सार्वजनिक पाणीपुरवठा, पथदिवे ग्राहकांच्या थकीत वीज देयकांबाबत One Time Settlement योजना

सन २०२०-२१ मध्ये कोचिङ- १९ विषाणूच्या वाढत्या संसर्गामुळे देशात तसेच राज्यात सर्वत्र टाळेबंदी आणि अनेक निर्बंध लादण्यात आलेले होते. त्यामुळे, महावितरण कंपनीच्या महसुलावर मोठ्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम होऊन मागील दोन वर्षे कंपनीसाठी आव्हानात्मक होती. परिणामी, महावितरणला त्यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी खेळत्या भांडवलापोटी कर्ज घेण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. सबब, महावितरणने गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या खेळत्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे. दि. ३१ मार्च २०२० रोजी रु. ३९.१५२ कोटी कर्ज दायित्व होते व ते वाढून दि. ३० जून २०२२ रोजी रु. ५३.३६९ कोटी इतके झाले आहे. तसेच, महावितरणची वीज बिला पोटी ग्राहकांकडून येणारी थकबाकी दि. ३१ मार्च २०२० रोजी रु. ५९,८३३ कोटी वरून दि. ३१ मे २०२२ पर्यंत रु. ६७,१४९ कोटी झाली आहे. केंद्रशासनाने Additional Prudential Norms स्वरुपात मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. सदर मार्गदर्शक तत्वानुसार वित्तीय संस्था व राष्ट्रीयकृत बँकानी, वीज वितरण कंपन्यांना कर्ज मंजूर करताना सदर मार्गदर्शक तत्वांची परिपूर्ण पूर्तता होत असल्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय शासकीय विभागाची वीज देयके थकबाकी शून्य असणे अशा प्रकारच्या अटींचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

दि. ३० जून २०२२ पर्यंत महावितरणला राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापोटी थकबाकी आणि शासकीय विभागाची वीज देयकापोटी थकबाकी (मे. २०२२ अखेर अनुक्रमे रु. ४,१६४ कोटी आणि रु. ९.१६३ कोटी इतकी आहे. महावितरणकडे रोखीचा तुटवडा निर्माण होण्यामागे ही थकबाकी कारणीभूत आहे.

केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांमुळे महावितरणला कर्ज उभारणी करणे अशक्य झाले असून REC/PFC Ltd. व राष्ट्रीयकृत बँका कंपनीला कर्ज मंजूर करत नाहीत, कर्जाच्या दायित्वाची वेळेवर भरपाई करण्यासाठी, थकीत वीज देयके अदा करणे आणि विजेचा अखंडित व दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यासाठी, कंपनीला थकबाकीची वसुली करून महसुलात वाढ करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, शासकीय विभागांकडे असणारी वीज देयके थकबाकी वसूल होणे हा महत्वाचा महसुली खोत आहे.

या संदर्भात दि. १३ जुलै २०१२ रोजी मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली, मा. मुख्य सचिव, अपर मुख्य । सचिव (वित्त) अपर मुख्य सचिव (ग्रामविकास), प्रधान सचिव (नियोजन), प्रधान सचिव (व्यय) प्रधान सचिव (कृषी), प्रधान सचिव (नवि-२) प्रधान सचिव (ऊर्जा). अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक महावितरण यांच्या समवेत सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजना व पथदिवे यांच्या प्रलंबित देयक वसूली बाबत सखोल चर्चा झाली त्यात थकबाकी करिता One Time Settlement (OTS) योजना तयार करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले. त्याअनुषंगाने One Time Settlement (OTS) योजनेस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत:-

१. ग्रामविकास विभागाकडील सर्व जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती व इतर तसेच नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीतील “क” वर्ग नगरपरिषद व नगरपंचायती यांच्याकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या दि. ३०.०६.२०२२ रोजीपर्यंतच्या वीजदेयकांच्या थकबाकी वसूलीकरीता One Time Settlement (OTS) योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. One Time Settlement (OTS) योजने अंतर्गत ग्रामविकास विभाग त्यांच्याकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या वीजदेयकांच्या एकूण देय थकबाकी रक्कमेमधील व्याज रु. ३६२७ कोटी व विलंब आकार रु. ५५ कोटी माफ करून मुद्दलाची रक्कम रु.३७७५ कोटी (रू. ४४३७ कोटी (मुळ थकबाकी रक्कम) रु. ६६२ कोटी (चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित प्राप्त रक्कम)) सन २०२२-२३ या वर्षात माहे मार्च २०२३ पर्यंत अतिरिक्त पुरवणी मागणीव्दारे अर्थसंकल्पित करुन ग्राम विकास विभाग महावितरण कंपनीस अदा करेल, यास मान्यता देण्यात येत आहे.

३. दिनांक ३०.०६.२०२२ नंतर ग्रामपंचायती सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांची चालू बीज देयके त्यांना प्राप्त होणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून तसेच आवश्यकतेनुसार अर्थसंकल्पिय तरतूद करून नियमितपणे महावितरणला अदा करील. याबाबत ग्रामविकास विभाग सर्व जिल्हापरिषद व ग्रामपंचायतींना तातडीने आदेश निर्गमित करेल, यास मान्यता देण्यात येत आहे..

४. One Time Settlement (OTS) योजनेअंतर्गत नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीतील “क” वर्ग नगरपरिषद व नगरपंचायती त्यांच्याकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या एकूण थकबाकी रक्कमेमधील व्याज रु. १९६.२९ कोटी व विलंब आकार रु. २.३५ कोटी माफ करून मुद्दलाची रक्कम रु. १८६.२५ कोटी सन २०२२-२३ या वर्षांत मार्च २०२३ पर्यंत अतिरिक्त पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करून नगर विकास विभाग महावितरण कंपनीस अदा करेल, यास मान्यता देण्यात येत आहे.

५. दिनांक ३०.०६.२०२२ नंतर “क” वर्ग नगरपरिषद व नगरपंचायतींनी त्यांच्याकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांची चालू वीज देयके त्यांना प्राप्त होणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून तसेच आवश्यकतेनुसार अर्थसंकल्पिय तरतूद करुन नियमितपणे महावितरणला अदा करील याबाबत नगरविकास विभाग संबधितांना तातडीने आदेश निर्गमित करेल, यास मान्यता देण्यात येत आहे.

६. ग्रामविकास विभागाकडील सर्व जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती व इतर तसेच नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीतील क वर्ग नगरपरिषद व नगरपंचायती यांच्याकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या दि. ३०.०६.२०२२ पर्यंतच्या थकबाकीवरील मुळ मुद्दल वगळता त्यावरील व्याज व विलंब आकार माफ करण्याबाबतची कार्यवाही महावितरण कंपनीने त्यांच्या स्तरावर करावी, यास मान्यता देण्यात येत आहे.

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय: सार्वजनिक पाणीपुरवठा, पथदिवे ग्राहकांच्या थकीत वीज देयकांबाबत One Time Settlement योजना बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – विजेचे युनिट रेट/आकार आणि वीज ग्राहकांचे अधिकार

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!