या जमिनीच्या मागील १० वर्षाच्या खरेदी व्यवहाराची होणार चौकशी, शासन निर्णय जारी

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०१७ च्या पहिल्या अधिवेशनात श्री.सुरेश धानोरकर (वरोरा) विधानसभा सदस्य यांनी “रामपूर (ता.राजुरा, जि.चंद्रपूर) येथील सर्वे क्रमांक ६६/२ या जागेच्या गैरव्यवहाराबाबत या विषयाचा तारांकित प्रश्न क्र.७८७३५ उपस्थित केला होता.सदर प्रश्नाच्या अनुषंगाने मा. अध्यक्ष विधानसभा यांनी आदेशित केल्यानुसार तत्कालीन मा. मंत्री (महसूल) यांनी “आपण आदेश दिला आहे. त्यामुळे तशा प्रकारची एखादी सक्षम अधिकाऱ्यांची समिती नेमून अशा प्रकारच्या आदिवासी जमीन विकण्यास सरकारने त्या त्या वेळेस परवानगी का दिली, ही नक्की खोलात जाण्याचा विषय आहे, तशी चौकशी करु. “या आशया प्रमाणे आश्वासन क्र.१३५ सभागृहास दिले आहे.

सदर आश्वासनासमयी प्रामुख्याने पुणे, नाशिक व कोकण विभागातील आदिवासी जमिनीसंदर्भात चर्चा झाली असून, सदर आश्वासना समयी आश्वासित केल्याप्रमाणे चौकशी करण्याकरीता “एक सदस्यीय अभ्यास समिती” नियुक्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ कलम ३६ अ आणि त्याखालील नियम या अन्वये प्राप्त अधिकारात, शासनाच्या पुर्व मान्यतेने आणि तदनंतर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये राज्यातील आदिवासी व्यक्तींनी धारण केलेल्या जमिनींच्या वहिवाटी बिगर आदिवासी व्यक्तींना “अकृषिक कारणांसाठी” हस्तांतरीत केलेल्या आहेत.

अशा प्रकारे, राज्याच्या विविध जिल्ह्यात मागील १० वर्षात झालेल्या हस्तांतरणाचा अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्या करीता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि त्याखालील नियम या अन्वये प्राप्त अधिकारात, याद्वारे विभागीय [आयुक्त, कोकण यांच्या अध्यक्षतेखाली “एक सदस्यीय अभ्यास समिती” गठीत करण्यात येत आहे.

विधीमंडळात आश्वासित करण्यात आल्याप्रमाणे अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासंदर्भात गठित सदर अभ्यास समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे आहे:

मागील १० वर्षात राज्याच्या विविध जिल्ह्यात, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ कलम ३६ अ आणि त्याखालील नियम या अन्वये प्राप्त अधिकारात, शासनाच्या पुर्व मान्यतेने आणि तदनंतर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये राज्यातील आदिवासी व्यक्तींनी धारण केलेल्या जमिनींच्या वहिवाटी बिगर आदिवासी व्यक्तींना “अकृषिक कारणांसाठी हस्तांतरीत केलेल्या आहेत. अशा जमिनींचे हस्तांतरण ज्या अकृषिक कारणास्तव झालेले आहे, त्या संबंधित अकृषिक कारणांसाठीच अशा जमिनी वापरात आल्या आहेत किंवा कसे याची पडताळणी करुन शासनास शिफारस करणे.

ज्या आदिवासी जमिनींचे खरेदी – विक्री व्यवहार झालेले आहेत त्यात कोणाची फसवणूक झालेली आहे किंवा कसे? तसेच ज्या बिगर आदिवासी व्यक्ती अथवा शेतकऱ्यांनी आदिवासी व्यक्तीच्या जमिनी सक्षम प्राधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेऊन विकत घेतल्या आहेत, त्या बिगर आदिवासी व्यक्ती अथवा शेतकऱ्यांनी अशा जमिनी विकसित केल्या आहेत, किंवा अन्य कोणी विकसित केल्या आहेत या बाबींची पडताळणी करुन शासनास शिफारस करणे.

सदर अभ्यास समिती उक्त मुद्यांची पडताळणी करुन अभ्यासांती त्याबाबतच्या शिफारशींसह आपला अभ्यास अहवाल दोन महिन्यांच्या कालावधीत शासनास सादर करणार.

शासन निर्णय : राज्यातील आदिवासी व्यक्तींनी धारण केलेल्या जमिनींच्या वहिवाटी बिगर आदिवासी व्यक्तींना अकृषिक कारणांसाठी हस्तांतरीत केलेल्या प्रकरणांच्या अभ्यासाकरीता विभागीय आयुक्त, कोकण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – 1880 सालापासूनचे जुने फेरफार, सातबारा, खाते उतारे ऑनलाईन कसे पाहायचे? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!