प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना – Pradhan Mantri Van Dhan Vikas Yojana

प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र ही योजना शासनाने कार्यान्वित केली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचित नमूद केलेल्या महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्र व इतर क्षेत्रामधील स्वयंसहायता गटातील सदस्यामार्फत गौण वनोउपज गोळा करणे, गोळा केलेल्या गौण वनोउपजाचे मूल्यवर्धन करून विक्री करणे या योजने अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी कुटुंबाचे स्वयंसहायता गट स्थापन करणे व झालेल्या विक्रीचा नफा मूळ गौण वनोउपज गोळा करणाऱ्या आदिवासी लाभार्थ्याला मिळवून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. भारतीय जनजाती सहकारी विपणन संघ मर्यादित (ट्रायफेड), भारत सरकार यांचेकडून वन धन केंद्राची योजना राबविण्यासाठी संदर्भ क्र १ नुसार प्राप्त मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र मार्गदर्शन सूचना खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केल्या आहेत.

सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या, नाशिक हे राज्य अभिकर्ता संस्था (SIP) म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र वनधन योजनेची प्रभावी व जलद गतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी शबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या, नाशिक यांच्या ऐवजी आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांना राज्य अभिकर्ता संस्था (SIP) म्हणून नेमण्याची बाब तसेच या योजनेची अंमलबजावणी योग्यरितीने होत आहे किंवा कसे यावर देखरेख ठेवण्यासाठी शासनस्तरावर राज्यस्तरीय सुकाणु समिती” गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ३ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारीत शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना – Pradhan Mantri Van Dhan Vikas Yojana:

जंगलात निर्माण होणाऱ्या गौण वनोउपजावर आदिवासींच्या परंपरागत ज्ञानाचा, कौशल्याचा तसेच आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन गौण वनोउपजावर प्रक्रिया करणे व त्याचे मुल्यसंवर्धन करुन त्याची विक्री करणे, त्यामुळे आदिवासींचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

केंद्र शासनाच्या जनजाती कार्य मंत्रालयाचे अधिसूचना क्रमांक १९/१७/२०१९ आजीविका दि. २६/०२/२०१९ अन्वये प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र ही योजना केंद्र शासनाने कार्यान्वित केली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील स्वयंसहाय्यता गट (Self Help Groups) ज्यामध्ये अनुसूचित जमातीचे किमान ७० टक्के सभासद आहेत त्यांच्या सहाय्याने त्याचे क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणाऱ्या गौण वनोउपजाच (MFP) व इतर बाबींवर मूल्यवर्धन करून त्याची विक्री करण्यासंदर्भातील प्रधानमंत्री वन धन विकास ही योजना राज्यामध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

तसेच प्रादेशिक व्यवस्थापक, ट्रायफेड महाराष्ट्र यांचेशी झालेल्या चर्चे अंती सदर योजना राबविण्यासाठी राज्य अभिकर्ता संस्था म्हणून आदिवासी विकास आयुक्तालय (SIP) यांना मान्यता देण्यात येत आहे.

योजनेचे स्वरुप :

भारतीय जनजाती सहकारी विपणन संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी दिल्ली यांनी महाराष्ट्रात अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीमधील स्वयंसहाय्यता गटाच्या सहाय्याने त्यांचे क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणाऱ्या गौण वनोउपज व इतर बाबींवर मूल्यवर्धन करून त्याची विक्री करण्यासंदर्भात २२० वनधन विकास केंद्र समुह स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र समुह योजना राबविण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे नोडल (STATE NODAL AGENCY) विभाग राहील. तर आदिवासी विकास आयुक्तालय हे राज्य अभिकर्ता संस्था (STATE IMPLEMENTING AGENCY) म्हणून कार्य करेल.

वनधन विकास केंद्र समूहाची स्थापना कशा प्रकारे करावी याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, नवी दिल्ली यांचे https://trifed.tribal.gov.in/pmvdy/guideline या संकेतस्थळ मार्गदर्शिकेवर उपलब्ध आहेत.

त्याअनुषंगाने, सदर योजना राज्यामध्ये राबविण्याकरीता गौण वनोपजाची उपलब्धता लक्षात घेऊन त्यांचे मुल्यवर्धन करुन विक्री करण्याकरीता गावपातळीवर स्वयंसहाय्यता गट स्थापन करून वनधन विकास केंद्र समुह निर्माण करण्यांत येईल. भारतीय जनजाती सहकारी विपणन संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी दिल्ली हे पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक वनधन विकास केंद्राच्या लाभार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाकरीता रु.५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) व प्रत्येक वनधन केंद्राच्या उपकरणे खरेदीकरीता रु. १०.०० लक्ष रुपये दहा लक्ष फक्त) इतका निधी या योजनेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर योजनेंतर्गत प्राप्त निधीच्या विनियोगासाठी केंद्र शासनाने मार्गदर्शक सुचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार सदर निधी खालील बाबींवर खर्च करणे अपेक्षित आहे.

वनधन विकास केंद्राने पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये वनधन विकास केंद्राचे बळकटीकरण करण्यासाठी रु.२०.०० लक्ष रुपये वीस लक्ष फक्त) इतका निधी केंद्र शासन उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या बळकटीकरण निधीमधून खालीलप्रमाणे कामे घेता येतील.

• जमिन विकसित करणे (कुंपण, गेट इत्यादी)  –  रु.०३.०० लक्ष.
• अतिरिक्त साठवणूकीसाठी (गोदाम, इमारत इत्यादी) तरतूद   – रु.१२.०० लक्ष
• अतिरिक्त उपकरणांकरीता – रु.०३.०० लक्ष.
• वाहतुकीकरीता (१० केंद्र मिळून) सुविधा      – रु.०२.०० लक्ष

वनधन विकास केंद्र स्थापन करणे:

१. जवळपासच्या भौगोलिक क्षेत्रातील जास्तीत जास्त २० लाभार्थी मिळून १ स्वयंसहाय्यता गट (SHG) मिळून १ वनधन विकास केंद्र समुह स्थापन करण्यात येईल. स्वयंसहाय्यता गट हा गावपातळीवरील अथवा आजूबाजूच्या गावातील असावे. स्वयं सहायता गटास वन धन बचत गट असे संबोधण्यात येईल.

२. स्वयंसहाय्यता गटामध्ये जास्तीत जास्त २० लाभार्थी मिळून १ वन धन बचत गट (SHG) तयार करावे ज्यात कमीतकमी ८०% पेक्षा जास्त लाभार्थी अनुसूचित जमातीचे राहतील.

३. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), पेसा किंवा वनहक्क कायदा अंतर्गत ग्रामसभेच्या मान्यतेने स्थापन केलेली समिती किंवा स्वतः ग्रामसभा आदिवासी सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) व स्वयंसेवी संस्था (NGO) यांचे अस्तित्वात असलेले स्वयंसहायता गट हे वन धन बचत गटाचे कार्य करु शकतात.

४. वन धन बचत गटातील (SHG) सदस्याचे किमान वय १८ वर्ष असणे आवश्यक आहे.

५. वनधन विकास केंद्र समूहाच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये प्रत्येक स्वयंसहायता गटाचा १ प्रतिनिधी असणे अपेक्षित राहील व त्यामधून वन धन केंद्र समूहाचा अध्यक्ष व सचिव निवडला जाईल. अध्यक्ष व सचिव हे अनुसूचित जमातीचे असणे आवश्यक राहील.

६. प्रत्येक वन धन बचत गटाने त्यांच्या नजीकच्या बँकेत बँक खाते उघडणे अपेक्षित आहे. हे बँक खाते वन धन बचत गटाच्या नावे असावे, परंतु बचत गटाने यापूर्वी बँक खाते उघडलेले असल्यास ते देखील ग्राहय धरता येईल व वन धन बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने व्यवहार करणे अपेक्षित आहे.

७. वनधन विकास केंद्र समूहाच्या निर्देशानुसार वन धन बचत गट कार्य करेल.

८. अस्तित्वात असलेल्या महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM), पेसा किंवा वनहक्क कायदा अंतर्गत ग्रामसभेच्या मान्यतेने स्थापन केलेली समिती किंवा स्वतः ग्रामसभा आदिवासी सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था (NGO)/प्राधिकरण (Agency) यांच्या स्वयंसहायता गटांनी सुद्धा वनधन केंद्र समुह स्थापन करण्यात हरकत नाही. त्यासाठी त्यांचे पूर्वी तयार झालेले स्वयंसहायता गट फोडण्याची आवश्यकता नाही. मात्र प्रत्येक वनधन केंद्र समूहात कमीत कमी ३०० लाभार्थी असणे आवश्यक आहे.

९. वनधन विकास केंद्र समुह व वन धन बचत गटाची व्यवस्थापन समिती यांच्या सदस्याने बँकेत खाते उघडणे अपेक्षित आहे व या समितीने ठरवून दिलेल्या ३ सदस्यांपैकी अनुक्रमे अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार याच्या संयुक्त स्वाक्षरीने बँक खात्याचे व्यवहार करणे अपेक्षित आहे.

१०. वनधन केंद्र वर्षभर कार्यान्वित ठेवण्याकरीता गौण वनोउपजामध्ये समाविष्ट नसलेल्या सिताफळ, जंगली आलं, फणस, समिधा, पळसपान व कृषीउपज इत्यादींचे मुल्यवर्धन करणे या बाबी ग्राहय धरण्यात येतील.

११. वनधन विकास समूहास मंजुरी पत्र प्राप्त झालेनंतर वनधन विकास समूह व वनधन बचत गट यांनी नाम फलक लावणे अपेक्षित आहे.

१२. वन धन विकास केंद्र समूहातील ३०० लाभार्थ्यांची माहिती भारतीय जनजाती सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नवी दिल्ली यांचे मार्फत विकसित केलेले TRIFED” या मोबाईल अॅप द्वारे समाविष्ट करण्यात यावी तसेच सदरील अॅप मध्ये वन धन समूहा नजीक खरेदी केंद्र साठवणूक केंद्र व वन धन केंद्र समूहाची संपूर्ण माहिती जसे कि वन धन समूहाचे बँक खाते क्रमांक, व्यवसाय आराखडा इत्यादीचा समाविष्ट करून TRIFED च्या VDIS Dashboard मध्ये upload करावा. सदर Digitalization संबंधीत प्रकल्प अधिकारी यांनी वन धन केंद्र समूहा मार्फत करून घेणे अनिवार्य राहील. (परिशिष्ट क्र ७)

१३. वनधन विकास केंद्राला स्थानिक स्तरावर सहकार्य करण्यासाठी राज्य अभिकर्ता संस्था (आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक) मधील अपर आयुक्त आणि प्रकल्प अधिकारी हे संबंधित क्षेत्रात योजना राबविण्यास सहकार्य करतील.

१४. वन धन विकास केंद्र समूहाने आपली मूल्यवर्धित उत्पादने (प्रक्रिया करून, पॅकेजिंग, वन धन केंद्र समूहाचे ब्रांडींग, लेबलिंग करून) ट्रायफेड कडे नोंद करणे अनिवार्य राहील.

१५. वन धन विकास केंद्र समूहाने सर्व मूल्यवर्धित उत्पादनांसाठी FSSAI, GS9 GMP प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक असेल.

१६. वन धन केंद्र समूहाने दर आठवड्याला खरेदी विक्री अहवाल संबंधीत प्रकल्प कार्यालयाकडे सादर करणे अनिवार्य आहे. सदरचा अहवाल प्रकल्प कार्यालयाने राज्य अभिकर्ता संस्थेस सादर करणे बंधनकारक राहील.

१७. वन धन विकास केंद्र योजनेचा एकत्रित अहवाल (खरेदी विक्री निधी वाटप, मूल्यवर्धित उत्पादने) दर आठवडयाला आदिवासी विकास आयुक्तालय (SIA) कडून TRIFED प्रादेशिक कार्यालय महाराष्ट्र व नोडल विभागाला कळवणे अनिवार्य राहील.

१८.वनधन विकास केंद्र समुह हे गौण वनोउपजाचे संगोपनाची प्रक्रिया करण्यासाठी कार्य करत असताना त्या गौण वनोउपजाचे मूळ स्रोताला बाधा होणार नाही व शाश्वत पध्दतीने त्याचा उपयोग केला जाईल याची खबरदारी घेण्यात यावी.

१९. वनधन विकास केंद्र समूह वरीलप्रमाणे कार्यवाही करत नाही असे आढळल्यास राज्य अभिकर्ता (आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक)/ प्रकल्प अधिकारी याबाबत पुढील आर्थिक अनुदान देणेबाबत निर्णय घेतील.

वनधन विकास केंद्रास मंजुरी देण्याबाबतची कार्यपध्दती :

१. वनधन विकास केंद्र समुह उभारणीकरीता अर्ज सोबत जोडलेले परिशिष्ट -१, २,३,४ व ५ (व्यवसाय आराखडा) संबंधित जिल्हा समितीकडे/प्रकल्प कार्यालय अथवा अभिकर्ता संस्था (आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक) यांचेकडे सादर करावेत.

२. जिल्हा स्तरीय समितीकडे अथवा प्रकल्प कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन सदर प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीस्तव अभिकर्ता संस्था (आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक) यांचेकडे अग्रेषित करावेत.

३. अभिकर्ता संस्था (आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक) यांनी मंजूर केलेल्या वनधन केंद्राचा प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत (नोडल विभागामार्फत) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी दिल्ली येथे मंजूरीसाठी पाठविले जातील. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी दिल्ली यांचेकडील कार्यकारिणी समिती त्यास मान्यता देऊन राज्य शासनास कळवेल. मंजूर वनधन केंद्रास अभिकर्ता संस्था (आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक) प्रकल्प कार्यालयामार्फत वन धन समूहाला मंजुरीचा आदेश प्रदान करेल.

वन धन केंद्रासाठी लागणारा निधी :

१. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक वनधन विकास केंद्राच्या लाभार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाकरीता रु.५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) व प्रत्येक वनधन केंद्राच्या उपकरणे खरेदीकरीता रु.१०.०० लक्ष (रुपये दहा लक्ष फक्त) इतका निधी या योजनेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच वनधन विकास केंद्र समुह बळकटीकरणासाठी रुपये २०.०० (रुपये वीस लक्ष फक्त) इतका निधी प्राप्त होईल. सदरचा निधी राज्य अभिकर्ता संस्था (आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक) यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

२. आदिवासी विकास आयुक्तालयाद्वारे निधी हा प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग यांना वर्ग करतील.

३. प्रकल्प अधिकारी हे सदर निधीचे वाटप थेट वन धन विकास केंद्र समूहाच्या खात्यावर वर्ग करतील. निधी वर्ग करताना संबंधीत वन धन केंद्र समूहाच्या प्रतिनिधीना याची माहिती असेल. यामध्ये संबधीत संस्थेचा हस्तक्षेप नसावा.

४. निधी वितरण हे चेक मार्फत सर्व लाभार्थ्यांची बैठक घेऊन सर्वांसमोर करण्यात यावे.

५. वनधन विकास केंद्र समुहास खेळते भाडवल (Working capital) न्यूक्लियस बजेट योजनेंतर्गत रुपये ७.५० लक्षच्या (रुपये सात लक्ष पन्नास हजार फक्त) मर्यादेत उपलब्ध करण्यांत येईल. प्रकल्प अधिकारी स्वत: सदर निधी वनधन विकास केंद्र समुहास वर्ग करु शकतील. ही रक्कम ना परतावा राहील.

६. वनधन केंद्र समुहास प्राप्त निधी वापराबाबत लवचिकता देण्यात आली आहे. उदा. एखाद्या वन धन स्वयंसहायता गटाला प्रशिक्षणाची आवश्यकता नसल्यास सदरचा निधी वनधन विकास केंद्र समूहास इतर बाबींकरीता राज्य अभिकर्ता संस्था (SIA) (आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक) यांच्या मान्यतेने वापरू शकतील.

७. ज्या स्वयंसहायता गटांकडे मूल्यवर्धन करण्याकरीता उपकरणे उपलब्ध आहेत त्यांनी सदरचा निधी दुसऱ्या बाबींवर राज्य अभिकर्ता संस्था (SIA) (आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक) यांच्या मान्यतेने वापरावा.

८. वनधन विकास केंद्र समूहास लागणारी उपकरणे (मशिन्स) इत्यादी राज्य अभिकर्ता संस्था (SIA)/प्रकल्प कार्यालय यांनी GEM PORTAL अथवा ई – निविदा प्रक्रिया GFR राबवून वनधन विकास केंद्र समूहाला उपलब्ध करून देतील.

९. वनधन विकास केंद्राला वाहतुकीसाठी वाहन खरेदी करणे तसेच साठवणुकीसाठी गोदाम बांधणे इत्यादी बाबींकरीता निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. परंतु वनधन विकास केंद्र वाहतूक व साठवणूकीसाठी जागा भाडेतत्वावर घेऊ शकतात.

वन धन विकास केंद्राची तपासणी :

१. वनधन विकास केंद्र समुह सुरळीत चालू आहे किंवा कसे यासाठी प्रकल्प कार्यालयामार्फत तपासणी करण्यात यावी. तसेच आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांनी नेमून देण्यात आलेले अधिकारीसुद्धा वन धन केंद्र समुहाची तपासणी करतील. तपासणीत काही अनियमितता आढळल्यास वनधन विकास केंद्र समूहावर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.

२. त्याचप्रमाणे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी दिल्ली यांचेकडून वेळोवेळी त्रयस्थ संस्थेमार्फत वनधन विकास केंद्र समूहाची तपासणी व त्याचे मुल्यमापन करण्यात येईल. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी दिल्ली यांच्या अधिकाऱ्यांना व त्यांनी नेमलेल्या त्रयस्थ संस्थेस तपासणीसाठी वनधन विकास केंद्र समुह योग्य ते सहकार्य करेल.

उपयोगिता प्रमाणपत्र :

परिशिष्ट -६ प्रमाणे उपयोगिता प्रमाणपत्र वनधन विकास केंद्र समूहाने प्रकल्प कार्यालय, तसेच आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांचेकडे सादर करावी.

शासन निर्णय: प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना राबविण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – स्वनिधी से समृद्धी योजना – SVANidhi se Samriddhi

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!