महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRमहिला व बाल विकास विभागवृत्त विशेषसार्वजनिक आरोग्य विभाग

मिशन शक्ती च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सुधारित प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2.0

भारतातील दारिद्रय रेषेखालील व दारिद्रय रेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्यापर्यंत शारीरीक क्षमता नसतानाही मजूरीसाठी काम करावे लागते. त्यामुळे देशातील गर्भवती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन माता व बालमृत्यू दरात वाढ झाल्याने ते नियंत्रित करण्यासाठी दि. १ जानेवारी, २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात विभागामार्फत करण्यात येत आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाने पत्रान्वये सन २०२२-२३ पासून योजनेच्या स्वरूपात बदल केल्याने राज्यात दि.०१.०४.२०२३ पासून सुधारित प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना २.० ची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय वित्त व नियोजन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आलेला आहे. तथापि, केंद्र शासनाने योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सचनांना अनुसरून दि.०९.१०.२०२३ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना २.० च्या अंमलबजावणीसंदर्भात सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

मिशन शक्ती च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सुधारित प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2.0 शासन निर्णय-

केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या दि. १४ जुलै, २०२२ रोजीच्या “मिशन शक्ती” मार्गदर्शक सूचनांनुसार मिशन शक्ती अंतर्गत दोन भागात एकूण चौदा योजना एकत्रित केल्या आहेत. त्यापैकी “सामर्थ्य” या विभागात एकूण ०६ योजना असून या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेतंर्गत लाभार्थीला लाभ देणे व योजना राबविण्याबाबतच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना सन २०२३-२४ पासून पुढीलप्रमाणे राज्यात लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच ही योजना केंद्र व राज्याच्या सहभागाने राबविण्यात येणार असून या योजनेत लाभार्थ्यांकरिता केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के सहभाग राहणार असून केंद्र शासनाच्या CAS १.० च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मंजूर कंत्राटी मनुष्यबळाचे वेतन व योजनेचा इतर प्रशासकीय खर्च राज्य शासनाच्या स्वनिधीतून दरवर्षी भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

योजनेंतर्गत अनुज्ञेय लाभ व त्यांचे वितरण खालीलप्रमाणे राहील:-

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेने विहीत अटी, शर्ती आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तिला पहिल्या अपत्यासाठी रु. ५०००/- (अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) ची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये तर दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्यात रु. ६०००/- (अक्षरी रु. सहा हजार फक्त) चा लाभ आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिसमधील खात्यात (DBT) व्दारे जमा केला जाईल.

यापूर्वी लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या एस्क्रो खात्यामार्फत देण्यात येत होता. तथापि, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दि. ३१ मार्च, २०२३ नंतर एस्क्रो खाते बंद करून त्याऐवजी अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक/ उपसंचालक व वित्तीय सल्लागार, कुटुंब कल्याण, पुणे यांना स्वाक्षरी अधिकार असलेल्या SNA खात्याद्वारे लाभार्थ्यांना लाभ द्यावयाचा असून DBT मार्फत लाभ अदा करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे.

टप्पा अट पहिल्या अपत्यासाठी दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास तिच्या जन्मानंतर
पहिला हप्ता राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या शासकीय आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी आणि शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी झालेली असावी. रु. ३०००/- एकत्रित रु. ६०००/-
दुसरा हप्ता i.  बाळाची जन्म नोंदणी

ii. बीसीजी, ओपीव्हीझीरो, ओपीव्ही ३ मात्रा, पेन्टाव्हॅलेन्ट लसीच्या ३ मात्रा किंवा समतुल्य / पर्यायी लसीकरणाचे प्राथमिक चक्र पूर्ण करणे आवश्यक.

रु. २०००/-

योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:-

  • माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी.
  • जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारावे आणि माता मृत्यू व बाल मृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात रहावा.
  • सदरचा लाभ हा जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर सुधारणे, स्त्री भ्रूणहत्येस अवरोध करणे आणि स्त्री जन्माचे स्वागत होण्यासाठी हितकारी ठरेल.
  • लाभार्थ्यांकडून आरोग्य संस्थांच्या सुविधांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढून संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वृद्धींगत करणे.
  • नवजात अर्भकाच्या जन्माबरोबरच जन्म नोंदणीचे प्रमाणात वाढ व्हावी.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी खालीलपैकी किमान एका गटातील असणे आवश्यक (किमान एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक) आहे :-

  1. ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष रु.८ लाख पेक्षा कमी आहे.
  2. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला.
  3. ४०% व अधिक अपंगत्व असणा-या (दिव्यांग जन) महिला.
  4. बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला.
  5. आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) महिला लाभार्थी.
  6. ई-श्रम कार्डधारक महिला.
  7. किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी.
  8. मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला.
  9. गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका (AWW)/अंगणवाडी मदतनीस
  10. (AWHs)/आशा कार्यकर्ती (ASHAs).
  11. अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत रेशनकार्डधारक महिला लाभार्थी.

वरील नमूद किमान एका कागदपत्रासोबत खालील कागदपत्रे व तपशील देणे आवश्यक आहे :-

१) लाभार्थी आधार कार्ड प्रत किंवा आधार नोंदणी (EID) कागदपत्र त्यासोबत विहित केलेले कागदपत्र.

२) परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड ज्यामध्ये शेवटच्या मासिक पाळीची तारीख, गरोदरपणाची नोंदणी तारीख, प्रसुतीपूर्व तपासणीच्या नोंदी असाव्यात.

३) लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत

४) बाळाचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत

५) माता आणि बाल संरक्षण कार्डवर बाळाच्या लसीकरणाच्या नोंदी असलेल्या पानाची प्रत.

६) गरोदरपणाची नोंदणी केलेला RCH पोर्टलमधील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक.

७) लाभार्थीचा स्वतःचा किंवा कुटूंबातील सदस्यांचा मोबाईल क्रमांक.

८) वेळोवेळी विहित केलेले अन्य कागदपत्र.

लाभार्थीकडे आधारकार्ड नसल्यास वरील विहित कागदपत्रांसोबत आधार नोंदणी (EID) कागदपत्रासोबत खालीलपैकी कोणत्याही एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक राहील:-

  1. बँक किंवा पोस्ट ऑफिस फोटो पासबुक
  2. मतदार ओळखपत्र
  3. क्रेडिट कार्ड
  4. किसान फोटो पासबुक
  5. पासपोर्ट
  6. ड्रायव्हिंग लायसन्स
  7. पॅन कार्ड
  8. मनरेगा जॉब कार्ड
  9. सरकारने किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही उपक्रमाद्वारे जारी केलेले तिच्या पतीचे कर्मचारी फोटो ओळखपत्र.
  10. राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने जारी केलेले इतर कोणतेही फोटो ओळखपत्र.
  11. अधिकृत लेटरहेडवर राजपत्रित अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या छायाचित्रासह ओळखीचे प्रमाणपत्र.
  12. प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) किंवा सरकारी रुग्णालयाद्वारे दिले गेलेले आरोग्य कार्ड;

राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे निर्दिष्ट केलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज आधारकार्डला पर्यायी कागदपत्र केवळ लाभार्थ्यांची योजनेमध्ये नोंदणी करण्यासाठी असून लाभार्थ्यांना EID च्या साहाय्याने आधार कार्ड प्राप्त करुन घेऊन संबंधित आरोग्य केंद्रात सादर केल्यानंतरच लाभ रक्कम जमा होणार आहे.

योजनेची वैशिष्टये आणि अंमलबजावणी खालीलप्रमाणे राहील :-

१. सर्व नवीन लाभार्थी ज्यांची मासिक पाळीची शेवटची तारीख (LMP) मिशन शक्ती मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित झाल्याच्या तारखेनंतर आहे, त्यांना PMMVY २.० च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लाभ मिळेल.

२. जर एखाद्या महिलेने आधीच PMMVY १.० अंतर्गत मातृत्व लाभाचा पहिला हप्ता प्राप्त केला असेल व PMMVY २.० अंतर्गत मंजूर केलेल्या निकषांनुसार रोख प्रोत्साहन मिळविण्यासाठी पात्र असेल. जर तिला PMMVY १.० अंतर्गत पहिला आणि दुसरा हप्ता मिळाला असेल तर तिला नवीन PMMVY २.० मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उर्वरित लाभ मिळू शकतात.

३. लाभ देण्याची कालमर्यादा- पहिल्या अपत्यासाठी शेवटच्या मासिक पाळीच्या (LMP) दिनांकापासून पूर्वी असणारा ७३० दिवसांचा कालावधी कमी करुन तो ५७० दिवसांवर आणलेला आहे. तर दुसरे अपत्य मुलगी असल्यासच तिच्या जन्माच्या तारखेपासून २७० दिवसांपर्यंत संबंधित आरोग्य यंत्रणेकडे द्यावा. लाभार्थ्यांनी विहित कालावधीत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक असून कालावधी उलटून गेल्यानंतर लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार नाही. तसेच लाभार्थ्यांनी हस्तलिखीत फॉर्म जमा केलेला असेल, परंतु प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे कोणत्याही कारणामुळे ऑनलाईन पध्दतीने फॉर्म स्वीकारले जात नसल्यास अशा लाभार्थ्यांना लाभ देय नसेल.

४. योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थीचे वय शेवटच्या मासिक पाळीच्या दिवशी किमान १८ वर्षे ७ महिने व कमाल ५५ वर्षे या दरम्यान असावे. (पोर्टलमध्ये लाभार्थीची नोंद किमान १८ वर्षे ७ महिने व कमाल ५५ वर्षे दरम्यान वय असेल तरच होऊ शकते.)

५. जर एखादया लाभार्थीस तिच्या दुसऱ्या जीवंत अपत्याच्या जन्माच्या वेळी एकापेक्षा जास्त अपत्ये झाली व त्यामध्ये एक किंवा अधिक मुली असतील (जुळे / तिळे/चार) तर दुसरे अपत्य मुलगी असल्याचा लाभ मिळेल.

६. लाभार्थीने विहित कालावधीत शासकीय आरोग्य संस्थेत गर्भधारणेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

७. लाभार्थीना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या (http://wcd.nic.in) या वेबसाईटवरुन फॉर्म डाऊनलोड करणे आणि Citizen Login मधून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. लाभार्थीने हा फॉर्म परिपूर्ण भरुन लाभार्थ्याने स्वाक्षरी केलेल्या हमीपत्रासह व सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह नजीकच्या आरोग्य केंद्रात किंवा आशा स्वयंसेविका यांच्याकडे जमा करावा.

८. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गतचा लाभ पात्र लाभार्थी महिलेस तिच्या स्वतःच्या आधार संलग्न (सीडेड) बँक किंवा पोस्ट ऑफिस मधील खात्यातच (DBT) व्दारे जमा केला जाईल.

९. लाभार्थ्यांना केवळ आधार क्रमांकाच्या आधारावरच लाभ दिला जाईल.

१०. वेतनासह मातृत्व रजा मिळणा-या महिलांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नाही. (केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये नियमित सेवेत असलेल्या सर्व गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता किंवा सध्या लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत समान लाभ मिळवणाऱ्या महिलांना PMMVY अंतर्गत लाभ देय नाही.)

११. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार गर्भपात आणि मृत जन्म किंवा उपजत मृत्यू झाल्यास, लाभार्थीस भविष्यात गर्भधारणा झाल्यास “नवीन लाभार्थी” म्हणून गणले जाईल.

१२. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, निकष कार्यपध्दती व विकसीत केलेल्या संगणक प्रणालीव्दारे आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. सबब, त्यांना या योजनेसाठी राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

१३. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेकरीता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार कार्यरत असणाऱ्या SNA बँक खात्यामार्फत लाभार्थीना लाभ अदा करण्याची पुढील कार्यवाही अतिरिक्त संचालक, कुटुंब कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येईल.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या यशस्वी सनियंत्रणासाठी व मुल्यमापनासाठी कक्ष स्थापन करण्यात येईल.

राज्य/जिल्हास्तरावरील कक्षांची कार्यपध्दती :-

१. योजनेशी संबंधीत विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे.

२. लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही यासाठी पाठपुरावा करणे.

३. योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार योजनेची व्यापक प्रसिध्दी करणे.

४. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते कार्य करणे.

५. योजनेचा मासिक आढावा घेऊन येणाऱ्या अडचणी संबंधित यंत्रणेपर्यंत पोहचवून पाठपुरावा करणे.

६. क्षेत्रभेटी देऊन योजनेची अंमलबजावणी व मुल्यमापन करणे.

७. वरिष्ठ कक्षाकडून देण्यात आलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करणे.

विशेष सूचना :

१) वरील कक्षांव्यतिरिक्त संदर्भ क्र.१ अन्वये असणा-या सुकाणू व सनियंत्रण समिती कार्यरत राहतील.

२) जिल्हा सुकाणू व सनियंत्रण समितीची सभा दर ४ महिन्यांनी घेण्यात येईल व तालुका सुकाणू व सनियंत्रण समितीची सभा वर्षातून किमान ६ वेळा घेण्यात येईल.

योजनेंतर्गत विविध जबाबदाऱ्या व कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे राहील :-

अ) फॉर्म ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी करणे :-

नवीन पोर्टल वर ऑनलाईन पध्दतीने आशा तथा फिल्ड फंक्शनरी (ज्या कार्यक्षेत्रात आशा स्वयंसेविका नाही तेथे अंगणवाडी सेविका), आरोग्य सेविका तथा सुपरवायजर आणि स्वतः लाभार्थी यांना फॉर्म भरता येईल.

ब) आरोग्यसेविका (Supervisor/Verifier) :-

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता पडताळणी करण्याची जबाबदारी ही आरोग्य सेविका तथा सुपरवायजर व Verifier यांची आहे. आरोग्य सेविकांनी लाभार्थी पात्रतेची खातरजमा करुन ऑनलाईन सत्यापित (Verification) केल्यानंतरच लाभार्थी फॉर्म हा मंजूरी अधिकारी यांच्याकडे जाईल. संबंधित मंजूरी अधिकारी यांचे कामकाजावर नियंत्रण असेल. आरोग्य सेविकांच्या जबाबदाऱ्या आवश्यकतेनुसार निश्चित करण्याचे अधिकार योजनेच्या जिल्हा कक्षास असतील.

क) मंजूरी अधिकारी :-

लाभार्थीने भरलेले फॉर्म संबंधित आशा यांच्याकडे ऑनलाईन पध्दतीने निर्गमित करावेत. आरोग्य सेविका यांनी सत्यापित केलेल्या पात्र लाभार्थीची खातरजमा करुन तसेच अंतिम पडताळणी करणे व मंजूरी देण्याची जबाबदारी ही मंजूरी अधिकारी यांची आहे. त्यामुळे व्यवस्थित फॉर्म पडताळणी करुन मंजुरीनंतर दिल्यानंतर लाभार्थीचे Payment Generation देखील मंजूरी अधिकारी यांनीच करायचे आहे. तसेच लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन भरलेल्या फॉर्मला लाभार्थी कार्यक्षेत्रानुसार आशा किंवा जेथे आशा नसेल तेथे अंगणवाडी सेविका जोडण्याची जबाबदारी मंजूरी अधिकारी यांची राहील. त्यासह योजनेमधील गर्भपात, उपजत मृत्यू याची माहिती जिल्हास्तरावर देण्याची जबाबदारी ही देखील मंजूरी अधिकारी यांची राहील.

ड) मंजूरी अधिकारी यांनी फॉर्म जतन करणे व नष्ट करण्याबाबत :-

लाभार्थी फॉर्म सोबत त्यांची वैयक्तिक माहिती तपशील व कागदपत्र असल्यामुळे त्याची योग्य प्रकारे काळजी घेणे आवश्यक आहे. हे फॉर्म यंत्रणेतील अधिकारी/कर्मचारी यांनीच हाताळावेत. फॉर्मचे जतन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित मंजूरी अधिकारी यांची राहील. मंजूरी अधिकारी यांनी पदभार देताना व घेताना फॉर्मची हस्तांतरण प्रक्रिया लेखी पध्दतीने करावी. लाभार्थीचे मागणी फॉर्म हे संग्रहित केल्यापासून ३ वर्षापर्यंत जतन करून ठेवण्यात येतील. तर PMMVY Register म्हणजे फॉर्म क्र.४ हे ५ वर्षापर्यंत जतन करुन ठेवण्यात येतील. विहित मर्यादेनंतर फॉर्म नष्ट करण्यात येतील.

इ) गाव पातळीवरील ग्राम सभा व महिला सभा घेण्याबाबत :-

ग्राम सभेच्या विषय सूचीमध्ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करुन त्या अंतर्गत लाभार्थी व त्यांना मिळणारे लाभ या विषयी चर्चा करण्यात यावी. तसेच लाभ मिळालेले लाभार्थी यांची माहिती ग्रामसभेत आशा कार्यकर्ती यांनी द्यावी. तसेच जेव्हा शक्य असेल त्यावेळी महिला सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य यांनी शक्य असेल तेव्हा विशेष महिला सभांचे आयोजन करावे. या बैठकांमध्ये बचत गटांचे सदस्य, बँक, पोस्ट आणि जिल्हा प्रधानमंत्री मातृ वंदना कक्षास निमंत्रित केले जावे. तसेच महिला बैठकांचे आयोजन वर्षातून किमान दोन वेळा करावे.

PMMVY च्या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांनी करावयाची अपेक्षित कार्यवाही खालीलप्रमाणे राहील :-

१) आरोग्य विभाग :-

१) MCP कार्ड उपलब्ध आहेत आणि वापरले आहेत याची खात्री करणे.

२) गर्भवती महिलांना ANC सेवा आणि बाळाची जन्म नोंदणी, बाळाचे लसीकरण वेळेत सुनिश्चित करणे, योजना लाभार्थ्यांना दिलेल्या सेवांची आरसीएच पोर्टलवर तात्काळ नोंदणी करणे व सेवांची माहिती अद्यावत करणे.

३) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) अंतर्गत तपासणी करण्यासाठी योजनेचा प्रचार करणे.

४) संस्थात्मक प्रसूती, स्तनपानाची लवकर सुरुवात, कोलोस्ट्रम फीडिंग आणि पहिले सहा महिने कालावधीत निव्वळ स्तनपानाला अनन्य प्रोत्साहन देणे.

५) ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय येथे येणाऱ्या लाभार्थ्यांना योजनेबाबत माहिती देण्यात यावी. तेथे योजनेसाठी रुग्णालयातील जबाबदार अधिकारी यांची योजना समन्वयक म्हणून लेखी नेमणूक करावी. तालुका मातृ वंदना योजना कक्षाच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

६) PMMVY अंतर्गत सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी संवेदना आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावा.

२) महिला व बाल विकास विभाग :-

१) अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून या योजनेचा व्यापक प्रचार व प्रसिध्दी करावी.

२) ज्या ठिकाणी आरोग्य विभागास लाभार्थी नोंदणी व कागदपत्र घेण्याची आवश्यकता वाटेल तेथे उचित सहकार्य करावे.

३) AAA नुसार कामकाजामध्ये अंगणवाडी सेविकांचा सक्रिय सहभाग असावा. जेणेकरुन या योजनेचा लाभार्थी वंचित राहणार नाही.

३) पंचायती राज संस्था :-

१) समुदाय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करणे.

२) पंचायती राज संस्थांनी मातांना त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून अतिरिक्त प्रोत्साहन देणे.

३) सामाजिक ऑडिट आयोजित करणे/तक्रारींचे निराकरण करणे.

४) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारे बाळाचे जन्म प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांना विनाविलंब वितरीत करणे.

४) UIDAI विभाग:-

आधार नसलेल्या लाभार्थ्यांना आधार क्रमांक प्रदान करावे आणि आधार असलेल्यांना आधार कार्डला मोबाईल क्रमांक संलग्न करणे. या योजनेचे लाभार्थी गरोदर असल्यामुळे त्यांच्याकरीता विशेष कॅम्पचे आयोजन करावे.

५) माहिती / जनसंपर्क विभाग:-

ऑल इंडिया रेडिओ, गाणे आणि नाटक विभाग, जाहिरात आणि दृश्य प्रसिद्धी संचालनालय (संचालक जाहिरात आणि व्हिज्युअल पब्लिसिटी), क्षेत्रीय प्रचार विभाग, राज्य IEC ब्युरो, प्रिंट मीडिया, प्रादेशिक टीव्ही चॅनेल, सोशल मीडिया इ. माध्यमातून योजनेची मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी करणे.

६) अग्रणी राज्य आणि अग्रणी जिल्हा पोस्ट ऑफिस / बँका :-

PMMVY लाभार्थ्यांसाठी JAM खाते (आधार आणि मोबाइल क्रमांकासह जनधन खाते) उघडण्यासाठी, असलेल्या बँक खात्यांना आधार कार्ड सीडींग किंवा लिंक करणे, मोबाईल क्रमांक जोडणे आणि सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरळीत व्यवहारांसाठी योग्य रोख हस्तांतरण यंत्रणा तयार करण्यासाठी सक्रिय सहाय्य करणे.

७) नगर विकास विभाग :-

१) ज्या कार्यक्षेत्रात प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा नागरी आरोग्य केंद्र कार्यक्षेत्र नाही तेथे विविध माध्यमातून योजनेचा व्यापक प्रचार व प्रसिध्दी करावी.

२) योजनेच्या अनुषंगाने आवश्यक माहिती आरोग्य विभागास पुरविण्यात यावी.

३) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारे बाळाचे जन्म प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांना विनाविलंब वितरीत करावे.

४) जिल्हा सुकाणू व सनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे उचित कार्यवाही करावी.

८) वैद्यकीय शिक्षण विभाग :-

वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये येणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची माहिती देण्यात यावी. याकरिता योजनेचे जबाबदार अधिकाऱ्याची योजना समन्वयक म्हणून लेखी नेमणूक करण्यात यावी.

राज्य, जिल्हा आणि तालुका योजना कक्षाकडून वरील विभागांशी योजनेसंबंधी येणाऱ्या अडचणी संदर्भात समन्वय साधावा. शासन निर्णय दि. ०८.१२.२०१७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सुकाणू व सनियंत्रण समित्या यापुढेही कायम राहतील.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय: मिशन शक्ती च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सुधारित प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2.0 राज्यात लागू करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – लेक लाडकी योजना; ७५ हजार रुपयेच्या लाभासाठी असा करा अर्ज ! Lek Ladki Yojana

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.