कुळ कायदा म्हणजे काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

आपण या लेखामध्ये आपण कुळ कायदा म्हणजे काय?, बॉंबे टेनन्सी अँड ऍग्रीकल्चर लँड ऍक्ट १९४८, तहसीलदार यांचे कुळ कायद्याबाबत अधिकार काय आहेत, कुळाचे अधिकार व जबाबदारी काय आहे, शेत मालकाचे अधिकार काय आहेत, तसेच कोणत्या जमिनी ला कुळ लागत नाही? कूळ असलेली जमीन विकायची असेल तर या विषयाची सविस्तर माहिती आपण येथे पाहणार आहोत.

कुळ कायदा म्हणजे काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती:

भारत जसा स्वतंत्र झाला तसा त्याचा सामजितकत्वाकडे (Socialism कडे) त्याचा कल वळाला. आणि सामाजिकत्व Socialism च्या धर्तीवर त्यांनी बरेचसे कायदे केले जे जमिनीला धरून होते. या कायद्यामध्ये आपण बघणार आहोत टेनन्सी (Tenancy) आणि ऍग्रीकल्चर लँड (Agriculture Land).

कसेल त्याची जमीन कायदा:

बॉम्बे स्टेट 1939 मध्ये कुळाला जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नव्हता पण त्याचे हक्क संरक्षित करण्यात आलेले होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जो कसेल त्याची जमीन याच धर्तीवर 1948 ला हा कायदा पास करण्यात आला.

निजामांचे कायदे:

पूर्वीच्या काली जी संस्थाने जसे निजाम वगैरे त्यामुळे महाराष्ट्रातही वेगवेगळे कायदे होते.मराठवाडा हा निजामांच्या अधिपत्याखाली होता.हैदराबाद तेंडेन्सी अँड ॲग्रीकल्चर ॲक्ट मराठवाड्यासाठी डिमड परचेसर ही संकल्पना हैदराबाद ते टेनशी कायद्यात नव्हते. विदर्भ हा सेंट्रल प्रोव्हिडन्स च्या अंतर्गत होता तिथे विदर्भासाठी वेगळा कायदा होता.

कुळ म्हणजे काय?:

कुळ कायद्यानुसार कलम 2/18 म्हणजे ज्याने जमीन करार पद्धतीने घेतली आहे, शेत मालकाकडून त्याला कुळ म्हणता येते. सातबारावर ज्याची नोंद संरक्षित कुळ असे करण्यात येते जो कायदेशीर पद्धतीने शेत मालकाच्या मर्जीने ज्याची जमीन कसतो त्याला कुळ म्हणतात. बेकायदेशीर पद्धतीने जमीन ताब्यात घेतल्यास त्याला कुळ म्हणत नाहीत. डिमड टेनंट (Deemed Tenant) चार/अ कायदेशीरपणे जमीन कसणाऱ्याला कुळ असे म्हणतात.

कुळ कोणाला म्हणायचे?

एखादी पडीक जमीन असेल व त्यात मशागत होत नसेल तर त्याला कुळ म्हणता येणार नाही. एखादा व्यक्ती कुळ आहे की नाही हे कसे ठरवणार तर ते अँडरसन मॅन्युअल मध्ये कायद्याने ठरवता येते. यामध्ये कुळाचा स्वतंत्र फेरफार केलेला असावा तसेच मालकाला त्याची नोटीस बजावलेली असावी व मालकाचा त्यावरती काहीही विरोध नसावा तरच तो फेरफार मंजूर होतो.तलाठ्याला स्वतःला अधिकार असतो कि गावामध्ये जमिनीचा मालक आणि जमीन कसणारा ह्या वेगवेगळ्या व्यक्ती आहेत तर तलाठी कुळाच्या विनंतीनंतर कुळाचे नाव लावण्याची प्रक्रिया करू शकतो.ही सर्व प्रक्रिया जर कायदेशीररित्या पूर्ण झालेली असेल व पीक पाणी मध्ये त्याची नोंद असेल तरच हा कुळ असल्याचा खूप मोठा पुरावा आहे.

तहसीलदाराचे कुळ कायद्याबाबत अधिकार:

कलम 17 नुसार एखादा व्यक्ती शेतकरी आहे की नाही,कुळ कोणाला म्हणायचे,दिवाणी न्यायालयात न जाता तहसीलदार ठरवू शकतात की कोण शेतकरी आणि कोण कुळ तसेच एका कुटुंबामधील व्यक्ती कुळ असू शकत नाही हे तपासण्याचा अधिकार याची नोंद म्हणजे म्हणजे कुळ होत नाही.

बागायत,निम बागायत व कोरडवाहू जमीन:

बागायत म्हणजे त्याला बाराही महिने पाणी असते त्याला बागायत जमीन असे म्हणतात. बागायत योजनेला शासकीय योजनेतून बारमाही पाणी उपलब्ध होते तसेच निम बागायत म्हणजे सहा महिने किंवा तीन महिनेच पाणी उपलब्ध असणे. तसेच जी जमीन पाण्यासाठी पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असते त्याला कोरडवाहू जमीन असे म्हणतात.

जलोभी जमीन:

नैसर्गिकपणे एखाद्या नदीचा गाळ एका जागेहून दुसऱ्याजागी वाहत गेला तर त्या जागी जमीन कमी होते व ज्या जागेवर तो गाळ वाहून गेला असेल त्या जागेवर जमीन अधिक होते अशी गाळाची मृदा ही बागायती धरली जाते जर पुराचे पाणी त्यात येत असेल तर कोणी ही माहिती जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिली तर ते अधिकारी जमिनीचा नकाशा तयार करून त्याची मोजणी करतात या पत्रकानुसार सर्वे होऊन सातबारा मध्ये बदल करण्यात येतात.

खंड आकरण्याच्या पद्धती:

रीत या एकूण सहा प्रकारच्या असतात.१)स्वतः जमीन कसणारा २)भाडोत्री मजूर ३)रोख खंड ४)पीक वाटा ५)ठराविक धान्य ६)धान्य व पैसा दोन्ही.हे सहा प्रकार असतात.तसेच शेतसाऱ्याच्या पाचपट किंवा वीस पट एकरापेक्षा जी कमी असेल ती अधिकतम खंडाची मर्यादा असते तसेच शेत साऱ्याच्या दुप्पट ही किमान मर्यादा असते.खंड आकरण्याच्या पद्धती ७ अ मध्ये पीक पाणी असते त्यात रीत लिहिलेली असते.तर ७/१२ मधील ७ अ जो जमीन कसणारा असतो त्याचे नाव यात नमूद असते.

कलम १६ नुसार कुळाचे अधिकार व जबाबदारी:

कलम १६ नुसार कुळासाठी घर केले तर काही झाले तरी त्याला काढता येत नाही तसेच घर हे कुळाने स्वतःच्या खर्चातून बांधलेले पाहिजे.तसेच कलाम १७ नुसार राहते घर विकत घेता येऊ शकते.तसेच कलम 19 नुसार फळ झाडांची जर लागवड केली असेल व कुळाचा ताबा जर गेला तर त्याला त्याची किंमत द्यावी लागते.

कुळाची जबाबदारी:

जर नैसर्गिक झाड असतील तर कलम २० नुसार दोन/ तीन कुळ आणि 1/3 मालक असतात .तसेच जो कुळ असेल त्याने प्रत्येक हंगामात जमीन ही कसलीच पाहिजे व त्यातून उत्पन्न घेतले पाहिजे.व मालकाला वेळोवेळी खंडही दिला पाहिजे.तसेच शेतसारा भरणे ही कुळाची जबाबदारी असते तसेच शेतसारा भरून त्याच्या पावत्या जपून ठेवणे कुळाची जबाबदारी असते.

कलम 32 ग नुसार कुळ कायदा:

सुमोटो नुसार तहसीलदार मालक आणि कुळ यांना नोटीस बजावतो. कलम 32 एच या मूल्यांकनानुसार वीस ते दोनशे पट जमिनीची किंमत ठरविण्यात येत असते.कलम 32 पि नुसार कुळाने ही किंमत जर फेटाळली तर ही खरेदी निष्क्रिय होते तसेच कुळाकडे असलेली स्वतःची जमीन व कायदा खाली आलेली जमीन या कायद्याच्या सिलिंग पेक्षा जास्त नको जर जास्त असेल तर मूळ जमीन मालकाला परत देण्यात येते. व दोघांची जमीन जर सिलिंग च्या वर असेल तर सिलिंग वरची दोघांची जमीनही सरकारजमा होते.

कलम 31 नुसार शेतमालकाचे अधिकार:

जर शेतमालक स्वतः बोनाफाईट शेतकरी असेल तर तो जमीन त्याला स्वतःजवळ राखण्याचा अधिकार आहे म्हणजेच जर त्याचा संपूर्ण उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे व त्याला शेतीशिवाय पर्याय नसेल तर जमीन त्याला स्वतःजवळ राखण्याचा अधिकार आहे. सर्वात पहिले कलम 31 ची कारवाई होते आणि मग कलम ३२ ची कारवाई होते जर सरळ कलम 32 ची कारवाई झाली तर ते बेकायदेशीर ठरवता येते.

३२ अ नुसार विधवा,अज्ञान व अपंग यासाठी कुळ कायदा:

या कायदयादवारे जर शेतमालक विधवा,अज्ञान व अपंग असेल तर जमीन कुळला घेण्याचा अधिकार नसतो.तसेच कलम 31 किंवा 32 नुसार शेतमालक जर विधवा असेल तर कारवाई होत नाही,तसेच जर विधवा मयत झाली असेल तर कलम 32 फ नुसार तिच्या वारसाला घेऊन कलम 32 ग ची कारवाई करता येते.तसेच विधवांच्या वारसांना बोनाफाईड शेती पाहिजे असेल तर कुळ नष्ट करण्यासाठी त्यांनी एका वर्षात अर्ज करायला हवा. तसेच वारसांना जमीन विकत देणेबाबत खंडकरांना कलम 20/ 10 कुळाने लेखी अर्ज करायचा असतो. तसेच जर शेतमालक सज्ञान नसेल तर कलम 31 नुसार कुळ नष्ट करता येते पण हे तो सज्ञान होईल तेव्हाच शक्य असते. व जर हे एका वर्षात केले नाही तर कुळ पुढच्या वर्षी जमीन विकत घेण्यासाठी अर्ज करू शकतो.

ज्या जमिनींना कुळ लागत नाही अशा जमिनी:

यामध्ये जी जमीन शासनाच्या मालकीची आहे,तसेच औद्योगिक किंवा रहिवासी क्षेत्र तसेच शासनाची भाडेतत्वावरची जमीन यांना कुळ लागत नाही.तसेच घरातील लोक सखे नातेवाईक कुळ लावू शकत नाही.तसेच कॉर्पोरेशन हद्दीतील जमीन कलम 43 क नुसार कोणाला विकत घेता येत नाही,व सैनिकी सेवेच्या व्यक्तीच्या जमिनीला कुळ लागत नाही.

कलम 64 नुसार कूळ असलेली जमीन विकणे:

मूळ मालकाला जर जमीन विकायची असेल तर कलम 64 नुसार जर कुळ असेल तर ट्रिब्युनल कडे अर्ज करावा.तसेच कलम ३२ एच नुसार जमिनीची किंमत ठरवण्यात येते,तसेच जमिनीच्या मूलांकानाच्या २० ते २०० पट हि रक्कम असू शकते व यात कुळाला प्राधान्य दिले जाते. कलम 32 ओ टिलर डे नुसार कुळांनी एका वर्षात जमीन खरेदी करण्याची तयारी दाखवावी. जर वर्षभरात खरेदीची तयारी नाही दाखवली तर ते अधिकार नष्ट होतात.

कुळानुसार काही महत्त्वाची कलमे:

कलम ८४ व कलम ४३अंतर्गत जमीन विकायची असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागते अन्यथा कलम 84 नुसार कारवाई सुरू होते पण ते विशिष्ट कालमर्यादेत सुरू झाली पाहिजे साधारणतः ह्याकरता ३ वर्षाचा कालावधी असतो.कलम 63 नुसार जमीन विकत घेणारा जर शेतकरी नसेल तर शेतजमीन घेता येत नाही.

कलम 44 अ जर कारखाना कामासाठी जर शेत जमीन घेतली असेल तर त्याचा वापर औद्योगिक कारणासाठी करू शकता व जे काही औद्योगिक कर आहेत ते भरावे.व तलाठी यांना एक महिन्याच्या आत कळवावे. कलम 65 नुसार पडीक जमीन कलेक्टरला ताब्यात घेता येते आणि ताब्यात घेतलेली जमीन तो कोणालाही लीजवर ती देऊ शकतो. पण जर मूळ मालकाने अर्ज केला की मी आता ही जमीन पडीक ठेवणार नाही तर ती जमीन मूळ मालकाला पुन्हा द्यावी लागते.

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!