अतिवृष्टी बाधितांना पावसाळी हंगाम 2023 करीत नुकसान भरपाई जाहीर

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि.२७.०३.२०२३ अन्वये अतिवृष्टी, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यात होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता व इतर नुकसानीकरिता बाधितांना मदत प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.१६८/म-३, दि.२८.०७.२०२३ व दि.०९.११.२०२३ अन्वये काही बाबींवर विशेष दराने मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मार्च ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर यामुळे झालेल्या शेतीपिके व शेतजमीन वगळून मालमत्ता व इतर नुकसानीसाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेकडून दि.०७.१२.२०२३, दि.१३.१२.२०२३, दि.१९.१२.२०२३ व दि.०५.०१.२०२४ च्या पत्रान्वये निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे.

अतिवृष्टी बाधितांना पावसाळी हंगाम 2023 करीत नुकसान भरपाई जाहीर शासन निर्णयः

मार्च ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिके व शेतजमीन मालमत्ता व इतर नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रु.२७५.३० लक्ष (अक्षरी रुपये दोन कोटी पंच्याहत्तर लक्ष तीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे कार्यासन म-११ यांनी विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत सर्व जिल्हाधिकारी यांना हा निधी वितरित करावा.

वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी. तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीकरिता अतिवृष्टीच्या निकषानुसार मंडळामध्ये २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त नोंद झालेली असल्यास ही मदत अनुज्ञेय राहील. मात्र, ज्या ठिकाणी पूर आलेला असेल त्या ठिकाणी अतिवृष्टीचा निकष लागू राहणार नाही.

लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.

सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहणार आहे.

वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ – नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध केलेल्या निधीमधून खर्च करण्यात येणार आहे.

हा आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय: जून ते ऑक्टोबर, २०२3 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे शेती पिके / शेत जमीन वगळून मालमत्ता व इतर नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत (पावसाळी हंगाम 2023 आदेश क्र.6) शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांना प्लास्टिक क्रेट्स व ताडपत्री खरेदी करण्यासाठी ७५ टक्के अनुदान

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!