महाराष्ट्र ग्रामपंचायत हद्दीतील अतिक्रमण नियम

ग्रामीण पातळीवर ग्रामपंचायतीसाठी अतिक्रमण हा अत्यंत असंवेदनशील विषय आहे. ब्रिटीश कालावधीपासून स्थानिक गावकरी/गावाच्या निरनिराळया सार्वजनिक वापरासाठी शासकीय जमिनी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे निहित (Vest) केलेल्या आहेत, जसे की गुरचरण/गायरान जमीन, खळवाड, निरनिराळे सार्वजनिक उत्सव साजरे करण्यासाठी जमीन, स्मशानभूमी, सार्वजनिक तलाव इत्यादी. सदर जमिनीवर संबंधित गावाच्या वहिवाटीचे हक्क तथा अधिकार असतात. परंतु अलीकडच्या काळात वर नमूद केलेल्या सार्वजनिक जमिनीचा वापर अनधिकृतरित्या अन्य प्रयोजनासाठी करण्याची प्रवृत्ती मोठया प्रमाणावर वाढलेली आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारावर अनिष्ट परिणाम होत असून गावाच्या मुलभूत गरजा व गुरचरणासाठी अशा जमिनीची दिवसेंदिवस कमतरता भासू लागली आहे. पर्यायाने गावातील गुरचरणासह, सार्वजनिक वापराखालील जमीन, तलाव, सार्वजनिक वापरातील वहीवाटाचे रस्ते, पाणंद रस्ते व अन्य सार्वजनिक वापरातील जमिनीवर होणारी अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकाम व अनधिकृत वापर यामुळे सध्या अत्यल्प प्रमाणात अशा जमिनी उरलेल्या आहेत. अर्थात त्याचा गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक सोयी सुविधा तथा वापरावर विपरीत परिणाम झालेला आहे.

गायरान जमीन गुरचरणासाठी ग्रामपंचायतीकडे निहित अथवा वर्ग केलेली असते. बऱ्याच वेळेला स्थानिक गावकऱ्यांकडून अथवा ग्रामपंचायतीकडून अनधिकृतरित्या अशा जमिनींचा धार्मीक वा अन्य वास्तूंच्या उभारणीसाठी, व्यापारी स्वरूपाच्या बांधकामासाठी करण्यात येतो किंवा अशा जमिनीचे वाटप हितसंबधित व्यक्तीना करण्यात येते. परंतु त्याबाबत स्थानिक महसूल यंत्रणेमार्फत अथवा ग्रामपंचायतीकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. पर्यायाने गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक वापराच्या जमिनी शिल्लक राहत नाहीत अथवा अल्प प्रमाणात शिल्लक राहतात. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या सोयी सुविधा व वापरावर बंधने येतात.

ग्रामपंचायत अतिक्रमण नियम:

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५१ ते ५४ नुसार ग्रामपंचायत हद्दीतील अतिक्रमण संदर्भातील तरतुदी दिल्या आहेत.

कलम ५१. शासनाला काही जमिनी पंचायतीकडे निहित करता येतील:

(१) या प्रकरणाच्या प्रयोजनांसाठी राज्य शासनाला, शासनाकडे निहित असलेल्या गावातील खुल्या जागा, पडीक किंवा रिकाम्या जमिनी किंवा गायराने, किंवा सार्वजनिक रस्ते किंवा सडक, पूल, खंदक, बांध आणि कुंपणे, विहिरी, नदीच्या पात्रातील जागा, तळी, ओढे, सरोवरे, नाले, कालवे, जलप्रवाह, झाडे किंवा इतर कोणतीही मालमत्ता, राज्य शासनाला ज्या शर्ती व निर्बंध घालणे योग्य वाटेल, त्या शर्तींच्या व निर्बंधांच्या अधीन पंचायतीकडे निहित करता येतील.

(१-अ) पोटकलम (१) अन्वये पंचायतीकडे निहित असलेली कोणतीही मालमत्ता ही कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा राज्य विकास योजनेच्या प्रयोजनासाठी किंवा अन्य कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे असे राज्य शासनाचे मत असेल त्याबाबतीत किंवा अशी कोणतीही मालमत्ता ज्या प्रयोजनासाठी करण्यात आली असेल त्या प्रयोजनासाठी पंचायतीस तिची आवश्यकता नसेल त्याबाबतीत, राज्य शासनाला अशी मालमत्ता परत घेता येईल; आणि मालमत्ता अशा रीतीने परत घेण्यात आल्यानंतर ती पंचायतीकडे निहित असण्याचे बंद होईल आणि ती राज्य शासनाकडे पुन्हा निहित होईल.

(१-ब) पोट कलम (१) मध्ये किंवा गायराने किंवा इतर जमिनी पंचायतीमध्ये निहित करणाऱ्या कोणत्याही आदेशात काहीही अंतर्भूत असले तरी, मुंबई ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम,१९६५ हा ज्या दिवशी अमलात येईल त्या दिवसाच्या निकट पूर्वी पंचायतीकडे निहित असलेली जी गायराने किंवा ज्या इतर जमिनी लागवडीखाली होत्या ती गायराने किंवा त्या जमीनी या, तो अधिनियम अमलात आल्यावर अशा पंचायतीकडे निहित असण्याचे बंद होईल आणि त्या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या निकट पूर्वी अंमलात असलेल्या किंवा विद्यमान असलेल्या सर्व मर्यादांना, शर्तींना आणि कोणत्याही व्यक्तीच्या हक्कास किंवा हितसंबंधास अधीन राहून राज्य शासनाकडे पुन्हा निहित होतील.

(२) पोट कलम (१) अन्वये, राज्यशासनाने लादलेल्या शर्तींच्या व निर्बंधांच्या अधीन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व मंजुरीने, पंचायतीला राज्यशासनाने तिच्याकडे निहित केलेला परंतु यापुढे जो सार्वजनिक रस्ता किंवा सडक म्हणून आवश्यक नाही असा कोणताही सार्वजनिक रस्ता किंवा सडक बंद करता येईल किंवा बंद पाडता येईल आणि अशा सार्वजनिक रस्त्यांच्या किंवा सडकेच्या प्रयोजनांसाठी वापरण्यात आलेली अशी कोणतीही जमीन पट्ट्याने देता येईल किंवा विकता येईल:

परंतु, असा सर्वांनी एक रस्ता किंवा सडक बंद पाडण्याच्या किंवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी निदान एक महिन्यापूर्वी सरपंचाने स्वतः सही केलेल्या आणि ज्या भागात सार्वजनिक रस्ता किंवा सडक बंद करण्याचे किंवा बंद पाडण्याचे योजले त्या भागात लावलेल्या व विहित केलेल्या इतर रीतीने प्रसिद्ध केलेल्या नोटिशी द्वारे गावाच्या रहिवाशांना उक्त प्रस्तावासंबंधित कळवले पाहिजे आणि त्यासंबंधी लेखी सादर करण्यात आलेले कोणतेही आक्षेप विचारात घेतले पाहिजेत. अशा नोटिशीत तरतूद करण्याचे योजलेला किंवा आधीच अस्तित्वात असलेला कोणताही पर्यायी मार्ग असल्यास तो दर्शविला पाहिजे.

(३) जेव्हा कोणताही सार्वजनिक रस्ता किंवा सडक किंवा त्याचा कोणताही भाग अशारीतीने बंद करण्यात किंवा बंद पाडण्यात आला असेल तेव्हा जनतेपैकी केवळ एक व्यक्ती म्हणून असेल त्या व्यतिरिक्त इतर रीतीने असा रस्ता किंवा सडक किंवा रस्त्याचा किंवा सडकेचा भाग जिच्या मालमत्तेकडे किंवा मालमत्ते मधून जाण्या-येण्याचा मार्ग म्हणून वापरण्यात हक्क असणाऱ्या व अशा रीतीने रस्ता किंवा सडक बंद केल्यामुळे किंवा बंद पाडल्यामुळे नुकसान झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला वाजवी नुकसान भरपाई दिली जाईल; आणि मुंबई महामार्ग अधिनियम, १९५५ मधील नुकसानभरपाईचे निर्धारण, संविभाजन आणि ती देणे यासंबंधीचे उपबंध ज्याप्रमाणे त्या अधिनियमाच्या कलम ५२ अन्वय महामार्ग बंद करण्याच्या संबंधात लागू होतात त्याचप्रमाणे हे अशा रीतीने रस्ता किंवा सडक बंद करण्यास किंवा बंद पाडण्यास योग्य त्या फेरफारासह लागू होतील.

कलम ५२. इमारती बांधणे यावर नियंत्रण:

१) ज्या गावाकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा.३७) याच्या तरतुदी अन्वय प्रारुप प्रादेशिक योजना किंवा अंतिम प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध करण्यात आली असेल अशा कोणत्याही गावांमध्ये, कोणतीही व्यक्ती,- (एक) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा.४१) याच्या कलम २ च्या खंड (१०) च्या अर्था अंतर्गत त्या गावच्या गावठाण क्षेत्रात, विहित रीतीने, पंचायतीची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय; (दोन) त्या गावच्या इतर क्षेत्रात, जिल्हाधिकाऱ्यांची किंवा ज्याच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार सोपविण्यात आले असतील अशा, तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही इमारत उभारणार नाही किंवा पुन्हा उभारणार नाही अथवा उभारण्यास किंवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करणार नाही.

(१-अ) ज्या गावाकरिता प्रारूप प्रादेशिक योजना किंवा अंतिम प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध करण्यात आली नसेल अशा गावांमध्ये, कोणतीही व्यक्ती, विहित रीतीने पंचायतीची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय, कोणतीही इमारत उभारणार नाही किंवा पुन्हा उभारणार नाही अथवा उभारण्यास किंवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करणार नाही.

(१ अ) ज्या गावा करिता प्रारूप प्रादेशिक योजना किंवा अंतिम प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध करण्यात आली नसेल अशा गावांमध्ये, कोणतीही व्यक्ती, विहित रीतीने पंचायतीची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय, कोणतीही इमारत उभारणार नाही किंवा पुन्हा उभारणार नाही अथवा उभारण्यास किंवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करणार नाही.

(२) पंचायत समिती स्तरावर पदस्थापित केलेल्या, राज्य शासनाच्या नगररचना अधिकाऱ्याची किंवा, पंचायत समितीच्या स्तरावर असा अधिकारी पदस्थापित करण्यात आला नसेल त्या बाबतीत, जिल्हा परिषद स्तरावरील नगर रचना अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्यानंतरच, पंचायत, या प्रयोजनार्थ केलेल्या अर्जावरून, पोट कलम (१) किंवा, यथास्थिती, पोट कलम (१-अ) अन्वये कोणतीही परवानगी देईल.

(२-अ) जर पंचायतीने असा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून 60 दिवसांच्या आत, किंवा पंचायतीकडून तत्संबंधी कोणतीही मागणी करण्यात आल्यास, त्याबाबतीत अर्जदाराकडून उत्तर मिळाल्याच्या दिनांकापासून 60 दिवसांच्या आत, यापैकी जे नंतर घडेल तेव्हा, तत्संबंधी तिची परवानगी अथवा नकार कळविला नाहीतर, उक्त 60 दिवसांच्या कालावधीच्या समाप्ती नंतरच्या लगेचच पुढच्या दिवशी अर्जदाराला अशी परवानगी देण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल:

परंतु, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा.३७) यांच्या तरतुदींना किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये तयार केलेल्या कोणत्याही उपविधींना किंवा विनियमांना अनुसरून, संबध्द विकास नियंत्रण विनियमांचे किंवा, यथास्थिती, प्रारूप अंतिम प्रादेशिक योजनेचे काटेकोर पालन करून कोणतीही इमारत उभारण्यात किंवा पुन्हा उभारण्यात येईल अथवा उभारण्यास किंवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करण्यात येईल, या शतींंस अधीन राहून, अशी परवानगी देण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल:

परंतु आणखी असे की, पूर्ववर्ती परंतुकाचे उल्लंघन करून कोणत्याही इमारतीची कोणतीही उभारणी किंवा पुन्हा उभारणी अथवा उभारणीस किंवा पुन्हा उभारणीस सुरुवात ही, अनधिकृत विकास काम असल्याचे मानण्यात येईल.

(२-ब) पोट कलम (१) किंवा, यथास्थिती,(१-अ) खालील शतींंवर परवानगी देणार्‍या, किंवा परवानगी नाकारण्याबद्दलच्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही अर्जदारास, तिला तो आदेश कळविल्याच्या दिनांकापासून चाळीस दिवसांच्या आत, जिल्हा परिषद येथे पद स्थापित केलेल्या, नगररचना विभागाच्या जिल्हाप्रमुखाकडे अपील दाखल करता येईल. ते अपील, विहित करण्यात येईल, अशा नमुन्यात असेल आणि त्यासोबत विहित करण्यात येईल अशी न्यायालय फी भरलेली असेल. अशा जिल्हाप्रमुखास, अपिल कर्त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, अपील प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या कालावधीच्या आत, संमत केलेल्या आदेशाद्वारे, एक तर ते अपिल बिनशर्त पणे किंवा त्याला योग्य वाटतील अशा शर्तीना अधीन राहून, मान्य करता येईल अथवा ते अपील फेटाळता येईल. अशा अपिलावरील जिल्हाप्रमुखाचा निर्णय अंतिम असेल आणि तो सर्व संबंधितांवर बंधनकारक असेल.

(२-अ) कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही न्याय निर्णयामध्ये, आदेशामध्ये किंवा हुकुमनाम्या मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ (२०१४ चा महा.४३) याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास व तेव्हापासून, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (ग्राम क्षेत्रांचा विस्तार) नियम, १९६७ निरसित होतील.

(२-ड) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ (२०१४ चा महा.४३) यांच्या प्रारंभाच्या दिनांकास व तेव्हापासून, या कलमान्वये नियम तयार केले जाईपर्यंत, इमारती उभारण्यासाठी किंवा पुन्हा उभारण्यासाठी परवानगी देण्याच्या संबंधात, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याच्या कलम २० च्या पोटकलम (४) अन्वये तयार केलेले महाराष्ट्र प्रादेशिक योजनांच्या संबंधातील प्रमाणीकृत विकास नियंत्रण व प्रवर्तन विनियम लागू असतील.

(३) बांधण्याचे किंवा पुन्हा बांधण्याचे कोणतेही नियोजित काम सुरु करण्याचा पोटकलम (१),(१-अ),(२),(२-अ) किंवा (२-ब) अन्वये हक्क प्राप्त झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, ते काम चालू करण्याचा तिला ज्या तारखेला अशारीतीने हक्क प्राप्त झाला त्या तारखेपासून एक वर्ष संपल्यानंतर अशा कामाला प्रारंभ करता येणार नाही, परंतु मागील पोट कलमाच्या उपबंध यांना अनुसरून तिला अशा रीतीने पुन्हा हक्क प्राप्त झाला असेल तर तिला त्या कामांना प्रारंभ करता येईल.

(४) जी कोणतीही व्यक्ती अशा परवानगीशिवाय किंवा पोटकलम (१) च्या किंवा अंमलात असलेल्या कोणत्याही उपविधी च्या उपबंधाच्या किंवा पंचायतीने लादलेल्या कोणत्याही अटींच्या विरुद्ध होईल अशा कोणत्याही रीतीने कोणतीही इमारत बांधील किंवा पुन्हा बांधील किंवा बांधण्यास किंवा पुन्हा बांधण्यास सुरुवात करील, तिला पन्नास रुपयांपर्यंत असू शकेल अशा दंडाची शिक्षा होईल; आणि उल्लंघन चालू राहील्याच्या बाबतीत अशा उल्लंघनाबाबत दोषी ठरवल्यानंतर असे उल्लंघन ज्या दिवशी चालु राहील त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल पाच रुपयांपर्यंत असू शकेल अशा दंडास ती पात्र होईल.

(५) पोट कलम (४) मध्ये विहित केलेल्या शास्तीला बाधा येऊ न देता पंचायतीस- (अ) असे बांधण्याचे किंवा पुन्हा बांधण्याचे काम थांबविण्याचा निर्देश देता येईल. (ब) लेखी नोटीस देऊन असे बांधकाम किंवा पुन्हा बांधण्याचे काम यात तीला आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे फेरफार करण्यास किंवा ते पाडून टाकण्यास सांगता येईल; आणि जर खंड (ब) अन्वये च्या आवश्यकतेचे, नोटिशीत ठरवलेल्या मुदतीत अशी मुदत तीस दिवसांपेक्षा कमी असणार नाही अनुपालन झाले नाही तर, पंचायतीस, फेरफार करण्याचे किंवा पाडून टाकण्याचे काम आपले अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून पार पाडण्याची व्यवस्था करता येईल आणि पंचायतीला त्यासाठी आलेला सर्व खर्च, कोणताही कर म्हणून मागणी केलेली रक्कम प्रकरण 9 अन्वये ज्या रीतीने वसूल करता येते, त्याच रीतीने वसूल करता येईल.

(६) या कलमातील कोणतीही गोष्ट, लोक सेवेसाठी किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात येत असलेल्या किंवा आवश्यक असलेल्या व राज्य किंवा केंद्र सरकारची किंवा कोणत्याही स्थानीक प्राधिकाऱ्याची मालमत्ता असलेल्या किंवा राज्य किंवा केंद्र सरकारने किंवा स्थानिक प्राधिकाऱ्याने बांधावयाच्या किंवा पुन्हा बांधावयाच्या कोणत्याही इमारतीला लागू असणार नाही; परंतु नियोजित बांधकामा संबंधीची वाजवी नोटीस पंचायतीला देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे आणि पंचायतीचे कोणतेही आक्षेप किंवा सूचना असल्यास त्यांचा विचार केला पाहिजे. या कलमातील कोणतीही गोष्ट कोणत्याही औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक आयोजनासाठी बांधलेल्या किंवा पुन्हा बांधलेल्या कोणत्याही इमारतीला लागू होणार नाही.

स्पष्टीकरण:- या कलमात इमारतीच्या संदर्भात “बांधणे” किंवा “पुन्हा बांधणे” या शब्दप्रयोगात पुढील गोष्टींचा समावेश होतो:-

(अ) कोणत्याही इमारतीत कोणताही महत्वाचा फेरफार करणे किंवा वाढ करणे;

(आ) जी कोणतीही जागा आरंभी मनुष्यांनी राहण्यासाठी बांधलेली नसेल तीत संरचनात्मक फेरफार करून तिचे मनुष्यांनी राहण्यासाठी योग्य अशा जागेत परिवर्तन करणे;

(क) इमारतीच्या जल: निसारण विषयक किंवा स्वच्छता विषयक व्यवस्थेत बदल होईल किंवा तिच्या सुरक्षिततेवर महत्त्वाचा परिणाम होईल असा इमारतीत फेरफार करणे;

(ड) कोणत्याही इमारतीत कोणत्याही खोल्या, इमारती, उपाहारगृहे किंवा इतर बांधणी यांची भर घालणे;

(ई) आरंभी धार्मिक उपासनेची जागा किंवा पवित्र इमारत म्हणून नसलेल्या किंवा बांधण्यात न आलेल्या कोणत्याही जागेत किंवा इमारतीत कोणताही संरचनात्मक फेरफार करून तिचे अशा प्रयोजनासाठी असलेल्या जागेत किंवा इमारतीत परिवर्तन करणे;

(फ) एखाद्या जागेवर छप्पर किंवा आच्छादन घालून जी बांधणी तयार होते त्यासंबंधात भिंती व इमारती यांच्यामधील खुल्या जागेवर छप्पर किंवा आच्छादन घालणे;

(ग) आरंभी गाळा, दुकान, वखार किंवा गोदाम म्हणून उपयोग करण्यासाठी बांधण्यात न आलेल्या कोणत्याही इमारतीचे अशा गाळ्यात, दुकानात, वखारीत किंवा गोदामात परिवर्तन करणे किंवा आरंभी गाळा, दुकान, वखार किंवा गोदाम म्हणून उपयोग करण्यासाठी बांधलेल्या कोणत्याही इमारतीचा असा गाळा, दुकान, वखार किंवा गोदाम म्हणून उपयोग न करणे;

(ह) भिंतीच्या मालकाकडे निहीत नसलेल्या कोणत्याही रस्त्याला किंवा जमिनीला लागून असलेल्या भिंतीत, अशा रस्त्यावर किंवा जमीनीवर उघडणारा दरवाजा बांधणे.

कलम ५३. सार्वजनिक रस्ते व खुल्या जागा यावर अडथळे व अतिक्रमणे:

(१) जो कोणी गावाच्या गावठाण क्षेत्राच्या सीमेतील कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा जागेत किंवा त्यावर किंवा अशा रस्त्यातील किंवा जागेतील उघडे जलनिस्सारण, गटार, मलप्रणाल किंवा सेतु प्रणाल यात किंवा यावर-

(अ) कोणतीही भिंत किंवा कोणतेही कुंपण, कठडा, खांब, दुकान, व्हरांडा, चबुतरा, जोते, पायरी किंवा बांधकाम, वस्तू किंवा इतर कोणतेही अतिक्रमण किंवा अडथळा बांधील किंवा उभा करील; किंवा

(ब) कोणतीही पेटी, गठाण, पुडके किंवा कोणताही व्यापारी माल किंवा इतर वस्तु ठेवील किंवा ठेववील; किंवा

(३) इमारतीच्या मालकाला किंवा भोगवटादाराला पंचायतीने दिलेल्या लेखी परवानगीशिवाय इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरून पुढे येईल असा कोणताही व्हरांडा, सज्ज खोली किंवा इतर बांधकाम किंवा इतर वस्तू उभी करील, किंवा ज्या शर्तींच्या अधीन पूर्वोक्त अशी कोणतीही परवानगी देण्यात आली असेल अशा कोणत्याही शर्तीचे किंवा अशा कोणत्याही पुढे आलेल्या भागांच्या संबंधात केलेल्या कोणत्याही उपविधी च्या उपबंधाचे उल्लंघन करील किंवा खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानात लागवड करील किंवा त्याचा अनधिकृत उपयोग करील, त्यास दोषी ठरवण्यात आल्यावर पन्नास रुपयांपर्यंत वाढवता येईल अशी दंडाची शिक्षा होईल, आणि अशा अपराधाच्या पहिल्या दोष सिद्धी च्या तारखेनंतर असा अडथळा, असे ठेवणे, असा पुढे आलेला भाग, लागवड किंवा अनधिकृत उपयोग ज्या दिवशी चालू राहील त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल आणखी पाच रुपयांपर्यंत असू शकेल अशी दंडाची शिक्षा होईल.

(२) ग्रामपंचायतीला असा कोणताही अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा आणि खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानावर किंवा कोणत्याही इतर जमिनीवर अनधिकृतपणे लागवड केलेले कोणतेही पीक काढून टाकण्याचा अधिकार असेल, आणि तिला खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही खुल्या जागेतील-मग अशी जागा पंचायतीमध्ये निहित असो वा नसो-तत्सम स्वरूपाचा कोणताही अनधिकृत अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा तसाच अधिकार असेल. परंतु, अशी जागा सरकारकडे निहीत असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांची किंवा त्याने याबाबत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांची परवानगी प्रथम मिळविलेली असली पाहिजे. ज्या व्यक्तीने असा अडथळा किंवा अतिक्रमण केले असेल, त्या व्यक्तीने असा काढून टाकण्याचा खर्च दिला पाहिजे व प्रकरण ९ अन्वये कर योग्य रक्कम ज्या रीतीने वसूल करता येते त्याच रीतीने असा खर्च वसूल केला जाईल. पंचायतीच्या निदर्शनास आल्यानंतर किंवा निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, पंचायतीने तात्काळ, वर नमूद केलेली कार्यपद्धती अनुसरून, असा अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकणे हे पंचायतीचे कर्तव्य असेल.

(२-अ) कोणतीही पंचायत पोटकलम (२) अन्वये कार्यवाही करण्यात कसूर करील तर, जिल्हाधिकाऱ्यास, स्वतःहून किंवा याबाबतीत करण्यात आलेल्या अर्जावरून, त्या पोटकलमात तरतूद करण्यात केल्याप्रमाणे कार्यवाही करून त्याविषयीचा अहवाल आयुक्तांना सादर करता येईल. अशा रितीने अडथळा वगैरे काढून टाकण्यासाठी आलेला खर्च उक्त अडथळ्यास किंवा अतिक्रमणास अथवा अनधिकृतपणे पिकाची लागवड करण्यास जी व्यक्ती कारणीभूत असेल त्या व्यक्तीने दिला पाहिजे व तो अशा व्यक्तीकडून जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल करण्याजोगा असेल.

(३) पोटकलम (२) किंवा पोटकलम (२-अ) खालील अधिकारांचा वापर, त्यात उल्लेख केलेला अडथळा, अतिक्रमण किंवा कोणत्याही पिकाची अनधिकृत लागवड यांच्या संबंधात करता येईल-मग असा अडथळा, अतिक्रमण किंवा कोणत्याही पिकाची अनधिकृत लागवड या अधिनियमा अन्वये उक्त गाव, गाव म्हणून जाहीर करण्यात येण्यापूर्वी केलेला असो किंवा जाहीर करण्यात आल्यानंतर केलेला असो किंवा उक्त मालमत्ता पंचायतीकडे निहीत होण्यापूर्वी केलेली असो किंवा निहित झाल्यानंतर केलेली असो.

(३-अ) पंचायतीने पोटकलम (२) किंवा (३) अन्वये अधिकारांचा वापर केल्यामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा अधिकारांचा वापर केल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत आयुक्तांकडे अपील करता येईल व आयुक्त, त्याला आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, अशा व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, त्याला आवश्यक वाटतील असे आदेश देईल.

(३-ब) पोट कलम (२-अ) किंवा (३) अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून त्याने दिलेला कोणताही आदेश, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या उपबंधानुसार अपिल व पुनरीक्षण यांच्या अधीन असेल.

(४) त्याबाबत यथोचित रित्या प्राधिकृत न केलेली जी कोणी व्यक्ती खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही खुल्या जागेतून माती, वाळू किंवा इतर पदार्थ काढून नेईल किंवा कोणाच्याही खुल्या जागेत किंवा जागेवर अतिक्रमण करील तिला दोषी ठरवल्यानंतर पन्नास रुपयांपर्यंत वाढवता येईल अशी दंडाची शिक्षा होईल, आणि अतिक्रमणाच्या बाबतीत, पहिल्या दोष सिद्धीच्या तारखेनंतर अतिक्रमण च्या दिवशी चालू राहील त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल आणखी पाच रुपयांपर्यंत वाढवता येईल अशी दंडाची शिक्षा होईल.

(५) लोकांची किंवा कोणत्याही व्यक्तीची गैरसोय होणार नाही अशा रीतीने, उत्सवाच्या किंवा समारंभाच्या प्रसंगी कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्याचा तात्पुरत्या मुदतीसाठी भोगवटा करण्याची किंवा त्यात उभारणी करण्याची किंवा सात दिवसांहून अधिक नसेल इतक्या मुदतीपर्यंत आडगल्ली वर व जागांवर सरपण रचून ठेवण्याची परवानगी देण्यास किंवा या अधिनियमान्वये केलेल्या उपविधी नुसार कोणत्याही इतर प्रयोजनासाठी अशा कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्याचा किंवा जागेचा तात्पुरत्या मुदतीसाठी भोगवटा करण्याची किंवा तीत उभारणी करण्याची किंवा पुढे आलेला भाग ठेवण्याची परवानगी देण्यास पंचायतीला या कलमातील कोणत्याही गोष्टींमुळे प्रतिबंध होणार नाही.

कलम ५४. जागांना क्रमांक देणे:

(१) पंचायतीला वेळोवेळी लेखी नोटिशी द्वारे कोणत्याही जागेच्या किंवा तिच्या भागाच्या मालकाला, अशा नोटिशीत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा ठिकाणी व रीतीने अशा जागेवर किंवा तिच्या भागावर धातूच्या पट्टीच्या साहाय्याने क्रमांक किंवा उपक्रमांक लावण्यास किंवा पंचायतीच्या आदेशान्वये असे काम पार पाडण्यात येईल अशी आपली लेखी इच्छा सूचित करण्यास सांगता येईल.

(२) जी कोणतीही व्यक्ती असा क्रमांक किंवा उपक्रमांक नष्ट करील, काढून टाकेल किंवा विरूपित करील किंवा पंचायतीच्या आदेशावरून लावलेल्या कोणत्याही क्रमांकाहून किंवा उपक्रमांकाहून निराळा असा क्रमांक किंवा उपक्रमांक लावील तिला, आणि कोणत्याही जागेचा किंवा जागेच्या भागाचा जो कोणताही मालक असा क्रमांक किंवा उपक्रमांक त्या जागेवर लावल्यानंतर तो स्वतः च्या खर्चाने सुस्थितीत ठेवणार नाही त्याला, दोषी ठरवल्यानंतर वीस रुपयांपर्यंत असू शकेल अशी दंडाची शिक्षा होईल.

(३) पोटकलम (१) ला अनुसरून पंचायतीने दिलेल्या आदेशान्वये जेव्हा एखादा क्रमांक किंवा उपक्रमांक कोणत्याही जागेवर किंवा जागेच्या भागावर लावला असेल, तेव्हा अशा कामाचा खर्च, यथास्थिती, अशा जागेच्या किंवा जागेच्या भागाच्या मालकाने दिला पाहिजे.

या कलमात “जागा” याचा अर्थ, घर, उपहार गृह, तबेला, छपेरी, झोपडी किंवा इतर बांधणी-मग ती चिरेबंदी असो, विटांनी बांधलेली असो, लाकडी असो, मातीची असो, धातूची असो किंवा इतर कोणत्याही साहित्याची असो आणि ते मनुष्यांनी राहण्यासाठी वापरण्यात येत असो किंवा इतर कोणत्याही कारणांसाठी वापरण्यात येत असो.

कलम १४ (ज-३) ग्रामपंचायत सदस्याने केलेले अतिक्रमण:

१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम १४ (ज-३)नुसार ज्या व्यक्तीने शासकीय जमिनीवर किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण केले आहे अशी व्यक्ती अपात्र ठरविण्यात येते.

२) स्वत: अतिक्रमण करणारा ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र असतोच, त्याचप्रमाणे कुटुंबीयांनी केलेल्या जागेत राहणारा सदस्यही अपात्र असतो. हेच तत्त्व भाड्याच्या जागेलाही लागू होते. मालकाने अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरात राहणारा सदस्यही अपात्र असतो.

३) अतिक्रमण सदस्यत्वाच्या काळात झालेले असण्याची गरज नाही. आधीपासून झालेल्या अतिक्रमणानेही अपात्रता लागू होते.अतिक्रमण कायम असेल तोपर्यंत ते करणाऱ्यांच्या वारसांनाही अपात्रता लागू होते.

४) महिला सदस्याच्या विवाहापूर्वी झालेलेअतिक्रमण असेल तरीही तिला अपात्रता लागू होते.

ग्रामपंचायत अतिक्रमण बाबत शासन निर्णय/जीआर:

१) जिल्हा परिषद/पंचायत समितीच्या व पंचायतीच्या ताब्यातील खुल्या जागा व इमारती यांचे अतिक्रमणापासून रक्षण करण्याबाबत दि. ४ डिसेंबर २०१० – ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लीक करा.

२) सार्वजनिक वापरातील जमिनी/ गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत व अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत दि. १२ जुलै २०११ – महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लीक करा.

३) शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण प्रतिबंध, निष्कासित करणे, फिर्याद दाखल करणे बाबत दि. १० ऑक्टोबर २०१३ – महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लीक करा.

४) सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करणे बाबत दि. १६ फेब्रुवारी २०१८ – ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लीक करा.

हेही वाचा – ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य निरर्हता/अपात्र नियम विषयीची संपूर्ण माहिती

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!