विधानसभावृत्त विशेष

जनसुरक्षा कायदा 2025: देशासाठी गरजेचा की लोकशाहीसाठी धोका?”

10 जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आलेल्या जनसुरक्षा (Jansuraksha Vidheyak) विधेयकाने पुन्हा एकदा राज्यातील राजकारण आणि सामाजिक चळवळींच्या दिशेने लक्ष वेधले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेले जनसुरक्षा (Jansuraksha Vidheyak) विधेयक अनेक वाद-विवादांमुळे चर्चेत राहिले. “देशविरोधी विचार”, “कडव्या डाव्या संघटनांवर कारवाई”, अशा मुद्द्यांवर आधारित या कायद्याला सरकारने सुरक्षिततेसाठी आवश्यक मानले, तर विरोधकांनी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी याला दडपशाहीचे साधन मानले. या लेखात आपण जनसुरक्षा विधेयकाची पार्श्वभूमी, महत्त्वाच्या तरतुदी, सुधारणा, तसेच यावर होणाऱ्या टीकांचा सखोल आढावा घेणार आहोत.

काय आहे जनसुरक्षा विधेयक? Jansuraksha Vidheyak:

जनसुरक्षा (Jansuraksha Vidheyak) विधेयकाचे मूळ उद्दिष्ट आहे, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृतींवर प्रतिबंध घालणे. सरकारचे म्हणणे आहे की, काही संघटना जनतेला ब्रेनवॉश करून हिंसेकडे वळवत आहेत आणि त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येते.

हा कायदा कोणत्याही राजकीय पक्षाविरोधात नाही, तर सशस्त्र, हिंसक किंवा देशविघातक कारवाया करणाऱ्या संघटनांच्या विरोधात आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

विधेयकातील सुधारणा – विरोधानंतर झालेले बदल:

2024 मध्ये सादर झालेल्या मूळ जनसुरक्षा (Jansuraksha Vidheyak) विधेयकावर जोरदार विरोध झाल्यामुळे, ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. यानंतर 2025 मध्ये तीन महत्त्वाचे बदल करून जनसुरक्षा (Jansuraksha Vidheyak) विधेयक पुन्हा सादर करण्यात आले:

  1. “व्यक्ती आणि संघटना” या शब्दांचा वापर वगळण्यात आला:- कारण असा होता की, यामुळे सरकारविरोधात बोलणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकत होती.

  2. “कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना व तत्सम” असा शब्दप्रयोग करण्यात आला, जो लक्ष केंद्रित करतो केवळ तीव्र देशविघातक कृती करणाऱ्या संघटनांवर.

  3. सल्लागार मंडळाचे पुनर्रचने:- अध्यक्ष – उच्च न्यायालयाचे विद्यमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सदस्य – एक जिल्हा न्यायाधीश आणि एक सरकारी वकील

  4. गुन्ह्यांची चौकशी आता पोलिस उपअधीक्षक (DySP): दर्जाचे अधिकारी करतील (पूर्वी पोलीस उपनिरीक्षकांकडे होती).

कायद्याची महत्त्वाची तरतुदी:
  1. बेकायदेशीर ठरवण्याची प्रक्रिया: कोणतीही संघटना बेकायदेशीर ठरवण्यापूर्वी सल्लागार मंडळाचा निर्णय आवश्यक.

  2. जामीन न मिळणारे गुन्हे: या कायद्यातील सर्व गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे व अजामीनपात्र मानले जातील.

  3. संघटना बंद केल्यास काय?: लेखी/घोषणाद्वारे संघटना बंद झाली असे म्हणता येणार नाही, जोपर्यंत तिचा सदस्य बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी आहे.

  4. मालमत्ता जप्ती: सरकार संघटनेच्या मालमत्तेवर ताबा मिळवू शकते. याविरोधात न्यायालयात केस दाखल करता येणार नाही.

  5. फौजदारी प्रवेश: जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय निषिद्ध जागेत प्रवेश केल्यास फौजदारी गुन्हा मानला जाईल.

टीकात्मक मुद्दे आणि चिंता:
  • अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा: अनेक समाजसेवक आणि विद्यार्थी संघटनांचा आरोप आहे की, हा कायदा सरकारविरोधी मतांना दबवण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

  • संघटनांवर सरसकट शिक्का: “कडव्या डाव्या” या अस्पष्ट शब्दप्रयोगामुळे शांततामय सामाजिक चळवळींचाही गैरसमज होऊ शकतो.

  • कायदा वापरण्याचे अधिकार सरकारकडे केंद्रित: सल्लागार मंडळाची नियुक्ती सरकार करत असल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेवर पक्षपातीपणा होण्याची शक्यता वर्तवली जाते.

  • अजामीनपात्र गुन्हे: ही तरतूद कायद्याचा गैरवापर करून कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यास कारणीभूत ठरू शकते, असा आरोप आहे.

सरकारचे स्पष्टीकरण:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितले की:

  • “हा कायदा कुठल्याही डाव्या विचारांवर नाही, तर हिंसक मार्गाने चळवळ करणाऱ्या संघटनांवर आहे.”

  • “लोकशाहीत विरोध आणि आंदोलनाचे हक्क मान्य आहेत. जोपर्यंत हींसा होत नाही, तोपर्यंत हा कायदा लागू होणार नाही.”

  • “कायद्याचा हेतू दडपशाही नाही तर सुरक्षितता आहे.”

जनसुरक्षा (Jansuraksha Vidheyak) विधेयक हा एक अत्यंत संवेदनशील व वादग्रस्त मुद्दा ठरला आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारला काही कठोर पावले उचलावी लागतात, हे मान्य असले तरी त्याचा वापर सामाजिक कार्यकर्त्यांना गप्प बसवण्यासाठी झाला, तर तो लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकतो.

त्यानुसार या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे न्यायालयीन आणि लोकशाही नियंत्रण आवश्यक आहे. तरच हा कायदा “जनसुरक्षा (Jansuraksha Vidheyak)”च्या नावाखाली “जनभिती”चे साधन होणार नाही.

या लेखात, आम्ही जनसुरक्षा कायदा 2025 (Jansuraksha Vidheyak) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!

  1. न्यायव्यवस्थेचा नवा अध्याय सुरू – देशात 3 नवे फौजदारी कायदे लागू!
  2. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोर्टलवर अशी करा लाचेच्या मागणीची ऑनलाईन तक्रार!
  3. शासकीय कामे होत नसतील तर ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार कशी करायची जाणून घ्या सविस्तर
  4. खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी आता खड्डे तक्रार निवारण प्रणाली वर अशी करा तक्रार !
  5. सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी हेल्पलाईन, वेब पोर्टलचा वापर करण्याचे आवाहन !
  6. आचारसंहितेचे उल्लंघन होतेय ? मग, ‘सीव्हिजिल ॲप’ वर तक्रार करा !
  7. स्त्री भ्रूणहत्या संदर्भात अशी करा ‘आमची मुलगी’ पोर्टलवर तक्रार आणि मिळवा १ लाख रुपयांचे बक्षीस!
  8. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम.
  9. माहिती अधिकार कायदा (RTI) कोणासाठी व कशासाठी? माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती.
  10. माहितीचा अधिकाराचा वापर कसा करावा आणि त्याबाबतची सूत्रे (RTI).
  11. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन मोबाईलद्वारे माहिती मिळवण्यासाठी विंनती अर्ज कसा करायचा?
  12. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज कसा करायचा हे जाणून घ्या सविस्तर.
  13. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत पहिले अपील करण्यासाठी काही सुचना!
  14. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत दुसरे अपील करण्यासाठी काही सुचना!
  15. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम!
  16. माहितीच्या अधिकाराचा हक्क म्हणजे काय ? जाणून घ्या सविस्तर
  17. माहिती अधिकार कायद्यान्वये सर्व नागरिकांना दिलेले अधिकार, विषयी सविस्तर माहिती!
  18. माहिती अधिकाऱ्याला कोणती माहिती देणे नाकारता येईल? जाणून घ्या सविस्तर (माहिती अधिकार कलम ८ : माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद)
  19. अर्जदारास माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 10 दिवसांत जलदगती कळविण्याबत शासन नियम!
  20. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्याबाबत शासन नियम!
  21. सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते आणि व्हिसल ब्लोअर यांना पोलीस संरक्षण देणेबाबत शासन नियम!
  22. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचे वेगळी नोंदवही ठेवण्याबाबत शासन नियम
  23. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१)(क) व (ख) च्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक
  24. माहिती आयोगांचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती (माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम १८ ते २० नुसार)
  25. कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा !
  26. ग्राह‍क संरक्षण अधिनियमान्‍वये तक्रार दाखल करण्याची पद्धत

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.