ग्रामपंचायत सरपंच व उप-सरपंच अविश्वास ठराव

गावच्या ग्रामपंचायत मधील गैरप्रकारांना आळा बसण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३५ व १९७५ च्या नियमात तरतुदी दिलेल्या आहेत.

अविश्वास ठराव म्हणजे नेमकं काय?

अविश्वास प्रस्ताव, किंवा अविश्वासाचे मत, किंवा अविश्वास प्रस्ताव, एक जबाबदार पदावरील व्यक्ती (सरकार, व्यवस्थापकीय इ.) यापुढे ते पद धारण करण्यास योग्य नाही किंवा नाही याबद्दलचे विधान किंवा मत आहे. कदाचित ते एखाद्या बाबतीत अपुरे आहेत, जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अयशस्वी झाले आहेत किंवा इतर सदस्यांना हानिकारक वाटणारे निर्णय घेत आहेत. अशा ग्रामपंचायत सरपंच व उपसरपंचावर अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडता येतो. अशा प्रस्ताव सादरीकरणाला अविश्वास ठराव असे म्हणतात.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३५ नुसार सरपंच व उपसरपंच अविश्वास ठराव संबंधी काही तरतुदी:

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, कलम ३५ च्या अन्वये सरपंच व उपसरपंच यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची तरतूद केली आहे.

पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क असणाऱ्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या (दोन तृतीयांश पेक्षा) कमी नसतील इतक्या सदस्यांनी तहसीलदार यांच्याकडे अविश्वास ठराव कार्यवाहीसाठीची मागणी करावी लागते.

तहसीलदार त्याला पोट कलम (१) अन्वयें नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अविश्वासाच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी, तो नेमून देईल अशा वेळी, पंचायतीच्या कार्यालयात पंचायतीची विशेष सभा बोलावतील व तो स्वतः अशा सभेच्या अध्यक्षस्थानी असेल. अशा विशेष सभेत ज्याच्याविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यात आला असेल अशा सरपंचास किंवा उपसरपंचास सभेत बोलण्याचा किंवा तिथे अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क (मतदानाच्या हक्कासह) असेल.

पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मत देण्याचा हक्क असणाऱ्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या तीन चतुर्थांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने जर असा प्रस्ताव संमत करण्यात आला असेल, तर यथास्थिती, सरपंच किंवा उप – सरपंच त्या पदाच्या अधिकारांचा वापर करण्याचे आणि त्याची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे ताबडतोब थांबविल आणि त्यानंतर जर सरपंचाच्या विरुद्ध प्रस्ताव संमत करण्यात आला असेल तर असे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये उप-सरपंचाकडे निहित होतील; आणि जर सरपंच व उप -सरपंच या दोघांविरुद्ध प्रस्ताव संमत करण्यात आला असेल तर, ते अधिकार, पोट-कलम ( ३- ब ) अन्वये निर्दिष्ट केलेला विवाद, कोणताही असल्यास, निर्णीत होईपर्यंत, गटविकास अधिकाऱ्याकडून प्राधिकृत करण्यात येईल अशा विस्तार अधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याकडे निहित होतील.

अशा प्रकारे निर्देशित केलेल्या विवादाचा निर्णय सरपंचाच्या किंवा यथास्थिती, उप-सरपंचाच्या बाजूने झाला असेल तर, त्याद्वारे असा प्रस्ताव रद्द होईल व सरपंच किंवा उप-सरपंच यांचे अधिकार, कार्य व कर्तव्ये ताबडतोब पूर्ववत बहाल होतील, आणि जर त्या विवादात प्रस्तावाला पुष्टी देणारा निर्णय झाला असेल तर सरपंचाने किंवा उप- सरपंचाने आधीच राजीनामा दिलेला नसेल तर, विवादावर निर्णय दिल्याच्या दिनांकापासून सरपंचाने किंवा यथास्थिती, उप-सरपंचाचे पद रिक्त झाले असल्याचे मानण्यात येईल.

परंतु आणखी असे कि, काही प्रकरणात, जेथे सरपंच आणि उपसरपंच या दोन्हीची पदे एकाच वेळी रिक्त झाली असतील त्या बाबतीत, या पोट कलमान्वये प्राधिकृत केलेला अधिकारी, सरपंचाची निवडणूक होईपर्यंत सरपंचाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करील व त्यांचे सर्व कार्य व कर्तव्ये पार पाडील, मात्र त्यास पंचायतीच्या कोणत्याही सभेमध्ये मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही.

परंतु जेथे महिलेकरता राखीव असलेले सरपंचाचे पद, एखादी महिला सरपंच धारण करीत असेल तेथे, अविश्वासाचा असा ठराव, पंचायतीच्या कोणत्याही बैठकीमध्ये भाग घेण्याचा व मतदानाचा त्या त्या वेळी हक्क असणाऱ्या सदस्यांच्या एकूण संख्येपैकी तीन-चतुर्थांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमतानेच संमत करण्यात येईल.

परंतु तसेच, सरपंचाच्या किंवा उपसरपंचाच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होणाऱ्या दिनांकाच्या लगतपूर्वीच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वासाचा प्रस्ताव आणता येणार नाही.

परंतु तसेच, असा अविश्वासाचा प्रस्ताव निष्फळ झाल्यास ( फेटाळला गेल्यास ), त्यानंतर असा प्रस्ताव निष्फळ झाल्याच्या ( फेटाळल्याच्या ) दिनांकापासून पुढील दोन वर्षाच्या कालावधीत असा कोणताही प्रस्ताव आणता येणार नाही.

( ३ – अ ) जर असा प्रस्ताव, त्या त्या वेळी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदान करण्याचा हक्क असणाऱ्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या दोन तृतियांशपेक्षा किंवा यथास्थिती तीन चतुर्थांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने मांडण्यात आला नसेल किंवा संमत करण्यात आला नसेल तर, अशा विशेष सभेच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत, यथास्थिती सरपंच किंवा उप सरपंच यांच्याविरुद्ध असा कोणताही नवीन प्रस्ताव आणता येणार नाही.

( ३ – ब ) पोट – कलम ( ३ ) खाली संमत करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या विधिग्राह्यतेसंबंधी विवाद उपस्थित करण्याची यथास्थिती, सरपंचाची किंवा उप – सरपंचाची इच्छा असेल, तर तो असा प्रस्ताव ज्या दिनांकास संमत करण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत, असा विवाद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविल व जिल्हाधिकारी, शक्यतोवर, असा प्रस्ताव त्यास ज्या दिनांकास मिळाला असेल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देईल व त्याचा निर्णय अंतिम असेल.

कलम ३६ : पंचायतीच्या बैठकीची वेळ व जागा आणि सभेतील कार्यपद्धती:

पंचायतीच्या बैठकीची वेळ व जागा व तिच्या सभेतील कार्यपद्धती या गोष्टी विहित करण्यात येतील अशा असतील.

जर सरपंच किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच, पुरेशा कारणाशिवाय, त्याबाबत विहित केलेल्या नियमांप्रमाणे कोणत्याही वित्तीय वर्षात पंचायतीच्या सभा बोलावण्यात कसूर करील, तर तो सरपंच किंवा यथास्थिती, उपसरपंच म्हणून चालू राहण्यास किंवा पंचायतीच्या सदस्यांच्या पदाच्या उरलेल्या कालावधीसाठी असा सरपंच किंवा उपसरपंच म्हणून निवडला जाण्यास अपात्र ठरेल.तत्सबंधात पुरेसे कारण होते किंवा नव्हते या प्रश्नावरील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णय अंतिम असेल.

ठरावांमध्ये फेरबदल करणे किंवा ते रद्द करणे – पंचायतीने आपल्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या दोन – -तृतीयांशाइतक्या सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाखेरीज, इतर कोणत्याही रीतीने पंचायतीच्या कोणत्याही ठरावात तो संमत झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत कोणताही फेरबदल, सुधारणा किंवा फेरफार करता येणार नाही किंवा तो रद्द करता येणार नाही.

कलम ३९ : पदावरून काढून टाकणे संदर्भात तरतुदी:

आयुक्ताला जो कोणताही सदस्य किंवा जो कोणताही सरपंच किंवा उपसरपंच आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या गैरवर्तणुकीबद्दल किंवा कोणत्याही लांच्छनास्पद वर्तणुकीबद्दल किंवा आपले कर्तव्य करण्याबाबत दुर्लक्ष केल्याबद्दल किंवा आपले कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ असल्याबद्दल दोषी असेल किंवा आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात दुराग्रहाने हेळसांड करीत असेल, तर अशा सदस्यास, सरपंचास किंवा उपसरपंचास अधिकारपदावरून काढून टाकता येईल. अशाप्रकारे काढून टाकण्यात आलेल्या सरपंचाला किंवा उपसरपंचाला आयुक्ताच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार पंचायतीतूनही काढून टाकता येईल.

जर गावातील ज्यांनी इमारती व जमिनी यांवरील कर व पाणी पट्टी यांच्या संबंधातील पंचायतीला देय असलेल्या सर्व रकमा चुकत्या केल्या असतील अशा एकूण मतदारांपैकी किमान वीस टक्के एवढ्या मतदारांनी, कलम ८ च्या पोट कलम ( १ ) किंवा ( १ अ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, वार्षिक लेखे व पंचायतीने विकासविषयक कामांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात आलेला नाही आणि त्याची माहिती सूचना फलकावर लावण्यात आलेली नाही अशी तक्रार केली तर, पंचायतीच्या सदस्याला, सरपंचाला किंवा, यथास्थिती, उपसरपंचाला अधिकार पदावरून काढून टाकता येईल.

परंतु, खंड ( एक ) च्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने किंवा खंड ( दोन ) च्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने निर्देश दिल्याप्रमाणे उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने, आयुक्तांच्या आदेशान्वये, संबंधित पंचायतीला व व्यक्तीला रीतसर नोटीस देऊन त्यानंतर चौकशी केलेली असल्याखेरीज आणि संबंधित व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिलेली असल्याखेरीज आणि त्यानंतर, संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने किंवा, यथास्थिती, उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यामार्फत आपला अहवाल आयुक्तास सादर केलेला असल्याखेरीज, अशा कोणत्याही व्यक्तीस अधिकार पदावरून काढून टाकण्यात येणार नाही. चौकशी अधिकारी एका महिन्याच्या आत त्याचा अहवाल सादर करतील.

परंतु आणखी असे कि, आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने किंवा यथास्थिती, उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने सादर केलेल्या अहवालावर, तो मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत, संबंधित व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, निर्णय घेईल.

( १ अ ) जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला सरपंचाच्या किंवा उपसरपंचाच्या पदावरून काढून टाकले असेल तेव्हा ती व्यक्ती पंचायतीच्या सदस्यांच्या उरलेल्या पदावधीत सरपंच किंवा उपसरपंच म्हणून निवडून येण्यास पात्र असणार नाही.

( २ ) आयुक्ताला, तशाच शर्तीला अधीन राहून, जिने सदस्य, सरपंच किंवा उपसरपंच म्हणून आपल्या अधिकारपदाचा राजीनामा दिला असेल व जी पोट – कलम ( १ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कृतीबद्दल व अकृतीबद्दल दोषी असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला, ( सहा वर्षाहून ) अधिक नसेल एवढ्या कालावधीसाठी अपात्र ठरवता येईल.

( ३ ) पोट – कलम ( १ ) आणि ( २ ) खाली आयुक्ताने दिलेल्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, असा आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत, राज्य शासनाकडे अपिल करता येईल आणि शासन, असे अपिल प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत त्यावर निर्णय घेईल.

कलम ३९-अ : चौकशीचे निदेश देण्याचा शासनाचा अधिकार:

( १ ) कलम ३९ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्य शासनास, स्वाधिकारे अथवा कलम ३९ च्या पोट – कलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कृतीच्या किंवा अकृतीच्या बाबतीत कोणताही सदस्य, सरपंच वा उपसरपंच यांच्याविरुद्ध त्याच्याकडे केलेल्या अर्जावरून, संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास, त्या सदस्याची, सरपंचाची किंवा, उप सरपंचाची चौकशी करण्याचा आणि एक महिन्याच्या आत आपला अहवाल आयुक्ताला सादर करण्याचा निदेश देता येईल.

( २ ) आयुक्त, त्या पंचायतीला आणि संबंधित व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, एक महिन्याच्या आत त्या चौकशी अहवालावर निर्णय देईल.

( ३ ) पोट – कलम ( २ ) अन्वये आयुक्ताने दिलेल्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस शासनाकडे, तो आदेश त्याला मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत अपील करता येईल आणि शासनाचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल.

कलम ४० : अनुपस्थित राहण्यास परवानगी:

(१) पंचायतीचा जो कोणताही सदस्य, आपल्या पदावधीत, (अ) सहा महिन्यांहून अधिक नसलेल्या मुदतीपर्यंत गावात अनुपस्थित राहण्यास पंचायतीकडून परवानगी देण्यात आलेली असल्याशिवाय, उक्त गावामध्ये लागोपाठ चार महिन्यांहून अधिक मुदतीपर्यंत अनुपस्थित राहील, (अशी अनुपस्थिती ही तो पंचायत समितीचा सभापती किंवा उपसभापती असल्याच्या कारणास्तव असता कामा नये ). (ब) उक्त पंचायतीच्या परवानगीशिवाय पंचायतीच्या सभांना स्वतः लागोपाठ सहा महिने अनुपस्थित राहील, तर तो सदस्य असण्याचे बंद होईल व त्याचे पद रिकामे होईल.

(२) जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाने स्वाधिकारे किंवा त्या बाबतीत त्याच्याकडे केलेल्या अर्जावरून या कलमान्वये एखादे पद रिकामे झाले आहे किंवा काय असा कोणताही प्रश्न उपस्थित केला असेल, तर अध्यक्षाने असा अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून शक्यतोवर साठ दिवसांच्या आत त्या प्रश्नांचा निर्णय केला पाहिजे. अध्यक्षाकडून त्या प्रश्नाचा निर्णय करण्यात येईपर्यंत त्या सदस्यास, पंचायतीचा सदस्य म्हणून चालू राहण्यास असमर्थ ठरवले जाणार नाही. अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा निर्णयाच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे अपील करता येईल; आणि राज्य सरकारचा अपिलावरील निर्णय अंतिम असेल:
परंतु, कोणत्याही सदस्याला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय, अध्यक्षाने या पोट – कलमान्वये कोणताही निर्णय देता कामा नये.

(३) जेव्हा उपसरपंच असलेल्या सदस्याला पोट – कलम (१) अन्वये अनुपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात येईल, तेव्हा ज्या कालावधीसाठी त्यास अनुपस्थित राहण्याची अशी परवानगी देण्यात आली असेल, त्या कालावधीत उपसरपंचाची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी व त्याच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी, अनुपस्थित असलेल्या उपसरपंचाची निवडणूक ज्या अटींच्या अधीन केली होती, त्या अटींच्या अधीन दुसरा सदस्य निवडला जाईल.

कलम ४२ : विवक्षित सदस्यांची पुन्हा निवडून येण्याची पात्रता:

पंचायतीच्या ज्या सदस्याचे पद कलम १६ अन्वये रिकामे झाले असेल व त्याची अनर्हता किंवा असमर्थता नाहीशी झाली असेल किंवा कलम ४० अन्वये ज्याचे पद रिकामे झाले असेल असा सदस्य पुन्हा निवडून येण्यास पात्र असेल.

हेही वाचा – भ्रष्टाचारी किंवा अकार्यक्षम सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी तुम्हालाही घाबरतील फक्त हे काम करा

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!