सातबारांनाही आता ११ अंकी अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक देणार ! – (ULPIN) Unique Land Parcel Identification Number

केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन विभागाने खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधिन क्र. १ च्या पत्रान्वये डिजीटल इंडीया लॅन्ड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम ( DILRMP ) अंतर्गत संगणकीकृत झालेल्या अधिकार अभिलेखांसाठी अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक ULPIN ( Unique Land Parcel Identification Number ) देण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.

सदर निर्देशांत नमूद केल्यानुसार राज्यातील जमीनींना जिओ रेफरन्सिंग नुसार हे क्रमांक देता येतील. तथापि त्यासाठी जिओ रेफरन्सिंगचे काम पूर्ण होणे आवश्यक आहे. राज्यातील प्रत्येक भूभागास अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक ( ULPIN ) देण्यात येणार असल्याने प्रत्येक भूभागास विशिष्ठ ओळख निर्माण होणार आहे. तसेच नागरिकांना त्याचा फायदा होणार असून सहजरित्या ULPIN च्या आधारे जागेबाबत तपासणी करणे शक्य होणार आहे.

ULPIN चा वापर Interconnectivity of various Systems म्हणजे Data Sharing साठी करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन विभागाच्या निर्देशांस अनुसरून राज्यातील प्रत्येक भूभागास अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक ( Unique Land Parcel Identification Number ) देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.

सातबारांनाही आता अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक ! – (ULPIN) Unique Land Parcel Identification Number:

केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन विभागाने खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधिन क्र. १ च्या पत्रान्वये डिजीटल इंडीया लॅन्ड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम ( DILAMP ) अंतर्गत संगणकीकृत झालेल्या अधिकार अभिलेखांसाठी अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक ULPIN ( Unique Land Parcel Identification Number ) देण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांनुसार राज्यातील प्रत्येक भूभागास अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक ( Unique Land Parcel Identification Number ) देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रत्येक भूभागास देण्यात येणारा अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक ( ULPIN ) हा विशिष्ट पध्दतीने ( Random ) तयार होणारा ११ अंकी क्रमांक असेल.

अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक ULPIN ( Unique Land Parcel Identification Number ) ग्रामीण व शहरी भागातील भूभागांना देण्याबाबतची कार्यपध्दती:

अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक ULPIN ( Unique Land Parcel Identification Number ) ग्रामीण व शहरी भागातील भूभागांना देण्याबाबतची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहे.

अ. ग्रामीण अधिकार अभिलेखांकरीता ULPIN :

१. ग्रामीण भागात सुमारे २.६२ कोटी ७/१२ कार्यान्वीत आहेत.

२. ग्रामीण संगणकीकृत अधिकार अभिलेख्यांकरीता ULPIN प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

३. संगणकिकृत अल्गोरिदमनुसार ULPIN निर्माण होणार असून, त्यामध्ये शहानिशा करण्याची व्यवस्था असेल.

४. दुबार ( Duplicate ) ULPIN तयार होणार नाही.

५. प्रकरणपरत्वे ULPIN देण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.

• अस्तित्वात असलेले सर्व ७/१२ नां ULPIN लागू करण्यात ( assign ) येतील.
• क्षेत्राच्या सामिलीकरणामुळे अथवा पोटहिस्स्यामुळे त्याचे क्षेत्र व हद्दीमध्ये बदल होणार असल्याने तयार होणाऱ्या नवीन ७/१२ क्रमांकाला नवीन ULPIN देण्यात येईल. त्यासाठी मॅट्रीक्स तयार करून Website वर उपलब्ध करून देण्यात येईल.
• महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २० ( २ ), ८५, ८७, ( १०६ सह १३५ ), १२२, १३५, २४७, २५७ अन्वये पारित होणाऱ्या असे आदेश ज्याद्वारे क्षेत्र व हद्दीत बदल होत आहेत तसेच कजाप आदेश यांच्याद्वारे तसेच शेतजमिनी साठीच्या मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडणेस प्रतिबंध करण्याबाबत व तिचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम १९४७ चे कलम ३२ ( १ ) नुसार जेव्हा जेव्हा क्षेत्र व हद्दीत बदल करून नवीन भूमापन क्रमांक देणेत येतील तेव्हा त्यास नवीन ULPIN लागू होईल.
• महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम १०६ व १५५ अंतर्गत प्रकरणांमध्ये तसेच टंकलेखनातील चुकांच्या प्रकरणांमध्ये, संबंधित ७/१२ च्या ULPIN मध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.

६. याकरीता केंद्रीकृत अधिकार अभिलेख्यांचा डेटाबेस ( centralized database ) वापरण्यात येईल.

७. ULPIN कार्यान्वीत करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती वापरण्यात येईल.

• प्रत्येक ७/१२ स ULPIN ( Unique Land Parcel Identification Number ) देण्यात येईल.
• ULPIN अव्दितीय क्रम निर्मीती प्रणालीतून ( Randon Number generator ) तयार करून देण्यात यावा. हा क्रमांक ११ अंकांचा असेल व त्यामध्ये हा क्रमांक योग्य आहे की, अयोग्य आहे हे ओळखणारी प्रणाली कार्यान्वीत असेल.
•  ग्रामीण भागाचा ULPIN ( ७/१२ शी संलग्न ) हा क्र. १, २, ३ व ४ यापैकी कोणत्याही अंकाने सुरू होणारा Random क्रमांक असेल (एकूण उपलब्ध क्रमांक ४००० कोटी)
• जेव्हा जेव्हा भूभागाचे क्षेत्र व हद्दी यात कोणत्याही कारणास्तव बदल होईल तेव्हा नवीन ULPIN निर्माण करण्यात येईल त्यास लेखनप्रमाद दुरूस्ती आदेश अपवाद असेल.
• ULPIN निर्मीती व पुननिर्मीती यांचा एकमेकांशी संबंध ठेवण्याची दक्षता प्रणाली घेईल.
• ULPIN तसेच QR Code ७/१२ वर नमूद करण्यात येईल.

ब. नागरी अधिकार अभिलेखांकरीता ULPIN :

१. शहरी भागात सुमारे ६० लाख नगरभूमापन क्रमांक कार्यान्वीत आहेत.

२. संगणकीकृत अधिकार अभिलेख्यांकरीता ULPIN प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

३. संगणकीकृत अल्गोरिदमनुसार ULPIN निर्माण होणार असून, त्यामध्ये शहानिशा करण्याची व्यवस्था असेल.

४. दुबार ( Duplicate ) ULPIN तयार होणार नाही.

५. प्रकरणी ULPIN देण्याची खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.

• अस्तित्वात असलेले सर्व नगर भूमापन क्रमांकांना ULPIN लागू करण्यात ( assign ) येतील.
• क्षेत्राच्या सामिलीकरणामुळे अथवा पोटहिस्स्यामुळे त्याचे क्षेत्र व हद्दीमध्ये बदल होणार असल्याने तयार होणाऱ्या नवीन नगर भूमापन क्रमांकाला नवीन ULPIN देण्यात येईल.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय: राज्यातील जमीनींना अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) देण्याबाबतची कार्यपध्दतीबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा उतारा (7/12) ऑनलाईन कसा डाउनलोड करायचा? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!