कृषि यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत कृषि औजारे/यंत्र खरेदीसाठी अनुदान वितरीत !

राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यास शासन निर्णयान्वये, प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानातील घटक क्रमांक-३, वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषि औजारे/यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देणे व घटक क्रमांक ४, कृषि औजारे/यंत्रे बँकाना अनुदान देणे या घटकांची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येते.

राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी महा डिबीटी पोर्टलवर कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान योजने अंतर्गत प्राप्त अर्जामधून सोडतीमध्ये यशस्वी ठरलेल्या व कामे पूर्ण केलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात येते.

या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या वर्षात रु. ३०० कोटी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या दि. १२ एप्रिल, २०२३ शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार व त्यानुषंगाने कृषि विभागाच्या दि. १३ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजनांकरिता ७० टक्के मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास व प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या सूचनांच्या अनुषंगाने दिनांक ३१.५.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेस सन २०२३-२४ मध्ये रु. २१० कोटीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता दिली असून शासन निर्णयान्वये उपलब्ध रु. ९७.८६०६ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला. आता कृषि संचालक यांनी पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार रु. ११२.१३९४ कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

कृषि यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत कृषि औजारे/यंत्र खरेदीसाठी अनुदान वितरीत शासन निर्णयः-

सन २०२३-२४ या वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी रू. ११२.१३९४ कोटी (अक्षरी रुपये एकशे बारा कोटी तेरा लाख चौऱ्याण्णव हजार फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बीडीएस) वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी सन २०२३-२४ करिता खालील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा.

मागणी क्र.डी-३,
२४०१-पीक संवर्धन,
(११३) कृषी अभियांत्रिकी,
(००) (१८) राज्य पुरस्कृत कृषी उत्पादन योजना
(२४०१ ए ९१३) ३३ अर्थ.

सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती / जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भू- धारक शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु. १.२५ लाख यापैकी कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ४०% किंवा रु.१ लाख यापैकी कमी असेल ते या प्रमाणे अनुदान देण्यात यावे.

इतर बाबींसाठी योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे व संदर्भाधीन दि. १२ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे.

सदर शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांना वितरीत होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवडीबाबतची सोडत MAHADBT पोर्टलवरुन विहीत कार्य पध्दतीचा अवलंब करुन काढण्यात यावी. तसेच, अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांना महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे आधारसंलग्न बँक खात्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे जमा करावी.

या शासन निर्णयाव्दारे उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या रु. ११२.१३९४ कोटी निधीचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने, निधी आहरण व संवितरण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/नियम/परिपत्रक/ अधिकारांच्या मर्यादेत/C.V.C. तत्वानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक / तरतुदीनुसार बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. तसेच सदर निधीचे आहरण कोषागारातून आवश्यकतेनुसार करण्यात यावे आणि बँक खात्यात अखर्चित निधी शिल्लक राहाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेतील लाभार्थीना वितरीत करण्यात यावा. राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करण्यासाठी संचालक (नि. व. गु.नि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन, उद्दिष्टनिहाय अंमलबजावणी विषयक सविस्तर सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. तसेच महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी यांच्यासाठी भौतिक/ आर्थिक लक्षांक निर्धारीत करण्यात यावे.

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाकित दि. १२ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी शर्तीची पूर्तता करुन तसेच नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. ३३४/ २०२३/व्यय-१ दि.२८.११.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय: राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना सन 2023-24 मध्ये राबविण्यासाठी रु.112.1394 कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान २०२३-२४

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!