माहिती आयोगांचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती (माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम १८ ते २० नुसार)

भारतामध्ये पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनासाठी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) लागू करण्यात आला. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी माहिती आयोग (Mahiti Aayog) ही एक अत्यंत महत्त्वाची स्वतंत्र संस्था आहे. सामान्य नागरिकांना शासकीय माहिती सहज मिळावी, अधिकारी मनमानी करू नयेत आणि माहिती देण्यास टाळाटाळ झाल्यास त्यावर कारवाई व्हावी, यासाठी माहिती आयोगाची भूमिका केंद्रस्थानी आहे.

या लेखात आपण माहिती आयोग (Mahiti Aayog) म्हणजे काय, त्याचे अधिकार व कार्ये, RTI अपील प्रक्रिया, तसेच कलम 20 नुसार शास्ती (दंड) या सर्व बाबी सोप्या, बोलक्या भाषेत समजून घेणार आहोत.

माहिती आयोग म्हणजे काय? Mahiti Aayog:

माहिती आयोग (Mahiti Aayog) ही RTI Act 2005 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली वैधानिक संस्था आहे. भारतात दोन प्रकारचे माहिती आयोग आहेत.

1. केंद्रीय माहिती आयोग (Central Information Commission)

2. राज्य माहिती आयोग (State Information Commission)

प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र राज्य माहिती आयोग (Mahiti Aayog) असतो. महाराष्ट्रासाठी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग कार्यरत आहे. नागरिकांना माहिती देताना जर शासकीय अधिकारी नियमांचे पालन करत नसतील, तर त्याविरुद्ध तक्रार किंवा अपील करण्याचा अधिकार माहिती आयोगाकडे आहे.

माहिती आयोगाची स्थापना कशी झाली?

RTI Act 2005 च्या कलम 12 आणि कलम 15 नुसार केंद्र व राज्य माहिती (Mahiti Aayog) आयोगांची स्थापना करण्यात आली आहे.
या आयोगाचा मुख्य उद्देश म्हणजे:

• नागरिकांना माहितीचा अधिकार मिळवून देणे

• प्रशासनात पारदर्शकता आणणे

• भ्रष्टाचाराला आळा घालणे

म्हणजेच माहिती आयोग (Mahiti Aayog) हा नागरिक आणि शासन यांच्यातील न्यायदान करणारा दुवा आहे.

माहिती आयोगाचे मुख्य कार्य काय आहे?

माहिती आयोगाचे (Mahiti Aayog) कार्य केवळ अपील ऐकणे एवढेच मर्यादित नाही. RTI कायद्याअंतर्गत आयोगाकडे अनेक महत्त्वाचे अधिकार दिलेले आहेत.

1️⃣ तक्रारी स्वीकारणे (कलम 18)

RTI Act च्या कलम 18 नुसार माहिती आयोग (Mahiti Aayog) पुढील बाबींमध्ये तक्रार स्वीकारू शकतो:

• माहिती अधिकारी नेमलेला नसल्यास

• RTI अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिल्यास

• ठराविक वेळेत माहिती न मिळाल्यास

• जादा किंवा अवाजवी फी आकारली गेल्यास

• चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास

अशा सर्व प्रकरणांत नागरिक थेट माहिती (Mahiti Aayog) आयोगाकडे तक्रार दाखल करू शकतो.

2️⃣ चौकशी करण्याचे अधिकार

माहिती आयोगाला चौकशी करताना दिवाणी न्यायालयासारखे अधिकार दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ:

• अधिकारी किंवा साक्षीदारांना समन्स पाठवणे

• कागदपत्रे मागवणे

• शपथपूर्वक साक्ष घेणे

• सरकारी कार्यालयातील नोंदी तपासणे

यामुळे माहिती (Mahiti Aayog) आयोगाची भूमिका केवळ सल्लागार न राहता अंमलबजावणी करणारी प्राधिकरण ठरते.

माहिती आयोगात अपील कसे करावे? (कलम 19)

RTI अर्ज केल्यानंतर अपेक्षित माहिती न मिळाल्यास अपील करण्याची तरतूद आहे.

🔹 पहिले अपील (First Appeal)

जर:

• 30 दिवसांत माहिती मिळाली नाही

• माहिती अपूर्ण किंवा चुकीची वाटली

तर अर्जदार वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे (First Appellate Authority) 30 दिवसांत पहिले अपील करू शकतो.

🔹 दुसरे अपील (Second Appeal)

पहिल्या अपीलवरही समाधान न झाल्यास:

• 90 दिवसांच्या आत माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील करता येते

• हे अपील राज्य माहिती आयोग किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे केले जाते

माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक (Final & Binding) असतो.

माहिती आयोगाचे निर्णय अधिकार

RTI Act च्या कलम 19(8) नुसार माहिती आयोग (Mahiti Aayog) पुढील आदेश देऊ शकतो:

• माहिती तात्काळ देण्याचे आदेश

• माहिती अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यास सांगणे

• रेकॉर्ड व्यवस्थापन सुधारण्याचे निर्देश

• अर्जदाराला नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश

• शास्ती (दंड) लावणे

यामुळे माहिती आयोग (Mahiti Aayog) हा केवळ अपील ऐकणारा नाही, तर प्रशासन सुधारणा करणारा घटक आहे.

माहिती आयोगाकडून शास्ती कधी होते? (कलम 20)

RTI Act चे कलम 20 हे माहिती (Mahiti Aayog) आयोगाला सर्वात महत्त्वाचे अधिकार देते – दंड लावण्याचा अधिकार.

📌 दंड लावण्याची कारणे

जर माहिती अधिकारी:

• जाणूनबुजून माहिती देण्यास टाळाटाळ करतो

• उशीर करतो

• चुकीची / खोटी माहिती देतो

• माहिती नष्ट करतो

तर माहिती आयोग (Mahiti Aayog) त्याच्यावर दंड लावू शकतो.

💰 दंड किती असतो?

• रु. 250 प्रतिदिन

• कमाल रु. 25,000 पर्यंत

याशिवाय, गंभीर प्रकरणात शिस्तभंग कारवाईची शिफारस देखील केली जाऊ शकते.

माहिती आयोग का महत्त्वाचा आहे?

माहिती आयोगामुळे:

• नागरिक सक्षम बनतो

• अधिकारी जबाबदार राहतात

• भ्रष्टाचाराला आळा बसतो

• लोकशाही अधिक मजबूत होते

म्हणूनच माहिती आयोग ही सामान्य नागरिकाची ताकद आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

❓ माहिती आयोग म्हणजे काय?

माहिती आयोग (Mahiti Aayog) ही RTI Act 2005 अंतर्गत स्थापन केलेली संस्था असून ती RTI तक्रार, अपील व दंडाची कार्यवाही करते.

❓ माहिती आयोगाकडे थेट तक्रार करता येते का?

होय, कलम 18 नुसार काही परिस्थितीत माहिती (Mahiti Aayog) आयोगाकडे थेट तक्रार करता येते.

❓ माहिती आयोग दंड कधी लावतो?

माहिती देण्यास उशीर, चुकीची माहिती किंवा माहिती नष्ट केल्यास माहिती आयोग दंड लावतो.

❓ माहिती आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो का?

होय, माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असतो.

❓ राज्य माहिती आयोग आणि केंद्रीय माहिती आयोग यात फरक काय?

केंद्र सरकारच्या विभागांसाठी केंद्रीय माहिती आयोग (Mahiti Aayog), तर राज्य सरकारच्या विभागांसाठी राज्य माहिती आयोग कार्यरत असतो.

पुढील माहिती अधिकार कायदा (RTI) संबंधित लेख देखील वाचा!

1. माहिती अधिकार कायदा (RTI) कोणासाठी व कशासाठी? माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती.
2. माहितीचा अधिकाराचा वापर कसा करावा आणि त्याबाबतची सूत्रे (RTI).
3. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन मोबाईलद्वारे माहिती मिळवण्यासाठी विंनती अर्ज कसा करायचा?
4. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज कसा करायचा हे जाणून घ्या सविस्तर.
5. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत पहिले अपील करण्यासाठी काही सुचना!
6. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत दुसरे अपील करण्यासाठी काही सुचना!
7. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम!
8. माहितीच्या अधिकाराचा हक्क म्हणजे काय ? जाणून घ्या सविस्तर
9. माहिती अधिकार कायद्यान्वये सर्व नागरिकांना दिलेले अधिकार, विषयी सविस्तर माहिती!
10. माहिती अधिकाऱ्याला कोणती माहिती देणे नाकारता येईल? जाणून घ्या सविस्तर (माहिती अधिकार कलम ८ : माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद)
11. अर्जदारास माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 10 दिवसांत जलदगती कळविण्याबत शासन नियम!
12. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्याबाबत शासन नियम!
13. सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते आणि व्हिसल ब्लोअर यांना पोलीस संरक्षण देणेबाबत शासन नियम!
14. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचे वेगळी नोंदवही ठेवण्याबाबत शासन नियम
15. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१)(क) व (ख) च्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक
16. 28 सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा करणेबाबत शासन नियम !
17. कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा !
18. तलाठ्याची कर्तव्ये कोणती आहेत? तलाठ्याकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज कसा करायचा?
19. ग्रामसेवकाची कामे व जबाबदाऱ्या कोणत्या? ग्रामसेवकांकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज (RTI) कसा करायचा?
20. ग्रामपंचायतीचा मागील तीन वर्षाचा लेखा परीक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) साठी असा करा माहिती अधिकार अर्ज

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!