राष्ट्रीय पशुधन योजना (NLM- National Livestock Mission) 2021-22

केंद्र शासनाने १२ व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत विविध केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करून राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission) या नवीन योजनेस दि. २१ मे २०१४ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केलेली आहे. त्यास अनुसरून खालील शासन निर्णयातील २ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NM – National Livestock Mission) या योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे.

राष्ट्रीय पशुधन योजना (NLM- National Livestock Mission) 2021-22:

केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानाबाबतच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचना माहे जुलै, २०२१ मध्ये निर्गमित केलेल्या असून, त्या अंतर्गतचे विविध कार्यक्रम सन २०२१-२२ पासून राबवावयाचे आहेत.

केंद्र शासनाकडून निर्गमित सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनुसार राष्ट्रीय पशुधन अभियान या अंतर्गत खालीलप्रमाणे ३ उप अभियानांचा समावेश केलेला आहे.

  • पशुधन आणि कुक्कुट प्रजाती विकास उप अभियान (Sub Mission on Breed Development of Livestock and Poultry)
  • पशुखाद्य व वैरण उप अभियान (Sub – Mission on Feed and Fodder Development).
  • नाविन्यपुर्ण योजना व विस्तार उप अभियान (Sub – Mission on Innovation and Extension)

केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून राष्ट्रीय पशुधन अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेची सध्याची गरज लक्षात घेऊन सन २०२१-२२ पासून राष्ट्रीय पशुधन अभियानाची सुधारित पुनर्रचना करण्यात आलेले आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या सुधारित योजनेचा उद्देश रोजगार निर्मिती, उद्योजकता विकास, प्रती पशुची उत्पादकता वाढवणे आणि अशा प्रकारे विकास कार्यक्रमांतर्गत एका छत्राखाली मांस, बकरी दूध, अंडी उत्पादन वाढविणे असा आहे. या कार्यक्रमांतर्गत अतिरीक्त उत्पादन देशांतर्गत मागणी पूर्ण केल्यानंतर निर्यात करता येईल. राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेची संकल्पना म्हणजे असंघटित क्षेत्रामध्ये उपलब्ध उत्पादनांसाठी विक्रीकरीता आणि कच्चा माल उपलब्ध होणेकरीता संघटित क्षेत्राशी जोडू उद्योजकता विकास साधणे ही आहे.

सन २०२१ – २२ पासून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM National Livestock Mission) ही योजना केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात राबविण्यास याद्वारे शासनाची प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे.

सन २०२०-२१ या वर्षापर्यंत केंद्र शासनाने मंजुर केलेल्या व अदयापही ज्या योजनांची राज्यात अंमलबजावणी सुरू आहे अशा योजना खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. २, ५, ६, ७ व ८ येथील शासन निर्णयानुसार राबविण्यात याव्यात. तथापि, सन २०२१-२२ पासून केंद्र शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात यावीत.

सदरची योजना केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांन्वये तसेच, राज्यास प्रत्यक्ष वितरित होणाऱ्या केंद्र हिश्याच्या निधीस अनुसरून राबविण्यात यावी. या योजनांसाठी देय असलेल्या राज्य हिश्यासाठीचा निधी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागास दरवर्षी प्राप्त होणाऱ्या नियतव्ययातून अर्थसंकल्पित करण्यात यावा. पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना व सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये एकाच स्वरूपाच्या योजनेची पुनरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

सन २०२१-२२ पासून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत विविध ०३ उप अभियाननिहाय केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या योजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान या सुधारित योजनेची उद्दीष्टे व योजना अंमलबजावणी कार्यपध्दती खालील प्रमाणे असेल.

अ. अभियानाची उदिष्टे :

१. छोटे रवथं करणारे प्राणी, कुक्कुट पालन, वराह पालन क्षेत्र आणि वैरण क्षेत्राचा विकास करून रोजगार निर्मिती व उद्योजकता विकास करणे.

२. पशुधनाच्या वंशावळीमध्ये सुधारणा करून प्रती पशुधनाच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे.

३. मांस, अंडी, शेळीचे दूध, लोकर आणि वैरण यांच्या उत्पादनात वाढ करणे.

४. वैरण आणि वैरणीची उपलब्धता वाढवून मागणी लक्षणीयरित्या कमी करण्यासाठी चारा बियाणे पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि प्रमाणित चारा बियाण्यांची उपलब्धता वाढविणे.

५. मागणी पुरवठ्यातील अंतर कमी करण्यासाठी वैरण प्रक्रिया युनिट्स स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देणे.

६. शेतकऱ्यांसाठी पशुधन विम्यासह जोखीम व्यवस्थापन उपायांना प्रोत्साहन देणे.

७. कुक्कुटपालन, मेंढी, शेळी, पशुखाद्य आणि वैरण या प्राधान्यकृत क्षेत्रांमध्ये व्यावहारीक संशोधनाला प्रोत्साहन देणे.

८. पशुपालकांना दर्जेदार विस्तार सेवा पुरवण्यासाठी विस्तार यंत्रणा मजबूत करून राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांची आणि पशुधन मालकांची क्षमता वाढविणे.

९. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि पशुधन क्षेत्राचे उत्पादन सुधारण्यासाठी कौशल्य आधारित प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे.

आ. योजनेचे कार्यक्षेत्र :

सदर योजना महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये राबविण्यात यावी.

राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीचे कार्य :

राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची योग्यता तपासून, पात्र प्रस्ताव अनुदान मंजूरीसाठी केंद्र शासनास शिफारशीसह सादर करेल.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत समावेश करण्यात आलेल्या व केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या योजनांच्या प्रकल्प प्रस्तावांच्या छानणी करिता पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या स्तरावर विषयानुसार छाननी समिती गठित करण्यात यावी. याबाबत पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या स्तरावर आदेश निर्गमित करण्यात यावेत.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान या योजनेकरिता खालील शासन निर्णयातील वाचा क्र. ४ येथे नमुद दि. ०६.०९ .२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे एकल कार्यन्वयन यंत्रणा ( सिंगल नोडल एजंसी ) म्हणून कार्यरत राहतील. केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांना अनुदानाचा निधी राज्य एकल कार्यन्वयन यंत्रणा ( सिंगल नोडल एजंसी ) यांचेमार्फत अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरीत करण्यात येईल.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य अंमलबजावणी यंत्रणेचे कामकाज

आयुक्त पशुसंवर्धन हे उद्योजक/पात्र संस्थांचे अर्ज अभिव्यक्ती स्वारस्य पध्दतीने आमंत्रित करतील.

उद्योजक/पात्र संस्थांनी सादर केलेल्या अर्जांची छाननी आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालयाच्या स्तरावर केल्यानंतर उद्योजक/पात्र संस्थांना अनुसूचित बँका किंवा राष्ट्रीय सहकार विकास निगम ( एनसीडीसी ) इत्यादी वित्तीय संस्थांद्वारे प्रकल्पासाठी शासकीय अनुदानाव्यतिरिक्त अधिकचा निधी कर्ज रुपाने वित्तपुरवठा करण्यासाठी प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असल्याबाबत शिफारस करेल.

बँकेने कर्ज पुरवठ्याची हमी दिल्यानंतर, सदर प्रकल्प राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीसमोर (एसएलईसी) केंद्र शासनास शिफारसीकरिता सादर करण्यात येतील.

राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती (SLEC) द्वारे प्रकल्पांना मंजूरीस्तव शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर, आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे मार्फत सदरचे प्रकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अपलोड करून सदर प्रस्ताव केंद्र शासनास प्रकल्प मंजूरीकरिता व केंद्र शासनाच्या अनुदानाचा निधी वितरणाकरिता सादर करण्यात येतील.

NLM अंतर्गत उद्योजकता प्रकल्पाव्यतिरिक्त इतर प्रकल्पाचे प्राप्त झालेले प्रस्ताव आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालयाच्या स्तरावरून छाननी करून, सदर प्रकल्प राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीसमोर (एसएलईसी) केंद्र शासनास शिफारसीकरिता सादर करण्यात येतील. राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती (SLEC) द्वारे प्रकल्पांना मंजूरीस्तव शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर, आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे मार्फत सदरचे प्रकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत विकसित केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अपलोड करून सदर प्रस्ताव केंद्र शासनास प्रकल्प मंजूरीकरिता व केंद्र शासनाच्या अनुदानाचा निधी वितरणाकरिता सादर करण्यात येतील.

केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाची प्रकल्प मंजूरी समिती राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या प्रकल्पांना मंजूरी देईल आणि मंजूर प्रकल्पांसाठी अनुदानाची रक्कम भारतीय लघु उद्योग विकास बँक ( SIDBI ) द्वारे लाभार्थ्यांना कर्ज देणारी बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडे देईल.

संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन यांनी उद्योजकांच्या प्रकल्पांवर देखरेख ठेवावयाची असून, दर ६ महिन्यांनी प्रकल्पाच्या प्रगतीबद्दल आयुक्त पशुसंवर्धन यांना सूचित करण्याची जबाबदारी त्यांची असेल. तसेच उद्योजकांव्यतिरिक्त इतर प्रकल्पांच्या संदर्भात देखिल प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन हे आयुक्त पशुसंवर्धन यांना उपयोगीता प्रमाणपत्र, भौतिक आणि आर्थिक प्रगती अहवाल दर ६ महिन्यांनी सादर करतील.

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत ज्या योजनांची अंमलबजावणी आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालय, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपुर व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ गोखलेनगर, पुणे या शासन अंगीकृत संस्था मार्फत सुरू करण्यात येत आहे, त्या योजनांचे सनियंत्रण संबंधित संस्था करतील.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी उद्योजक संस्थांसाठी पात्रता निकष :

उद्योजक संस्थांनी खालील निकष पूर्ण केल्यास उद्योजकता कार्यक्रमांतर्गत लाभ घेण्यासाठी त्यांना पात्र मानले जाईल.

उद्योजक संस्थांनी प्रकल्प संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त केलेले असावे किंवा त्यांचेकडे प्रशिक्षित तज्ञ असावेत किंवा त्यांच्याकडे संबंधित क्षेत्राच्या व्यवस्थापनामध्ये आणि प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाच्या संबंधित क्षेत्रात पुरेसा अनुभव असलेले अनुभवी तज्ञ असावेत.

उद्योजक संस्थांना त्यांचे खाते असणाऱ्या शेड्यूल बँकेकडून मान्यताप्राप्त प्रकल्पासाठी कर्ज मंजूरी/कर्ज हमीपत्र/वित्तीय संस्थांची बँक गॅरंटी प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे.

उद्योजक संस्थांकडे प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी स्वतःची जमीन किंवा भाडेपट्टीची जमीन असावी.

उद्योजक संस्थांकडे KYC साठी सर्व संबंधित कागदपत्रे असावीत.

योजनेचे संनियंत्रण

योजनेचे सनियत्रंण हे एमआयएस या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे प्रकल्पातील माहितीचा आधार घेऊन करण्यात यावे. जीआय टॅगिंगद्वारे प्रकल्पाच्या मालमत्तेची देखरेख करण्यात यावी.

प्रकल्पाचा नियमित त्रैमासिक आढावा हा जिल्हा/प्रादेशिक स्तरावर घेण्यात येवून, प्रकल्पाचा भौतिक आणि आर्थिक प्रगती अहवाल आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी विहित केलेल्या नमुन्यात त्यांना सादर करण्यात यावा.

केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत राष्ट्रीय पशुधन अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेची अंमलबजाणी करण्यात यावी. अंमलबजावणी यंत्रणेने केंद्र शासनास सादर करावयाचे विहित प्रपत्रातील उपयोगीता प्रमाणपत्र, भौतिक साध्य व प्रगती अहवाल राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनास सादर करण्यात यावेत.

प्रकल्प अंमलबजावणी मध्ये सहभाग :

क्षेत्रिय स्तरावरील गाव पातळीपर्यंत योजना अधिक प्रभावशाली पध्दतीने राबविण्याच्या तसेच संनियंत्रणाच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य यांचा सहभाग घेण्यात यावा. तसेच पशुधनाच्या जाती सुधारणेसाठी, संसाधने ओळखण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एनआरएलएचएम) अंतर्गत पशुसखी यांचा सहभाग घेण्यात यावा.

या अभियानांतर्गत सर्व योजनांना व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी.

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या विविध प्रस्तावांना आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी.

या अभियानांतर्गत विविध योजनांचे अंमलबजावणी अधिकारी संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे राहतील.

या अभियानांतर्गत राबवावयाच्या विविध योजनांसाठीचे नवीन लेखाशिर्ष यथावकाश उपलब्ध करून घेवून ते कळविण्यात येतील.

राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या राज्यातील प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या मार्गदर्शक सूचना व सदर शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेवून आवश्यक त्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रिय कार्यालयांना तात्काळ निर्गमित कराव्यात.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय:

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM- National Livestock Mission) या योजनेच्या सन 2021-22 पासूनच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करणेबाबत दिनांक २७.१२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

हेही वाचा – पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी उद्योगांना ९० टक्के कर्ज; ऑनलाईन अर्ज सुरु

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.