02 ऑक्टोबर 2021 रोजी होणा-या ग्रामसभेमध्ये जल जीवन मिशनच्या जनजागृतीबाबत मार्गदर्शक सूचना

राज्यात सन २०१९ पासून जल जीवन मिशन राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने दि.२५.१२.२०१९ रोजी जल जीवन मिशनच्या कार्यरत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहे. त्याआधारे राज्यात जल जीवन मिशन राबविण्याकरीता खालील  शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

जल जीवन मिशनच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरीता जल जीवन मिशन ही एक लोकचळवळ होणे अभिप्रेत आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनांच्या सुयोग्य परिचालन व दिर्घकालीन परिणामांकरीता गावपातळीवर ग्रामपंचायत/ग्राम पाणी व स्वच्छता समितीने पुढाकार घेऊन योजनेचे नियोजन, व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनांच्या माध्यमातुन निर्माण होणा-या साधन संपत्तीबाबत लोकांमध्ये मालकीची भावना निर्माण झाल्यास जल जीवन मिशन लोकचळवळ होण्यास मदत होणार आहे. सबब गावागावांमध्ये जल जीवन मिशनबाबत ग्रामसभांमध्ये माहिती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

कोव्हीड -१९ बाबत सामाजिक अंतरनियमन व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या अधीन दि.२ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी ऑनलाईन/ऑफलाईन ग्रामसभा आयोजित करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने या पत्रान्वये सूचना दिल्या आहेत. या ग्रामसभेमध्ये जल जीवन मिशन या विषयाचा समावेश करुन जल जीवन मिशनबाबत जनजागृती करण्यात यावी. सदर ग्रामसभेमध्ये परिशिष्ट- अ मध्ये सूचविलेल्या बाबींवर चर्चा घेण्यात याव्यात, जणेकरुन ग्रामस्थांमध्ये या योजनेबाबत स्वामित्वाची भावना तयार होण्यास मदत होऊ शकेल.

सदर ग्रामसभा सकाळी १०.०० ते १२.०० या कालावधी दरम्यान आयोजित करण्यात यावी. ग्रामसभा आयोजनावेळी कोव्हीड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सामाजिक अंतरनियमनाबाबत निर्गमित केलेल्या सूचनांचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

जिल्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये वरील सूचनांचे पालन करुन ग्रामसभा घेतली जाईल याबाबतची सर्व जबाबदारी उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), जिल्हा परिषद यांची राहील.

परिशिष्ट- अ मधील मार्गदर्शक सूचना : 

१. पेयजल पुरवठा हे महत्वाचे सेवाप्रदान आहे व जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून पुढील ३०-४० वर्षासाठी वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे शाश्वत व शुध्दपेयजल यंत्रणा गावांतील लोकांकरीता निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध झाल्याची ग्रामपंचायत/ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती/ग्राम सभेमध्ये जाणीव निर्माण करणे.

२. ज्या ठिकाणी अद्यापही, ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती गठित करण्यात आलेल्या नाहीत अशा ठिकाणी ५० टक्के महिला प्रतिनिधी व दुर्बल घटकाच्या पुरेशा प्रतिनिधीत्वासह समिती गठित करावी. ही समिती गावातील पेयजल सुरेक्षेकरीता ग्रामस्थांना अधिकार प्रदान करते.

३. बैठकीमध्ये सहभागी सदस्यांना पाणी पुरवठा योजनेतील पेयजल स्रोताबाबतचे महत्त्व विषद करावे. ज्या गावांमध्ये गुणवत्तापूर्ण व पुरेशा प्रमाणात भूजल/भूपष्ट जल (Surface Warer) उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करणे हे योजनेचे परिचालन व देखभाल दुरुस्तीकरीता किफायतशीर असल्याची माहिती सदस्यांना देण्यात यावी. ज्या गावांमध्ये पुरेसे भूजल उपलब्ध आहे तथापि, पाणी गुणवत्तेबाबत समस्या आहेत अशा ठिकाणी पाणी पुरवठा करण्यापूर्वी जलशुध्दीकरण यंत्रणा स्थापित करणे अथवा शाश्वत भूपृष्ठ स्रोतावरुन पेयजल पुरवठा उपलब्ध होईल यादृष्टीने नियोजनाचे महत्व विषद करावे. अवर्षण प्रवण क्षेत्र किंवा पाणी टंचाई क्षेत्रामध्ये शाश्वत पेयजल उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने Bulk Water Transfer, शुध्दीकरण यंत्रणा व वितरण व्यवस्था निर्माण करणे व गावातील स्थानिक स्रोतांचे संधारण करुन देखभाल दुरुस्तीवरील खर्च अत्यल्प राहील यादृष्टीने नियोजन व्हावे याबाबत माहिती द्यावी. ज्याठिकाणी विखुरलेल्या वाड्या – वस्त्या/ डोंगराळ भाग /वनाच्छादीत भाग आहे अशा ठिकाणी सौर उर्जेवर आधारीत स्वतंत्र योजनांचे देखभाल दुरुस्ती खर्च अत्यल्प असल्याने त्यांना प्राधान्य देण्याबाबत माहिती देण्यात यावी.

४. प्रत्येक गावाकरीता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीशी सुसंगत असा ५ वर्षाचा गाव कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. त्यामध्ये स्थानिक जल स्रोत संधारण, गावांतर्गत पाणी पुरवठा योजनेची कामे, सांडपाणी व्यवस्थापन, देखभाल दुरुस्तीबाबतच्या मुद्यांचा समावेश असावा.

५. “no one is left our” (कोणीही वंचित राहणार नाही) हे जल जीवन मिशनचे मुख्य उद्देश असून असून गावांतील प्रत्येक कुटुंबाला शुध्द व शाश्वत पेयजल उपलब्ध करुन देणे क्रमप्राप्त असल्याची जाणीव निर्माण बैठकीतील सदस्यांना करुन देणे.

६. नागरिकांना पेयजल व स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे या बाबी राष्ट्रीय प्राधान्यतेच्या बाबी ठरवून १५ व्या वित्त आयोगाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेकरीता सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी रु. १.४२ लाख कोटी निधी बंधित म्हणून राखून ठेवलेला आहे. याद्वारे गावातील लोकांना शाश्वत पेयजल व स्वच्छता – सांडपाणी व्यवस्थापन सूविधा उपलब्ध करुन देण्याची ग्रामीण ” स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुवर्ण संधी आहे. ज्या गावांमध्ये वार्षिक कृती आराखडा यापूर्वीच तयार करण्यात आलेला असेल त्यांनी पेयजल सुरक्षा व स्वच्छतेबाबत पुरेपुर व्यवस्था निर्माण केली आहे याबाबत खातरजमा करावी. गरजेनुरुप त्यामध्ये आवश्यक बदल करावेत.

७. शुध्द पेयजलाचे महत्त्व आणि त्याचा जबाबदारीने वापर करण्याचे महत्त्व बैठकीतील सदस्यांच्या लक्षात आणुन देण्यात यावे. नळावाटे उपलब्ध होणारे पाणी फक्त कौटुंबिक वापराकरीता वापरले जाईल व गावातील सांडपाणी व्यवस्थापनद्वारे उपलब्ध पाण्याच्या पुनर्वापरातून अन्य वापराकरीता प्राधान्यक्रम निश्चित केल्यास शुध्द पेयजल नागणी, त्यावरील खर्च, पाणी पट्टी इ. बाबी सुलभरित्या हाताळणे शक्य होईल याबाबत अवगत करावे.

८. पाणी, स्वच्छता व आरोग्याचे (वॉश) महत्व आधोरेखीत करण्यात यावे.

९. किमान ५ ग्रामस्थांना ( महिलांना प्राधान्याने पाणी गुणवत्ता तपासण्याकरीता वापरावयाच्या FTKE – ( Field Test Kit ), स्वच्छता सर्वेक्षण आणि जल जीवन मिशन पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याबाबत प्रशिक्षित करण्यात यावे.

१०. देशामध्ये २००० पेक्षा अधिक पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळा आहेत व त्याठिकाणी अत्यल्प दरात सामान्य नागरिकांना पाणी गुणवत्ता तपासण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाते याबाबत बैठकीत अवगत करावे. नजीकची प्रयोगशाळा Water Quality Management Information System ( WOMIS ) या यंत्रणेवर शोधणे शक्य आहे याबाबत देखील बैठकीतील सदस्यांना अवगत करुन नजीकच्या प्रयोगशाळांची आवश्यक माहिती बैठकीत पूरविण्यात यावी.

११. बैठकीतील सदस्यांना जल जीवन मिशन डॅश बोर्डबाबतची माहिती पुरविण्यात यावी. याद्वारे गावातील योजनेची प्रगती/सद्यस्थिती माहिती करुन घेता येते याबाबत अवगत करावे.

१२. दिर्घकाल शाश्वत पेयजलाकरीता कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध गावे निर्माण होण्याचे महत्व विषद करावे.

१३. गावातील लोकांच्या क्षमता बांधणी व प्रशिक्षणाकरीता राज्य शासनाने व जिल्हा यंत्रणांनी अंमलबजावणी सहाय्य संस्था नियुक्त केल्या आहेत. बैठकीमध्ये संबंधित गावाकरीता नियुक्त करण्यात आलेल्या अंमलबजावणी सहाय्य संस्थेची माहिती देण्यात यावी. या संस्थेची भूमिका, जबाबदारी व याद्वारे ग्रामस्थांना कसे लाभ मिळविता येईल याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात यावी.

शासन निर्णय : 02 ऑक्टोबर 2021 रोजी होणा-या ग्रामसभेमध्ये जल जीवन मिशनच्या जनजागृतीबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ७ अन्वये घेण्यात येणाऱ्या दि. २ ऑक्टोंबर रोजीच्या ग्रामसभेच्या आयोजनाबाबत मार्गदर्शन करणेबाबत शासन परिपत्रक

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!