आपले सरकार - महा-ऑनलाईन महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष सरकारी योजना

महाराजस्व अभियान : शेतकऱ्यांसाठी सक्षम व सुलभ प्रशासन!

May 27, 2025 MSDhulap Team

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 2025 साली “महाराजस्व अभियान (Maharajswa Abhiyan)” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन 2024-25 या महसुली वर्षात राज्य शासनाने महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, पारदर्शक व गतिमान करण्याच्या दृष्टीने हे अभियान प्रभावीपणे अमलात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराजस्व (Maharajswa Abhiyan) अभियान 1 जून 2025 पासून 31 जुलै 2025 पर्यंत संपूर्ण राज्यभर राबवले जाणार आहे.

Table of Contents

महाराजस्व अभियान – Maharajswa Abhiyan 2025:

“महाराजस्व अभियान (Maharajswa Abhiyan)” राबविण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे गावपातळीपासून जिल्हा स्तरापर्यंत महसूल कार्यालयांशी संबंधित सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन तक्रारी, मागण्या, अडचणी यांचा त्वरीत व प्रभावी निपटारा करणे. याद्वारे प्रशासनाचा लोकांशी थेट संवाद वाढवून नागरिकांना पारदर्शक आणि सुटसुटीत सेवा देणे शक्य होणार आहे.

अभियानातील महत्त्वाचे घटक:

महाराजस्व (Maharajswa Abhiyan) अभियानात अनेक घटक समाविष्ट असून, त्यातून लोकाभिमुख व प्रशासकीय सुधारणा घडविण्याचा प्रयत्न आहे. प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. फेरफार नोंदींचा निपटारा

साध्या व वादग्रस्त अशा फेरफार नोंदी वेळेवर निकालात काढणे ही महाराजस्व (Maharajswa Abhiyan) अभियानाची प्रमुख जबाबदारी आहे. एक महिन्याहून अधिक प्रलंबित असलेल्या नोंदी मांडळ स्तरावर फेरफार अदालती घेऊन निकाली काढाव्यात.

2. कमी-जास्त पत्रके व गाव नमुना अद्ययावतीकरण

संपादन झालेल्या व अक्रुत्रिम परवानगी दिलेल्या जमिनींकरिता कमी-जास्त पत्रके तयार करून गाव दप्तरात योग्य नोंदी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येईल.

3. महसूल कायद्यातील सुधारणा अंमलात आणणे

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 42(ब), 42(क), 42(ड) यांच्या अनुषंगाने अक्रुत्रिम आकारणी व त्या संदर्भातील सनद देण्याची प्रक्रिया गतीमान करणे अपेक्षित आहे.

4. गाव नकाशा व अधिकार अभिलेख सुधारणा

गाव नकाशांतील अधिक्रमित रस्ते, पाणंद, स्मशानभूमी, शेती रस्ते मोकळे करून त्या संदर्भात अधिकार अभिलेख अद्ययावत करणे.

5. लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी

लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत दाखले, प्रमाणपत्रे यांची पूर्तता वेळेत व्हावी म्हणून गाव पातळीवर विशेष शिबिरे घेणे.

6. डिजिटल प्रकल्पांची अंमलबजावणी

ई-पीक पाहणी, ई-चावडी, ई-हक्क प्रणाली, ई-प्रगती अहवाल प्रणाली इ. तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजना राबवणे.

7. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विशेष मोहीम

खातेफोड, खाते विभागणी यासाठी अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना विशेष सुविधा देणारी मोहिम राबवणे.

8. सलोखा योजना

शेतीच्या वादांना सामोपचाराने सोडवण्यासाठी मालकीच्या अदलाबदल करारात मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी रु. 1000/- इतकी नाममात्र ठेवून सलोखा योजना लागू करण्यात आली आहे.

9. Ease of Doing Business संदर्भातील सुधारणांचा आढावा

उदाहरणार्थ, औद्योगिक कारणांसाठी संपादित जमिनींच्या विक्री व वापर बदलासंबंधी अधिमूल्य वसुली, खनिज उत्खननासाठी ऑनलाईन प्रणाली (महा-खनिज), असे विविध उपाय.

कालबद्ध अंमलबजावणी व मूल्यांकन:

महाराजस्व (Maharajswa Abhiyan) अभियानातील सर्व घटकांसाठी प्रगती अहवाल सादर करण्यासाठी “प्रपत्र अ” व “प्रपत्र ब” हे नमुने निश्चित करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून दरमहिन्याला विभागीय आयुक्त व जमाबंदी आयुक्तांकडून संकलित माहितीच्या आधारे शासनाला अंमलबजावणीचा आढावा मिळणार आहे.

महसूल व्यवस्थापनात पारदर्शकता व कार्यक्षमता

“महाराजस्व अभियान (Maharajswa Abhiyan)” हे महसूल व्यवस्थापन सुसुत्र करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यात पारंपरिक कागदपत्रे व अभिलेख व्यवस्थापनाच्या बदलासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, नागरिकांचा थेट सहभाग, न्यायालयीन गुंतागुंतीपासून मुक्तता, तसेच विविध योजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे.

महाराजस्व अभियान (Maharajswa Abhiyan) हे एक व्यापक, लोकाभिमुख व परिवर्तनशील अभियान आहे. याच्या माध्यमातून महसूल प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमतेची भर व नागरिकांच्या सोयीसुविधांची वाढ होणार आहे. शासनाने संकल्पपूर्वक हाती घेतलेली ही मोहीम प्रत्येक गाव, तालुका व जिल्हा स्तरावर प्रभावीपणे राबवली तर राज्यातील लाखो नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यात नक्कीच यश मिळेल.

महसूल प्रशासन ही लोकांच्या दैनंदिन गरजांशी थेट संबंधित सेवा असल्यामुळे महाराजस्व (Maharajswa Abhiyan) अभियानाचे प्रभावी अंमलबजावणी ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून, प्रत्येक संबंधित अधिकार्‍याची नैतिक व सामाजिक जबाबदारी देखील आहे.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय:

सन 2024-25 या महसुली वर्षामध्ये महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करणे यासाठी महाराजस्व (Maharajswa Abhiyan) अभियान राबविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही महाराजस्व अभियान (Maharajswa Abhiyan) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!