साखर कारखान्यांनी एफ.आर.पी. प्रमाणे ऊस दर अदा करावयाचे धोरण जाहीर

ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ मधील कलम २ व ३ मध्ये ऊस दराबाबत (Fair and Remunerative Price – FRP) (एफ.आर.पी.) तरतूद केली आहे. केंद्र शासन प्रत्येक वर्षी गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी नवीन हंगामात कोणत्या दराने किमान एफ.आर.पी. ऊस दर द्यावा याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करते.

केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्द केला जाणारा ऊस दर हा कारखान्याच्या गेटजवळ आणून दिलेल्या ऊसासाठी (to a sugar factory at the gate of the factory) असतो. उत्तर प्रदेश राज्यासह अन्य काही राज्यांमध्ये ऊसाची तोडणी व वाहतुक साखर कारखान्यांमार्फत केली जात नाही. तथापि, महाराष्ट्र राज्यात ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांच्या वतीने ऊस तोडणी व वाहतूकीचे काम साखर कारखान्यांमार्फत केले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या एफ.आर.पी. दरामधून ऊस तोडणी व वाहतुकीसाठी कारखान्याने ऊस पुरवठादारांच्या वतीने केलेला खर्च वजा करून उर्वरीत रक्कम अदा केली जाते.

साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू असताना त्या हंगामाचा साखर उतारा किती येईल हे हंगाम सुरू होताना निश्चितपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे कारखान्यामार्फत मागील हंगामाचा साखर उतारा विचारात घेऊन चालू हंगामातील एफ.आर.पी. ची रक्कम अदा केली जात आहे.

केंद्र शासनाने दिनांक २२.१०.२०२० च्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील साखर कारखान्यांची गाळप हंगाम २०१९ -२० पासून एफ.आर.पी. जाहीर करण्याचे अधिकार संबंधित राज्य शासनास प्रदान केले आहेत. याबाबत उक्त अधिसूचना विचारात घेऊन २०२०-२१ च्या मागील हंगामात व तत्पूर्वी बंद असलेल्या साखर कारखान्यांचा उतारा चालू हंगामासाठी निश्चित करण्याबाबत आणि सन २०२०-२१ हंगामापासून पुढे राज्य शासनाच्या पातळीवर एफ.आर.पी. निश्चित करण्यासाठीचे धोरण ठरविण्यासाठी शासन निर्णय दि. २२.४.२०२१ अन्वये साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची नियुक्ती करण्यात आली.

सदर अभ्यास गटामध्ये राज्यातील सहकारी साखर कारखाना संघ, खाजगी साखर कारखान्यांची संघीय संस्था (विस्मा), वसंतदादा साखर संस्था, पुणे (VSI), सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, तसेच ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असून या सर्व घटकांशी सविस्तर चर्चा करून अभ्यास गटाचा अहवाल दि.८.९.२०२१ रोजी शासनास सादर केला आहे.

साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाने केलेल्या शिफारशीनुसार विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आले. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊस दराचे विनियम अधिनियम, २०१३ मधील कलम ४ (ख) मधील तरतुदीनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील ऊस नियंत्रण मंडळाचा सल्ला मागविण्यात आला. त्याअनुषंगाने मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील ऊस नियंत्रण मंडळाची दि. २७.१.२०२२ रोजी विशेष बैठक घेण्यात आली.

अभ्यास गटाने केलेल्या शिफारशी व त्या अनुषंगाने ऊस नियंत्रण मंडळाने घेतलेला निर्णय यांचा सर्वकष विचार करून केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या एफ.आर.पी. प्रमाणे राज्यातील साखर कारखान्यांनी गाळपासाठी आलेल्या ऊसासाठी द्यावयाची किंमत अदा करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

साखर कारखान्यांनी एफ.आर.पी. प्रमाणे ऊस दर अदा करावयाचे धोरण:

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या एफ.आर.पी. प्रमाणे राज्यातील साखर कारखान्यांनी गाळपासाठी आलेल्या ऊसासाठी द्यावयाची किंमत अदा करताना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

१) गाळप हंगाम २०२१- २२ व त्यापुढील हंगामाकरीता एफ.आर.पी. प्रमाणे ऊस दर अदा करताना त्या त्या हंगामाचा साखर उतारा विचारात घेण्यात यावा.

२) गाळप हंगाम २०२१-२२ व त्यापुढील हंगामांचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत हंगाम सुरू झाल्यापासून गाळप केलेल्या ऊसासाठी सुरूवातीचा किमान एफ.आर.पी. ऊस दर अदा करताना आधारभूत धरावयाचा साखर उतारा महसूल विभागनिहाय पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	महसूल विभागाचे नाव	हंगामाचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत एफ.आर.पी. निश्चितीसाठी आधारभूत धरावयाचा साखर उतारा
1	पुणे व नाशिक	किमान १०.००%
2	औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर	किमान ९.५०%

वरीलप्रमाणे आधारभूत साखर उतारा विचारात घेऊन त्या महसूल विभागातील साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाने त्या हंगामासाठी अधिसूचनेद्वारे निश्चित केलेल्या मुलभूत एफ. आर. पी.

दरानुसार हंगामाच्या सुरुवातीचा किमान एफ.आर.पी. ऊस दर निश्चित करून ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ मधील कलम ३ नुसार अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच, केंद्र शासनाकडून हंगाम २०२१-२२ नंतर एफ.आर.पी. दरात बदल झाल्यास ऊस नियंत्रण मंडळाच्या शिफारशीसह शासन मान्यतेने किमान आधारभूत साखर उतारा निश्चित करण्यात यावा.

हंगाम २०१९ -२० व त्यापूर्वी बंद असलेल्या कारखान्यांच्या बाबतीत गाळप हंगाम २०२०-२१ साठी एफ.आर. पी. अदा करताना त्या हंगामाचा साखर उतारा व ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्च विचारात घेण्यात यावा. मात्र ज्या कारखान्यांनी हंगाम २०२०-२१ ची एफ. आर. पी. यापूर्वीच अदा केलेली आहे अशा कारखान्यांनी वरीलप्रमाणे एफ.आर. पी. निश्चित करण्याची आवश्यकता नाही.

केंद्र शासनाने अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेल्या एफ.आर.पी. दरापेक्षा जास्त दर द्यावयाचा असल्यास कारखान्यांनी सदर दर निश्चित करावा.

साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने निश्चित केलेल्या दराची प्रसिध्दी हंगाम सुरू करण्यापूर्वी जास्त खप असलेल्या दोन स्थानिक वर्तमानपत्रात व कारखाना स्थळावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक राहील. अशाप्रकारे प्रसिद्ध केलेल्या दरानुसारच संपूर्ण हंगामात ऊस दर अदा करणे बंधनकारक राहील.

गाळप हंगाम २०२१-२२ व त्यापुढील हंगाम सुरू झाल्यापासून त्या हंगामातील गाळप केलेल्या ऊसासाठी सुरूवातीची किमान एफ.आर.पी. ऊस किंमत ऊस पुरवठादारांना अदा करताना मागील दोन आर्थिक वर्षातील ऊस तोडणी व वाहतुक खर्चाच्या सरासरीएवढा खर्च वजा करण्यात यावा. हंगाम समाप्तीनंतर अंतिम साखर उताऱ्यानुसार अंतिम एफ. आर. पी. अदा करताना त्या हंगामाच्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्षात झालेला ऊस तोडणी व वाहतुक खर्च वजा करण्यात यावा.

हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत कारखान्यांनी त्या हंगामातील साखर उत्पादनानुसार आलेला प्रत्यक्ष साखर उतारा व इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊसाचा रस, सिरप व बी हेवी मोलॅसिस यांच्या वापरामुळे/विक्रीमुळे साखर उता-यात आलेली घट एकत्रित करून अंतिम साखर उतारा निश्चित करावा व त्याप्रमाणे अंतिम एफ. आर. पी. अदा करावी. इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊसाचा रस, सिरप, बी हेवी मोलॅसिस चा वापर केल्यामुळे आलेल्या साखर उताऱ्यातील घट केंद्र शासनाने निश्चित करून दिलेल्या सक्षम संस्थाकडून प्रमाणित करून घ्यावी.

हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत त्याच हंगामाच्या अंतिम साखर उता-यानुसार अंतिम एफ.आर.पी. निश्चित करावी व त्याप्रमाणे फरकाची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अदा करावी.

वरीलप्रमाणे राज्यातील साखर कारखान्यांनी गाळपासाठी आलेल्या ऊसासाठी एफ. आर. पी. प्रमाणे द्यावयाच्या अंतिम ऊस किंमत निश्चितीची कार्यवाही करावी. सदर कार्यवाही करीत असताना प्रचलित कायदा, नियम आणि केंद्र शासनाने दिलेल्या सुचना यांचे उल्लंघन होणार नाही याची सर्व साखर कारखान्यांनी दक्षता घ्यावी. सदर निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

साखर आयुक्त, पुणे यांनी सदर निर्देशांची अंमलबजावणी कारखाने करीत आहेत याची तपासणी करावी आणि याबाबत सनियंत्रण ठेवावे. उपरोक्त आदेश तात्काळ लागू होतील.

शासन निर्णय: केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील साखर कारखान्यांनी एफ.आर.पी. प्रमाणे ऊस दर अदा करावयाचे धोरण बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला कामगार कल्याण निधी मिळण्याबाबत शासन निर्णय जारी

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!