सादर करण्याचा अंतिम दिनांक १७ जानेवारी, २०२३ असा असेल.

शासन परिपत्रक : राज्यातील माहे २०२१ मध्ये पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये राखीव प्रवर्गातुन लढविणा-या उमेदवारांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस – Caste Validity Certificate

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.