शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत; शासन निर्णय जारी!

November 4, 2025 MSDhulap Team 5 min read

महाराष्ट्रातील शेतकरी हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. परंतु, वारंवार येणाऱ्या दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आणि महापुरामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते. परिणामी शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करू शकत नाहीत आणि थकीत कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. या कर्जाच्या ओझ्यामुळे त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक जीवन दोन्ही प्रभावित होते. या गंभीर समस्येवर तोडगा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने “कर्जमुक्ती (Shetkari Karjamukti)” या दिशेने महत्त्वाची पाऊल उचलली आहे.

Table of Contents

शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत – Shetkari Karjamukti:

३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी सहकार, पिण्याचे पाणी आणि वस्त्रोद्योग विभागाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
राज्यातील शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या ओझ्यातून कायमस्वरूपी मुक्त करण्यासाठी “श्री. प्रवीण परदेशी समिती” स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे उद्दिष्ट म्हणजे शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवणे आणि शेतकऱ्यांचे कर्जमुक्त जीवन घडवणे.

👥 समितीची रचना

या कर्जमुक्ती (Shetkari Karjamukti) समितीचे अध्यक्ष आहेत मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार श्री. प्रवीण परदेशी. समितीत महसूल, वित्त, कृषी आणि सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच बँक प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

महत्त्वाचे सदस्य पुढीलप्रमाणेः

श्री. प्रवीण परदेशी – अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव (महसूल)
अपर मुख्य सचिव (वित्त)
अपर मुख्य सचिव (कृषी)
प्रधान सचिव (सहकार व पिण्याचे पाणी)
अध्यक्ष – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक
प्रतिनिधी – बँक ऑफ महाराष्ट्र
संचालक – माहिती व तंत्रज्ञान
सहकार आयुक्त – पुणे

📈 कर्जमुक्ती समितीची उद्दिष्टे

या समितीचे मुख्य काम म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या जाळ्यातून मुक्त करण्यासाठी ठोस धोरण तयार करणे. समिती पुढील सहा महिन्यांत शासनास शिफारसी सादर करणार आहे.

मुख्य उद्दिष्टे:

थकीत कर्जाचे मूल्यमापन व पुनर्रचना
अल्पकालीन व दीर्घकालीन आर्थिक उपाययोजना
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी शाश्वत शेती पद्धतींचा प्रसार
बँकांकडून नवीन कर्ज मिळविण्यास मदत
डिजिटल पद्धतीने कर्जमुक्ती (Shetkari Karjamukti) प्रक्रियेचे सुलभीकरण

🌱 पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांची पार्श्वभूमी

यापूर्वी शासनाने शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या योजना राबवल्या आहेत:

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (2017)
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (2019)
महात्मा फुले कर्जमुक्ती प्रोत्साहनपर लाभ योजना (2019)

या योजनांमधून लाखो शेतकऱ्यांना लाभ झाला असला तरी थकीत कर्ज आणि पुनः पुन्हा कर्जफेड करण्यात अपयश ही समस्या आजही कायम आहे. म्हणूनच “कर्जमुक्ती (Shetkari Karjamukti)” या नव्या उपक्रमाद्वारे शासनाने दीर्घकालीन उपायांचा विचार केला आहे.

💡 कर्जमुक्तीसाठी संभाव्य उपाययोजना

समिती पुढील उपाययोजनांवर भर देणार आहे:

व्याजमाफी आणि पुनर्गठन योजना: ज्या शेतकऱ्यांनी मूळ रक्कम फेडली आहे त्यांना व्याजमाफीचा लाभ.
शाश्वत शेती प्रोत्साहन: पाणी व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती आणि फळबाग लागवडीतून स्थिर उत्पन्न.
डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टम: कर्ज फेड, अनुदान, आणि थकीत रक्कम यांचा ऑनलाईन मागोवा.
आर्थिक साक्षरता मोहिम: शेतकऱ्यांना बँक व्यवहार, क्रेडिट स्कोर, व गुंतवणुकीबाबत प्रशिक्षण.
नवीन कर्जपुरवठा धोरण: थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जासाठी पात्रता देणे.

🧭 कर्जमुक्तीचा दीर्घकालीन फायदा

कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता
– शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होईल, आत्महत्या थांबतील.
शाश्वत शेतीला चालना
– नवीन तंत्रज्ञान, सिंचन योजना आणि कृषीउद्योगातून स्थिर उत्पन्न.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास
– कर्जमुक्त शेतकरी म्हणजे स्थानिक बाजारपेठ आणि उद्योगांना चालना.
बँकिंग सिस्टीमवरील विश्वास वाढेल
– थकीत कर्ज कमी झाल्याने कर्ज वितरण अधिक पारदर्शक होईल.

📊 कर्जमुक्ती आणि “डेब्ट ट्रॅप” पासून मुक्ती

शासनाच्या अहवालानुसार, राज्यातील हजारो शेतकरी debt trap म्हणजेच “कर्जाच्या जाळ्यात” अडकलेले आहेत. नव्या धोरणामुळे हे चक्र थांबवून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त व स्थिर जीवन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. “कर्जमुक्ती (Shetkari Karjamukti)” ही केवळ योजना नसून, ती शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक आणि आर्थिक क्रांतीचा मार्ग ठरू शकते.

सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय:

राज्यातील शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत शासनास शिफारसी करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

❓वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1️⃣ कर्जमुक्ती म्हणजे काय?
कर्जमुक्ती (Shetkari Karjamukti) म्हणजे शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करून त्यांना नव्या आर्थिक सुरुवातीची संधी देणे.

2️⃣ या कर्जमुक्ती उपक्रमाचा लाभ कोणाला मिळेल?
राज्यातील सर्व शेतकरी ज्यांचे कर्ज थकीत आहे, त्यांना शासनाच्या निकषांनुसार लाभ मिळू शकतो.

3️⃣ समिती अहवाल कधी सादर होणार?
समिती ६ महिन्यांच्या आत शासनास संपूर्ण अहवाल सादर करणार आहे.

4️⃣ ही योजना पूर्वीच्या कर्जमाफीपेक्षा कशी वेगळी आहे?
पूर्वीच्या योजना तात्पुरत्या होत्या, परंतु ही योजना दीर्घकालीन उपाययोजना आणि शाश्वत कर्जमुक्ती (Shetkari Karjamukti) साध्य करणार आहे.

या लेखात, आम्ही शेतकरी (Shetkari Karjamukti) कर्जमुक्तीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत; शासन निर्णय जारी! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!