कुळ कायदा आणि कुळाच्या जमिनीचा विक्री व्यवहार याबाबत सविस्तर माहिती

आपण या लेखामध्ये कुळाच्या जमिनीची विक्री कशी होते, जमीन मालक आणि कुळ मालक यामधील व्यवहारा बाबत सविस्तर चर्चा करणार आहोत.

कुळ कायदा म्हणजे काय?

कुळ कायदा म्हणजे कसेल त्याची जमीन, असे तत्व घेऊन कूळ कायदा अस्तित्वात आला. कसणारा व प्रत्यक्ष कष्ट करणारा जो माणूस आहे त्याला कूळ म्हटले गेले.

कुळाला खरेदी हक्काने मिळालेल्या जमिनीची कामे सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही:
महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ४३ (हैद्राबाद कुळ कायदा, कलम ५०-ब; विदर्भ कुळ कायदा, कलम ५७) अन्वये कुळाला खरेदी हक्काने मिळालेल्या शर्तीचा अर्थ असा की, कुळ कायद्याच्या तरतुदीन्वये कुळाला खरेदी हक्काने मिळालेल्या जमिनीचे हस्तांतरण, देणगी, अदलाबदल, गहाण, भाडेपट्टा त्याला सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही.

कुळाच्या अज्ञानाचा गैरफायदा होऊ नये हा या कायद्याचा उद्देश आहे:

हि तरतूद ठेवण्यामागे असे कारण आहे कि कुळाच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन कोणी कुळाची फसवणूक करू नये हा कायद्याचा उद्देश होता.

जमिनींचे अवैध हस्तांतरण झाल्यास अशी जमीन शासन विल्हेवाट लावण्यास पात्र ठरते :

जर काही कारणाने खरेदीच्या दिनांकापासून १० वर्षे पूर्ण न झालेल्या जमिनींचे अवैध हस्तांतरण झाल्यास, अशी जमीन महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ८४-क (हैद्राबाद कुळ कायदा, कलम ९८-क; विदर्भ कुळ कायदा, कलम १२२) अन्वये शासनाकडे निहीत होऊन विल्हेवाट लावण्यास पात्र ठरते.

कुळाला खरेदी हक्काने मिळालेल्या जमिनीची विनापरवानगी विक्री झाली तर काय करावे?
जर कुळाला खरेदी हक्काने मिळालेल्या जमिनीच्या खरेदीच्या दिनांकापासून १० वर्षे पूर्ण न झालेल्या जमिनीची विनापरवानगी विक्री झाली तर किंवा जमिनीच्या कुळाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाशिवाय परस्पर जमीन मालकाकडून जमीन खरेदी केली असेल तर काय करावे याची सविस्तर माहिती पाहूया,

जमीन मालक आणि कुळ यांच्यात झालेला व्यवहार:

महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ८४ ब (१) अन्वये, एखाद्या जमिनीच्या कुळाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाशिवाय परस्पर जमीन मालकाकडून जमीन खरेदी केली असेल तर अशा हस्तांतरणाच्या पासून तीन महिन्यांच्या आत या कलमात नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून आणि दंड वसूल करून कुळाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाशिवाय परस्पर जमीन मालकाकडून जमीन खरेदी केली असेल तर असे हस्तांतरण नियमानुकुल करण्याची तरतूद आहे.

दोन्ही पक्षकारांना बाजू मांडण्याची संधी:

कलम ८४-ब अन्वये, नेमलेला दिवस म्हणजे १५ जुन १९५५ आणि सुधारणा अधिनियम, १९५५ अंमलात आला तो दिवस म्हणजे १ ऑगस्ट १९५६, म्हणजेच १५ जून १९५५ ते १ ऑगस्ट १९५६ या कालावधीमध्ये या अधिनियमाचे तरतुदींचे उल्लंघन करून जमिनीचे हस्तांतरण झाले आहे असे ठरवून दिलेल्या नमुन्यात जमीन हस्तांतरण बेकायदेशीर का ठरवू नये असे कारण विचारणा करणारी नोटीस तहसिलदारने संबंधितांना द्यावी. दोन्ही पक्षकारांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन व चौकशी करून तहसिलदारने निर्णय घ्यावा. जमीन मालकाने जमिनीचे हस्तांतरण कुळाला केले आहे असा निष्कर्ष निघाल्यास आणि जमीन कमाल क्षेत्रापेक्षा जास्त नाही हे सिद्ध झाल्यास कुळाला दंड करून तो दंड तीन महिन्यात भरून घ्यावा.

कलम ६३-अ अन्वये निर्धारित करण्यात आलेली किंमत यामधील बदल (1):

जर जमिनीची किंमत म्हणून जमीन मालकास मिळालेली कलम ६३-अ अन्वये निर्धारित करण्यात आलेल्या किंमती इतकी किंवा तिच्यापेक्षा कमी असेल आणि कुळाने एक रुपया दंड दिला असेल तर तहसिलदार असे हस्तांतरण विधिअग्राह्य आहे असे घोषित करणार नाही.

कलम ६३-अ अन्वये निर्धारित करण्यात आलेली किंमत यामधील बदल (2):

जर जमिनीची किंमत म्हणून जमीन मालकास मिळालेली रक्कम कलम ६३-अ अन्वये निर्धारित करण्यात आलेल्या वाजवी किमतीपेक्षा जास्त असेल आणि कुळ आणि जमीन मालकाने राज्य शासनाला, तहसिलदार निर्धारित करेल त्या कालावधीत, वाजवी किंमतीच्या एक-दशांश इतकी, प्रत्येकी किंमत दिली असेल तर, तहसिलदार असे हस्तांतरण विधिअग्राह्य आहे असे घोषित करणार नाही.

कुळ आणि त्रयस्थ व्यक्ती यांच्यात झालेला विनापरवानगी व्यवहार:

कुळ आणि त्रयस्थ व्यक्ती यांच्यात झालेला विना परवानगी हस्तांतरणाचा व्यवहार, दि. ७.५.२०१६ पूर्वी झाला असेल तर , तहसिलदार, महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ८४ क (२) अन्वये, असा विनापरवानगी झालेला हस्तांतरणाचा व्यवहार अवैध आहे असे घोषित करेल. आणि असे घोषित केल्यानंतर सदर जमीन, तिच्यावर कायदेशीररीत्या आलेल्या बोजांपासून मुक्त होऊन राज्य शासनाकडे निहित झाली आहे असे मानण्यात येईल आणि तिची विल्हेवाट कलम ८४ क (४) मध्ये तरतूद केलेल्या पध्दतीने लावण्यात येईल.

कलम ३२-क्यू मधील तरतुदी:

जर जमिनीच्या खरेदीच्या किमतीतून कायदेशीर बोजांबद्दलच्या रकमा देण्याविषयी कलम ३२-क्यू मध्ये ज्या रीतीची तरतूद करण्यात आली असेल त्या रितीनुसार अशा बोजांबद्दलच्या रकमा भोगवटा मूल्याच्या रकमेतून देण्यात येतील; परंतु अशा बोजाधारकास आपल्या हक्काची कोणत्याही इतर रीतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी, अशी रक्कम देणे असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्याचा जो कोणताही हक्क असेल त्यास बाधा येणार नाही. हस्तांतरकास जमिनीची किंमत म्हणून जी कोणतीही रक्कम मिळाली असेल तिचे राज्य शासनाकडे समर्पण करण्यात आले आहे असे मानण्यात येईल आणि ती जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल करता येईल; आणि तहसिलदार कलम ६३-अ च्या तरतुदीनुसार अशा जमिनीची वाजवी किंमत निर्धारित करील. अशी वाजवी किंमत निर्धारित केल्यानंतर, तहसिलदार अशी जमीन, नवीन व अविभाज्य शर्तीवर प्राधान्य क्रमानुसार देईल.

सन २०१६ चा अधिनियम क्र. २०, दि. ७.५.२०१६ अन्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा:
महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ८४ क (६) (हैद्राबाद कुळ कायदा, कलम ९८ क (६); विदर्भ कुळ कायदा, कलम १२२ (६)) अन्वये,

महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ४३ (हैद्राबाद कुळ कायदा, कलम ५०-ब; विदर्भ कुळ कायदा, कलम ५७) च्या शर्तीस आधीन असलेल्या जमिनीचे सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवनगीशिवाय हस्तांतरण झालेल्या प्रकरणी, महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम ८४ क अन्वयेचे आदेश तहसिलदार यांनी दिनांक ७.५.२०१६ पूर्वी पारित केलेले नसतील.
जर जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती शेतकरी असेल आणि तिने धारण केलेल्या सर्व शेतजमिनींचे क्षेत्र महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम, १९६१ अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या जमीन धारणेच्या कमाल क्षेत्राहून अधिक होत नसेल.
अशी जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीकडून वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार अशा जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के (५०%) एवढी रक्कम वसूल केली गेली असेल किंवा जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती अशा संपादित केलेल्या जमिनीचा उपयोग शेतीविषयक प्रयोजनांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी करीत असेल तर, अशी जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीकडून वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार अशा जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पंच्याहत्तर टक्के (७५%) एवढी रक्कम वसूल केली गेली असेल तर, तहसिलदार अशा कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतरण किंवा संपादन विधिअग्राह्य आहे असे घोषित करणार नाही आणि असे विनापरवानगी हस्तांतरण नियमानुकुल करण्यात येईल.

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!