महसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीसाठी 10 जिल्ह्यांना वाढीव अतिवृष्टी नुकसान भरपाई जाहीर

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि. २७.०३.२०२३ अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत. तसेच संदर्भ क्र.५ येथील दि.०९.११.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.

जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या महिन्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिके व शेतजमीनीच्या नुकसानीसाठी विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचेकडून दि.०२.११.२३, विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेकडून दि.०४.१२.२०२३, दि.०५.१२.२०२३ व दि.१३.१२.२०२३ आणि विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचेकडून दि.१५.१२.२०२३ दि.१९.१२.२०२३, च्या पत्रान्वये निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे.

जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीसाठी 10 जिल्ह्यांना वाढीव अतिवृष्टी नुकसान भरपाई जाहीर शासन निर्णयः

जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिके व शेतजमीनीच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रु.६१७१.९१ लक्ष (अक्षरी रुपये एकसष्ट कोटी एकाहत्तर लक्ष एक्यान्नव हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे वर अनुक्रमांक २ येथे नमूद दि.२४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार आवश्यकतेनुसार कार्यासन म-११ यांनी हा निधी वितरित करावा. जिल्हाधिकारी यांनी वर अनुक्रमांक २ येथे नमूद दि.२४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती जास्तीत जास्त एक महिन्याच्या आत संगणकीय प्रणालीवर भरावी. ही माहिती भरतांना –

अ) चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.

ब) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. २७.०३.२०२३ व दि.०९.११.२०२३ नुसार जिरायत पिके, बागायत पिके व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीच्या विहित दरानुसार जास्तीत जास्त ३ हेक्टरच्या मर्यादेत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी.

क) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.०९.११.२०२३ नुसार शेतजमीनीच्या नुकसानीकरिता मदत बिगर अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना देखील २ हेक्टर मर्यादेत अनुज्ञेय करण्यात आली असून शेतजमीनीचे नुकसान झाल्याचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याने प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी. तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीकरिता अतिवृष्टीच्या निकषानुसार मंडळामध्ये २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त नोंद झालेली असल्यास आणि त्यामुळे मंडळातील गावामध्ये ३३ टक्केपेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झालेले असल्यास ही मदत अनुज्ञेय राहील. मात्र, ज्या ठिकाणी पूर आलेला असेल त्या ठिकाणी अतिवृष्टीचा निकष लागू राहणार नाही.

लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहणार आहे.

सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.

वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध केलेल्या निधीमधून खर्च करण्यात येणार आहे.

महसूल व वन विभाग: जून ते ऑक्टोबर, २०२3 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे शेतीपिके व शेतजमीनीच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत (पावसाळी हंगाम 2023 आदेश क्र.3) शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – अतिवृष्टी बाधितांना पावसाळी हंगाम 2023 करीत नुकसान भरपाई जाहीर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.