ग्रामविकास विभागांतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सूचना

ग्रामविकास विभागातंर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थांच्या अखत्यारितील विकास कामे पार पाडण्यासाठी खालील शासन निर्णयातील दि.२०.०४.२००७ च्या शासन निर्णयान्वये, कंत्राटदारांना ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातंर्गत पंजीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. खालील शासन निर्णयातील दि.२०.०४.२००७ च्या शासन निर्णयात कंत्राटदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी करताना काही मुद्यांबाबत संदिग्धता निर्माण होत असल्यामुळे सदरहू शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन खालील शासन निर्णयातील संदर्भीय क्र.२ येथील दि.०२.१२.२०१६ चा सुधारित शासन निर्णय प्रसिध्द करण्यात आला आहे. सदरहू दि.०२.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१४ मध्ये कंत्राटदारांवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मोघम उल्लेख करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विभागाकडे कंत्राटदारांविरुध्द प्राप्त होणाच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित कंत्राटदारांविरुध्द कारवाई प्रस्तावित करण्याबाबत अडचण निर्माण होत आहे.

सद्य: स्थितीत, सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची नामनोंदणी बाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने क्र.संकिर्ण -२०२०/प्र.क्र. १४७/इमा -२, दि.३०.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये, मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदरहू शासन निर्णयात कंत्राटदारांवर करावयाच्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निर्गमित केलेल्या उपरोक्त दि.३०.०७.२०२० च्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर, ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१६/प्र.क्र.१४८/यो – ९, दि.०२.१२.२०१६ मधील मुद्दा क्र. १४ च्या अनुषंगाने ग्राम विकास विभागांतर्गत कामे करणाच्या कंत्राटदारांवर करावयाच्या दंडात्मक कार्यवाहीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

ग्राम विकास विभागातंर्गत कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांचे त्यांनी केलेल्या कामांच्या दर्जामध्ये सुधारणा व्हावी, यादृष्टीने तसेच कामाच्या दर्जामध्ये त्रुट्या आढळल्यास करावयाच्या दंडात्मक कार्यवाहीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना खालीलप्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहेत:

ग्राम विकास विभागातंर्गत कामे करणाच्या कंत्राटदारांकडून खालील बाबींचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.

  • शासकीय निधीचा अपहार करण्यात सहभाग आढळल्यास.
  • भ्रष्टाचार अथवा इतर गंभीर गुन्हा, वागणूक बाबत शिक्षा झाल्याचे/दोषी ठरविल्याचे आढळल्यास.
  • एकापेक्षा जास्त वेळा करारनाम्यानुसार काम समाधानकारक पूर्ण न केल्यास.
  • दोषपूर्ण काम केल्याचे आढळल्यास.
  • ग्राम विकास विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी यांच्या विभागीय चौकशी प्रकरणात दोषा अंतर्गत कमी दर्जाची कामे कार्यान्वयीन केल्याचे सिध्द झाल्यास.
  • करारनाम्यातील महत्वाच्या कलमांचा भंग/उल्लंघन केल्यास.
  • कार्यादेश निर्गमित झाल्यावर काम करण्यास असमर्थता दर्शविल्यास, खोटी बँक गॅरंटी सादर केल्यास, बॅक गॅरंटीची मुदत वाढवून देण्यास असमर्थता दर्शविल्यास.
  • चुकीची माहिती देणे/खरी माहिती लपविणे/खरी माहिती लपवून नोंदणी करणे.
  • विभागातील निविदा प्राप्त करणे.
  • भ्रष्टाचार, फसवणूक, दबावतंत्र वा इतर अमान्य पध्दतीने निविदा प्रक्रियेत सहभाग असल्याचे आढळल्यास.
  • बोगस दस्ताऐवजाच्या आधारे विभागाकडे दावे सादर करणे.
  • विभागास सूचना न देता व मंजूरी न घेता कंपनीचे भागीदार बदलविणे/कंपनीचे नाव बदलविणे.
  • विभागास सूचना न देता कंपनीचा कायमचा पत्ता/व्यवसाय पत्ता बदलविणे.
  • कंत्राटदार कंपनी दिवाळखोर, विभाजीत झाल्याचे घोषित केले असल्यास.
  • कामांवरील मजूरांच्या बाबतीत नियमावली व नियम न पाळल्याबद्दल.
  •  इतर विभागाकडील कामांबाबत गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारीमध्ये कंत्राटदाराचा प्रामुख्याने समावेश असल्यास.
  • बांधकाम कामगार नोंदणी न करणे, शासकीय विमा निधी अंतर्गत विमा न उतरविल्यास, कर्मचारी भविष्य निर्वाह नोंदणी न केल्यास, आयकर, करारनामा कर, जकात, कर्तव्य व आकार जसे कामगार उपकर इत्यादीचा भरणा करण्यास हलगर्जीपणा केल्यास.
  • राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणणारी इतर कुठलेही प्रकरण वा परिस्थिती उद्भवल्यास.
  • दोषनिवारण कालावधीनंतर कंत्राटदाराने केलेल्या कामांमध्ये असलेल्या सुप्तदोषांमुळे (जसे दर्जाहिन बांधकाम साहित्याचा वापर, चुकीची बांधकाम पध्दत, चुकीचे संकल्पन इत्यादि) केलेल्या बांधकाम संकल्पित आयुष्यमानाच्या अगोदरच विनावापर वा निकामी घोषीत करावयाची परिस्थिती उद्भवल्यास.

कंत्राटदारांवर दंडात्मक कार्यवाही करणे :

वरील नमूद केलेल्या कारणांमुळे ग्राम विकास विभागात नोंदणी केलेल्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कार्यवाहीची परिस्थिती उद्भवल्यास संबंधित सक्षम अधिकारी नमूद कारणास्तव लेखी नोटीस कंत्राटदारास जारी करतील. सदरहू संबंधित कंत्राटदाराकडून १५ दिवसांत लेखी खुलासा प्राप्त न झाल्यास, पुन्हा संबंधित कंत्राटदारास १५ दिवसांकरिता लेखी खुलासा सादर करण्याकरिता द्वितीय संधी देण्यात येईल. यानंतरही खुलासा सादर न केल्यास किंवा कंत्राटदाराने सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास सदर कंत्राटदारावर दंडात्मक कार्यवाही करण्याबाबतचा प्रस्ताव क्षेत्रीय स्तरावर कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद हे जिल्हा परिषदेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे  व शासन स्तरावर संबंधित कक्ष अधिकारी, शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे सादर करतील.

सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर संबंधित कंत्राटदार तसेच विभागातील अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिल्यावर संबंधित सक्षम अधिकारी लेखी निर्णय सर्व संबंधितांना कळवतील. विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावातील दोषारोपामधील बाबी सिध्द झाल्याचे आढळल्यास खाली नमूद केल्यानुसार दंडात्मक कार्यवाही संबंधित वर्गवारीमध्ये नोंदणी केलेल्या कंत्राटदारांविरुध्द करण्यात यावी. दंडात्मक कार्यवाहीचा कालावधी हा दोषारोपांचे स्वरूप, व्याप्ती व परिणाम, कडक कार्यवाहीची आवश्यकता इत्यादि बाबींचा विचार करुन ठरविण्यात यावा. दि.०२.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कंत्राटदारांची वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने, कंत्राटदारांवर दंडात्मक कार्यवाही खालील शासन निर्णयातील वर्गवारीनुसार करण्यात यावी.

दंडात्मक कार्यवाहीचे प्रकार:

सक्त ताकीद देणे:

ग्रामविकास विभागातील कंत्राटदारांकडून कामाच्या संदर्भात गैरप्रकार घडल्यास (परिच्छेद क्र. २ मधील अ.क्र. ३, ४ करिता) अश्या पहिल्या गैरप्रकाराकरिता संबंधित नामनोंदणी वर्गवारीनुसार सक्षम अधिकारी यांनी कंत्राटदारास सक्त ताकीद द्यावी. अशा सक्त ताकदीची नोंद संबंधित कार्यकारी अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांनी कामाच्या कामगिरी अहवालात (Performance Report as per Annexure) कामाचे प्रतिवेदीत/पुनर्विलोकन करताना नोंद घ्यावी. अशा प्रकारची शिक्षा निश्चित करताना शासनास कोणताही भुर्दंड पडणार नाही किंवा शासनाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता संबंधित सक्षम अधिकारी यांनी घ्यावी.

वरीलप्रमाणे ताकीद देऊनही संबंधित कंत्राटदाराच्या कामात सुधारणा न झाल्यास संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी कंत्राटदारास लेखी नोटीस देऊन स्पष्टीकरण मागवावे. कंत्राटदारास त्याची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी. तद्नंतर त्यांचे स्पष्टीकरण सक्षम अधिकारी यांना मान्य नसल्यास त्याची कारणे लेखी स्वरुपात नोंदवून सदरील कंत्राटदारांना जबर शिक्षा द्यावी.

पदावनती :

एखाद्या कंत्राटदारावर त्याने केलेल्या गैरप्रकाराकरिता (परिच्छेद २ मधील अ.क्र. १,२,८, ९, १०, १७ व १८ वगळून) ताकीद देण्याची कार्यवाही करुन देखील त्या कंत्राटदाराच्या कामामध्ये गुणात्मक सुधारणा न झाल्यास कंत्राटदार ज्या वर्गात नोंदणीबध्द असेल त्या वर्गातून त्याच्या नजीकच्या खालच्या वर्गात १ ते ३ वर्षाकरिता पदावनती करण्यात यावी. पदावनती ही रद्द करून कंत्राटदारास मूळ वर्गात नोंदणी करण्याकरिता त्या वर्गाकरीता पुन्हा सर्व पात्रता निकष पूर्ण करावे लागतील.

ग्राम विकास विभागाच्या नामनोंदणी यादीतून विशिष्ट कालावधीकरिता काढून टाकणे:

कंत्राटदाराचे नांव विशिष्ट कालावधीकरिता ग्राम विकास विभागाच्या नामनोंदणी यादीतून काढून टाकण्याची कार्यवाही ही सदर कंत्राटदारास ग्राम विकास विभागातील काळ्या यादीत टाकणे. या कार्यवाहीस समरुप आहे.

कंत्राटदाराने केलेल्या परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद अ.क्र.१ ते १८ गैरव्यवहाराकरिता संबंधित सक्षम अधिकारी यांनी कंत्राटदारास त्याची बाजू मांडण्याची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे न पटल्यास तशी लेखी स्वरुपात नोंद ठेवून कंत्राटदारास ग्राम विकास विभागाच्या नामनोंदणी यादीतून विशिष्ट कालावधीकरिता काढून टाकण्याची कार्यवाही करावी. सदर विशिष्ट कालावधी हा सक्षम अधिकारी यांनी कंत्राटदारावरील दोषारोपांचे स्वरूप, तीव्रता परिमाण, व्याप्ती, आचरण दोषांमुळे कडक कार्यवाहीची आवश्यकता इत्यादी लक्षात घेऊन निश्चित करावयाचा आहे. कंत्राटदाराकडून झालेल्या कामामधील गैरप्रकाराची तीव्रता लक्षात घेऊन उपरोक्त नमूद दंडात्मक कार्यवाहीच्या क्रमाचा विचार न करता, वरील शिक्षांपैकी कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षेची संबंधित कंत्राटदाराविरुध्द अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांस राहील.

फौजदारी गुन्हा नोंदविणे बाबत कार्यवाही:

  • परिच्छेद -२ मधील खालील गैरव्यवहाराबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:
  • शासकीय निधीचा अपहार करण्यात सहभाग आढळल्यास किंवा चुकीची माहिती देणे/खरी माहिती लपविणे/खरी माहिती लपवून नोंदणी करणे किंवा विभागातील निविदा प्राप्त करणे,
  • भ्रष्टाचार, फसवणूक, दबावतंत्र वा इतर अमान्य पध्दतीने निविदा प्रक्रियेत सहभाग असल्याचे आढळल्यास,
  • बोगस दस्ताऐवजाच्या आधारे विभागाकडे दावे सादर करणे.

उपरोक्त गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधीत कार्यकारी अभियंता यांनी कंत्राटदाराविरुध्द प्राथमिक गुन्हा दाखल करावा तसेच सदरील कंत्राटदारावर सक्षम अधिकारी यांनी ग्राम विकास विभागाच्या नामनोंदणी यादीमधून काढून टाकून ग्राम विकास विभागातील सर्व निविदांमध्ये भाग घेण्यास प्रतिबंध करावे. अश्या सर्व कंत्राटदारांची यादी सर्व जिल्हा परिषद/ शासकीय/निमशासकीय यंत्रणांस देखील पाठविण्यात यावी.

अभिलेख ठेवणे:

ग्राम विकास विभागाकडील नामनोंदणी कंत्राटदारावर दंडात्मक कार्यवाहीबाबतचा अभिलेख कार्यकारी अभियंता यांनी वर्ग ४ ते वर्ग – ९ बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद स्तरावर ठेवण्यात यावेत. वर्ग १ अ ते वर्ग -३ बाबत सचिव, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग स्तरावर ठेवण्यात यावेत.

दंडात्मक कार्यवाहीबाबत अपील :

वरील नमूद कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिकारी यांनी पारित केलेल्या दंडात्मक कार्यवाहीच्या आदेशाविरुध्द कंत्राटदारास अपील करावयाचे असल्यास असा आदेश प्राप्त झाल्याच्या ३० (तीस) दिवसांच्या आंत त्याने खालीलप्रमाणे त्यावरील उच्च अधिकाऱ्यांकडे आपला अपील अर्ज दाखल करावा.

अ.क्र . कंत्राटदाराची वर्गवारी 9 वर्ग १ अ ते वर्ग -३ १२. वर्ग ४ ते वर्ग – ९ सक्षम अधिकारी | अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

अपीलीय अधिकारी यांनी कंत्राटदाराची तसेच विभागाची बाजू ऐकून घेतल्यावर सदर दंडात्मक कार्यवाहीचा आदेश कायम करण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची कार्यवाही करतील किंवा परिस्थितीनुरुप आदेश पारित करतील, जेणेकरून कोणत्याही कंत्राटदारावर अन्याय होणार नाही. अश्या परिस्थितीत अपीलीय अधिकारी यांनी पारित केलेला आदेश अंतिम व बंधनकारक राहील. उपरोक्त शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ग्राम विकास विभागातर्फे वेगळ्याने प्रसिध्द करण्यात आलेल्या तरतुदी/नियम/निर्णय देखील ग्राम विकास विभागातील नामनोंदणी करणाच्या कंत्राटदारास लागू राहतील.

ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय:

ग्रामविकास विभागाअंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सूचना दि. ०७.१२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत ग्रामविकासाचे विविध उपक्रम राज्यात राबविणेबाबत शासनाचे निर्देश

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

2 thoughts on “ग्रामविकास विभागांतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सूचना

  • March 29, 2022 at 6:27 pm
    Permalink

    शासनाचे जीआर डाऊनलोड होत नाही

    Reply
    • March 29, 2022 at 11:51 pm
      Permalink

      सरकारची वेबसाईट स्लोव असेल, पुन्हा ट्राय करा.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.