रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत शासन निर्णय जारी – Slum Rehabilitation Scheme

झोपडपट्टीमुक्त मुंबई आणि पर्यायाने झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या उदात्त हेतुने शासन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवित आहे. सुरुवातीला नोटबंदी आणि त्यानंतरच्या कालावधीतील कोरोनासारख्या जागतिक महामारीमुळे खाजगी विकासकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेली आहे. त्यामुळे मुंबईतील बहुतांश झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विकासक पात्र झोपडीधारकांचे भाडे थकवतात तसेच योजना रखडत असल्याने झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन वेळेत होत नाही. त्यामुळे झोपडीधारकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण होत आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे विकासक योजनेतील पात्र झोपडीधारकांना वेळेवर भाडे अदा करत नाहीत. अशा रखडलेल्या योजनांबाबत विकासकांना विविध शुल्कांमध्ये सवलत देऊन सुध्दा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कार्यान्वित होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत झोपडीधारकांचे थकित भाडे व रखडलेल्या योजनांबाबत वारंवार विकासकांसोबत बैठका घेऊनसुध्दा त्यात आवश्यक ती प्रगती झाल्याचे दिसून येत नसल्याने अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरीता निविदा प्रक्रियेने नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्याची, तसेच अशा पुनर्वसन योजनेमध्ये ज्या वित्तीय संस्थांनी गुंतवणूक केलेली आहे व ज्या वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व बँक, SEBI अथवा NHB यांची मान्यता आहे, अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना:

रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास पुढील उपाययोजना करण्यास यान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:

१) निविदा प्रक्रीयेने विकासकाची नियुक्ती करणे :

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांतर्गत रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि व पु.) अधिनियम, १९७१ च्या कलम १३ (२) अन्वये विकासकाविरुध्द कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच सदर योजनांमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस नवीन विकासक नियुक्तीची मुभा देण्यात आलेली आहे. यासाठी त्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. परंतु काही कारणास्तव अशा योजनांमध्ये नवीन विकासकाची नियुक्ती करता आलेली नसल्यास आणि अशा योजनांमध्ये झोपडीधारकांचे भाडे थकित असल्यामुळे पुनर्वसनाचे काम रखडलेले असल्यास अशा रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून निविदा प्रक्रिया राबवून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता सक्षम विकासकांची यादी तयार करुन त्यास शासन मान्यता घेण्यात यावी. सदर यादीतून रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यात येईल. जेणेकरून अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक गतीने कार्यान्वीत होतील. सदर योजनेमध्ये उपलब्ध होणा-या विक्री घटकातील जास्तीत जास्त चटईक्षेत्र “सर्वांकरीता परवडणारी घरे” यांच्या स्वरूपात जो विकासक शासनास हस्तांतरीत करेल, त्याची सदर योजनेकरीता विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल.

२) अभय योजना (Amnesty Scheme) राबविणे :

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये विविध वित्तीय संस्थांद्वारे गुंतवणूक करण्यात येते. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या विकासकांद्वारे योजनेत उपलब्ध होणा -या विक्री घटकाची विक्री करण्याचे अधिकार अशा वित्तीय संस्थेस त्यांच्या गुंतवणुकीच्या सापेक्ष देण्यात येतात.

सदर वित्तीय संस्था या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखावर नसतात. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे विकासक काही कारणांमुळे सदर योजनेतील पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम पूर्ण करत नाहीत. तसेच वित्त पुरवठा होऊन सुध्दा पात्र झोपडीधारकांचे भाडे थकवतात व योजना जाणूनबुजून रखडवत असल्याने झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन वेळेत होत नाहीत. अशा पुनर्वसन योजनेमध्ये ज्या वित्तीय संस्थांनी गुंतवणूक केलेली आहे, त्यांचे वित्तीय नुकसान होते. सदर वित्तीय संस्था या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखावर नसल्याने त्यांची योजना पूर्ण करण्याची आर्थिक कुवत असतांनाही त्यांना मंजुरी देणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास शक्य होत नाही. अशा रखडलेल्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे व रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व बँक, SEBI अथवा NHB यांची मान्यता आहे, अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पुर्ण करण्यासाठी परवानगी दिली जाईल. ज्या वित्तीय संस्थांनी (RBI, SEBI, NHB मान्यता प्राप्त) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे, त्यांची आशयपत्रामध्ये संयुक्त विकासक (Co – Developer) म्हणून नोंद घेण्यात येईल व अशा वित्तीय संस्थेस रखडलेली योजना राबविण्यास परवानगी दिली जाईल.

उपरोक्त दोन्ही योजनांकरीता पुढीलप्रमाणे अटी व शर्ती राहतील :

१) नवीन विकासकाची/वित्तीय संस्थांची नियुक्ती करण्याकरीता झोपडीधारकांच्या संमतीची, सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही.

२) सदर वित्तीय संस्थांना झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे ५% इतके अधिमूल्य भरण्याची अट राहणार नाही.

३) विकासकाने/वित्तीय संस्थेने पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम विहीत वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.

४) सर्व पात्र झोपडीधारकांचे भाडे नियमितपणे अदा करणे नवीन विकासकावर बंधनकारक राहील.

५) योजनेमधील झोपडीधारकांचे थकीत भाडे अदा करण्याच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे विकासक/वित्तीय संस्था तसेच संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिका-यांसह एकत्रित बैठक घेऊन सर्वसहमतीने उचित निर्णय घेतील. तद्नंतरच योजनेस आशयपत्र (LOI) देण्यात येईल.

६) आर्थिक कुवतीबाबत प्रमाणपत्र (Annexure – II) सादर करणे सदर वित्तीय संस्थांना बंधनकारक राहील.

७) सदर वित्तीय संस्थेने/ विकासकाने वेळेत पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम विहीत कालावधीत पूर्ण न केल्यास पुढीलप्रमाणे दंड भरावा लागेल:

अ.क्र.कालावधीचे टप्पेसदर कालावधीत पूर्ण करावयाच्या

बांधकामाची टक्केवारी

बांधकामास विलंब झाल्यास आकारण्यात

येणारा दंड

11 वर्षापर्यंत३३.००%विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या

जमिनीच्या किंमतीच्या १% इतकी रक्कम

2२ वर्षापर्यंत६६.००%विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या

जमिनीच्या किंमतीच्या २% इतकी रक्कम

33 वर्षापर्यंतसर्व सदनिकांचे बांधकामविक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या

जमिनीच्या किंमतीच्या २% इतकी रक्कम

(टिप – वरील कालावधी पुनर्वसन घटकाला बांधकाम परवानगी दिल्यापासून गणला जाईल)

८) तथापि, मोठ्या योजनांच्या बाबतीत वरील वेळापत्रकानुसार काम पूर्ण होऊ शकत नसल्यास अशा प्रकल्पांसाठी योजनेच्या आकारमानानुसार योजना पूर्ण करण्याचा कालावधी ठरविण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना राहील.

९) योजनेतील पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम पूर्ण करण्यास विहित केलेला कालावधी व बांधकाम वेळेत पूर्ण न केल्यास वित्तीय संस्थेस/विकासकास आकारण्यात येणा-या दंडाची रक्कम इत्यादी माहिती योजनेच्या आशयपत्रात (LOI) नमूद करणे बंधनकारक राहील.

१०) योजनेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय अथवा शासनाकडून काही निर्देश प्राप्त झाल्यास सदर निर्देशांचे पालन करणे वित्तीय संस्थांवर/नवीन विकासकांवर बंधनकारक राहील.

११) सदर योजनेमध्ये विकासकाविरुध्द महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि व पु.) अधिनियम, १९७१ च्या कलम १३ (२) अन्वये योजनेच्या विहीत कालावधीमध्ये कारवाई करण्यात येणार नाही. तथापि, उपरोक्त अटी व शर्तींचा भंग झाल्यास अथवा सदर वित्तीय संस्था/नवीन विकासक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्यास त्यांचेविरुध्द महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु. नि व पु.) अधिनियम, १९७१ च्या कलम १३ (२) अन्वये कारवाई केली जाईल. तद्नंतर त्याने सादर केलेली कोणतीही नवीन योजना स्वीकृत करण्यात येणार नाही.

गृहनिर्माण विभाग शासन निर्णय: रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – ‘महाआवास’ अभियानाला ५ जूनपर्यंत मुदतवाढ

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.