कृषि विभागांतर्गत विकसित महाडीबिटी शेती योजना, कृषी कर्मचाऱ्यांना ५०० प्रोत्साहन रक्कम

January 19, 2023January 19, 2023 MSDhulap Team

कृषि विभागाने “शेतकरी योजना” या सदराखाली शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजनांचा लाभ “एकाच अर्जाद्वारे” देण्याच्या दृष्टीने महा डीबीटी पोर्टल ही एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. सद्य:स्थितीत, सदर प्रणाली अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या विविध संगणकीय प्रकल्पांकरिता ३२ अॅप्लीकेशन्स कार्यरत असून नवीन ८ अॅप्लीकेशन्स महाआयटी, मुंबई यांचेकडून विकसित करण्यात येत आहेत.

यापूर्वी राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजनेंतर्गत (क्रॉपसॅप) शासनाच्या विविध योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता निर्माण केलेल्या निरनिराळया मोबाईल अॅपव्दारे मोबाईलवरुन ऑनलाईन माहिती भरणे तसेच, एसएमएसव्दारे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे याकरिता मोबाईल इंटरनेट व अन्य आकस्मिक बाबींवर होणाऱ्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी संबंधित कृषि सहायक व कृषि पर्यवेक्षकांना प्रति महिना रु. २००/- एवढी प्रोत्साहनपर रक्कम संबंधित केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी असणाऱ्या प्रशासकीय खर्चाच्या तरतूदीतून अदा करण्यास दि. २७ मे, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे..

सद्य:स्थितीत, कृषि विभागांतर्गत विकसित अॅप्लीकेशन्सपैकी २५ अॅप्लीकेशन्सचा वापर कृषि सहाय्यक/कृषि पर्यवेक्षक यांचेमार्फत करण्यात येत असून त्यासाठी त्यांना दरमहा सरासरी ८०-९० GB डाटा ची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानुषंगाने कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांना शासकीय अॅप्लीकेशन्सच्या वापरासाठी व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जेसची रक्कमेत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे..

कृषि विभागांतर्गत विकसित महाडीबिटी शेती योजना, कृषी कर्मचाऱ्यांना ५०० प्रोत्साहन रक्कम:

१. कृषि विभागाने विकसित केलेल्या महा डीबीटी (एकात्मिक संगणकीय प्रणाली) प्रणाली अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या विविध योजनांकरिता तयार करण्यात आलेल्या अॅप्लीकेशन्सच्या वापरासाठी कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांना व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जेसची रक्कम म्हणून प्रतिमहिना ५००/- देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. महा-डीबीटी पोर्टल या एकात्मिक संगणकीय प्रणालीअंतर्गत कृषि विभागाच्या विविध राज्य योजनांबरोबरच केंद्र पुरस्कृत योजनांचे आयटी अॅप्लीकेशन्स कार्यरत असल्यामुळे विविध केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रशासकीय खर्चासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून कृषि सहाय्यक व कृषि पर्यवेक्षकांना द्यावयाच्या व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जेसचा खर्च प्राथम्याने भागविण्यात यावा.

३. कृषि सहाय्यक व कृषि पर्यवेक्षकांना द्यावयाच्या व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जेसचा खर्च भागविण्यासाठी संबंधित केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत उपलब्ध होणारा प्रशासकीय खर्चाचा निधी अपुरा असल्याबाबत आयुक्त (कृषि) यांची खातरजमा झाल्यास सदर खर्च भागविण्यासाठी विभागाच्या कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजनेअंतर्गत (क्रॉपसॅप) उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यात यावा.

४. कृषि सहाय्यक / कृषि पर्यवेक्षकांना व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जेसचे वितरण करताना एका अधिकारी/कर्मचाऱ्यास एकापेक्षा अधिक योजनांच्या प्रशासकीय खर्चातून वितरण होणार नाही याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय : कृषि विभागांतर्गत विकसित महाडिबिटी संगणकीय प्रणालीव्दारे विभागातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणी दरम्यान करावयाच्या संगणकीय कामांसाठी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांस रु. ५००/- प्रोत्साहनपर रक्कम (व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जेस) देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.