प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) खरीप हंगाम 2022 व रब्बी हंगाम 2022-23

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. खालील शासन निणर्यातील संदर्भ क्र. २ व ३ अन्वये सदरची योजना खरीप हंगाम २०२० पासून तीन वर्षासाठी राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, केंद्र शासनाने खालील शासन निणर्यातील संदर्भ क्र. ६ अन्वये Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार योजनेची अंमलबजावणी करणेकरीता मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०२२ व रब्बी २०२२-२३ हंगामासाठी एक वर्षाकरीता राज्यात राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ( PMFBY ) खरीप हंगाम 2022 व रब्बी हंगाम 2022-23:

केंद्र शासनाच्या खालील शासन निणर्यातील संदर्भ क्र. ६ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार विमा कंपन्यांची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून १ वर्षांसाठी निवड करण्यात आलेली आहे. खरीप २०२२ व रब्बी २०२२-२३ हंगामासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.

१. योजनेची उद्दीष्टये :

१. नैसर्गिक आपत्ती, किङ आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे.

२. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.

३. शेतक-यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.

४. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.

२. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

१. सदरची योजना ही या आदेशान्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी असेल.

२. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

३. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.

४. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.

५. या योजने अंतर्गत खरीप हंगाम २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ या एका वर्षांकरिता जोखिमस्तर सर्व अधिसूचित पिकांसाठी ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.

६. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या ५ वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल. उंबरठा उत्पादन हे एक वर्ष कालावधी करिता असेल तसेच विमा कंपनीने सादर केलेला विमा हप्ता दरही या एक वर्ष कालावधी करिता असेल.

७. सदरची योजना ही एकूण १२ जिल्हा समुहासाठी निवडलेल्या पिक विमा कंपन्यांमार्फत एका वर्षाकरीता राबविण्यात येईल. विमा कंपन्या एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील. तथापि, एका वर्षातील देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त असल्यास ११० टक्के पेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्विकारेल आणि जर देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वत: कडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता रक्कम राज्यशासनाला परत करेल.

८. जोखमीच्या बाबी- योजनेअंतर्गत खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे .

८.१) खरीप व रब्बी हंगामाकरिता

८.१.१) हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान (Prevented Sowing/ Planting/Germination)

८.१.२) पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Mid season Adversity)

८.१.३) पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट.

८.१.४) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Localized Calamities).

८.१.५) नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान (Post Harvest Losses).

३. योजनेत समाविष्ट पिके व शेतकरी :

या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व नगदी पिकांना विमा संरक्षण मिळेल. सदर योजना राज्यात शासनाने खरीप व रब्बी हंगामासाठी अधिसूचित केलेल्या महसुल मंडळ/मंडळगट किंवा तालुकास्तरावर खालील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्यात येईल.

पिक वर्गवारी	खरीप हंगाम	रबी हंगाम
तृणधान्य व कडधान्य पिके	भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मुग, उडीद, तुर, मका (८)	गहू (बागायत), रबी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, उन्हाळी भात. (४)
गळीत धान्य पिके	भुईमुग, कारळे, तीळ, सुर्यफुल, सोयाबीन (५)	उन्हाळी भुईमुग (१)
नगदी पिके	कापुस, खरीप कांदा. (२)	रब्बी कांदा. (१)

राज्यात अधिसुचित क्षेत्रासाठी खरीप हंगामातील भात (धान) व उन्हाळी भात पिक अधिसुचित करण्यात आले असून यासाठी उंबरठा उत्पादन व चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन हे तांदुळ गृहित धरुन निश्चित केले आहे.

४. पिकनिहाय विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदान:

या योजनेअंतर्गत विमा हप्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारण्यात येईल. तथापि, सर्व शेतकऱ्यांनी खरीप व रब्बी हंगामासाठी भरावयाचा प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर खालीलप्रमाणे आहे.

		शेतक-यांनी भरावयाचा विमा हप्ता
अ.क्र.	पिके	खरीप हंगाम	रब्बी हंगाम
1	अन्नधान्य व गळीत धान्य पिके	विमा संरक्षीत रक्कमेच्या २ टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते.	विमा संरक्षीत रक्कमेच्या १.५ टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते.
2	नगदी पिके (कापुस व कांदा)	विमा संरक्षीत रक्कमेच्या ५ टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते.	विमा संरक्षीत रक्कमेच्या ५ टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते.

या योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला पिक निहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर व शेतक-यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा हप्ता यामधील फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान (Rate of normal premium subsidy) समजण्यात येईल. विमा हप्ता अनुदानाच्या केंद्र हिस्स्याला नवीन सुधारणानुसार मर्यादा आल्या आहेत. योजनेच्या केंद्र शासनाच्या प्रचलित मार्गदर्शक सुचनेनुसार ई – निविदेद्वारे प्राप्त न्यूनतम विमा हप्ता दरातील शेतकरी हिस्सा वजा जाता उर्वरित रक्कम ही राज्य व केंद्र शासनामार्फत समप्रमाणात विमा कंपनीस दिली जात होती. तथापि, केंद्र शासनाच्या दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२० रोजीच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार, विमा हप्ता अनुदानाच्या केंद्र हिस्स्याला मर्यादा लागू राहतील. केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनेनुसार केंद्र शासन कोरडवाहू जिल्ह्यातील पिकांना ३० टक्के व बागायती जिल्ह्यातील पिकांना २५ टक्केच्या मर्यादेत त्यांचा समप्रमाणातील हिस्सा अदा करणार आहे. विमा कंपनींना देण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत (AIC) केंद्र शासनाने सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनान्वये विहित केलेल्या पध्दतीनुसार विविध टप्प्यात अदा करण्यात येईल.

५. विमा संरक्षित रक्कम व शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता :

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्यात सन २०२२-२३ साठी सर्वसाधारणपणे जिल्हास्तरीय पीक कर्ज दर समितीने निश्चित केलेल्या पीक कर्ज दराप्रमाणे पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याच प्रमाणे जिल्हांतर्गत पिकनिहाय पीक कर्जदरामध्ये तफावत असून, राज्य पीककर्ज दर समितीच्या दरांपेक्षा काही जिल्हयांमध्ये जास्त दराने पीक कर्जदरास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात ज्या जिल्हयात राज्य पीक कर्ज दर समितीने निश्चित केलेल्या कमाल कर्जदरापेक्षा जादा दर निश्चित केलेला आहे, त्या जिल्हयाचे विमा संरक्षित रक्कम ही राज्य पीककर्ज दर समितीने त्या पिकासाठी निश्चित केलेली मर्यादा राहील.

जिल्हा समुह (क्लस्टर) क्र १ ते १२ मधील जिल्हानिहाय, पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर, विमा हप्ता अनुदान इ. बाबतचा तपशील (प्रपत्र अ- १ ते अ -६६) मध्ये सहपत्रित केला आहे.

६. विमा क्षेत्र घटक :

ही योजना क्षेत्र हा घटक ( Area Approch ) धरुन राबविण्यात येणार असून, पिकनिहाय अधिसूचित विमा क्षेत्र घटक म्हणजेच मंडळ किंवा मंडळगट आणि तालुका यांची यादी सोबतचे परिशिष्टानुसार आहे. }, + } अशा महिरपी कंसाव्दारे मंडळगट किंवा तालुकाविमा क्षेत्र घटक दर्शविण्यात आले असून, सदरचे परिशिष्ट शासन निर्णयासोबत जोडलेले आहे. या योजनेंतर्गत सरासरी पीक उत्पादकतेची परिगणना करण्यासाठी प्रत्येक पिकासाठी निर्धारीत केलेल्या विमा क्षेत्रात घ्यावयाची नियोजित पीक कापणी प्रयोगांची संख्या पुढील प्रमाणे असेल-

अ.क्र.	पीक कापणी प्रयोगाचे विमा अधिसूचित क्षेत्र	किमान पीक कापणी प्रयोग संख्या
1	जिल्हा	२४
2	तालुका	१६
3	महसूल मंडळ/मंडळ गट	१०
4	गाव/ग्राम पंचायत	४

उंबरठा उत्पादन काढण्यासाठी आवश्यक असलेले पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाचे मागील ५ वर्षाचे सरासरी उत्पादन, पिकाखालील क्षेत्र आणि चालू हंगामात पुरेसे पिक कापणी प्रयोग घेण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळ या बाबी विचारात घेऊन राज्यस्तरीय पिक विमा समन्वय समितीने पिक निहाय विमा क्षेत्र घटक अधिसूचित केलेले आहेत. असे करतांना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील प्रमुख पिके अंतर्भूत करण्यात आलेली आहेत. अधिसूचित केलेल्या सर्व पिकांसाठी उत्पादनाचा अंदाज काढण्याच्या मानक पद्धतीनुसार आवश्यक तेवढ्या पिक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.

महसूल मंडळ व महसूल मंडळ गट स्तरावर सद्यपरिस्थितीत १२ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात येते. याच अनुषंगाने क्षेत्रिय स्तरावर पीक कापणी प्रयोगाचे महसूल मंडळ वा महसूल मंडळ गट स्तरावर नियोजन करतांना किमान १२ पीक कापणी प्रयोगापेक्षा अधिकचे पीक कापणी प्रयोगांचे ग्रामपंचायत स्तरावर नियोजन करण्याचे संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना स्वातंत्र्य देण्यात येत आहे. स्थानिक स्तरावर उपलब्ध साधनसामग्री, मनुष्यबळ यांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी विहित पध्दतीनुसार पीक विम्याकरीता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांकरीता पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करावे. पीक विमा अधिसूचित क्षेत्राचे अधिसूचित पिकाची सरासरी उत्पादकता निश्चितीसाठी या सर्व पीक कापणी प्रयोगांची सरासरी उत्पादकता परिगणना करण्यासाठी वापरण्यात यावी.

योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ करीता भात, सोयाबीन व कापूस या पिकांकरीता पीक कापणी प्रयोगांद्वारे प्राप्त उत्पादनास ९० टक्के भारांकन व तांत्रिक उत्पादनास १० टक्के भारांकन देऊन चालू हंगामातील विमा क्षेत्र घटकातील सरासरी उत्पादकता निश्चित करण्यात येईल. तांत्रिक उत्पादन निश्चित करताना महा अॅग्रीटेक प्रकल्पांमार्फत प्राप्त तंत्रज्ञानावर आधारीत उत्पादन हे पीक कापणी प्रयोगांद्वारे प्राप्त उत्पादनाच्या ३० टक्के कमी/जास्त Tolerance Limit च्या मर्यादेत राहील. उत्पादनाचे अंदाज हे अचूक व दिलेल्या कालमर्यादेमध्ये प्राप्त करणे करिता उपग्रहाद्वारे प्राप्त प्रतिमांच्या सहाय्याने पीक कापणी प्रयोग आयोजित करणे, तसेच पिकांच्या उत्पादनाच्या अंदाजासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उदा. रिमोट सेंसिंग टेक्नॉलॉजी (आर.एस.टी.), ड्रोन (Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment), स्मार्टफोन इ. चा वापर करणेबाबत केंद्र शासनाने सुचित केलेले आहे.

पारदर्शक पध्दतीने अचूक आकडेवारी प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने या योजने अंतर्गत पीक कापणी प्रयोगासाठी केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या मोबाईल अॅपचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही प्रणाली/अॅपचा वापर पीक कापणी प्रयोगांसाठी करण्यात येऊ नये. पीक कापणी प्रयोगासाठी विहित केलेल्या यादृच्छिक (Randorm) पध्दतीने किवा शक्य असल्यास सुदूर संवेदन तंत्राचा वापर करून प्लॉटची निवड करण्यात यावी.

विमा संरक्षणाच्या बाबी :

प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप हंगाम २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ यासाठी पुढील कारणामुळे म्हणजेच शेतकऱ्यांस टाळता न येण्या जोग्या कारणामुळे झालेल्या नुकसानीस विमा संरक्षण मिळेल.

७.१) प्रतिकुल हवामान घटकांमुळे पेरणी/लावणी/उगवण न होणे : (Prevented Sowing/Planting/Germination)

हंगामातील अपूरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसूचित मुख्य पिकांची अधिसुचित क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी/लावणी होऊ न शकलेल्या क्षेत्रासाठी पेरणी/लावणी न झालेले क्षेत्र हे सर्वसाधारण पेरणी क्षेत्राच्या ७५ टक्के पेक्षा जास्त असल्यास विमा संरक्षण देय राहील.

७.२) हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान (On Account Payment of clairns due to Mid- Season Adversity)

हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत, मात्र सर्वसाधारण काढणीच्या १५ दिवस आधीपर्यंत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये मागील लगतच्या ७ वर्षाच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर विमा संरक्षण देय राहील.

७.३) पिक पेरणीपासून काढणी पर्यन्तच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट (Standing Crops) :

दुष्काळ, पावसातील खंड, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भूस्खलन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीट आणि चक्रीवादळ यासारख्या टाळता न येणाऱ्या जोखमींमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणा-या घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण दिले जाईल.

७.४) स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती : (Localized Calarnities)

या बाबी अंतर्गत गारपीट, भूस्खलन, विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, ढगफुटी अथवा विज कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे होणारे अधिसुचित पिकाचे ठराविक क्षेत्रातील नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येईल.

७.५) काढणी पश्चात नुकसान : (Post Harvest Losses)

ज्या पिकांची काढणीनंतर शेतात पसरवून अथवा पेंढ्या बांधून सुकवणी करणे आवश्यक असते अशा कापणी/काढणी नंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसूचित पिकाचे काढणीनंतर दोन आठवड्यांच्या आत (१४ दिवस) गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे आलेला पाऊस आणि बिगरमोसमी पावसामुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निकषांचे अधिन राहून नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल.

सर्वसाधारण अपवाद

वरील सर्व विमा संरक्षणाच्या बाबी युध्द आणि अणू युध्दाचे दुष्परिणाम, हेतुपुरस्सर केलेल्या नुकसानीस व इतर टाळता येण्याजोग्या थोक्यास लागू असणार नाहीत त्यामुळे अशा परिस्थितीत विमा संरक्षण मिळणार नाही.

८. योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा:

राज्यात खरीप हंगाम २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ या वर्षांकरिता सदरची योजना खाली नमूद केलेल्या विमा कंपनीकडून संबंधीत जिल्हा समुहामध्ये राबविण्यात येईल.

१) समाविष्ट जिल्हे: अहमदनगर , नाशिक , चंद्रपूर/ जालना , गोंदिया , कोल्हापूर: नियुक्त केलेली विमा कंपनी – एचडीएफसी इर्गो इंन्शुरन्स कं . लि . पत्ता : एचडीएफसी हाऊस , पहिला मजला , १६५ १६६ बॅकबे रिक्लेमेशन , एचटी पारेख मार्ग , चर्चगेट , मुंबई- ४०००२० टोल फ्री क्र . १८००२६६०७०० ई – मेल : [email protected]

२) समाविष्ट जिल्हे: सोलापूर , जळगाव , सातारा, औरंगाबाद , भंडारा , पालघर , रायगड, वाशिम , बुलडाणा , सांगली , नंदुरबार, यवतमाळ , अमरावती , गडचिरोली, उस्मानाबाद, लातुर: नियुक्त केलेली विमा कंपनी – भारतीय कृषि विमा कंपनी पत्ता : मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय , स्टॉक एक्सेंज टॉवर्स , २० वा मजला , दलाल स्ट्रीट , फोर्ट , मुंबई – ४०००२३ टोल फ्री क्र . : १८००४१ ९ ५००४ ई – मेल : [email protected]

३) समाविष्ट जिल्हे: परभणी , वर्धा , नागपूर हिंगोली , अकोला , धुळे , पुणे: नियुक्त केलेली विमा कंपनी – आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंन्शुरन्स कं . लि . पत्ता : माणिकचंद आयकॉन , ३ रा मजला , प्लॉट नं . २४६ , सी विंग , बंडगार्डन , पुणे- ४११००१ टोल फ्री क्र . : १८००१०३७७१२  ई – मेल : [email protected]

४) समाविष्ट जिल्हे: नांदेड , ठाणे , रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग – नियुक्त केलेली विमा कंपनी – युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कं . लि . – पत्ता : क्षेत्रिय कार्यालय , २ रा मजला , काकडे बीझ आयकॉन , ई – स्क्वेअर जवळ , गणेशखिंड रोड , शिवाजीनगर , पुणे ४११०१६ टोल फ्री क्र . १८००२३३५५५५ ई – मेल : [email protected]

५) समाविष्ट जिल्हे: बीड – नियुक्त केलेली विमा कंपनी – बजाज अलायन्झ जनरल इंन्शुरन्स कं . लि . पत्ता : कॉमर झोन , १ ला मजला , सम्राट अशोक पथ , जेल रोड , येरवडा , पुणे ४११००६ टोल फ्री क्र . : १८००२० ९ ५ ९ ५ ९ – ई – मेल : [email protected]

९. योजनेचे वेळापत्रक :

कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत समान असेल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कर्जदार/बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विमा प्रस्ताव सादर करणे आणि बँकांनी कर्जदार/बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव संबंधीत विमा कंपनीकडे सादर करणे याबाबतची अंतिम मुदत खालील प्रमाणे निश्चित केलेली आहे.

अ.क्र.	बाब	खरीप	रब्बी
1	शेतकऱ्यांनी (कर्जदार व बिगर कर्जदार) योजनेतील सहभागाचा अर्ज सादर करणे/विमा हप्त्याची रक्कम कर्जदार किंवा बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामधून प्राथमिक सहकारी संस्था/बँक/आपले सरकार सेवा केंद्र/विमा प्रतिनिधी यांनी कपात करणे/शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक.	३१ जुलै २०२२	३० नोव्हेंबर , २०२२ (रब्बी ज्वारी, १५ डिसेंबर २०२२ (गहु बा. हरभरा, कांदा व इतर पिके) ३१ मार्च, २०२३ (उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग)
2	कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षित क्षेत्रांमध्ये पिक बदलाबाबत सूचना देण्याचा अंतिम दिनांक	विमा नोंदणीच्या अंतिम दिनांक पूर्वी दोन कार्यालयीन दिवस अगोदर	विमा नोंदणीच्या अंतिम दिनांक पूर्वी दोन कार्यालयीन दिवस अगोदर
3	शेतकऱ्यांची (कर्जदार व बिगर कर्जदार) विमा हप्त्याची रक्कम इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने संबंधीत विमा कंपनीस हस्तांतरीत करणे व एकत्रीत विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेशन) आणि विमा प्रस्ताव व्यापारी बँक/ग्रामिण बँक/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखेकडुन संबंधीत विमा कंपनीस सादर करण्याचा व पिक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर (पीएमएफबीवाय पोर्टलवर) योजनेत सहभागी झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यांची माहीती नोंदविण्याचा अंतिम दिनांक.	योजनेतील शेतकरी सहभागाच्या अंतिम दिनांका नंतर १५ दिवसांच्या कालावधीत.	योजनेतील शेतकरी सहभागाच्या अंतिम दिनांका नंतर १५ दिवसांच्या कालावधीत.
4	कर्जदार शेतकरी यांनी योजनेत सहभागी न होण्याची व विमा हप्ता कर्ज रकमेतून वजावट करून विमा कंपनीकडे वर्ग न करण्याची सूचना बँकेला देण्याची अंतिम मुदत	नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी पर्यन्त	नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी पर्यन्त
5	विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीमार्फत विमा योजनेत सहभागी करुन घेतलेल्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्याची विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेशन), विमा हप्त्याची रक्कम ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने विमा कंपनीस हस्तांतरीत करणे व शेतकरी सहभागाची माहीती पिक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर (पीएमएफबीवाय पोर्टलवर) नोंदविण्याचा अंतिम दिनांक.	शेतकरी सहभागाचा अर्ज व विमा हप्त्याची रक्कम प्राप्त झाल्यापासून दोन दिवसांच्या आत	शेतकरी सहभागाचा अर्ज व विमा हप्त्याची रक्कम प्राप्त झाल्यापासून दोन दिवसांच्या आत
6	विमा कंपन्यांनी पिक विमा योजनेच्या संकेत स्थळावरील (पीएमएफबीवाय पोर्टलवरील) शेतकरी सहभागाची स्विकृत/अस्विकृत माहीती करण्याचा अंतिम दिनांक	कर्जदार शेतक-यांबाबत विमा नोंदणीच्या अंतिम दिनांकानंतर १५ दिवसांच्या आत. बिगर कर्जदार शेतक-यांबाबत विमा नोंदणीच्या अंतिम  दिनांकानंतर ३० दिवसांच्या आत.	कर्जदार शेतक-यांबाबत विमा नोंदणीच्या अंतिम दिनांकानंतर १५ दिवसांच्या आत. बिगर कर्जदार शेतक-यांबाबत विमा नोंदणीच्या अंतिम  दिनांकानंतर ३० दिवसांच्या आत.
7	आपले सरकार सेवा केंद्र/बैंक/विमा प्रतिनिधीने विमा प्रस्तावातील त्रुटी दुर करणे.	विमा कंपनीने सुचना  दिल्यापासून दिल्यापासून ७ दिवसांच्या आत.	विमा कंपनीने सुचना  दिल्यापासून दिल्यापासून ७ दिवसांच्या आत.
8	विमा कंपनीने सुधारीत प्रस्ताव स्विकृत करणे.	केंद्र/बँक/विमा प्रतिनिधीने विमा प्रस्तावातील त्रुटी दूर केल्यापासून ७ दिवसांच्या आत.	आपले सरकार सेवा केंद्र/बँक/विमा प्रतिनिधीने विमा प्रस्तावातील त्रुटी दूर केल्यापासून ७ दिवसांच्या आत.
9	बँक/ विमा कंपनीने विमा प्रस्तावाची पोहोच फोलिओसह विमाधारक शेतक-याला देणे	विमा कंपनीने पोर्टलवरील माहिती स्विकृत केल्यापासून  ७ दिवसांच्या आत.	विमा कंपनीने पोर्टलवरील माहिती स्विकृत केल्यापासून  ७ दिवसांच्या आत.
10	विमा कंपन्यांनी पिक विमा योजनेच्या संकेत स्थळावरील (पीएमएफबीवाय पोर्टलवरील) शेतकरी सहभागाची माहिती मंजूर करण्याचा अंतिम दिनांक	योजनेतील शेतकरी सहभागाच्या अंतिम दिनांका नंतर ६० दिवसांच्या कालावधीत.	योजनेतील शेतकरी सहभागाच्या अंतिम दिनांका नंतर ६० दिवसांच्या कालावधीत.
11	सरासरी उत्पादनाची आकडेवारी, विमा कंपनीस सादर करण्याचा अंतिम दिनांक.	मुग व उडीद -दि. १५ नोव्हेंबर २०२२, इतर खरीप पिके (तुर, कापूस व कांदा वगळून) दि. ३१ जानेवारी, २०२३, कापूस २८ फेब्रुवारी, २०२३, तूर व कांदा ३१ मार्च, २०२३.	रब्बी पिके दि. ३१ जुलै २०२३ पर्यंत, उन्हाळी भात व कांदा दि. ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत. उन्हाळी भुईमूग दि.३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत.
12	नुकसान भरपाई अदा करणे.	अनुदान इत्यादी आकडेवारी अनुदान इत्यादी प्राप्त झाल्यानंतर ३ आठवडे.	अनुदान इत्यादी आकडेवारी अनुदान इत्यादी प्राप्त झाल्यानंतर ३ आठवडे.

९ .१ बोगस पिक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई करणे :

ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पिक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, बोगस ७/१२ व पिक पेरा नोंदीच्या आधारे पिक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात संबंधित दोषींवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शना नुसार संबंधित विमा कंपनीची राहील. तसेच महसुल दस्त ऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाचे फसवणूकीच्या प्रयत्नाबाबत महसुल विभागामार्फत तहसिलदार यांनी स्वतंत्रपणे गुन्हे दाखल करणेबाबत कार्यवाही करावी.

९.२ ई – पीक पाहणी :

ई – पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करण्यात यावी. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व ई – पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास ई – पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतीम गृहीत धरण्यात येईल.

१०. नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दत :

१०.१ प्रतिकूल हवामान घटकामुळे उगवण न झालेले क्षेत्र

अ) पिक पेरणी/लावणी पूर्व (Preventive Sowing) नुकसान भरपाई निश्चित करणे :

खरीप व रब्बी हंगामातील अधिसुचित क्षेत्रामध्ये अपुरे पर्जन्यमान किंवा हवामान घटकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अधिसुचित मुख्य पिकाची अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकातील पेरणी क्षेत्राच्या ७५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रावर उगवण अथवा पेरणी/लावणी न झाल्यास सदरची तरतूद लागू होईल.

आ) सदर जोखमी अंतर्गत नुकसान भरपाईचे निकष खालील प्रमाणे राहतील.

१) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी या जोखीमेबाबत प्रातिनिधीक सुचकांचे आधारे अधिसुचित विमा क्षेत्र व पिकनिहाय सरासरी पेरणी क्षेत्र याबाबतची अधिसुचना काढावी.

२) सरासरी पेरणी क्षेत्राच्या ७५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी/लावणी होऊ न शकलेले अधिसुचित विमा क्षेत्र घटक नुकसान भरपाईस पात्र राहील. सदर जोखीम लागू करण्यासाठी अंतिम मुदत ही पीक पेरणीच्या अंतिम मुदतीच्या एक महिन्यापेक्षा अधिक नसावी. तसेच विमा नोंदणी करून योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसाच्या आत असावी.

३) संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर ज्या शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रक्कम भरली आहे किंवा त्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता रक्कम वजा करुन घेण्यात आली आहे असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. कर्जदार शेतक-याच्या बाबतीत पिक कर्ज मंजुरीनंतर १५ दिवसाच्या आत सर्व कर्जदार शेतक-यांचा विमा हप्ता कपात केला जाईल व सर्व कर्जदार शेतक-यांना सदरची तरतुद लागु होईल यांची सर्व बँकांनी दक्षता घेण्यात यावी. अन्यथा बँकांच्या चुकीमुळे विमा संरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या शेतक-यांच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत बँकांचे राहील.

४) नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अधिसुचित विमा क्षेत्र घटक ग्राह्य धरण्यात येईल.

५) पेरणीपुर्व/लावणीपुर्व नुकसान भरपाई अधिसुचना जाहीर करण्याबाबत विमा कंपनी जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीकडे आवश्यक त्या पुराव्यासह विहित कालावधीत अधिसूचना निर्गमित करणेसाठी मागणी करू शकेल. जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती याबाबत अभ्यास करून ७ दिवसात निर्णय घेईल. जर पेरणीची वस्तुस्थिती विमा कंपनीच्या मागणीस पूरक नसेल तर तसे कारणांसह विमा कंपनीस अवगत करेल. जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीने सदरच्या तरतुदीचा अभ्यास करून सदर तरतूद लागू न करण्याचा निर्णय घेतल्यास विमा कंपनी राज्य शासनाकडे सदर तपशीलासह अधिसूचनेसंदर्भात मागणी करु शकेल.

६) सदरची नुकसान भरपाई ही विमा संरक्षीत रक्कमेच्या २५ टक्के पर्यंत मर्यादित देय राहील व सदर क्षेत्राचे विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.

इ) अटी

१) सदर विमा संरक्षणाची बाब ही विमा अधिसूचित क्षेत्रातील फक्त मुख्य पिकांना लागू राहील. विमा अधिसूचित क्षेत्रावर मुख्य पीक निश्चित करतांना जिल्हा/तालुका स्तरावरील एकूण पिकाखालील क्षेत्रापैकी (Gross cropped area) किमान २५% पेरणी क्षेत्र हे हंगामातील त्या मुख्य पिकाखाली असणे आवश्यक राहील.

२) अधिसूचनेपूर्वी बँकेकडून विमा हप्ता जमा न करणे किंवा कपात न करता केवळ पीक कर्जाची मंजूरी/वितरण केल्यास संबंधित शेतकरी विमा जोखिमेच्या संरक्षणास पात्र होणार नाही.

३) संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी योजनेतील सहभागाच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसाच्या आत परंतु अधिसूचित पीक वेळापत्रकानुसार पिकाचे पेरणीच्या अंतिम तारखेच्या एक महिन्यापर्यंतच्या मर्यादेत सदर जोखमीबाबत अधिसुचना जाहीर करणे आवश्यक असेल.

४) संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत बाधित क्षेत्राचा अहवाल, अंदाजित पेरणी क्षेत्राचा अहवाल व अधिसुचना जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

५) शासनाकडून विमा अनुदानाचा प्रथम हप्ता प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमार्फत वरीलप्रमाणे नुकसान भरपाई अदा करण्यात येईल.

६) सदर जोखमी अंतर्गत बाधित अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकाला नुकसान भरपाई देय झाल्यानंतर सदर पिकासाठी विमा संरक्षण संपुष्टात येईल व सदरचे अधिसुचित क्षेत्र/पीक हे हंगामाच्या शेवटी उत्पन्नाच्या आधारे निश्चित करण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी पात्र राहणार नाही.

७) सदरची तरतुद लागू केल्यानंतर बाधित अधिसूचित क्षेत्र/पिकासाठी पुनः नवीन विमा संरक्षण नोंदणी सुविधा उपलब्ध राहणार नाही.

८) सदर तरतुद लागू झाल्यानंतर बाधित अधिसुचित क्षेत्र/पिकासाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना लागू राहील.

९) संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर विमा हप्ता न भरलेल्या/त्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता रक्कम वजा करून घेण्यात आली नाही असे कर्जदार शेतकरी नुकसान भरपाईस पात्र राहणार नाहीत.

१०) सर्व बँकांनी विमा संरक्षित शेतक-यांची यादी पिक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. तथापि यादी पिक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे प्रलंबित असल्यास या तरतुदी अंतर्गत नुकसानीची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत संबंधीत बँकांनी योग्य त्या कारणांसह त्यांच्याकडे जमा विमा हप्ता रकमेसह शेतक-यांची यादी संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविणे आवश्यक आहे. मात्र सदर तरतूद अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत सबळ कारण असेल तरच वापरण्यात यावी.

१०.२ हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती (Mid – Season Adversity) नुकसान भरपाई निश्चित करणे.

हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत उदा. पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादिपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यात येईल.

अ) सदर नुकसान भरपाईचे निकष खालीलप्रमाणे राहतील :

१. जर अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकाचे अपेक्षित उत्पादन हे त्या पिकाच्या मागील लगतच्या ७ वर्षाच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा कमी असेल तर सर्व अधिसुचित विमा क्षेत्र हे सदरच्या मदतीसाठी पात्र राहील.

२. प्रातिनिधीक सुचकांच्या आधारे विशिष्ट पीक व पिकांच्या गटासाठी अधिसूचित विमा क्षेत्राकरिता या जोखिम निश्चिती करीता आवश्यक तरतुदींचे पूर्तता करून नुकसान भरपाई देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अधिसुचना काढावी.

३. राज्य शासनाचे अधिकारी व विमा कंपनी यांच्या संयुक्त पहाणीनुसार नुकसानीचे प्रमाण व द्यावयाची नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल.

४. संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर ज्या शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रक्कम भरली आहे किंवा त्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता रक्कम वजा करुन घेण्यात आली आहे असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. इच्छुक कर्जदार शेतक-यांच्या बाबतीत पिक कर्ज मंजुरी नंतर १५ दिवसाच्या आत सर्व कर्जदार शेतक-यांचा विमा हप्ता कपात केला जाईल व सर्व इच्छुक कर्जदार शेतक-यांना सदरची तरतुद लागू होईल याची सर्व बँकांनी दक्षता घ्यावी. अन्यथा बँकांच्या चुकीमुळे विमा संरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या शेतक-यांच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत बँकांचे राहील.

५. अपेक्षित नुकसान भरपाई रक्कमेच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यन्त नुकसान भरपाईची आगाऊ रक्कम देण्यात येणार आहे व ही मदत अंतिम येणाऱ्या नुकसान भरपाईतून समायोजीत करण्यात येईल.

६. जर प्रतिकूल परिस्थिती ही सर्वसामान्य काढणी वेळेच्या १५ दिवस अगोदर आली तर सदर तरतुद लागू राहणार नाही व नुकसान भरपाई देय होणार नाही.

७. नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अधिसुचित विमा क्षेत्र घटक ग्राह्य धरण्यात येईल.

आ) नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दत :

१) जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती ही विमा कंपनीचे अधिकारी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांची संयुक्त समिती गठित करेल आणि ही समिती पीक नुकसान सर्वेक्षणाकरिता कार्यवाही करेल.

२) वरील अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचे अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधी हे बाधित क्षेत्राची संयुक्तरित्या पहाणी करुन नुकसानीचे प्रमाण ठरवतील. याकरिता मोबाइल अॅप व शक्यतोवर महाॲग्रीटेक प्रकल्पातर्गत सुदुर संवेदन (Remote Sensing) स्वयंचलित हवामान केंद्रे (AWS) विविध स्त्रोताद्वारे केलेल्या वस्तुनिष्ठ तसेच केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या विविध प्रतिनिधीक सूचकांच्या (Proxy indicators) चा वापर करण्यात यावा.

३) अधिसुचित विमा क्षेत्रातील बाधित पिकाचे अपेक्षित नुकसान हे मागील लगतच्या ७ वर्षाच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त असेल तर वरील तरतूद लागू राहील.

४) नुकसान भरपाईचे सुत्रः 

उंबरठा उत्पादन – अपेक्षित उत्पादन
नुकसान भरपाई रक्कम रुपये = ————————————    X विमा संरक्षित रक्कम X 25 टक्के
उंबरठा उत्पादन

इ) अटी :

१) सदर तरतुदीच्या पात्रतेसाठी याबाबतच्या अधिसुचने अगोदर शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर होणे/वितरीत होणे एवढाच पात्रता निकष नसुन शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरून योजनेत सहभाग घेणे आवश्यक आहे.

२) शासनामार्फत विमा हप्ता अनुदान (प्रथम हप्ता) प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमार्फत सदरच्या तरतुदीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

३) जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत नुकसानीचा अहवाल व अधिसुचना जाहीर झाल्यानंतर १ महिन्याच्या आत वरील तरतुदीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

४) सदर नुकसान भरपाई ही अंतीम येणाऱ्या नुकसान भरपाई रक्कमेतून समायोजित करण्यात येईल.

५) सर्व बँकांनी विमा संरक्षित शेतक-यांची यादी पिक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. तथापि यादी पिक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे प्रलंबित असल्यास या तरतुदी अंतर्गत नुकसानीची अधिसुचना जाहीर झाल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत संबंधीत बँकांनी योग्य त्या कारणांसह त्यांच्याकडे जमा विमा हप्ता रकमेसह शेतक-यांची यादी संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविणे आवश्यक आहे. मात्र सदर तरतूद अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत सबळ कारण असेल तरच वापरण्यात यावी.

१०.३ हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चित करणे-

अ) तंत्रज्ञानावर आधारीत नुकसान भरपाई निश्चीत करावयाची भात , सोयाबीन व कापूस ही पिके वगळून इतर अधिसूचित पिकांकरीता नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची कार्यपध्दतीः

१. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अंतर्गत निश्चित होणारी नुकसान भरपाई ही शासनाने निर्धारित केलेल्या विमा क्षेत्र घटकातील (Insurance Unit) पीक कापणी प्रयोगावरून उपलब्ध झालेल्या उत्पन्नाच्या सरासरी आकडेवारीवर आधारित असेल. जर एखाद्या निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्यावर्षीचे दर हेक्टरी सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असे गृहीत धरण्यात येईल.

१. एका विमा घटकातील उंबरठा उत्पादन किंवा हमी उत्पादन हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील ७ वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा ५ वर्षाचे सरासरी उत्पादन x जोखीमस्तर असेल. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी खरीप व रब्बी हंगाम २०२२-२३ या वर्षांकरिता ७० टक्के असा जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. उंबरठा उत्पादन हंगामातील मागील ७ वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा ५ वर्षाचे सरासरी उत्पादन x ७०% (जोखिमस्तर)

ब) तंत्रज्ञानावर आधारीत भात, सोयाबीन व कापूस या पिकांकरीता नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची कार्यपध्दतीः

१. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अंतर्गत निश्चित होणारी नुकसान भरपाई ही शासनाने निर्धारित केलेल्या विमा क्षेत्र घटकातील (Insurance Unit) पीक कापणी प्रयोगांद्वारे प्राप्त उत्पादनास ९ ० टक्के भारांकन व तांत्रिक उत्पादनास १० टक्के भारांकन देऊन विमा क्षेत्र घटक स्तरावर सरासरी उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. तांत्रिक उत्पादन निश्चित करताना महा अॅग्रीटेक प्रकल्पांमार्फत प्राप्त तंत्रज्ञानावर आधारीत उत्पादन हे पीक कापणी प्रयोगांद्वारे प्राप्त उत्पादनाच्या ३० टक्के कमी जास्त Tolerance Limit च्या मर्यादित राहील. जर एखाद्या निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्यावर्षीचे दर हेक्टरी सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असे गृहीत धरण्यात येईल.

२. एका विमा घटकातील उंबरठा उत्पादन हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील ७ वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा ५ वर्षाचे सरासरी उत्पादन x जोखीमस्तर असेल. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी खरीप व रब्बी हंगाम २०२२-२३ या वर्षांकरिता ७० टक्के असा जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे.

उंबरठा उत्पादन =हंगामातील मागील ७ वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा ५ वर्षाचे सरासरी उत्पादन x ७० % (जोखिमस्तर)

३. नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र : =

सरासरी उत्पादन =(पिक कापणी प्रयोगाअंतर्गत प्राप्त उत्पादन x०. ९०) + (तांत्रीक उत्पादन x०.१०)

तांत्रिक उत्पादन निश्चित करताना महा अॅग्रीटेक प्रकल्पांमार्फत प्राप्त तंत्रज्ञानावर आधारीत उत्पादन हे पीक कापणी प्रयोगांद्वारे प्राप्त उत्पादनाच्या ३० टक्के कमी/जास्त Tolerance Limit च्या मर्यादेत राहील.

उदा. योजनेची अंमलबजावणी करताना १० % तांत्रीक उत्पादन गृहित धरुन येणारे सरासरी उत्पादन खालील प्रमाणे :

पिक कापणी प्रयोगाअंतर्गत प्राप्त उत्पादन= १००० किलो/हे.

तंत्रज्ञानावर आधारे प्राप्त उत्पादन= १५०० किलो/हे.

तांत्रीक उत्पादन= Cap @३०% =१३०० किलो/हे.

सरासरी उत्पादन=(१००० x ०.९०) + (१३०० x ०.१०)

= ९०० + १३०

=१०३० किलो/हे.

उंबरठा उत्पादन (Fixed T.Y.) या पद्धतीने उंबरठा उत्पादन हे अधिसूचित पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील ७ वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा ५ वर्षाचे सरासरी उत्पादन व ठरवण्यात आलेला जोखीमस्तर वरून निश्चित करण्यात येईल.

४. तंत्रज्ञानावर आधारीत सरासरी उत्पादन निश्चित करताना Mahaagritech प्रकल्पांतर्गत विमा क्षेत्र घटक स्तरावर प्राप्त होणारी उत्पादनाची आकडेवारी ग्राहय धरण्यात येईल. सदरची आकडेवारी वेळेत प्राप्त न झाल्यास पिक कापणी प्रयोगाद्वारे प्राप्त होणारी उत्पादनाची आकडेवारी सरासरी उत्पादन निश्चित करताना ग्राहय धरण्यात येईल.

क) पिक कापणी प्रयोगा संदर्भात सर्वसाधारण सूचना :

१. जर एखाद्या विमा क्षेत्र घटकात निर्धारित केलेल्या संख्येप्रमाणे पीक कापणी प्रयोग पिकाखालील क्षेत्रा अभावी होऊ शकले नाही तर खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. ज्या ठिकाणी पिकाखालील पुरेसे क्षेत्र नसल्यामुळे, प्रतिकूल हवामान परिस्थिती/पायाभुत सुविधा यांमुळे पुरेसे पिक कापणी होऊ शकणार नाहीत अशा परिस्थितीत संबंधीत विमा क्षेत्र घटकासाठी सर्वप्रथम लगतच्या सर्वाधिक साधर्म्य असलेल्या विमा क्षेत्र घटकाचे सरासरी उत्पादन गृहित धरावे. तसे करणे शक्य नसल्यासच संबंधित विमा क्षेत्र घटकापेक्षा उच्च एककाचे उत्पादन गृहित धरावे. मात्र सदर तरतूद केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच व किमान विमा क्षेत्र घटकांसाठी वापरता येईल, पिक कापणी प्रयोग टाळण्यासाठी या तरतूदीचा वापर करता येणार नाही. नियोजन केल्या नुसार पुरेसे पिक कापणी प्रयोग सर्व अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकांमध्ये घेतले जातील याची काळजी जिल्हास्तरीय यंत्रणेने घेणे आवश्यक आहे. उंबरठा उत्पादन हे विमा दावे निश्चितीपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात येणार नाही.

२. विमा कंपन्यांना पीक कापणी प्रयोगांचे सह-साक्षीदार होण्याची पूर्ण संधी राज्य शासनाने/संबंधीत क्षेत्रिय कर्मचा-यांनी देणे तसेच संबंधित छायाचित्रे आणि तक्ते यांची ईलेक्ट्रॉनिक/भौतिक प्रत तात्काळ उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक/आवश्यक राहील. पिक कापणी प्रयोग घेणारे क्षेत्रिय स्तरावरील कर्मचारी/अधिकारी यांचेशी समन्वय साधणे व त्यानुसार मनुष्यबळ गतीशील करण्यासाठी पिक कापणी प्रयोगाचे वेळापत्रक किमान ७ दिवस अगोदर पिक विमा कंपनीस कळवावे.

३. जिल्हयात होणा-या पिक कापणी प्रयोगाचे संनियंत्रण, समन्वयासाठी व आवश्यक माहिती प्राप्त करणेसाठी पिक विमा कंपन्यांना त्यांच्या एका कुशल प्रतिनिधीची काढणी हंगामात किमान तीन महीने जिल्हा स्तरावर नियुक्ती करणे बंधनकारक राहिल. या प्रतिनीधीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात आवश्यक जागा व सुविधा जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करुन देऊन पीक कापणी प्रयोगांचे माहितीचे आदान – प्रदान सुकर होण्याची व्यवस्था करावी.

४. तुरीची लागवड करताना तुरीच्या दोन ओळीतील अंतर १८० से.मी. पर्यन्त असल्यास त्यास सलग पीक समजून पीक कापणी मध्ये त्याचे उत्पादन नोंदवावे. तुरीच्या दोन ओळीतील पेरणी अंतर १८० से.मी. पेक्षा जास्त असल्यास ज्या प्रमाणात दोन ओळीतील अंतरात वाढ होते त्या प्रमाणात तुरीचे उत्पादन कमी होत नाही. तूर पीक मोकळी जागा व्यापते. त्या मुळे तुरीतील अंतर पीक नोंदवून तुरीच्या दोन ओळीतील अंतर काढून तुरीचे उत्पादन ठरविताना अडचण येते. त्या मुळे तुरीच्या दोन ओळीतील अंतर १८० से.मी. पर्यन्त असल्यास त्यास तुरीचे सलग पीक समजून पीक कापणी करावी आणि उत्पादन निश्चित करावे . मात्र दोन ओळीतील अंतर १८० से.मी. पेक्षा जास्त असल्यास पीक कापणी साठी तो प्लॉट वगळून पुढील दोन ओळीतील अंतर १८० से.मी. च्या आत असलेला प्लॉट निवड करण्यात यावा.

१०.४) स्थानिक आपत्ती :

या बाबी अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, भूस्खलन, गारपीट, ढगफूटी अथवा वीज कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे होणारे अधिसुचित पिकाचे नुकसान हे वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. या जोखीमेंतर्गत शेताचे क्षेत्र पडलेल्या पावसामुळे पाण्याची पातळी वाढून किंवा ओसंडून वाहणारी विहीर किंवा पुराचे पाणी शेतात शिरून, शेत दिर्घकाळ जलमय राहिल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येत असेल तर लागू राहील.

१०.५) काढणीपश्चात नुकसान भरपाई निश्चित करणे.

अधिसुचित क्षेत्रातील शेतात पिक कापणी करुन सुकवणीसाठी पसरवून ठेवलेल्या अधिसुचित पिकांसाठीच, कापणी पासून जास्तीत जास्त २ आठवडयांपर्यंन्त (१४ दिवस) गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे पडलेला पाऊस व अवकाळी पावसापासून नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसानभरपाई देण्यात येईल. या तरतुदीतर्गत अवकाळी पाऊस म्हणजे त्या जिल्ह्याचे त्या महिन्याचे दिर्घकालीन पावसाचे सरासरीच्या २०% पेक्षा अधिक पाऊस व वैयक्तिक स्तरावर पंचनाम्यामध्ये आढळून आलेले नुकसान असेल तरच ही जोखीम लागू होईल.

१०.४ व १०.५ येथील जोखमी अंतर्गत नुकसान भरपाईचे निकष खालीलप्रमाणे राहतील.

१. अधिसुचित विमा क्षेत्रात अधिसुचित पिक घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी सदर तरतुद वैयक्तिक स्तरावर लागु राहील.

२. जास्तीत जास्त दायित्व हे बाधित पिकाच्या क्षेत्राच्या विमा संरक्षीत रक्कमेएवढे राहील.

३. या बाबीअंतर्गत जोखमीचा धोका घडेपर्यन्त पिकाच्या लागवडीसाठी झालेल्या निविष्ठा खर्चाच्या प्रमाणात नुकसान भरपाई विमा संरक्षित रक्कमेच्या अधिन राहून देण्यात येईल.

११. योजनेंतर्गत समाविष्ट विविध जोखीम करिता नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी करावयाची कार्यवाही

११.१ खरीप व रब्बी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती/पेरणीपूर्व- लावणीपूर्व जोखीम करिता करावयाची कार्यवाही व कालमर्यादा

१. हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती/पेरणीपुर्व/लावणीपुर्व जोखीम करिता नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येत आहे. यामध्ये खालीलप्रमाणे प्रतिनिधी असतील –

१) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (संयोजक/सचिव)

२) संबंधीत विमा कंपनीचा प्रतिनिधी

३) नजीकच्या वेधशाळेतील हवामान खात्याचा प्रतिनिधी

४) कृषि विदयापीठ किंवा कृषि विज्ञान केंद्राचा प्रतिनिधी

५) समितीने नामनिर्देशित केलेले तीन शेतकरी प्रतिनिधी

६) समितीने नामनिर्देशित केलेले विषय तज्ञ (आवश्यकतेनुसार)

२. उपरोक्त समितीची प्रथम बैठक सदर शासन निर्णय निर्गमीत झाल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत घेण्यात यावी, जेणेकरुन समितीचे सदस्यांना सदर तरतूदीच्या बारकाव्यांचा परिचय होऊ शकेल.

३. हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती उदभवल्यास किवा पेरणीपुर्व/लावणीपुर्व जोखीम निदर्शनास आल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीच्या बैठकीत प्रातिनिधीक सुचकांच्या अनुषंगाने सर्व माहिती, अहवाल ठेवून अधिसुचना निर्गमित करणेबाबत निर्णय घ्यावा.

४. जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीच्या बैठकीनंतर ७ दिवसाच्या आत अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांच्या एकुण पेरणी क्षेत्रापैकी ५ टक्के क्षेत्राचे नजरअंदाज सर्वेक्षण हे नुकसानीचे मुल्यमापनासाठी करणे आवश्यक आहे. सदरचा सर्वे विमा क्षेत्रघटकातील यादृच्छिक पध्दतीने निवडलेल्या १० वेगवेगळ्या ठिकाणी करणे आवश्यक आहे. तसेच पेरणीपुर्व/लावणीपुर्व जोखीम परिस्थितीबाबत ७५ टक्के क्षेत्राचे नजरअंदाज सर्वेक्षण नुकसानीचे मुल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

५. अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकांतील नुकसानीच्या मुल्यमापनांचा संयुक्त समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत अधिसुचना काढण्यात यावी.

६. अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकांतील नुकसानी बाबत अधिसुचना निर्गमित झाल्यानंतर व नुकसान मुल्यमापनांचा संयुक्त समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर १ महिन्यांच्या आत विमा रक्कम निश्चित करून राज्य शासनाकडून विमा हप्त्यापोटी किमान ५०% विमा हप्ता अनुदान प्राप्त  होण्याचे अधिन राहून अंतिम विमा हप्ता अनुदानाची वाट न पहाता तात्काळ नुकसान भरपाईची अदायगी विमा कंपनीकडून करण्यात यावी.

११.२ काढणीपश्चात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखमी अंतर्गत करावयाची कार्यवाही व कालमर्यादा –

अ) नुकसानीचा अहवाल सादर करण्याची पध्दती आणि वेळापत्रक

१. विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्वे नंबर नुसार बाधीत पीक व बाधीत क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक राहील. नुकसान कळवताना सर्वे नंबर व नुकसानग्रस्त क्षेत्र तपशील कळविणे बंधनकारक असेल.

२. आवश्यकतेनुसार विमा हप्ता भरल्याची पडताळणी पीक विमा संकेतस्थळावरून/बँकेकडून करता येईल. बँकेकडून ४८ तासांमध्ये विमा हप्ता भरल्याची खात्री करून त्याची पावती बँकेने विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक राहील.

३. कृषि व शेतकरी कल्याण विभागामार्फत विकसित करण्यात येणाऱ्या मोबाईल अॅपद्वारे स्थानिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे छायाचित्र त्याच्या अक्षांश व रेखांश सहित घेऊन माहिती दिली जाऊ शकेल.

आ) पीक नुकसानीची माहिती कळविण्याची पध्दत

योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत याबाबतची सुचना विमा कंपनी, संबंधीत बँक, कृषि/महसूल विभाग किंवा टोल फ्री क्रमांकाद्वारे देण्यात यावी. सर्वप्रथम केंद्रीय टोल फ्री क्रमांकाचा वापर करण्यात यावा. केंद्रीय टोल फ्री क्रमांक वरून सदर सूचना संबंधित विमा कंपनीस पुढील ४८ तासात पाठवण्यात येईल. केंद्रीय टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध न झाल्यास सदर आपत्तीची माहिती बँक/कृषि व महसूल विभाग यांना दयावी तसेच सदर माहिती विमा कंपनीस तात्काळ देण्यात यावी, बँकेमार्फत विमा संरक्षित बाबी जसे पीक विमा संरक्षित रक्कम, भरलेला विमा हप्ता व त्याचा दिनांक या बाबी तपासून संबंधीत विमा कंपनीस सर्वेक्षणाकरिता कार्यवाही सुरू करण्यासाठी पाठविल्या जातील.

इ) नुकसान भरपाई निश्चित करणेसाठी सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रे

शेतकऱ्याने नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह (७/१२, पिकाची नोंद असलेला विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इ.) विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे. शेतकरी परिपुर्ण माहितीसह विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करू न शकल्यास उपलब्ध माहितीच्या आधारे अर्ज सादर करू शकतो, परंतु अर्जातील उर्वरीत माहिती ७ दिवसांच्या आत विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक राहील. पीक नुकसानीचा पुरावा म्हणून मोबाईल फोनवरील प्रणालीद्वारे घेतलेली छायाचित्रे देता येतील. याबरोबरच भारतीय हवामान विभागाचे अहवाल, प्रसार माध्यमातील बातम्या आदि तपशील सहपत्रित करता येईल.

ई) नुकसान निश्चिती व अहवाल सादर करणे

१) विमा कंपनीने माहिती प्राप्त झाल्यापासून ४८ तासांच्या आत नुकसानीचे मुल्यांकन निश्चित करण्यासाठी विहित अनुभव व शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषानुसार पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करावी. यामध्ये कोणत्याही विषयाची पदविका व दोन वर्षाचा अनुभव किंवा कृषि व संलग्न विषयाची पदवी व १ वर्षाचा अनुभव अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे सेवानिवृत्त कृषि/फलोत्पादन/कृषि विस्तार शाखेचे अधिकारी, सेवानिवृत्त बँक अधिकारी ज्यांना पीक कर्ज वाटपाचा अनुभव आहे त्यांची नियुक्ती करता येईल.

२) पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण संयुक्त समिति मार्फत करण्यात येईल ज्यात विमा कंपनीचा पर्यवेक्षक, तालुका स्तरावरील कृषि अधिकारी आणि संबंधित शेतकरी यांचा समावेश असेल.

३) पुढील १० दिवसांच्या आत नुकसानीचा अहवाल तयार करण्यात यावा.

४) नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत (विमा हप्ता जमा झाला आहे या अटींचे अधिन राहून) नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

५) काढणीपश्चात जोखीमकरीता, जर अधिसुचित पिकाचे बाधीत क्षेत्र हे एकूण पेरणी क्षेत्राच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त असेल तर अधिसुचित क्षेत्रातील सर्व पात्र शेतकरी हे काढणीपश्चात नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र राहतील. संयुक्त समितीने विहीत प्रमाणात केलेल्या नमूना सर्वेक्षणाचे आधारे विमा कंपनीमार्फत नुकसानीचे प्रमाण ठरविण्यात येईल.

६) स्थानिक आपत्तीच्या जोखीमकरीता, जर बाधीत क्षेत्र हे अधिसुचित विमा क्षेत्राच्या २५ टक्के पर्यन्त असेल तर वैयक्तिक स्तरावर व २५ टक्के पेक्षा जास्त असेल तर अधिसुचित क्षेत्रातील पात्र शेतकऱ्यांना (विमा योजनेत सहभागी झालेले व पिकाचे नुकसान विहित वेळेत पूर्वसूचना दिलेले) नुकसान भरपाईस पात्र ठरेल.

७) नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विमा कंपनी अनुदेय नुकसान भरपाई अदा करेल.

८) जर हंगामाच्या शेवटी प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे निश्चित होणारी नुकसान भरपाई (पीक कापणी प्रयोगावर आधारित) ही जर काढणीपश्चात नुकसान भरपाई या अंतर्गत मिळालेल्या नुकसान भरपाई पेक्षा जास्त असेल तर नुकसान भरपाई मधील फरक शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येईल. परंतु जर काढणीपश्चात नुकसान भरपाई या बाबी अंतर्गत मिळालेली नुकसान भरपाई ही जर जास्त असेल तर फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसुल करण्यात येणार नाही.

उ) अटी :

१) नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर ज्या शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रक्कम भरली आहे किंवा त्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता रक्कम वजा करुन घेण्यात आली आहे असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील.

२) स्थानिक आपत्ती अंतर्गत जोखमीबाबत शासनामार्फत अग्रीम विमा हप्ता अनुदान (किमान प्रथम हप्ता) प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमार्फत सदरच्या तरतुदीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल. परंतु काढणी पश्चात जोखमीबाबत शासनामार्फत अंतिम विमा हप्ता अनुदान (द्वितीय हप्ता) प्राप्त झाल्यानंतरच विमा कंपनीमार्फत सदरच्या तरतुदीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

३) जर हंगामाच्या अखेरीस पीक कापणी प्रयोगाच्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे निश्चित होणारी नुकसान भरपाई ही जर या तरतुदी अंतर्गत मिळालेल्या नुकसान भरपाईपेक्षा जास्त असेल तर दोन्हीमध्ये जास्त होणारी नुकसान भरपाईच्या फरकाची रक्कम हंगामाच्या शेवटी शेतकऱ्याला देय राहील. स्थानिक आपत्तीच्या घटनेनंतर जर शेतकऱ्यांचा सहभाग किंवा विमा हप्ता वजा करुन घेण्यात आला असेल तर असे शेतकरी आर्थिक मदतीस पात्र राहणार नाहीत.

१२. जोखीमीच्या बाबींकरिता महत्त्वाच्या अटी व शर्ती

१. विमा कंपनीला विमा हप्ता हा बँक/वित्तीय संस्था किंवा सरळ प्राप्त होईल. जर उपरोल्लेखीत संस्थांच्या हलगर्जीपणामुळे विमा हप्ता विमा कंपनीस वेळेत प्राप्त झाला नाही तर सदर विमा प्रस्तावांच्या बाबतीत देय असणाऱ्या नुकसान भरपाईचे दायित्व हे संबंधीत बँक/वित्तीय संस्था यांचेवर राहील.

२. बँक किंवा वित्तीय संस्थेमार्फत कर्जदार शेतकऱ्यांच्या विमा प्रस्तावाच्या बाबतीत जर काही चुकीची माहिती पुरविण्यात आल्यास अशा प्रस्तावांच्या बाबतीत नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत बँक/वित्तीय संस्थेचे राहील.

३. केवळ पीक कर्जाची मंजूरी/वितरण व विमा प्रस्ताव सादर करणे व शेतकरी/बँकेकडून विमा हप्त्याचा भरणा आणि पीक उगविण्याचा उद्देश स्पष्ट झाल्याखेरीज विमा कंपनीकडून जोखिमीची स्विकृती दिली जाणार नाही. विविध जोखीमाकरिता प्रातिनिधीक सुचक म्हणून पर्जन्यमानाची आकडेवारी, इतर हवामान घटकाची आकडेवारी, इस्त्रो किंवा इतर कोणत्याही शासकीय यंत्रणेने (MRSAC) प्रमाणित केलेले उपग्रहाद्वारे प्राप्त छायाचित्र, महालनोबीस नॅशनल क्रॉप फोरकॉस्ट सेंटर, नवी दिल्ली या संस्थेचा दुष्काळी परिस्थिती ठरविण्याबाबतचा अहवाल व जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी तयार केलेला पीक परिस्थिती अहवाल, स्थानिक प्रसार माध्यमांचे अहवाल व छायाचित्रे इत्यादीचा वापर करण्यात यावा.

४. महावेध प्रकल्पांतर्गत अधिकृत स्वयंचलीत हवामान केंद्राच्या आकडेवारीचा वापर नुकसान भरपाई निश्चिती करिता ग्राहय धरण्यात येईल. याशिवाय खालील सुचकांचा देखील वापर करण्यात यावा.

१. तीव्र दुष्काळी परिस्थिती- २०१६ च्या दुष्काळ संहितेनुसार महाअॅग्रीटेक, महा – मदत प्रकल्पांतर्गत उपग्रहाच्या सहाय्याने संकलित केलेली माहिती.

२. शासनाने जाहीर केलेली दुष्काळी परिस्थिती किंवा पावसातील खंड.

३. दिर्घ सरासरीशी तुलना करता तापमानातील असाधारण वाढ किंवा घट.

४. कीड व रोगाचा व्यापक प्रमाणातील प्रादुर्भाव.

५. नैसर्गिक आपत्ती ज्या मध्ये पुरांसह विविध आपत्ति ज्यामुळे व्यापक प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झालेले असणे

५. लागवड क्षेत्रातील तफावत :

विमा संरक्षीत क्षेत्र हे पेरणी क्षेत्रापेक्षा जास्त नोंदविणे व जास्तीचे विमा संरक्षण टाळण्यासाठी भागधारकांनी सुंदूर योजनेतील समाविष्ट सर्व भुमि अभिलेख दस्तावेज, बँक दस्तावेज, महसुल दस्तावेज आणि कर्ज प्रस्ताव इत्यादी बाबीची पडताळणी करुन योग्य ती कार्यवाही करावी. योजनेमध्ये पीक बदलाची तसेच स्थानिक आपत्तीमुळे होणा-या नुकसानीला संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. असे असतांनाही जर पेरणी केलेले क्षेत्र आणि विमा संरक्षीत क्षेत्र यामध्ये तफावत आढळली तर असे विमा प्रस्ताव रद्दबातल केले जातील. यासंदर्भात खालील पध्दती अवलंबिण्यात येईल.

१) ज्या मुख्य पिकांसाठी एमएनसीएफसी कडुन सुदूर संवेदन वा अन्य तंत्रज्ञाचा वापर करुन तालुका स्तरावरील सर्वसाधारण पेरणी क्षेत्राची आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलला उपलब्ध होईल त्याच पिकांना लागवड क्षेत्रातील तफावतीची तरतूद लागू होईल. याबाबतीत राज्य शासनासह इतर कोणत्याही स्त्रोताकडुन उपलब्ध होणारी आकडेवारी ग्राह्य धरली जाणार नाही. तथापि, तालुकास्तरावरावरुन कळविलेल्या पेरणी/लागवड क्षेत्रापेक्षा जास्त प्रमाणावर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले असेल तर अशी अनियमितता/विसंगती, सहभागाच्या अंतिम तारखेनंतर परंतु बँकांनी प्राप्त अर्ज आणि कागदपत्रांचा ताळमेळ अंतिम करण्यापुर्वी लिखित स्वरूपात भारत सरकारचा कृषि विभाग व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांना निदर्शनास आणुन द्यावे लागेल. त्या सोबत संबंधित बँक शाखांची यादी सुध्दा कळविणे आवश्यक राहील. जेणेकरुन, शासनास या प्रकरणांची शहानिशा करता येईल आणि संबंधित बँका हंगामाची आकडेवारी अंतिम करण्यापुर्वी योग्य त्या सुधारणा करतील.

२) विमा क्षेत्रातील विसंगती बाबतीत भारत सरकारचा निर्णय अंतिम राहील. एमएनसीएफसी द्वारा कळविलेले पेरणी क्षेत्र आणि विमा संरक्षित क्षेत्र यातील फरक तालुकास्तरावर ३०% पेक्षा अधिक असल्यास, अशा तालुकयातील सर्व विमा क्षेत्र घटक हे क्षेत्र विसंगती श्रेणी अंतर्गत येतील.

३) तदनुसार सदर अतिरिक्त क्षेत्र विमा संरक्षीत म्हणून ग्राहय धरले जाणार नाही आणि संबंधित शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता रक्कम जप्त करण्यात येऊन ती भारत सरकारच्या तंत्रज्ञान निधीला समर्पित केली जाईल.

४) क्षेत्र सुधारणा घटकानुसार, विमा कंपनीद्वारे परत दिलेली विमा हप्ता रक्कम केंद्र/राज्य शासनाकडे ५०:५० या प्रमाणात वर्ग केली जाईल.

५) विमा नुकसान भरपाईतील परिगणना केलेला क्षेत्र सुधार गुणांक संबंधित तपशील राष्ट्रीय पीक विमा संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल.

१३. नुकसान भरपाईचे दायित्व :

योजनेच्या तरतूदीनुसार नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत विमा कंपनीवर राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत विमा कंपन्या एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील. तथापि, एका वर्षातील देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त असल्यास ११० टक्के पेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्विकारेल आणि जर देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वत: कडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता रक्कम राज्यशासनाला परत करेल. या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही खालील उदाहरणाव्दारे नमूद करण्यात आली आहे.

परिस्थिती -१

जर जिल्हा समुहामध्ये जमा विमा हप्ता रक्कम १०० कोटी असेल व देय नुकसान भरपाई ११५ कोटी असल्यास विमा कंपनी रुपये ११० कोटी नुकसान भरपाई अदा करेल व राज्य शासन रु.५ कोटी अदा करेल.

परिस्थिती -२

जर जिल्हा समुहामध्ये जमा विमा हप्ता रक्कम १०० कोटी असेल व देय नुकसान भरपाई ७५ कोटी असल्यास विमा कंपनी रुपये ७५ कोटी नुकसान भरपाई अदा करेल, रु.२० कोटी स्वत: कडे ठेवेल व रु. ५ कोटी राज्य शासनास परत करेल.

१४. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करण्याची पध्दती :

१) विमा कंपन्यांनी त्यांना प्राप्त झालेला शेतकरी विमा हप्ता आणि शासनाकडुन प्राप्त अग्रिम विमा हप्ता (पहिला हप्ता) या रकमेतून प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी/लावणी होऊ न शकणे/हंगामाच्या मध्ये प्रतिकूल परिस्थिती/स्थानिक आपत्तीच्या दाव्यांची पुर्तता अंतिम विमा हप्ता (दुसरा हप्ता अदा होण्याची वाट न बघता करणे आवश्यक आहे. विमा कायद्याचे कलम ६४ बी नुसार बाधीत विमा क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता शेतकरी हिस्सा आणि राज्य शासनाने अदा केलेला अग्रिम विमा हप्ता (पहिला हप्ता) या निधीचा वापर करून विमा कंपनीने सदर प्रकरणांतील नुकसान भरपाई अदा करणे बंधनकारक आहे.

२) उत्पादनाच्या आकडेवारीवर आधारीत आणि काढणीपश्चात नुकसानीचे दावे शासनाकडुन विमा अनुदानाचा दुसरा हप्ता प्राप्त झाल्यावर करणे आवश्यक आहे. विमा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीनंतर १५ दिवसांत पोर्टलवरील अर्जांना मंजूरी मिळताच प्राप्त होणा-या अंतरिम विमा सहभागाच्या आकडेवारीच्या आधारे शासनाने सदर दुसरा हप्ता वितरीत करणे आवश्यक आहे. उर्वरित विमा हप्ता हंगामातील विमा नोंदणीच्या आकडेवारीची पुर्ण पडताळणी झाल्यावर, लागू असल्यास शासनाने अदा करावयाचा आहे.

३) हंगामाच्या शेवटी नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या तरतुदीमध्ये राज्य शासनाकडून विहित वेळापत्रकानुसार उत्पादनाची आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर बँक/विमा प्रतिनिधी यांचे कडून प्राप्त झालेल्या विमा प्रस्तावानुसार अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांची नुकसान भरपाई विमा कंपनीच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून निश्चित करण्यात येईल.

४) वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतर पध्दतीद्वारा संबंधीत बँक/वित्तीय संस्थांकडे वर्ग केली जाईल व तद्नंतर लिखीत स्वरुपात नुकसान भरपाईची विस्तृत माहिती विमा कंपनीमार्फत दिली जाईल. नुकसान भरपाईची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर बँक/वित्तीय संस्था नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक आठवडयाच्या आत नुकसान भरपाई जमा करेल व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र विमा कंपनीस सादर करेल. तसेच बँकेमार्फत सुचना फलकावर व विमा संकेतस्थळावर ही माहिती प्रसिध्द करणे आवश्यक राहील.

५) जर शेतकऱ्यांनी विमा प्रतिनिधींच्या मार्फत विमा योजनेत सहभाग घेतला असेल तर नुकसान भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा कंपनीमार्फत जमा करण्यात येईल व त्याबाबत त्यांना सुचित करण्यात येईल तसेच अशा शेतकऱ्यांची माहिती ही विमा संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे आवश्यक राहील.

६) हवामान घटकाच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पेरणी/लावणी न झाल्यास होणारे नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान किंवा काढणी पश्चात होणारे नुकसान या बाबींअंतर्गत निश्चित होणारी नुकसान भरपाई सुध्दा वर नमुद केल्याप्रमाणेच शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येईल.

७) विमा योजनेत सहभागी शेतकरी व इतर भागधारकांच्या तक्रारींचे निवारण विमा कंपनीने विनाविलंब करणे आवश्यक राहील.

८) उत्पादकता चुकीची नोंदवली आहे किंवा इतर कारणास्तव आक्षेपातील विमा नुकसान भरपाईचे दाव्यांच्या बाबतीत नुकसान भरपाई अदा केल्यापासून १ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी नंतर राज्य शासन कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्गणना करू शकणार नाही किंवा विमा दावे प्रकरणे पुनः विचारार्थ पाठवू शकणार नाही. या कालावधीनंतर प्राप्त होणारे दावे राज्यस्तरीय समन्वय समिती/राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती कडे पाठवून तदनंतर कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार च्या अखत्यारितील तांत्रिक सल्लागार समितीकडे विचारार्थ व निर्णयार्थ पाठविण्यात येतील.

१५. राज्यस्तरीय समन्वय समिती :

योजनेचे राज्यस्तरीय संनियंत्रण मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीतर्फे (SLCCCI) करण्यात येईल. या समितीची रचना व कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील.

१. मुख्य सचिव :अध्यक्ष

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त): सदस्य

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) : सदस्य

४ अपर मुख्य सचिव (कृषि) : सदस्य

५. प्रधान सचिव (महसुल ) : सदस्य

६. प्रधान सचिव (सहकार) : सदस्य

७ . आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य : सदस्य

८. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य : सदस्य

९ . विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य

१०. संचालक (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) : सदस्य

११. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी : सदस्य

१२. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी : सदस्य

१३. नाबार्ड चे प्रतिनिधी : सदस्य

१४. राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) यांचे प्रतिनिधी : सदस्य

१५. महाराष्ट्र सुदुर सर्वेक्षण उप योजना केंद्र नागपुर (MRSAC) : सदस्य

१६. भारतीय हवामान विभाग (IMD) यांचे प्रतिनिधी : सदस्य

१७. स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस लि. यांचे प्रतिनिधी : सदस्य

१८. उपसचिव (कृषि) महाराष्ट्र शासन : सदस्य सचिव

राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीची कार्ये :

१. योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे.

२. पीक उत्पादनाची उपलब्ध आकडेवारी, पिकाखालील क्षेत्र आणि विहित संख्येप्रमाणे पीक कापणी प्रयोग घेणेसाठी असलेली क्षमता विचारात घेऊन प्रत्येक हंगामाच्या वेळी अधिसुचित करावयाची क्षेत्रे आणि पिके, जिल्हा समुह निश्चित करणे, जोखीमस्तर निश्चित करणे, विमा संरक्षीत रक्कम निश्चित करणे, कार्यान्वयीन यंत्रणेची निवड करणेबाबत कार्यवाही करणे इ. निर्णय घेणे.

३. योजनेच्या अंमलबजावणीवेळी येणाऱ्या विविध अडचणीच्या संदर्भात विचार विनिमय करून निर्णय घेणे व आवश्यक असल्यास केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार करणे.

४. केंद्र शासनाने मार्गदर्शक सूचनेद्वारे वेळोवळी विहित केलेली जबाबदारी पार पाडणे.

योजनेचे संनियंत्रण :

राज्यस्तरावर योजनेचे सनियंत्रण आयुक्त, कृषि यांच्यामार्फत राज्यस्तरीय पीक विमा योजना समन्वय समितीद्वारे करण्यात येईल. योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने खालील बाबीच्या अनुषंगाने जिल्हा स्तरीय समितीच्या व क्षेत्रीय यंत्रणेच्या सहायाने आयुक्त, कृषि यांचेकडून उपाययोजना केल्या जातील.

अ) संबंधित बँकेमार्फत योजनेत सहभागी होणाऱ्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती स्वतंत्रपणे संकलित केली जाईल. उदा. शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, बँक खाते क्रमांक, गावाचे नाव, शेतकऱ्यांची वर्गवारी (अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी/अनुसुचित जाती व जमाती/ स्त्री, पुरुष), विमा संरक्षित क्षेत्र, पिकांचा तपशील, विमा संरक्षित रक्कम, जमा विमा हप्ता, विमा हप्ता अनुदान इत्यादी तपशील बँकेमार्फत संकलित करून विहित मुदतीमध्ये विमा प्रस्ताव व विमा हप्ता रकमेचा तपशील संबंधित विमा कंपनीस सॉफ्ट् व हार्ड कॉपी मध्ये सादर केली जाईल. राज्य शासनामार्फत पीक कापणी प्रयोगाचा सविस्तर तपशील संबंधित विमा कंपनीस विहित कालावधीत सादर केला जाईल.

ब) संबंधित विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा केली जाईल. बँकेमार्फत नुकसान भरपाईचा शेतकरी निहाय तपशील सुचना फलकावर प्रसिध्द केला जाईल.

क) योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांची बँक निहाय व अधिसुचित क्षेत्र निहाय यादी विमा कंपनीमार्फत पीक विमा संकेतस्थळावर व संबंधित विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्याबाबत सुध्दा विमा कंपनीमार्फत कार्यवाही करण्यात येईल.

ड) योजनेतील ५ टक्के लाभार्थी शेतकऱ्यांची तपासणी विमा कंपनीच्या क्षेत्रिय/स्थानिक कार्यालयामार्फत केली जाईल व याचा स्वतंत्र अहवाल राज्यस्तरीय व जिल्हा स्तरीय समन्वय समितीस पाठविला जाईल.

इ) विमा कंपनीकडून तपासण्यात आलेल्या लाभार्थीपैकी १० टक्के लाभार्थ्याची तपासणी जिल्हास्तरीय समन्वय समितीमार्फत केली जाईल व याचा अहवाल राज्य शासनास पाठविला जाईल.

ई) १ ते २ टक्के लाभार्थ्यांची तपासणी विमा कंपनीच्या मुख्य कार्यालयामार्फत अथवा केंद्र शासनाने नेमलेल्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत केली जाईल व त्याचा अहवाल केंद्र शासनास सादर केला जाईल.

उ) क्षेत्र गुणांक परिगणना पीक संरक्षित क्षेत्र व पेरणी क्षेत्राचा तपशील प्राप्त होताच मात्र पीक कापणी प्रयोग सुरू होण्यापूर्वी करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे उत्पादकता नोंदी मधील त्रुटी त्वरित राज्य शासनाचे निदर्शनास आणाव्यात. तथापि, अंतिम पीक उत्पादकता आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसानंतर सदर त्रुटी कळवता येणार नाहीत.

१६. जिल्हास्तरीय आढावा समिती :

प्रत्येक हंगामाच्या वेळी कृषि विभागातर्फे राज्यातील कृषि विषयक परिस्थितीचे सुक्ष्म निरिक्षण व संनियंत्रण करण्यात येईल. जिल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

१. जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष

२. सरव्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक : सदस्य

३. व्यवस्थापक, अग्रणी बँक : सदस्य

४. कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद : सदस्य

५. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी : सदस्य सचिव

सदर समिती दर पंधरवडयास प्रत्येक पिकाचे पेरणी क्षेत्र, हवामान परिस्थिती, किडी व रोगाचा प्रादुर्भाव, पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज इ. बाबतचा सविस्तर अहवाल अंमलबजावणी करणा-या संस्थेस (संबंधीत विमा कंपनी) सादर करेल. वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करणेसाठी यंत्रणेची नियुक्ती करणे, लाभार्थी तपासणी इ. बाबत कार्यवाही करेल. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीची जबाबदारी सदर समितीवर राहील. त्याच प्रमाणे जिल्हयाचे मा. पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेईल.

१७. जिल्हास्तरीय सुकाणू समिती :

पिकांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी कृषि विभागाला अचूक व वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि पर्यवेक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

१. निवासी उपजिल्हाधिकारी :अध्यक्ष

२. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विकास), जिल्हा परिषद : सदस्य

३. कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद : सदस्य

४. सॅम्पल सर्वे ऑर्गनायझेशनचे प्रतिनिधी : सदस्य

५. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य

६. तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय : सदस्य सचिव

सदर समितीवर विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती अनिवार्य असेल, जेणेकरुन विमा कंपनीला संपूर्ण परिस्थितीची माहिती होईल, पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन, वेळापत्रक, पीक कापणीसाठीच्या प्लॉटची निवड, फॉर्म २ प्रत प्राप्त करणे आणि प्रत्येक प्लॉटचे उत्पादन इ. माहिती प्राप्त करुन घेता येईल.

पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन, पीक कापणीचे अहवाल इ. सर्व माहिती राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे आणि संबंधित कर्मचा-यांचे प्रशिक्षणाची जबाबदारी समितीच्या अध्यक्षांची असेल. सुकाणू समितीच्या बैठकांचे इतिवृत्त जिल्हास्तरीय आढावा समितीकडे आणि राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणुन कृषि आयुक्तांना सादर करणे बंधनकारक राहील. संबंधित विमा कंपनीने दैनंदिन एक जबाबदार अधिकारी पिक काढणीच्या कालावधीत किमान तीन महिन्यांसाठी सुकाणू समितीच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयात प्रतिनियुक्त करणे समन्वय आणि पीक कापणीबाबतची माहिती प्राप्त करुन घेण्यासाठी बंधनकारक असेल. याकरिता विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीला आवश्यकतेनुसार पुरेशी जागा व सुविधा जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असेल व याची खातरजमा जिल्हा सुकाणू समितीचे अध्यक्ष करतील.

१८. योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीबाबत करावयाची कार्यवाही : –

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या संदर्भात शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांचे मार्फत सातत्याने नुकसान भरपाई न मिळणे/कमी मिळणे, विमा कंपनी कडून प्रतिसाद न मिळणे, विमा कंपनी कडून पिक पंचनामे वेळेत न होणे, बँकांमार्फत शेतकऱ्यांचे अर्ज न स्विकारणे, विमा कंपनीस माहिती सादर करतांना बँकांमार्फत त्रुटी राहणे/विलंब होणे, विमा कंपनी मार्फत रक्कम प्राप्त झाल्यानंतरही बँकांमार्फत लाभार्थ्यांना विहित कालावधीत अदा न करणे इ. प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत असतात.

कृषि विभागास प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही होणेचे दृष्टीने सतत पाठपुरावा होत असतो. त्यानुसार, प्राप्त होणाऱ्या विविध तक्रारींचे निरसन अनुक्रमे तालुकास्तर, जिल्हास्तर, विभागस्तर, व राज्यस्तरावरील समितीमार्फत करणे आवश्यक आहे. सदर प्रयोजनार्थ यापुर्वी शासनाने शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो -२०१९/प्र.क्र.०१/११- ओ, दि. १२ जुलै २०१९ व दि. ०६ ऑगस्ट २०१९ अन्वये दिलेल्या सुचना विचारात घेऊन तालुकास्तरावर संबंधित तहसीलदार, जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्हाधिकारी, विभागियस्तरावर विभागीय आयुक्त, तसेच राज्यस्तरावर सचिव कृषि यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समित्या स्थापन करणेत येत आहेत:

तालुका स्तरावरील समिती

योजनेसंदर्भात स्थानिक स्तरावरील विविध लोकप्रतिनिधी शेतकरी यांचेकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण स्थानिक स्तरावरच होण्याच्या दृष्टिकोनातून तालुकास्तरावर तहसीलदार यांचे अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात आल्या आहेत.

१) तहसीलदार : अध्यक्ष

२) गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती : सदस्य

३) संबंधित मंडळ कृषी अधिकारी : सदस्य

४) शेतकरी प्रतिनिधी : सदस्य

५) अग्रणी बँकेचे तालुका स्तरीय प्रतिनिधी : सदस्य

६) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक प्रतिनिधी : सदस्य

७) संबंधित विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य

८) आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांचे प्रतिनिधी : सदस्य

९) तालुका कृषी अधिकारी : सदस्य सचिव

तालुकास्तरीय समितीने पार पाडावयाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या :

१) योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्राप्त होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या निवारणासाठी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेच्या अधीन राहून कार्यवाही करणे.

२) योजनेसंबंधी प्राप्त तक्रारींचे अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

३) योजने संबंधित आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कामकाजावर तालुकास्तरीय नियंत्रण ठेवणे.

४) तालुक्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत/खाजगी/सहकारी बँकेच्या शाखांमार्फत करण्यात येणाऱ्या योजनेच्या सहभागाबाबत सनियंत्रण करणे.

५) नोंदणी संदर्भातील तक्रारींबाबत पडताळणी करून आवश्यकतेनुसार विभागस्तरीय/जिल्हास्तरीय समितीस शिफारस करणे.

जिल्हा स्तरावरील समिती

१) जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष

२) जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी : सदस्य

३) विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य

४) जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी : सदस्य

५) जिल्हा उप व्यवस्थापक, नाबार्ड  : सदस्य

६) निमंत्रीत तज्ञ (कृषि विद्यापीठ शास्त्रज्ञ/संशोधन संस्था प्रतिनिधी) : सदस्य

७) शेतकरी प्रतिनिधी (जास्तीत जास्त ३) : सदस्य

८) कृषि उप संचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय : सदस्य सचिव

विभागीय आयुक्त स्तरावरील समिती :

१) विभागीय आयुक्त : अध्यक्ष

२) संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी :सदस्य

३) विमा कंपनीचे प्रतिनिधी :सदस्य

४) कृषि विद्यापीठ शास्त्रज्ञ :सदस्य

५) शेतकरी प्रतिनिधी (जास्तीत जास्त २) :सदस्य

६) संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक :सदस्य  सचिव

( कृषी ) २ ) आयुक्त कृषी ३ ) आयुक्त सहकार ४ ) समन्वयक , राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी

राज्य स्तरावरील समिती:

१) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (कृषी): अध्यक्ष

२) आयुक्त कृषी : सदस्य

३ ) आयुक्त सहकार : सदस्य

४) समन्वय, राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी : सदस्य

५) मुख्य सरव्यवस्थापक, नाबार्ड : सदस्य

६) शेतकरी प्रतिनिधी (जास्तीत जास्त २) :सदस्य

७) विधानमंडळ सदस्य (तक्रार प्राप्त विभागामधील) (जास्तीत जास्त २) : सदस्य

८) उप सचिव : सदस्य सचिव

समिती आवश्यकतेनुसार विद्यापिठे/हवामानशास्त्र विभाग/संशोधन संस्था/कमोडीटी बोर्ड/महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन उपयोगिता केंद्र/ राज्य टेक्निकल सपोर्ट युनिट मधील तज्ञांना निमंत्रीत करु शकेल.

जिल्हा स्तरावरील समितीने तक्रारींचे निरसन करावे. जिल्हा स्तरावरील समितीकडे केलेल्या तक्रारींचे योग्य निरसन न झाल्यास विभागीय स्तरावरील समितीने त्या तक्रारींचे निरसन करावे. विभागीय स्तरावर निरसन न झालेल्या तक्रारी राज्यस्तरीय समितीसमोर सादर करण्यात याव्यात. गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी, एकाहुन अधिक जिल्ह्यांशी संबंधीत तसेच नुकसानीची व्याप्ती रु. २५ लाखांहून अधिक असेल अशा तक्रारी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करतील. राज्यस्तरीय समिती तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ निकाली काढेल. समितीचा निर्णय सर्व घटकांना मान्य असेल.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणी दाव्यांचे कामकाज पाहण्यासाठी, शासनाचे वतीने संपुर्ण कार्यवाही करणेसाठी तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच येथे दाखल केल्या जाणाऱ्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संपूर्ण कार्यवाही करणेसाठी संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

तालुका, जिल्हास्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्राप्त होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे तक्रार निवारणासाठी उपरोक्त समित्यांनी मार्गदर्शक सुचनेच्या अधिन राहुन कार्यवाही करावी. जिल्हा, विभागस्तरावर तक्रारींचे योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार निरसन न झाल्यास कृषि आयुक्तालय स्तरावर सदर प्रकरण संपूर्ण तपशीलांसह विभागीय कृषि सह संचालक यांनी अभिप्रायांसह सादर करावे. राज्यस्तरावर सदर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त, कृषि हे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करतील.

१९. आयुक्त, कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचित क्षेत्रातील खरीप पिकांची पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी संबंधित विमा कंपनीस मुग व उडिद पिकाची दि. १५ नोव्हेंबर व उर्वरीत खरीप पिकांची दिनांक ३१ जानेवारी (तुर, कांदा व कापुस वगळून) कापुस २८ फेब्रुवारी पर्यंत कांदा व तुर ३१ मार्च पर्यंत सादर करावी. तसेच अधिसूचित क्षेत्रातील रबी पिकांची (उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमूग वगळून) पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी संबंधित विमा कंपनीस दिनांक ३१ जुलै पर्यंत, उन्हाळी भात व कांदा ३१ ऑगस्ट व उन्हाळी भुईमूग ३१ ऑक्टोबर पर्यंत सादर करावी. सदरची आकडेवारी कृषि आयुक्तालयास वेळेत सादर करण्याची जबाबदारी ही संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हास्तरीय पीक कापणी सुकाणू समिती यांची राहील.

२०. विमा क्षेत्र घटक म्हणून अधिसूचित केलेल्या मंडळ/मंडळगटामध्ये किमान १० पीक कापणी प्रयोग आणि अधिसूचित तालुक्यामध्ये किमान १६ पीक कापणी प्रयोग घेण्यात यावेत. या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी मंडळ किंवा मंडळगट आणि तालुका यापैकी लागू असणाऱ्या अधिसूचित क्षेत्रावर आधारित पीक कापणी प्रयोग ग्राह्य धरण्यात यावेत.

२१. या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करतांना पैसेवारी, दुष्काळ, टंचाई परिस्थिती आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानी संदर्भात कोणत्याही शासकीय विभाग/संस्थेमार्फत घोषित करण्यात आलेली आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात येवू नये. यासाठी पीक कापणी प्रयोगांद्वारे संकलित व राज्य शासनाच्या पीक उत्पादनाच्या अंदाजासाठी क्षेत्रिय स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या पीक सर्वेक्षण अंदाजाच्या पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारीच ग्राह्य धरण्यात यावी.

२२. पीक कापणी प्रयोगाचे क्षेत्रिय काम मंडळ अधिकारी, कृषि सहाय्यक व ग्रामसेवक या अनुक्रमे महसूल, कृषि व ग्रामविकास विभागाच्या क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहे. अधिसूचित विमा क्षेत्रामध्ये निर्धारित करण्यात आलेले पीक कापणी प्रयोग घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात पीक कापणी प्रयोगाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित तालुक्यातील अनुक्रमे तहसिलदार, गट विकास अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांचे मार्फत सनियंत्रण करावे. या योजनेअंतर्गत पिक कापणी प्रयोगांसाठी मोबाईल अॅपचा वापर करणे केंद्र शासनाने बंधनकारक केले आहे. अन्यथा विमा हप्ता अनुदानामध्ये केंद्र हिश्याची रक्कम वितरीत केली जाणार नसल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. ही बाब सर्व क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे निदर्शनास आणुन द्यावी व त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी.

२३. विमा प्रकरणे व विमा हप्ता जमा करणे :

१. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विमा योजना व राष्ट्रीय पीक विमा कार्यक्रम यामध्ये उपयोगात येत असलेली बँक पध्दत ही सहकारी बँकांना तशीच लागू राहील. कार्यान्वयीत विमा कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या नोडल बँकेशी संपर्क साधावा, परंतु कर्ज वाटप केंद्राशी (प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांशी संपर्क ठेवण्याची आवश्यकता नाही. व्यापारी बँका/प्रादेशिक ग्रामीण बँकेच्या शाखा यासाठी नोडल बँका म्हणून कार्यान्वयित राहतील. अग्रणी बँक आणि व्यापारी बँकांची प्रादेशिक कार्यालये/प्रशासकीय कार्यालये त्यांचे अधिनस्त बँकांना योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना पाठविणेबाबत कार्यवाही करतील, बँक शाखेकडून विमा कंपनीस विहित मुदतीत विमा प्रस्ताव पाठविणेबाबत समन्वयाचे काम करतील आणि विम्याची संपूर्ण माहिती पीक विमा पोर्टलवर टाकण्याबाबत कार्यवाही करतील. या व्यतिरिक्त बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग वाढविणेसाठी विमा कंपनी विमा प्रतिनिधी/विमा मध्यस्थांचा वापर करतील.

२. कृषि विमा पोर्टलवर दर्शविलेल्या प्रपत्रात नोडल बँक/बँक शाखा घोषणापत्रे/प्रस्ताव विमा कंपनीस सादर करतील. त्यामध्ये विमा क्षेत्र घटक, विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता, शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षित केलेले क्षेत्र, प्रवर्गनिहाय सहभागी शेतकरी संख्या (अल्प आणि अत्यल्प किंवा इतर) आणि इतर प्रवर्गातील शेतकरी संख्या (अ.जा./अ.ज./इतर) स्त्री/पुरुष, बँक खाते क्रमांक इ. माहितीचा समावेश असेल.

३. ज्या शेतक-यांचा विमा अर्जांचा तपशिल राष्ट्रीय विमा पोर्टलवर अपलोड केलेला असेल तेच शेतकरी विमा संरक्षणासाठी पात्र असतील आणि राज्य व केंद्र शासनाचे विमा हप्ता अनुदान त्यानुसारच अदा केले जाईल.

कर्जदार शेतकरी :

१. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा/न होण्याचा पर्याय या तत्वावर कार्यरत आहे.

२. कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी व्हायचे किंवा नाही याबाबत निर्णय घेऊ शकतात.शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणापत्र हंगामाच्या आधी किंवा योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर देणे अपेक्षित आहे. योजनेत सहभागी होण्याच्या मुदतीच्या सात दिवस अगोदर शेतकऱ्यांचे घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास कर्जदार शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाकरिता योजनेच्या सहभागातून वगळण्यात येईल.

३. बँका योजनेत सहभागी होण्याच्या सात दिवस अगोदर पासून ते अंतिम दिनांकापर्यंत शेतकरी हिश्श्याची रक्कम वजा करून घेऊ शकतात. त्यानंतर बँकांनी शेतकरी सहभागाची अंतिम यादी निश्चित करताना जे सहभागी होऊ इच्छित नाहीत असे शेतकरी वगळुन जे सहभागी होऊ इच्छितात अशा पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांविषयी बँकांची इतर कार्यपद्धती पूर्वी प्रमाणेच चालू राहतील.

४. योजनेत सहभागी होणे बाबत अथवा न होणे बाबत घोषणापत्र शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड खाते आहे अथवा ज्या बँकांकडून पिक कर्ज घेतले आहे त्या बँकेच्या शाखेमध्ये जमा करणे अपेक्षित आहे.

५. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होणेसाठी व सहभागी न होणेसाठी स्वतंत्र अर्ज असावेत.

६. जे शेतकरी स्वतःच्या स्वाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र देणार नाहीत त्या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक समजला जाईल.

७. शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिल्यानंतर संबंधित अर्जामधील पोहोच पावती त्या शाखेच्या जबाबदार अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी शिक्कासह शेतकन्यांनी प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे.

८. एखाद्या शेतकऱ्याने मागील हंगामात योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिले होते, मात्र चालू हंगामामध्ये योजनेत सहभागी होणेबाबत घोषणा पत्र दिले असल्यास संबंधित शेतकऱ्याची नोंद करून घेणे आवश्यक आहे.

९. जर शेतकऱ्याचे किसान क्रेडिट कार्ड खात्यामध्ये काही बदल झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांकडून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदणीबाबत इच्छुक नसल्यास बँकांना तशी संमती देणे आवश्यक राहील.

१०. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, PM किसान, किसान क्रेडिट कार्ड या योजनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याचे बँक खाते असणे ही पूर्वअट आहे.

११. अधिसुचित पिकांसाठी व अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रासाठी कर्ज मंजूर केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनुसार कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. कर्जदार शेतकऱ्याला योजनेत सहभागी न होण्यासाठी (Opt Out) कर्ज घेतलेल्या अधिसूचित पिकांकरीता नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी पर्यन्त संबंधित बँकेस त्यानुषंगाने विमा हप्ता कपात न करणेबाबत कळविणे आवश्यक राहील. जे कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत सहभागी न होण्यासाठी बँकांना कळविणार नाहीत असे शेतकरी योजनेत सहभागी आहेत असे गृहित धरण्यात येईल व या शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता विहित पध्दतीने कर्जखात्यातुन वजा करण्यात येईल. योजनेच्या वेळापत्रकानुसार कर्ज मंजूर करणारी बँक शाखा/प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था ही (नोडल बँकेमार्फत) विमा संरक्षीत रक्कमेनूसार महिनावार पीकनिहाय, विमा क्षेत्रनिहाय, विमा हप्ता दराची विहित प्रपत्रात माहिती तयार करुन संबंधीत विमा कंपनीस सादर करेल. कर्ज वितरण करणाऱ्या बँक/प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था शेतक-यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्कम जादा कर्ज रक्कम म्हणून मंजूर करतील.

१२. राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार अंतिम दिनांकापर्यंत व्यापारी बँकेच्या शाखा/प्रादेशिक ग्रामीण बँकेच्या शाखा/ नोडल बँक (प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थेच्या बाबतीत) विमा प्रस्ताव जमा करून ते सविस्तर तपशीलासह, पीक विमा हप्त्याच्या रकमेसह विमा कंपनीस पाठवतील.

बिगर कर्जदार शेतकरी :

१३. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची आवेदन पत्रे भरून व्यापारी बँकांच्या स्थानिक शाखेत/ प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत/प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था/आपले सरकार सेवा केंद्र/विमा कंपनीच्या अधिकृत विमा प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील.

१४. योजनेत सहभागी होणारा शेतकरी विहित प्रपत्रातील विमा प्रस्ताव भरून व्यापारी बँकेच्या शाखेत/प्रादेशिक ग्रामीण बँकेच्या शाखेत/ प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थेत विमा हप्ता भरुन सादर करेल. संबंधीत शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेत आपले बचत खाते उघडणे आवश्यक राहील. बँकेतील अधिकारी, शेतकऱ्यांना आवेदनपत्रे भरणे व इतर बाबतीत सहाय्य व मार्गदर्शन करतील. शेतकऱ्याचे विमा प्रस्ताव स्विकारताना त्यांनी विमा संरक्षित केलेली रक्कम व लागू होणारी विमा हप्ता रक्कम इत्यादी बाबी तपासून पाहण्याची जबाबदारी संबंधित बँकांची राहिल. बँकेची शाखा पिकवार व विहित प्रपत्रामधील पीक विमा प्रस्ताव/घोषणापत्र तयार करून विमा हप्ता रक्कमेसह अमंलबजावणी करणाऱ्या विमा कंपन्यांना विहित कालावधीत पाठवेल.

१५. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने व संबंधित विमा कंपनीने मान्यता दिलेल्या संस्था, विमा कंपनीने नियुक्त केलेले प्रतिनिधी शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता स्विकारतेवेळी शेतकऱ्यांचे पीकाखालील क्षेत्र, विमा संरक्षित रक्कम इत्यादी बाबत संबंधीत भुमि अभिलेख दस्तऐवज तपासून पाहतील, त्याचप्रमाणे भाडेतत्वावर किंवा कुळाने असलेल्या शेतकऱ्यांच्या करारनामा/सहमती पत्राची प्रत अभिलेखात जतन करतील. प्राधिकृत केलेल्या संस्था/विमा प्रतिनिधी जमा झालेल्या विमा हप्त्याची रक्कम व संकलित प्रस्ताव ७ दिवसात विमा कंपनीस पाठवतील. अशा शेतक-यांच्या बाबतीत त्यांचे बँक खाते असल्याबाबतची खातरजमा करतील व याचा तपशील विमा कंपनीस पाठवतील.

बिगर-कर्जदार शेतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग थेट विमा कंपनी मार्फत:

१६. शासनाने प्राधिकृत केलेल्या पीक विमा संकेतस्थळाद्वारे किंवा विमा कंपनीच्या संकेतस्थळाद्वारे देखील बिगर कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. उपरोक्त पध्दतीने योजनेत सहभागी होणान्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांजवळ योजनेत सहभागी झाल्याचा पुरावा उदा. अर्जाची झेरॉक्स किंवा विमा हप्ता भरल्याची पावती असणे बंधनकारक आहे. विमा प्रस्तावात भरलेली माहिती चुकीची असल्याचे निदर्शनास आल्यास शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता जप्त केला जाईल व शेतकऱ्यांस नुकसान भरपाई मिळणेचा अधिकार राहणार नाही.

१७. पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी सादर केलेला विमा प्रस्ताव अपूर्ण असल्यास/आवश्यक असणारे पुरावे व कागदपत्रे प्रस्तावासोबत सादर न केल्यास/योग्य तो विमा हप्ता भरलेला नसल्यास प्रस्ताव स्विकारल्यापासून १ महिन्याच्या आत सदर प्रस्ताव परत करण्याचे अधिकार विमा कंपनीस आहेत. विमा कंपनीने प्रस्ताव नाकारल्यास विमा हप्त्याची संपूर्ण रक्कम संबंधित शेतकऱ्याला विमा कंपनीमार्फत परत दिली जाईल.

१८. पिक बदलाचा पर्याय बिगर कर्जदार शेतकरी पीक पेरणीच्या नियोजनांनुसार पेरणीच्या अगोदर योजनेत सहभागी होवू शकतात. परंतु पीक नियोजनात काही कारणास्तव बदल झाल्यास त्याबाबतची माहिती योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या २ कार्यालयीन दिवस अगोदर संबंधित विमा कंपनीस वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून किंवा विमा प्रतिनिधीद्वारे कळविणे आवश्यक आहे. तसेच बदललेल्या अधिसुचित पिकाचा पीक पेरणीचा स्वयंघोषणा पत्र व आवश्यकता असल्यास जास्तीची विमा हप्ता रक्कम संबंधित विमा कंपनीस अदा करणे आवश्यक आहे. अगोदर भरलेला विमा हप्ता हा पेरणी केलेल्या पिकाच्या विमा हप्त्यापेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त विमा हप्ता रक्कम विमा कपंनीमार्फत परत केली जाईल.

i. कर्जदार शेतकरी देखील पीक नियोजनामध्ये काही बदल झाल्यास विमा संरक्षित पिकाचे नाव बदलू शकतात परंतु त्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक बदलाबाबत संबंधित बँकेस योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या २ कार्यालयीनदिवस अगोदर लेखी स्वरूपात कळविणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्यांचे प्रस्तावित पीक विमा संरक्षित होऊ शकेल. परंतु अधिसुचित नसलेले पीक बदलून त्या ऐवजी अधिसुचित पीक विमा संरक्षित करावयाचे झाल्यास त्यासाठी अधिसुचित पिकाची पेरणी केलेले स्वयं घोषणापत्र बँकेस सादर करणे आवश्यक आहे.

ii. अधिसुचित पिकासाठी मंजूर केलेली सर्व कर्जे विहित कालावधीत विमा संरक्षित केली जातील याची सर्व बँकांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

१९ . नोडल बँकांनी/प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी विहित कालावधीनंतर सादर केलेले सर्व विमा प्रस्ताव विमा कंपनीमार्फत नाकारण्यात येतील व सदर सर्व विमा प्रस्तावांचे दायित्व हे संबंधित बँकांचे राहील त्यामुळे नोडल बँकांनी/प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी विहित कालावधीनंतर कोणताही विमा प्रस्ताव स्विकारू नये. सर्व नोडल बँकांनी/प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी जमा विमा हप्त्यासह योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांचा एकत्रित अहवाल विहित कालमर्यादेत संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. जर बँकेने विहित कालमर्यादेत विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर केले नाही तर त्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित बँकेची राहील.

२०. बँकांच्या सर्व शाखा, सर्व नोडल बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची (कर्जदार व बिगर कर्जदार यादी व इतर आवश्यक माहिती जसे की, शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, बँक खाते क्रमांक, गावाचे नाव, अल्प अत्यल्प भुधारक अशी वर्गवारी, अनुसूचित जाती/जमाती, पुरुष/स्त्री वर्गवारी, विमा संरक्षित क्षेत्र, पिकाचे नाव, जमा विमा हप्ता, शासकिय अनुदान इ. माहिती संबंधित प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था/बँकेची शाखा यांचेकडून सॉफ्ट कॉपीमध्ये घेऊन सदरची माहिती तपासून अंतिम मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करतील व पीक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील.

२१. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती विमा कंपन्या मध्यस्थ संस्थांकडून विहित प्रपत्रात प्राप्त करून घेतील. बँका/वित्तीय संस्था, विमा मध्यस्थ संस्था यांच्या माध्यमातून योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची कर्जदार व बिगर कर्जदार) माहिती प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विमा कंपनीची आहे व सदरची माहिती पीक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यास संबंधित विमा कंपनीही बँकेस मदत करेल.

२२. सर्व विमा कंपन्या त्यांच्याकडे प्राप्त झालेली योजनेतील सहभागी शेतकऱ्यांची माहिती तपासतील व योजनेअंतर्गत शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा अंतिम विमा हप्ता मिळणेच्या १ महिना अगोदर विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील.

२४. प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण :

१) सदर योजनेस क्षेत्रीय स्तरावर पुरेशी प्रसिध्दी देणे आवश्यक आहे. दृकश्राव्य माध्यम, राज्याचे कृषि विस्तार अधिकारी यांच्या सेवा यासाठी उपयोगात आणल्या जाव्यात. तसेच विमा हप्ता गोळा करणे, विमा प्रकरणांची छाननी करणे, इत्यादी कामे करणाऱ्या व्यक्तींना प्रशिक्षण देणेही आवश्यक आहे. अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेने याची व्यवस्था करावी.

२) शेतकऱ्यांमध्ये योजनेसंबंधी जागृती निर्माण करण्यासाठी व प्रशिक्षण देण्यासाठी एक खास कृती आराखडा संबंधीत विमा कंपनीने तयार करावा.

३) विमा कंपनीने एकुण विमा हप्ता रकमेच्या ०.५ टक्के रक्कम क्षेत्रीय पातळीवर योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीवर खर्च करावी व केलेल्या खर्चाचा तपशिल हंगामाच्या शेवटी राज्य व केंद्र शासनाला सादर करावा. सदर खर्च एकुण विमा हप्ता रकमेच्या ०.५ टक्याहून कमी असल्यास फरकाची रक्कम विमा कंपनीने तंत्रज्ञान निधी मध्ये नोंदणीच्या अंतिम तारखेपासून तीन महीन्यांच्या आत जमा करावी.

२५ )योजनेमध्ये निरनिराळ्या संस्थांच्या भूमिका व जबाबदा-याः

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत केंद्र सरकार, राज्य शासनाकडील विविध विभाग तसेच विविध संस्थाचा म्हणजे, सहभागी शासकीय व खाजगी विमा कंपनी आणि विविध आर्थिक संस्था यांचा सहभाग राहिल. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या सुलभ आणि परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक संस्थेने त्यांना नेमुन दिलेले काम जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे पार पाडणे बंधनकारक आहे.

अ) केंद्र शासनाच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या:

१. केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी मार्गदर्शक सुचना जाहीर केल्या जातील. तसेच राज्य शासनाला जनजागृती/प्रसिध्दी करण्यासाठी समन्वय व मदत केली जाईल.

२. केंद्र शासनामार्फत वित्तीय संस्था/बँका यांना रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व नाबार्डद्वारे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या वित्तीय बाबींच्या परिपुर्ततेसाठी मार्गदर्शक सुचना देण्यात येतील.

३. “राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल” चे व्यवस्थापन.

४. टेक्निकल सपोर्ट युनिट/केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करणे व आवश्यक सेवा – सुविधा पुरविणे.

५. तांत्रीक सल्लागार समितीची स्थापना/पुनर्रचना.

६. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या केंद्र शासनाच्या हिश्याच्या ८० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्कम आगावू विमा हप्ता रक्कम म्हणून पिक विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसांच्या आत विमा कंपन्यांना अदा करणे.

७. शेतकरी सहभागाची जिल्हानिहाय आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अंतिम होताच १५ दिवसांच्या आत उर्वरित विमा हप्ता रक्कम अदा करणे.

८. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण व आढावा घेतला जाईल तसेच पीक विमा हप्ता व इतर आवश्यक बाबींबाबत विमा कंपनीस सुचना देण्यात येतील. वेळोवेळी विमा कंपनींच्या कार्याचा आढावा घेऊन गरज असल्यास त्यामध्ये सुधारणा करणेबाबत सुचना देण्यात येतील.

९. राज्य शासन व इतर समभाग धारकांसाठी प्रशिक्षण/कार्यशाळा आयोजित करण्यात येईल.

१०. योजनेच्या तरतुदीबाबत मागदर्शन करणे तसेच नुकसान भरपाई निश्चित करतांना काही अडचणी आल्यास त्यावर निर्णय घेणे.

११. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता, सुप्रशासन आणणे आणि शेतक-यांना विमा नुकसानभरपाई वेळेवर मिळावी यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी सहाय्य, मार्गदर्शन आणि संसाधने उपलब्ध करून देणे.

ब) राज्य शासनाच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या

योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन खालील कार्ये पार पाडेल.

१. योजनेची अधिसुचना निर्गमित झाल्यानंतर राज्य शासनामार्फत योजना अंमलबजावणीसाठी निवडण्यात आलेल्या विमा कंपनीच्या सहाय्याने अधिसुचनेतील आवश्यक माहिती पिक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी.

२. जिल्हानिहाय व पिकनिहाय पेरणी व काढणीच्या अंदाजीत तारखा कृषि विद्यापीठांकडून/केंद्रिय संस्थांकडून प्राप्त करून कृषि विभागाचे संकेतस्थळावर कृषि आयुक्तालायमार्फत प्रदर्शित करण्यात याव्यात.

३. नुकसान भरपाई विहित कालावधीत निश्चित करण्यासाठी तसेच योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणेबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी.

४. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी सर्व यंत्रणा/संस्था/शासकीय विभाग/समिती यांना आवश्यक ते निर्देश देणे.

५. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अधिसुचित करण्यात आलेल्या पिकांची मागील १० वर्षांतील विमा क्षेत्र घटक निहाय उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीस देण्यात येईल.

६. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या राज्य शासनाच्या हिश्याच्या ८० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्कम आगावू विमा हप्ता रक्कम म्हणून पिक विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसांच्या आत विमा कंपन्यांना अदा करणे. तसेच उर्वरित विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम खरीप व रब्बी हंगामासाठी अनुक्रमे पुढील वर्षाच्या ३१ मार्च व ३० सप्टेंबर पुर्वी अदा करणे आवश्यक आहे.

७. शेतकरी सहभागाची जिल्हानिहाय आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अंतिम होताच १५ दिवसांच्या आत उर्वरित विमा हप्ता रक्कम अदा करणे.

८. राज्य शासनाने खरीप व रब्बी हंगामाच्या विमा हप्ता अनुदान अनुक्रमे पुढील वर्षाच्या ३१ मार्च व ३० सप्टेंबर पुर्वी देणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने देय दिनांकाच्या ३ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी नंतर राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम अदा केली तर राज्य सरकारला विलंब कालावधीस १२% वार्षीक दराने दंडव्याज द्यावे लागेल.

९. विमा हप्त्याचा राज्य हिस्सा कंपन्यांना वितरित करण्यासाठी शक्यतोवर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस)/ पीएफएमएस लिंक्ड सिस्टीमचा वापर करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल.

१०. पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषि आणि इतर संबंधीत विभागामार्फत मोठया प्रमाणावर जनजागृती व प्रसिध्दी करण्यात येईल.

११. वेळापत्रकानुसार विहित नमुन्यात अधिसुचित पिकांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीस सादर करणे.

१२. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणी पश्चात नुकसान या बाबींअंतर्गत वैयक्तिक स्तरावर नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी विमा कंपनीस मदत करणे.

१३. अधिसुचित क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार पीक कापणी प्रयोगांची अंमलबजावणी करण्यात यावी व विमा कंपनीस विहित कालावधीत पीक कापणी प्रयोगांचे आधारे उत्पन्नाची आकडेवारी पाठविण्यात यावी.

१४. पीक कापणी प्रयोगाचे वेळी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहणे तसेच पीक कापणी प्रयोगाची आकडेवारी भरण्यासाठी क्षेत्रीय/ जिल्हा/राज्य स्तरावर वापरण्यात येणाऱ्या तक्ता क्र. २ तपासण्याची मुभा देण्यात येईल. पीक कापणी प्रयोगांद्वारे मिळणारे उत्पन्नाचे अंदाज हे अचूक व दिलेल्या कालमर्यादेमध्ये प्राप्त होणेसाठी हकआव्य माध्यमांद्वारे मुद्रण केले जाईल.

१५. योजनेसाठीच्या एकुण तरतूदीपैकी किमान ३ टक्के तरतूद राज्य शासनाने प्रशासकिय खर्च, पिक कापणी प्रयोग, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, राज्य टेक्निकल सपोर्ट युनिट, प्रवासखर्च आणि आकस्मिक खर्चासाठी वापरण्यात यावा.

१६. योजनेअंतर्गत कोरडवाहू जिल्हयातील ज्या पिकांसाठी विमा कंपनीने वास्तवदर्शी विमा हप्ता दर ३० टक्के पेक्षा जास्त व बागायती जिल्हयातील ज्या पिकांसाठी विमा कंपनीने वास्तवदर्शी विमा हप्ता दर २५ टक्के पेक्षा नमुद केला आहे, त्यापिकांसाठी वाढीव विमा हप्ता अनुदान भार राज्य शासनावर राहणार आहे.

१७. योजनेअंतर्गत जिल्हा समुहाकरीता एका वर्षातील देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम ही जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पेक्षा अधिक असल्यास, ११० टक्के पेक्षा अधिकचा भार राज्य शासन स्विकारेल.

१८. राज्य शासन महा अग्रिटेक प्रकल्पातून भात, कापूस आणि सोयाबीन पिकासाठी तांत्रिक उत्पादन वेळेत प्राप्त करून विमा कंपनीला विहित मुदतीत देईल.

क) विमा कंपनीच्या भूमिका व जबाबदाऱ्याः

१. विमा कंपनी ही राज्य शासन व इतर अंमलबजावणी यंत्रणा यांच्यातील दुवा म्हणून काम करेल.

२. अधिसुचनेप्रमाणे आवश्यक बाबींची राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीला पुर्तता करेल.

३. या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करणेबाबत कार्यवाही व नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट अदा करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची राहील.

४. वेळापत्रकाप्रमाणे सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर नुकसान भरपाई निश्चित करणे व अदा करणे.

५. आवश्यकतेप्रमाणे पुनर्विम्याचे प्रयोजन करण्यात यावे.

६. डाटाबेस पिक उत्पादन आणि हवामान घटक तसेच कृषि विम्याचा डाटाबेस तयार करणे.

७. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा आढावा घेऊन परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सुचनांसह कृषि सहकार आणि किसान कल्याण मंत्रालय (केंद्र शासन) यांना सादर करणे.

८. पीक हंगाम सुरु होण्यापूर्वी संबंधीत विमा कंपनीने खाजगी विमा प्रतिनिधींची नियुक्ती लेखी स्वरुपात जाहीर करणे आवश्यक आहे.

९. सेवाशुल्क अंमलबजावणी यंत्रणांना देणे.

१०. योजनेची पारदर्शक पध्दतीने प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पथदर्शक प्रकल्प राबविण्यासाठी विमा कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा.

११. बिगर कर्जदार शेतक-यांच्या सहभागामध्ये किमान १० टक्के वाढ करण्याच्या दृष्टीने योजनेची माहिती शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती व प्रसिध्दीसाठी प्रयत्न करणे, त्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ व साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देणे तसेच राज्य शासन व इतर संस्थांमध्ये जनजागृती व प्रसिध्दीसाठी समन्वय साधणे.

१२. केंद्र व राज्य शासनाने मागणी केल्याप्रमाणे मासिक प्रगति अहवाल/सांख्यिकी व इतर अनुषंगीक माहिती पुरवठा करणे.

१३. अधिकृत बँका आणि प्रतिनिधी यांचेकडून विमा धारक शेतकऱ्यांची/लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करुन ती संकेतस्थळावर प्रसारित करणे.

१४. विमा नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या विहित कालावधीत योजनेसंदर्भातील विविध तक्रारींचे निवारण करण्यात यावे तसेच शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या नियंत्रणाखाली डॉकेट सुविधेवर आधारित टोल फ्री नंबर उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

१५. कर्जदार शेतकऱ्यांच्या सहभागासाठी स्वतः विमा कंपनीने कार्यवाही करावी त्यासाठी मध्यस्थ यांची नेमणूक करू नये.

१६. ज्या जिल्हयासाठी विमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, त्या जिल्हयासाठी जिल्हा मुख्यालयी दुरध्वनी सुविधा असलेले कार्यालय सुरु करणे आवश्यक आहे. तसेच सदर जिल्हा कार्यालयात कृषि पदवीधारक प्रतिनिधींची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. ज्या जिल्हयात काम देण्यात आलेले आहे, त्या जिल्हयातील तालुका स्तरावर फसल विमा कार्यालय ची स्थापना करावी व कमीत कमी एका प्रतिनिधीची नेमणुक करावी. सदर कार्यालय व प्रतिनिधीचा तपशील कृषि विमा संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात यावा. ज्या ठिकाणी काही तांत्रिक कारणास्तव विमा कंपनीस कार्यालय उघडण्यासाठी जागा उपलब्ध होऊ शकली नाही तेथे जिल्हा/तालुका कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयात विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीस जागा उपलब्ध करुन दिली जाईल.

१७. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी पर्यवेक्षक (Loss Accessor) याची नेमणूक करणे बंधनकारक राहिल.

१८. योजनेत शेतकरी सहभागाची माहिती विमा कंपनीमार्फत शेतकरी सहभागाचा पिकनिहाय अंतिम तपशिल जिल्हा कार्यालयास उपलब्ध करुन दिला जाईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी महसूल विभागाकडील हंगामातील विमा कंपनीला उपलब्ध करुन दिलेल्या महसूल मंडळनिहाय, पिकनिहाय पेरणी क्षेत्राच्या नोंदी व विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांचा तपशिलाच्या नोंदीची पडताळणी करावी व यामध्ये काही तफावत असल्यास तातडीने निदर्शनास आणावे. अन्यथा विमा कंपनीस उपलब्ध करुन दिलेला पेरणी अहवालच अंतिम समजण्यात येऊन त्यानुसार विमा नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येईल.

१९ . नोडल बँका/व्यापारी बँका/ग्रामीण बँकांनी पोर्टलवर अपलोड केलेले विमा प्रस्ताव आणि विमा हप्ता ऑनलाईन जमा केल्याचा तपशिलवार गोषवारा प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल.

२०. विमा कंपनीमार्फत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकाच्या पेरणी क्षेत्राचा तपशिल व नुकसान भरपाई निश्चित करणेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, रिमोट सेन्सीग, उपग्रह छायाचित्र, ड्रोन इत्यादीचा वापर करण्यात यावा.

२१. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीस्तव नोडल बँका/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांचेकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्याचप्रमाणे, अधिसूचित पिकांचे सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी, विमा हप्ता अनुदान, तसेच, महसूल मंडळनिहाय पेरणी क्षेत्राची आकडेवारी, शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर, विमा कंपनीने २ आठवडयामध्ये नुकसान भरपाई रक्कम निश्चित करुन शेतकऱ्यांना अदा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, विमा कंपनीस १२ टक्के दराने विलंब शुल्कासहित नुकसान भरपाईची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांना अदा करावी लागेल.

२२. विमा कंपन्यांनी हंगामामध्ये नमुद केलेले टोल फ्री क्रमांकावर शेतकऱ्यांना संपर्क साधणे सुलभ व्हावे यासाठी टोल फ्री क्रमांकाची क्षमता वाढवुन टोल फ्री क्रमांक विना तक्रार कार्यरत राहील याची दक्षता घ्यावी. त्याचप्रमाणे, विहीत टोल फ्री क्रमांक व्यवस्थित कार्यान्चीत नसल्यास फोन, पत्र, ईमेलद्वारे प्राप्त शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीबाबतच्या सूचना, तक्रारींची नोंद घेवुन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पुढील कार्यवाही संबंधीत विमा कंपनीने करणे आवश्यक राहील.

२३. विमा कंपन्या या वित्तीय संस्थांना सहभागी शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती पीक विमा पोर्टलवर भरण्यासाठी मदत करतील. या व्यतिरिक्त इतर कोणतेही प्रारुप/संकेतस्थळ/सुविधा इ. योजनेतील सहभागी शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी विमा कंपन्यांना वापरता येणार नाही.

२४. विमा कंपनी मार्फत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांच्या पेरणी क्षेत्राचा तपशील, पिक कापणी प्रयोगाचे पर्यवेक्षण व नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या समन्वयाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे विमा कंपनीस बंधनकारक आहे. विमा कंपनी मार्फत नुकसान भरपाई निश्चित करताना रिमोट सेन्सिंग, उपग्रह छायाचित्र, ड्रोन इ. चा वापर करण्यासाठी सुयोग्य एजन्सी नेमण्यासारखी आवश्यक ती मदत राज्य शासन करेल. प्रभावी संनियंत्रण आणि ग्राउंड दुथिंग होण्यासाठी हे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये विमा कंपन्यानी सक्रिय सहभाग घेणे अपेक्षित आहे.

२५. पिक कापणी प्रयोगाच्या सह – पर्यवेक्षणासाठी पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध करणे आणि पिक कापणी प्रयोग अॅपचा अनिवार्यपणे वापर करणे आवश्यक आहे.

२६. विमा कंपन्यांनी योजनेच्या जाहिरातीसाठी, जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि क्षमता विकासासाठी पुरेसे आणि वचनबध्द मनुष्यबळ निर्माण करणे आवश्यक आहे. याबाबतचे सविस्तर नियोजन हंगाम सुरु होण्यापुर्वी कंपनीने केंद्र व राज्य शासनाला सादर करणे आवश्यक आहे.

२७. विमा कंपन्यांकडे प्राप्त झालेल्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा अर्ज जर अपूर्ण असेल  आवश्यक प्रमाणपत्राची प्रत जोडली नसेल, आधार नंबर किंवा आधार नोंदणी क्रमांक/पोचपावती किवा विमा हप्ता भरला नसेल तर सदर अर्ज अनुक्रमे १५ दिवस किंवा १ महिन्याच्या आत स्वीकारणे अथवा फेटाळण्याचा अधिकार विमा कंपन्यांना राहील. अर्ज फेटाळला गेल्यास विमा कंपनी सदर शेतकऱ्याचा भरलेला संपूर्ण विमा हप्ता परत करेल. अर्ज तपासणीसाठी केंद्र शासनाने ठरवलेली कार्यपद्धती बंधनकारक राहील.

२८. योजनेअंतर्गत जिल्हा समुहाकरीता एका वर्षातील देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम ही एकूण जमा विमा हप्त्याच्या ८० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर देय नुकसान भरपाई पेक्षा जास्त असलेली जमा पिक विमा हप्त्याची रक्कम संबंधित विमा कंपनी भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत राज्य शासनास परत करेल.

ड) बँका/वित्तीय संस्थांच्या जबाबदाऱ्या

१. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामिण विकास बैंक (NABARD) यांच्या नियमात बसणाऱ्या व शेतकऱ्यांना हंगामी पिक कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँका व संस्था या योजनेत वित्तीय संस्था म्हणून मानल्या जातील.

२. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत, सहकारी बँकांच्या बाबतीत प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही नोडल बँक म्हणून कार्य करील व व्यापारी बँका तसेच ग्रामीण बँकांच्या बाबतीत सदर बँकेची प्रत्येक शाखा ही नोडल बँक म्हणून कार्य करील.

३. व्यापारी बँकांची तसेच ग्रामीण बँकांची विभागीय/प्रशासकीय कार्यालये, प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (नोडल बँका) यांनी योजनेच्या अनुषंगाने त्यांना प्राप्त झालेल्या सर्व मार्गदर्शक सुचना, शासन निर्णय इ. त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शाखांना पाठविणे आवश्यक आहे.

४. व्यापारी बँकांची तसेच ग्रामीण बँकांची विभागीय प्रशासकीय कार्यालये, प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (नोडल बँका) यांनी कर्जदार शेतकऱ्यासाठी कर्ज मंजूर करताना त्यांच्या विमा हप्ता रकमेसाठी जादा कर्ज मंजूर करणेबाबत आपल्या अधिनस्त सर्व बँकांना सुचना द्याव्यात.

५. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्व बँकांनी योग्य ते मार्गदर्शन व मदत करणे आवश्यक आहे. जसे, शेतकऱ्यांचे बँकेत खाते उघडणे, योग्य तो विमा हप्ता घेवून त्यांना विमा प्रस्ताव भरण्यास मदत करणे व त्याबाबतचे अहवाल अद्ययावत करणे इ.

६. सर्व बँका/वित्तिय संस्थांनी अर्जदार शेतक-यांचा तपशिल इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीनेच राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. त्यादृष्टीने सर्व बँका/वित्तिय संस्थांनी सीबीएस इंटेग्रेशन करुन घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन माहितीचे तात्काळ आदान – प्रदान शक्य होईल.

७. सर्व नोडल बँकांनी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा जमा विमा हप्ता रक्कम, विमा प्रस्ताव व अनुषंगिक माहीती विहीत मुदतीत स्वतंत्रपणे संबंधित विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे.

८. सर्व अग्रणी बँका/नोडल बँकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी घेतलेली सर्व कर्जे व योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे कर्जदार शेतकरी योजनेअंतर्गत विमा संरक्षित केले जातील त्याबाबतच्या सुचना बँकांनी आपल्या अधिनस्त सर्व शाखांना देण्यात याव्यात. संबंधित बँकाच्या त्रुटीमुळे/दिरंगाईमुळे/हलगर्जीपणामुळे काही कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण न मिळाल्यास व त्या हंगामात नुकसान भरपाई मंजूर झाल्यास विमा संरक्षित न झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना मंजूर नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी त्या बँकेची/शाखेची राहील.

९. घोषणापत्र/प्रस्ताव आणि विमा हप्ताविमा कंपनीला बँकेमार्फत/प्राथमिक कृषी पत पुरवठा संस्था यांच्याकडून विहित मुदतीनंतर जमा झाला तर ते तात्काळ नाकारले जातील व अशा कोणत्याही घोषणापत्राबाबत संबंधीत बँक जबाबदार राहील. त्यानुसार विहित मुदतीनंतर राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अर्ज दाखल करण्याची सुविधा बंद केली जाईल. तथापि या संबंधी काही तक्रारी उदभवल्यास त्यांचे निराकरण विहित तक्रार निवारण समितीच्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल. अधिसूचित पिकांसाठी हंगामी पीककर्ज घेणा-या व योजनेत सहभागी होऊ ईच्छिणारे कर्जदार शेतक-यांना प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थांसह कोणत्याही वित्तीय संस्थेने विमा योजनेतून सूट देण्याचा निर्णय घेतलेला असेल तरीदेखील अशा कोणत्याही निर्णयावर हे कलम प्रचलित राहील व अशा शेतक-यांचा पीक विमा योजनेतील सहभाग बंधनकारक राहील.

१०. सर्व नोडल बँका/व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांच्या सर्व शाखांनी पिकवार व अधिसुचित क्षेत्रवार पिक विमा प्रस्ताव विहीत विवरण पत्रात (बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी वेगळे) भरून विमा हप्ता रकमेसह विहीत वेळेत संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर एखाद्या बँकेने जमा विमा हप्ता रक्कम विहीत वेळेत विमा कंपनीकडे सादर केली नाही तर उशिराच्या कालावधीतील जमा विमा हप्ता रकमेवरील व्याजासह (बचत खात्यावर देय असलेला प्रचलित व्याज दर) विमा हप्ता रक्कम विमा कंपनीकडे भरणेची जबाबदारी संबंधित बँकेची राहील.

११. सर्व नोडल बँका/व्यापारी बँका/ग्रामीण बँकांनी शेतकरीनिहाय पिक विमा प्रस्ताव व विमा हप्ता जमा केल्याचा तपशिल (NEFT/RTGS/ UTR) राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर ऑनलाईन अपलोड करणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व प्रस्तावांचा गोषवारा विहित वेळेत विमा कंपनीलाही पाठवणे आवश्यक आहे.

१२. योजनेंतर्गत थेट पद्धतीने नुकसान भरपाई अदा करण्यात येते. मात्र योजनेअंतर्गत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संबंधित विमा कंपनीमार्फत मंजूर झालेली नुकसान भरपाई रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर सर्व बँकांनी संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ७ दिवसांच्या आत जमा करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या बँकेने नुकसान भरपाईची रक्कम विहीत वेळेत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली नाही तर संबंधित बँकेने व्याजासह (बचत खात्यावर देय असलेला प्रचलित व्याज दर) नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक राहील.

१३. नोडल बँक/प्रशासकीय कार्यालये योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची अनुषंगिक माहीती शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, अचुक बँक खाते क्रमांक, गावाचे नाव, अल्प अत्यल्प भुधारक अशी वर्गवारी, अनुसूचित जाती जमाती, महीला शेतकरी अशी वर्गवारी, विमा संरक्षित क्षेत्र, पिकाचे नाव, जमा विमा हप्ता, शासकिय अनुदान इ. माहीती संबंधित प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था/बँकेची शाखा यांचेकडून Soft Copy मध्ये घेऊन सदरची माहीती तपासून अंतिम मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करेल.

१४. संबंधित विमा कंपनी बँकेकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त झाले नंतर ते तपासून बँकेला पोहच देईल. संबंधित बँक आपलेकडे उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजावरून सदर विमा प्रस्तावाची पुर्नतपासणी करेल व यामध्ये काही दुरूस्ती आढळल्यास १५ दिवसांचे आत विमा कंपनीच्या निदर्शनास आणेल अन्यथा विमा कंपनीने पोहच दिलेले विमा प्रस्ताव अंतीम समजून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल व भविष्यात त्यामधील कोणतेही बदल स्वीकारले जाणार नाहीत.

१५. संबंधित बँकेने नुकसान भरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. तसेच प्राप्त झालेली नुकसान भरपाई रक्कम सर्व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले असल्याचे प्रमाणपत्र विमा कंपनीस पाठविणे आवश्यक आहे तसेच नुकसान भरपाई पात्र शेतकऱ्यांची यादी विमा कंपनीच्या सहाय्याने पिक विमा पोर्टलवर प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे.

१६. सर्व बँकांना विमा प्रस्तावाशी संबंधित असलेले सर्व दस्तऐवज संबंधित विमा कंपनीस तपासणीसाठी आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून द्यावे लागतील.

१७. बँकेने कोणताही शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री करावी जर एखादा शेतकरी वित्तीय संस्थेच्या चुकीमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहीला तर सदर शेतकऱ्याला देय असणारी नुकसान भरपाई अदा करणेची जबाबदारी संबंधित बँकेची राहील.

१८. शेतकऱ्याची पूर्ण अर्ज भरण्याची जबाबदारी ही बँकेच्या शाखेची राहिल. जर एखादया शेतकऱ्याला अर्ज भरता येत नसेल तर सदर अर्ज शेतकऱ्यांच्या  वतीने भरण्याची जबाबदारी बँकेच्या शाखेची राहिल, जेणेकरुन पिक विमा योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारा एकही शेतकरी पिक विमा संरक्षणापासून वंचित राहणार नाही.

१९. प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी/लावणी होऊ न शकणे (सदर बाब रब्बी हंगामाकरिता लागू नाही), प्रतिकूल परिस्थितीत हंगामाच्या मध्यावर द्यावयाची मदत आणि स्थानिक आपत्ती या घटकांच्या बाबतीत ज्या शेतक-यांचा विमा हप्ता संबंधित घटकाची अधिसूचना जारी होण्याच्या आत जमा झाला असेल/बँक खात्यातून वर्ग केलेला असेल त्यांनाच पात्र समजले जाईल. सबब बँकांनी योजनेत सहभागी होऊ ईच्छिणारे कर्जदार शेतक-याचा विमा हप्ता पीक कर्ज मंजूरी/किसान क्रेडीट कार्डचे नुतनीकरण केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत विमा कंपनीकडे देणे बंधनकारक आहे, अन्यथा अशा शेतक-यांच्या बाबतीत संभाव्य नुकसान भरपाईची सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधीत बँकेची राहील. अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी बँकांनी विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेपुर्वी किमान एक महिना आधीच कर्जदार शेतक-यांचा विमा हप्ता विमा कंपनीकडे जमा करावा आणि त्यानंतर मंजूर केलेल्या कर्जखात्यांच्या बाबतीत दररोज विमा हप्ता जमा करावा.

२०. बँकांना जमा विमा हप्त्याचे ४ टक्के सेवा शुल्क देण्यात येते. त्यासाठी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा प्रस्ताव सादर करण्याबाबतीत बँकांनी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करावयाचे आहे.

२१. बँकांनी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांचे विमा प्रस्ताव सादर करताना शेतक-याचे बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न करणे अनिवार्य आहे. या बाबतच्या आवश्यक त्या कागदपत्राची तपासणी संबंधीत बँकानी करावयाची आहे.

२२. बँक/नोडल बँक यांचेकडून संबंधित विमा कंपनीस विमा घोषणापत्रे (Declaration) पाठविण्यास विलंब झाल्यास बँकेला द्यावयाच्या सेवा शुल्कामध्ये कपात करण्यात येई.

२३. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा/न होण्याचा पर्याय या तत्वावर कार्यरत आहे.

२४. बँकांनी कर्जदार शेतकरी सहभागाची अंतिम यादी निश्चित करताना जे सहभागी होऊ इच्छित नाहीत असे शेतकरी वगळून जे सहभागी होऊ इच्छितात अशा पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांविषयी बँकांची इतर कार्यपद्धती पूर्वी प्रमाणेच चालू राहतील.

२५. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होणेसाठी व सहभागी न होणेसाठी बँकेने त्यांच्या बँकेचे फॉर्म तयार करून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

२६. जे कर्जदार शेतकरी स्वतः च्या स्वाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र देणार नाहीत त्या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभागी करून घेणे हे बँकांना बंधनकारक आहे. जर बँकांनी सदर शेतकऱ्यांना सहभागी करून नाही घेतले तर त्यांना द्यावे लागणारे नुकसान भरपाईची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित बँक शाखेची राहील.

२७. बँकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांना अर्ज भरणे बाबत सहकार्य करावे.

२८. कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिल्यानंतर संबंधित अर्जामधील पोहोच पावती त्या शाखेच्या जबाबदार अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी शिक्कासह शेतकऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.

२९. शेतकऱ्यांनी दिलेले घोषणापत्र बँकांनी भौतिक व डिजिटल स्वरूपात जतन करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांकडून जमा केलेले संबंधित फॉर्म हे भविष्यामध्ये योजनेत शेतकऱ्यांमार्फत काही तक्रारी आल्यास पुरावे म्हणून वापरता येतील.

३०. एखाद्या शेतकऱ्याने मागील हंगामात योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिले होते, मात्र चालू हंगामामध्ये योजनेत सहभागी होणेबाबत घोषणा पत्र दिले असल्यास संबंधित शेतकऱ्याची नोंद करून घेणे आवश्यक आहे. जर बँकांनी सदर संदर्भात नोंद करताना काही त्रुटी आढळल्या तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित बँकेच्या शाखेचे राहील.

३१. जर शेतकऱ्याचे किसान क्रेडिट कार्ड खात्यामध्ये काही बदल झाल्यास बँकांनी संबंधित शेतकऱ्यांकडून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदणीबाबत इच्छुक नसल्यास तशी शेतकऱ्यांकडून संमती घेणे आवश्यक राहील. याबाबतीत किसान क्रेडिट कार्ड नूतनीकरण करण्याच्या अर्जामध्ये एखादा मुद्दा बँका समावेश करू शकतात, त्याचबरोबर योजनेत सहभागी न होणे बाबतचे घोषणापत्र संबंधित शेतकऱ्याला देण्यास सांगणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत शेतकरी स्व स्वाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र देत नाही तोपर्यंत संबंधित बँकेने शेतकऱ्याला योजनेमध्ये सहभागी करून घेणे बंधनकारक राहील.

३२. बँकांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना पोर्टल किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल वरती शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्याचे अथवा न होण्याबाबत घोषणापत्र दिले आहे असे नमूद करणे आवश्यक राहील.

३३. शेतकऱ्याने योजनेत सहभागी न होण्याचे घोषणापत्र देऊन सुद्धा जर बँकेने नजरचुकीने सदर शेतकऱ्याचा विमा हप्ता वजा करून विमा कंपनीत पाठवल्याचे निदर्शनात आले, तर बँकेने विमा हप्त्याची रक्कम शेतक-यांच्या बँक खात्यात परत जमा करणे आवश्यक आहे. जर अशा प्रकरणी विमा कंपनीकडून विमा नुकसान भरपाईची रक्कम प्राप्त झाली असेल तर सदरची नुकसान भरपाईची रक्कम ३० दिवसांच्या आत विमा कंपनीस परत करावयाची आहे.

३४. बँकांच्या दृष्टीने विचार करता जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचा सहभाग नोंदवण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना योजनेसंदर्भात माहिती देऊन त्यांना सहभाग नोंदवण्यासाठी प्रेरित करणे योजनेच्या दृष्टीने फायद्याचे आहे. बँका यासंदर्भात मोहीम हाती घेऊ शकतात यामध्ये संबंधित विमा कंपनी व राज्य शासनाचे कृषी विभाग यांची मदत घेऊन जास्तीत जास्त शेतकर्यांपर्यत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतील.

३५. बँकांनी बिगर कर्जदारशेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभागी होणे बाबत किंवा किसान क्रेडिट कार्ड खाते काढण्यासंदर्भात बँक स्तरावरून आवश्यक ती मदत देणे बंधनकारक आहे.

ई. कर्ज पुरवठा करणारी बँक/वित्तीय संस्था

१. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे

२. शेतकऱ्यांना विहीत प्रपत्रात विमा प्रस्ताव तयार करणेस मदत करणे आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे विविध कागदपत्र संकलित करणे.

३. विमा नोंदणी सुरु होण्यापूर्वी सर्व कर्जदार शेतक-यांचे आधार व मोबाईल क्रमांक प्राप्त करुन घेणे.

४. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची स्वतंत्र प्रपत्रात माहीती संकलित करुन ती विमा कंपनीस विमा हप्त्यासह वेळेत सादर करणे.

५. विमा कंपनी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधी आणि जिल्हास्तरीय समन्वय समिती मार्फत करण्यात येणाऱ्या छाननी / पडताळणीसाठी विमा पॉलिसी प्रस्ताव व इतर आवश्यक कागदपत्रांचे जतन करावे.

६. आपल्या कार्यक्षेत्रामधील नोडल बँक आणि त्याअंतर्गत सेवा पुरविणाऱ्या इतर बँकाच्या कार्यालयामधील संबंधित अभिलेख व नोंदी या विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

७. विमा संरक्षण घेणाऱ्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची क्षेत्र व पिकांसंबधी आकडेवारीची नोंद ठेवणे.

८. पोर्टलवर विमा प्रस्ताव अपलोड करण्याच्या अंतिम तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आणि विमा कंपनीने मागणी केल्यापासून ७ दिवासांच्या आत विमा प्रस्तावांची माहिती संकलित व प्रमाणित करुन देणे.

९. ज्या अधिसूचित क्षेत्रामध्ये पेरणी/लावणी होऊ न शकलेले क्षेत्र/हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती अथवा स्थानिक आपत्ती आढळून आलेली आहे त्या विमा क्षेत्रातील विमा हप्ता भरलेले मात्र पोर्टलवर प्रस्ताव अपलोड होउ न शकलेल्या शेतक-यांची यादी उपलब्ध करुन देणे.

१०. विमा नोंदणीची मुदत संपण्यापुर्वी शेतक-यांचा विमा हप्ता कपात करुन घेणे व ती रक्कम संबंधित विमा कंपनीला थेट इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे हस्तांतरीत करणे.

११. विमा कंपनीकडुन प्राप्त विमा नुकसानभरपाई रक्कम शेतक-यांच्या खात्यावर ७ दिवसांच्या आत जमा करणे व जी रक्कम अदा होऊ शकली नाही ती रक्कम प्राप्त झाल्यापासून १० कार्यालयीन दिवसांच्या आत कारणांसह संबंधित विमा कंपनीला परत करणे व त्याची माहिती केंद्र व राज्य शासनाला कळवणे.

१२. जिल्ह्यात प्रतिकुल हवामानामुळे पेरणी/लावणी होऊ न शकल्याची अधिसूचना काढण्यात आलेली असेल तर त्या पिकासाठी शेतक-यांची पुन्हा नोंदणी करण्यात येऊ नये.

१३. प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये बँकेच्या शाखा या अंतिम सेवा केंद्रे मानण्यात आलेल्या आहेत. सबब सर्व कर्जदार शेतकरी आणि इच्छुक बिगर कर्जदार शेतकरी यांची पिक विमा नोंदणी करुन घेणे ही सर्व बँक शाखांची जबाबदारी आहे. यामध्ये हयगय अथवा चूकीची माहिती देण्यात आल्यास संबंधित बँक/बँक शाखा/प्राथमिक सेवा संस्था जबाबदार असतील.

उ) जन सुविधा केंद्र आपले सरकार केंद्र (सीएससी – एसपीव्ही)

१. बिगर कर्जदार शेतक-यांची नोंदणी जनसुविधा केंद्रमार्फत सुनिश्चित करणे.

२. गाव पातळी वरील कर्मचारी यांना पिक विमा सहभाग वाढविण्यासाठी पोर्टलव्दारे अथवा जिल्हा पातळीवर काम करणा-या संबंधीत पिक विमा कंपनीव्दारे पिक विम्याविषयी प्रशिक्षण देणे.

३. जनसुविधा केंद्रामार्फत शेतक-यांकडून जमा केलेली विमा हप्त्याची रक्कम संबंधीत विमा कंपनीकडे शेतक-यांकडून प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन दिवसांच्या आत ऑनलाईन जमा करणे.

४. जनसुविधा केंद्रामध्ये जमा झालेल्या विमा हप्त्यांचा अहवाल व शेतकरी सहभागाच्या गोषवा-यासह संबंधीत विमा कंपन्यांना दररोज सादर करणे.

५. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर भरण्यात आलेली शेतकरी सहभागाची माहिती आणि संबंधीत विमा कंपनीला अदा केलेली विमा हप्ता रक्कम यांची पडताळणी विमा नोंदणीची अंतिम मुदत संपल्यावर ७ दिवसांच्या आत करणे.

६. हंगामासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रती शेतकरी सेवाशुल्काच्या दरानुसार सेवा शुल्काचे देयक संबंधीत विमा कंपनी कडे पुढील महिन्यातील १० तारखेस अथवा त्यापूर्वी सादर करणे.

७. विमाधारक शेतक-यांच्या तक्रार निवारण करणेसाठी व विमा पश्चात सेवा सुनिश्चित करणे.

८. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर भरण्यात आलेली वैयक्तिक शेतक-यांची माहिती व सादर केलेली कागदपत्रे यामध्ये त्रुटी अथवा चुका आढळून आल्यास संबंधीत सेवा केंद्र जबाबदार असेल व अशा चुकांमुळे देय पिक विमा दाव्यांना जबाबदार राहील.

९. विमा सहभाग नोंदवलेले शेतकरी काही त्रुटी, चुका अथवा विपरीत बाबीमुळे योजनेच्या फायदयापासून वंचित राहणार नाही यांची जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हिएलई) यांनी खात्री करणे. जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हिएलई) यांचे सेवेतील त्रुटी, गैरव्यवहार यामुळे योजनेच्या फायदयापासून शेतकरी वंचित राहील्यास त्यांचा अहवाल सादर करुन त्यांचे वर प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करणे.

१०. योजना अंमलबजावणीत काही जिल्ह्यात बनावट नोंदणी पावत्या आढळून येतात. याला आळा घालण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. तरीसुद्धा बनावट पावत्याद्वारे नुकसान भरपाई दावे काही प्रमाणात प्राप्त होतात. याबाबत आपले सरकार केंद्र चालकाकडून फसवणूक केल्याबाबत तक्रारीसुद्धा प्राप्त होतात. आपले सरकार केंद्र चालकाकडून चुकीची माहिती भरल्यामुळे नोंदणी संदर्भात प्रकरणे उद्भवतात. यानुषंगाने चुकीची जबाबदारी निश्चिती, नुकसान भरपाई परिगणना व अशा प्रकरणात नुकसान भरपाईची जबाबदारी निश्चिती करणे अत्यंत जिकिरीचे होते. यानुषंगाने अर्ज नोंदणी करतांना आपले सरकार केंद्र चालकाने शेतकरी सादर करित असलेले नोंदणी अर्ज व सोबतची आवश्यक कागदपत्रे नुकसान भरपाई अदायगी किंवा दोन वर्ष जे नंतर असेल त्याप्रमाणे स्वत: जवळ जतन करणे बंधनकारक आहे. बनावट पावती संदर्भात तक्रार आल्यास पोलिस चौकशीचे आधारे नुकसान भरपाई अनुदेयतेची जबाबदारी संबंधित आपले सरकार संस्थेवर निश्चित करण्यात येईल. अशा गैरव्यवहार प्रकरणात नुकसान भरपाई जबाबदारी राज्य शासनाची असणार नाही.

ऊ) जन – सुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हि.एल.ई.)

१. शेतकरी विशेषतः बिगर कर्जदार शेतक-यांना योजने बाबत शिक्षित करणे व योजनेची वैशिष्ठ्ये समजावून सांगणे.

२. विमाकंपनी/राज्यशासना मार्फत योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी देण्यात आलेल्या जाहीराती, प्रचार साहित्य, बॅनर, पोस्टर, पत्रके इ. शेतक-यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी कार्यक्षेत्रामध्ये ठळकपणे प्रसिद्ध करणे.

३. फक्त बिगर कर्जदार शेतक-यांचे विमा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात आवश्यक कागदपत्रासह स्विकारणे व ऑनलाईन भरुन घेणे.

४. अंमलबजावणी करणा-या विमा कंपनीने मार्गदर्शक सुचनेच्या तरतुदीनुसार शेतकरी विमा हप्ता जमा करणे.

५. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टल वर बिगर कर्जदार शेतक-यांची माहिती मोबाईल नंबरसह योग्य तपशिल आवश्यक कागदपत्रासह अदयावत करणे व निश्चित कालावधीत जनसुविधा केंद्रामार्फत विमा हप्ता रक्कम जमा करणे. बिगर कर्जदार शेतक-यांचे पिक विमा प्रस्ताव भरतांना योग्य ती काळजी घेणे व जोडलेल्या कागदपत्राचा प्रस्तावाशी ताळमेळ घालणे.

६. विमा सहभाग नोंदवलेले शेतकरी काही त्रुटी, चुका अथवा विपरीत बाबीमुळे योजनेच्या फायदयापासून वंचित राहणार नाही यांची जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हिएलईज) यांनी खात्री करणे. जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हिएलईज) यांचे सेवेतील त्रुटी, गैरव्यवहार यामुळे योजनेच्या फायदयापासून शेतकरी वंचित राहील्यास त्यांचा अहवाल सादर करुन त्यांचे वर प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. यानुषंगाने अर्ज नोंदणी करतांना आपले सरकार केंद्र चालकाने शेतकरी सादर करित असलेले नोंदणी अर्ज व सोबतची आवश्यक कागदपत्रे नुकसान भरपाई अदायगी किंवा दोन वर्ष जे नंतर असेल त्याप्रमाणे स्वत: जवळ जतन करणे बंधनकारक आहे. बनावट पावती संदर्भात तक्रार आल्यास पोलिस चौकशीचे आधारे नुकसान भरपाई अनुदेयतेची जबाबदारी संबंधित आपले सरकार संस्थेवर निश्चित करण्यात येईल. अशा गैरव्यवहार प्रकरणात नुकसान भरपाई जबाबदारी राज्य शासनाची असणार नाही.

७. विमा धारक शेतक-यांना विमा पश्चात सेवा देणे तसेच पिक विमा दाव्यांची सुचना अथवा या संबंधीत तक्रारी असल्यास त्याबाबतची सुविधा निर्माण करणे .

८. जनसुविधा केंद्र शेतक-यांच्या वतीने विमा अर्ज भरतांना विमा प्रस्तावासाठी आवश्यक/गरजेची सर्व कागदपत्रे अपलोड करेल. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर संपूर्ण व आवश्यक ती सर्व माहिती बिनचुक भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही गावपातळीवरील सेवकाची आहे. आवश्यक कागदपत्रांशिवाय असलेले अर्ज विमा नुकसान भरपाईसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत व कागदपत्रांतील त्रुटींसाठी जनसुविधा केंद्राचे चालक जबाबदार असतील.

९. जन सुविधा केंद्रामार्फत विमा अर्ज दाखल करण्यासाठी शेतक-यांनी संबंधीत जनसुविधा केंद्र/विशेष हेतू वाहन यांना कोणतेही शुल्क/फी अदा करणे आवश्यक नाही.

ए) विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या भूमिका व जबाबदारी

१. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे.

२. शेतकऱ्यांना विहीत प्रपत्रात विमा प्रस्ताव तयार करणेस मदत करणे आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकासह विविध कागदपत्र संकलीत करणे.

३. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विमा कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून विमा हप्ता गोळा करणे आणि त्याची पावती देणे.

४. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची प्रपत्रात माहीती संकलित करुन ती विमा कंपनीस विमा हप्त्यासह वेळेत सादर करणे. अशा प्रकारे वेळेत माहिती सादर केलेले व विमा हप्ता रक्कम राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर विहित मुदतीत ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने जमा केलेले अर्जच विमा संरक्षणास पात्र असतील.

५. संबंधीत विमा प्रतिनिधींनी योजनेत सहभागी झालेला शेतकरी योजनेतील लाभापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. विमा प्रतिनिधीच्या त्रुटींमुळे/दिरंगाईमुळे/हलगर्जीपणामुळे या योजनेच्या लाभापासून योजनेत सहभागी शेतकरी वंचित राहील्यास या संबंधात काही नुकसान भरपाई दयावयाची झाल्यास संबंधीत विमा कंपनीची जबाबदारी राहील. विमा प्रतिनिधीच्या सेवेमध्ये काही त्रूटी/चुका आढळल्यास त्यावर प्रशासकीय/कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.

ऐ)  विमाधारक शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

१. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा/न होण्याचा पर्याय या तत्वावर कार्यरत आहे.

२. कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी व्हायचे किंवा नाही याबाबत निर्णय घेऊ शकतात.शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणापत्र हंगामाच्या आधी किंवा योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर देणे अपेक्षित आहे. योजनेत सहभागी होण्याच्या मुदतींच्या सात दिवस आगोदर शेतकऱ्यांचे घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास कर्जदार शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाकरिता योजनेच्या सहभागातून वगळण्यात येईल.

३. बँका योजनेत सहभागी होण्याच्या सात दिवस अगोदर पासून ते अंतिम दिनांकापर्यंत शेतकरी हिश्श्याची रक्कम वजा करून घेऊ शकतात. त्यानंतर बँकांनी शेतकरी सहभागाची अंतिम यादी निश्चित करताना जे सहभागी होऊ इच्छित नाहीत असे शेतकरी वगळून जे सहभागी होऊ इच्छितात अशा पात्र कर्जदारशेतकऱ्यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांविषयी बँकांची इतर कार्यपद्धती पूर्वी प्रमाणेच चालू राहतील.

४. योजनेत सहभागी होणे बाबत अथवा न होणे बाबत घोषणापत्र शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड खाते आहे अथवा ज्या बँकेकडून पिक कर्ज घेतले आहे त्या बँकेच्या शाखेमध्ये जमा करणे अपेक्षित आहे.

५. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होणेसाठी व सहभागी न होणेसाठी स्वतंत्र अर्ज असावेत.

६. जे शेतकरी स्वतःच्या स्वाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र देणार नाहीत त्या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक समजला जाईल.

७. शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिल्यानंतर संबंधित अर्जामधील पोहोच पावती त्या शाखेच्या जबाबदार अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी शिक्कासह शेतकऱ्यांनी प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे.

८. एखाद्या शेतकऱ्याने मागील हंगामात योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिले होते, मात्र चालू हंगामामध्ये योजनेत सहभागी होणेबाबत घोषणा पत्र दिले असल्यास संबंधित शेतकऱ्याची नोंद करून घेणे आवश्यक आहे.

९. जर शेतकऱ्याचे किसान क्रेडिट कार्ड खात्यामध्ये काही बदल झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांकडून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदणीबाबत इच्छुक नसल्यास बँकांना तशी संमती देणे आवश्यक राहील.

१०. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याचे बँक खाते असणे ही पूर्वअट आहे.

११. अधिसुचित पिकांसाठी व अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रासाठी कर्ज मंजूर केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनुसार कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. कर्जदार शेतकऱ्याला योजनेत सहभागी न होण्यासाठी (Opt Out) कर्ज घेतलेल्या अधिसूचित पिकांकरीता नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी पर्यन्त संबंधित बँकेस त्यानुषंगाने विमा हप्ता कपात न करणेबाबत कळविणे आवश्यक राहील. जे कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत सहभागी न होण्यासाठी बँकांना कळविणार नाहीत असे शेतकरी योजनेत सहभागी आहेत असे गृहित धरण्यात येईल व या शेतकऱ्यांनाच विमा हप्ता विहित पध्दतीने कर्जखात्यातुन वजा करण्यात येईल. योजनेच्या वेळापत्रकानुसार कर्ज मंजूर करणारी बँक शाखा/प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था ही (नोडल बँकेमार्फत) विमा संरक्षीत रक्कमेनूसार महिनावार पीकनिहाय, विमा क्षेत्रनिहाय, विमा हप्ता दराची विहित प्रपत्रात माहिती तयार करुन संबंधीत विमा कंपनीस सादर करेल. कर्ज वितरण करणाऱ्या बँक/प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था शेतक-यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्कम जादा कर्ज रक्कम म्हणून मंजूर करतील.

१२. कर्जदार शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव सुध्दा योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम दिनांकापुर्वीच स्विकारले जातील.

१३. कर्जदार शेतकऱ्यांनी पिक नियोजनामध्ये काही कारणास्तव बदल झाल्यास पेरणी नंतर तात्काळमात्र पिक विमा नोंदणीची मुदत संपण्यापुर्वी किमान दोन दिवस आधी संबंधित बँकेस कळवावे व सोबत पेरणी प्रमाणपत्र सादर करावे.

१४. सर्व कर्जदार शेतक-यांनी विमा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या आत संबंधीत बँकेकडे आपले आधार कार्ड व मोबाईल क्रमांक सादर अथवा प्रत्यक्ष ई – केवायसी करणे बंधनकारक आहे. सर्व बँकांनी आधार कायद्यानुसार प्रत्येक कर्ज खात्यासाठी संबंधित शेतक-याचा आधार क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे.

१५. विमा प्रस्ताव पुर्वनिश्चित तारखेपर्यंतच स्विकारले जातात. सबब सर्व कर्जदार शेतक-यांनी आपल्या बँकेकडे चौकशी करुन विमा प्रस्ताव दाखल झाल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.

१६. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची तसेच चक्रीवादळ, वादळी पाऊस व अवेळी पाऊस यामुळे कापणी नंतर शेतात वाळविण्यासाठी ठेवलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याबाबतची माहीती ४८ तासांच्या आत संबंधित बँक/वित्तीय संस्था/विमा कंपनी यांना देणे आवश्यक आहे.

१७. कर्जदार शेतक-यांनी एकाच जमीनीवर विविध बँकांकडुन कर्ज घेणे, एकाहुन अधिक बँकांकडुन विमा प्रस्ताव दाखल करणे अथवा बिगर कर्जदार म्हणुनदेखील त्याच पिकाचा विमा हप्ता भरणे असे प्रकार करु नयेत. असे आढळल्यास विमा संरक्षण नाकारले जाऊन विमा हप्ता जप्त करण्यात येईल तसेच योग्य प्रशासकीय कार्यवाही देखील करण्यात येईल.

बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्याः

१. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी जवळच्या प्राधिकृत बँका/प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था/ संबंधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा प्रतिनिधींशी संपर्क साधून विमा प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात योग्य त्या विमा हप्त्यासह तसेच आवश्यक त्या कागद पत्रासह विहीत वेळेत सादर करावीत.

२. अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत आधार कार्ड/आधार नोंदणीची प्रत, ७/१२ उतारा, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांच्या करारनामा/ सहमती पत्र, पेरणी घोषणापत्र आणि बँक पासबुकाची प्रत सादर करुन प्रत्यक्ष ईलेक्ट्रॉनिक साक्षांकन करणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलला महाभुलेख संकेतस्थळाचे एकत्रिकरण कार्यान्वित झाल्यावर विमा पोर्टलवर संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमीन धारणेची पडताळणी होणार असल्याने पुन्हा अर्जासोबत ७/१२ उतारा अपलोड करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

३. आपले सरकार सेवा केंद्रांद्वारे नोंदणी करणा-या शेतक-यांनी प्रस्तावासोबत आपला मोबाईल क्रमांक नमुद करुन आधार क्रमांकाचे स्वयंसाक्षांकन करणे बंधनकारक आहे.

४. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेत स्वतःच्या नावे खाते उघडणे आवश्यक आहे.

५. शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्तावामध्ये आपल्या जमिनीचा सर्व्हे नं. नमूद करावा.

६ . शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या जमिनीचा पुरावा म्हणून ७/१२ उतारा तसेच शेतात अधिसुचित पिकाची पेरणी केलेले स्वयंघोषणा पत्र विमा प्रस्तावा सोबत देणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलला महाभुलेख संकेतस्थळाचे एकत्रिकरण कार्यान्वित झाल्यावर विमा पोर्टलवर संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमीन धारणेची पडताळणी होणार असल्याने पुन्हा अर्जासोबत ७/१२ उतारा अपलोड करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

७. शेतकऱ्यांनी अधिसुचित पिकासाठी एका क्षेत्रासाठी, एकाचवेळी अणि एकाच विमा कंपनीकडून विमा संरक्षण घेणे बंधनकारक आहे. जर त्याने एकाच क्षेत्रासाठी २ किंवा त्यापेक्षा अधिक विमा संरक्षण एकाच किंवा वेगवेगळ्या विमा कंपनीकडून घेतले तर त्याचा जमा विमा हप्ता जप्त करून त्याच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.

८. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची तसेच चक्रीवादळ, वादळी पाऊस व अवेळी पाऊस यामुळे कापणी नंतर शेतात वाळविण्यासाठी ठेवलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याबाबतची माहीती ७२ तासांच्या आत संबंधित बँक/वित्तीय संस्था/विमा कंपनी यांना देणे आवश्यक आहे.

९. बिगर कर्जदार शेतकरी विमा संरक्षणासाठी वेब पोर्टलदवारे थेट अर्ज भरू शकतील. त्यासाठी पिक विमा पोर्टलवर (https://www.pmfby.gov.in) शेतक-यांसाठी ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून दिलेला आहे. विमा हप्त्याची रक्कम ही पेमेंट गेटवे द्वारे ऑनलाईन भरावयाची आहे. अर्ज सदरच्या प्रणालीवर पूर्ण भरल्यानंतर विशेष ओळख क्रमांकासह पोचपावती मिळेल. तसेच शेतकऱ्यांच्या नोदणी केलेल्या मोबाईल नंबर वर ही एसएमएस दवारा सूचित केले जाईल.

१०. तथापि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी स्वतःचे अर्ज संबंधित विमा कंपनीला किंवा पिक विमा पोर्टल दवारे सादर करतांना त्यांच्याकडे संबंधीत विमा संरक्षीत पिक तेवढ्या क्षेत्रावर असणे आवश्यक आहे तसेच त्यासंदर्भात राज्यस्तरीय समितीने ठरवून दिलेले कागदोपत्री पुरावे आणि आधार क्रमांक/आधार नोंदणी क्रमांक सादर करणे आवश्यक आहे. विमा प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेली माहिती चुकीची अथवा अयोग्य असल्याचे नंतरच्या काळात केव्हाही आढळल्यास संबंधीत शेतकरी विमा हप्त्याची रक्कम आणि दाव्याचा (लागू असल्यास) हक्क गमावतील.

११. अर्ज भरतांना चुकीची माहिती भरल्यामुळे नोंदणी संदर्भात प्रकरणे उद्भवतात. यानुषंगाने चुकीची जबाबदारी निश्चिती, नुकसान भरपाई परिगणना व अशा रणात नुकसान भरपाईची जबाबदारी निश्चिती करणे अत्यंत जिकिरीचे होते. यानुषंगाने अर्ज नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रोपोजल फॉर्म (नोंदणी अर्ज) ची पोच पावतीवरुन पिक विमा योजनेच्या पोर्टलवर जाऊन सहभागाची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पोच पावतीवर केंद्र शासनाने बारकोड अथवा Farmers ID ची सुविधा देण्यात आली आहे. सदर पडताळणीमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास शेतकऱ्याने ३० दिवसांच्या आत संबंधित आपले सरकार सेवा केंद्र/विमा कंपनी/कृषि विभाग यांचेकडे लेखी हरकत नोंदविणे बंधनकारक आहे.

२६. शेतक-यांना अर्ज भरण्यासाठी बँकामध्ये होणारी गर्दी टाळता यावी व शेतक-यांना अर्ज भरण्यास सुलभता यावी म्हणुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचे अर्ज/विमा हप्ता Common Service Centre ( CSC ) मार्फत ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येत आहेत. याकरिता राज्यात सी.एस.सी. ई . गव्हर्नस सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड द्वारे कार्यान्चीत “आपले सरकार सेवा केंद्र” (डिजीटल सेवा केंद्र) सुविधा शेतक-यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचे अर्ज भरण्याकरीता उपलब्ध करण्यात आले आहेत. राज्यात कार्यान्चीत आपले सरकार प्राधिकृत सेवा केंद्र, कृषि विभागाने नियुक्त केलेल्या विमा कंपनीच्या वतीने शेतक-यांचे पिक विमा अर्ज भरण्यास मदत करतील व विमा हप्ता स्विकारतील या करिता प्राधिकृत आपले सरकार सेवा केंद्राचे चालक विमा योजनाचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरतील. विमा अर्जा करिता आवश्यक कागदपत्रे जसे की, ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँकखात्याचे तपशिल इत्यादी अर्जास ऑन लाईन पध्दतीने जोडतील. शेतक-यांना विमा अर्जाची प्रत, पोहोच उपलब्ध करुन देतील. त्यादृष्टिने संबंधित विमा कंपन्यांनी CSC मार्फत करार करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचेस्तरावरुन कळविण्यात येणा-या सूचना बंधनकारक राहतील.

नुकसान भरपाईचे प्रमाण व देय नुकसान भरपाई निश्चित करणे, ऑन अकाऊंट क्लेम्स, आणि प्रतिबंधित पेरणीचे दावे निश्चितीसाठी आवश्यक हवामानाची आकडेवारी व डिजीटल माहिती घेण्यासाठी विमा कंपन्यांना खालील स्रोतांचा वापर करता येईल.

मानवरहित यान (ड्रोन)/उपग्रहाद्वारे उपलब्ध सुदूर संवेदन माहिती.

स्वयंचलित हवामान केंद्रे (एडब्ल्युएस)/स्वयंचलित पर्जन्यमापन केंद्रे (एआरजी)

महालनोबिस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर (एमएनसीएफसी) चे अहवाल/दुष्काळ मुल्यांकन अहवाल

स्वयंचलित पर्जन्यमापन केंद्रे (एआरजी) यांचा दर्जा संबंधित नियंत्रक संस्थेच्या प्रचलित मानकांनुसार असणे आवश्यक राहिल.

राज्य शासनामार्फत राज्यात प्रत्येक महसुल मंडळस्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यासाठी महावेध प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत हवामानाची आकडेवारी उपलब्ध होणार असुन त्यामुळे नुकसान भरपाई निश्चित होण्यास मदत होणार आहे. त्यानुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत लागणारी हवामानविषयक माहिती महावेध प्रकल्पांतर्गत राज्य शासन व स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस लि. यांचेदरम्यान झालेल्या कराराच्या अटी व शर्तीनुसार घेणे बंधनकारक असेल.

२७. “आधार” या ओळखपत्राच्या वापरातुन शासनामार्फत देण्यात येणा-या सेवा, सुविधा, लाभ व अनुदेय वितरण लाभार्थ्यांना करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणून योजनेचा लाभ थेट शेतक-यांना देण्याकरिता, केंद्र शासनाच्या दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०१७ चे राजपत्रान्वये खरीप हंगाम २०१७ पासून सदर योजनेअंतर्गत सहभागी होणाऱ्या सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना आधार कार्ड प्रमाणिकरण करणे अनिवार्य केले आहे. योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले असल्यामुळे सर्व बँकांनी आपल्या शेतक-यांचे आधार क्रमांक प्राप्त करणे आवश्यक आहे. सदर बाब बँकेमार्फत तसेच विमा कंपन्या व विमा मध्यस्थांमार्फत नोंदणी करणा-या बिगर कर्जदार शेतक-यांनाही लागू राहील. आधारकार्ड उपलब्ध नसल्यास पिक विमा योजनेत सहभागासाठी आधार नोंदणी करुन त्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. सर्व बँकांनी आधार कायद्याच्या अधिसूचनेनुसार व्याजदर सवलत योजनेखाली पीक कर्ज/किसान क्रेडीट कार्ड मंजूर करतांना आधार/आधार नोंदणी क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे. जेणेकरुन प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत आधार शिवाय कर्जदार शेतकरी सहभागी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. संबंधीत बँक शाखांनी अशा खातेदारांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आवश्यक आहे.

२८. निधी वितरणासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर विमा हप्त्याचा राज्य हिस्सा कंपन्यांना वितरित करण्यासाठी शक्यतोवर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस)/पीएफएमएस लिंक्ड सिस्टीमचा वापर करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल. बँका, सीएससी आणि विमा एजंटांना विमा हप्त्याचा भरणा राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलच्या पेमेंट गेटवे (पे जीओवी) च्या माध्यमातून किंवा आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारे विमा कंपनीला करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर विहित कालमर्यादेत सदर भरण्याचा तपशील राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य राहिल. विमा कंपन्यांचे बँक तपशील राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवरच उपलब्ध केले जातील. त्यानुसार, विमा कंपन्या, बँक शाखा, सीएससी आणि विमा एजंट्ससह सर्व भागधारकांनी या उद्देशासाठी समर्पित बँक खाती अनिवार्यपणे राखून ठेवली पाहिजेत. बँकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरूपात कोणत्याही प्रेषणाची/आर्थिक व्यवहाराची परवानगी नाही.

२९. सेवाशुल्क :

१. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांकडून जमा केलेल्या विमा हप्त्याच्या ४ टक्के रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडून बँक सेवा शुल्क म्हणून बँकाना परस्पर देय होईल. पोर्टलवरील आकडेवारी निश्चित झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विमा कंपनीने सदर रक्कम अदा करावी.

२. विमा कंपनीकडुन सेवा शुल्क अदा करण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक १२ टक्के व्याज देय राहील.

३. ज्या विमा प्रस्तावांच्या बाबतीत अपुर्णता/चुका/विसंगती आढळुन येतील त्यासाठी सेवा शुल्क देय असणार नाही.

४. आपले सरकार सेवा केंद्रांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार विमा कंपन्यांनी सेवाशुल्क अदा करावे.

३०. वस्तू व सेवा कर (Goods and Service Tax – GST) :

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला वस्तु व सेवा करातून वगळण्यात आले आहे.

३१. नियंत्रण अधिकारी व आहरण संवितरण अधिकारी :

या योजनेसाठी आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियंत्रण अधिकारी राहतील. तसेच सहाय्यक संचालक (लेखा -१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. याशिवाय केंद्र शासनाने सदर योजनेकरिता वेळोवेळी विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना मधील सर्व अटी व शर्ती योजनेतील सर्व सहभागीदाराकरिता लागू राहील.

३२. सदर शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखालील दिनांक ०८.०६.२०२२ व दिनांक ३०.०६.२०२२ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या सभेत दिलेल्या मंजूरीनुसार व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.

३३. योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या सूचना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागू राहतील.

शासन निर्णय: प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ( PMFBY ) खरीप हंगाम 2022 व रब्बी हंगाम 2022-23 करीता राज्यात राबविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नैसर्गिक संकटात शेतीचं नुकसान झालंय? मग नुकसान भरपाईसाठी असा करा क्लेम आणि लाभ मिळवा – Crop Insurance Claim

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!