माहितीचा मौलिक अधिकार: RTI कायदा 2005 पूर्ण मार्गदर्शक!

October 24, 2025 MSDhulap Team 5 min read

भारतामध्ये माहितीचा मौलिक (Mahiticha Maulik Adhikar RTI) अधिकार हा नागरिकांना मिळालेल्या सर्वात शक्तिशाली हक्कांपैकी एक आहे. हा अधिकार साधा फक्त कागदावरचा कायदा नाही, तर तो शासनव्यवस्थेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी वाढवणारे प्रभावी साधन आहे. नागरिकांना शासकीय कार्यालयांकडून त्यांच्या कामांबाबत माहिती मागण्याचा, तपासण्याचा आणि चौकशी करण्याचा कायदेशीर अधिकार देणारा माहितीचा अधिकार कायदा 2005 आज देशातील प्रशासन बदलण्याचे महत्वाचे शस्त्र ठरला आहे.

Table of Contents

माहितीचा मौलिक अधिकार – Mahiticha Maulik Adhikar RTI:

माहितीचा मौलिक (Mahiticha Maulik Adhikar) अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 19(1)(a) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याचाच विस्तार मानला जातो. म्हणजेच, नागरिक बोलू शकतात, विचार मांडू शकतात—पण ते विचार सत्य आणि सक्षम असण्यासाठी माहिती मिळणे अत्यावश्यक आहे.

माहितीचा अधिकार – जागतिक आणि भारतीय प्रवास:

जगात सर्वप्रथम 1766 मध्ये स्वीडन देशाने Freedom of Press Act च्या माध्यमातून माहितीच्या अधिकाराला मान्यता दिली. त्यानंतर अमेरिकन, फ्रान्स, कॅनडा, नॉर्वे, जपान अशा अनेक देशांनी माहितीच्या अधिकाराचे कायदे तयार केले.

संयुक्त राष्ट्रांनी 1948 मध्ये Universal Declaration of Human Rights मधून माहिती मिळवणे हा मूलभूत मानवाधिकार असल्याचे घोषित केले.

भारतामध्ये RTI Act 2005 हा कायदा 15 जून 2005 रोजी लागू झाला आणि 12 ऑक्टोबर 2005 पासून तो संपूर्ण भारतात व्यवहारात आला.

महाराष्ट्रातील माहितीचा अधिकार:

महाराष्ट्रात RTI कायदा केंद्राच्या कायद्यापूर्वीच आला होता.
“महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार कायदा 2002” हा राज्यस्तरीय स्वतंत्र कायदा होता.
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर राज्यात माहितीचा हक्क अधिक प्रभावीपणे लागू झाला.
आज महाराष्ट्र RTI अर्जांच्या वापरामध्ये देशात अव्वल राज्यांमध्ये गणला जातो.

माहितीचा मौलिक अधिकाराचा मुख्य उद्देश:

पारदर्शकता – शासन यंत्रणेतील निर्णय आणि कामकाज लोकांसमोर स्पष्ट करणे.
उत्तरदायित्व – अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या कामावर सार्वजनिक देखरेख.
भ्रष्टाचार रोखणे – माहिती उघड झाल्यावर गैरव्यवहार थांबणे.
नागरिकांचा सशक्त सहभाग – लोकशाहीमध्ये लोकांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे.

माहिती कशी मागावी? (RTI Filing Process):

1. ज्या शासकीय कार्यालयाशी काम संबंधित आहे ते ओळखा
2. त्या कार्यालयातील जि. माहिती अधिकारी (PIO) कडे अर्ज द्या
3. अर्ज साध्या भाषेत, 1 विषयाशी संबंधितच करा
4. अर्ज शुल्क: ₹10 (ऑनलाइन/चलन/IPO)
5. माहिती मिळण्याची वेळ: 30 दिवस
6. जीवाला धोका / मानव अधिकार विषयासंबंधित अर्ज → 48 तासात माहिती

ऑनलाइन अर्ज – Mahiticha Maulik Adhikar Online:

महाराष्ट्रासाठी वेबसाइट: https://rtionline.maharashtra.gov.in

केंद्र शासनासाठी वेबसाइट: https://rtionline.gov.in

कालमर्यादा (Deadline Rules):

परिस्थिती	माहिती देण्याची अंतिम वेळ
सामान्य अर्ज	30 दिवस
सहाय्यक अधिकाऱ्याकडे अर्ज	35 दिवस
तृतीय पक्ष माहिती	40 दिवस
जीव/आरोग्यास धोका	48 तास

कोणती माहिती मिळू शकत नाही?

राष्ट्रीय सुरक्षा/संरक्षण विषय
गुप्तचर विभागातील अंतर्गत माहिती
न्यायालयात प्रक्रिया सुरू असलेली काही कागदपत्रे
व्यक्तीच्या खाजगी वैयक्तिक माहिती (ते महत्त्वाच्या सार्वजनिक हितासाठी नसल्यास)

अपील प्रक्रिया:

जर माहिती वेळेत मिळाली नाही किंवा अपूर्ण मिळाली तर:

प्रथम अपील – विभागीय वरिष्ठ अधिकारी
द्वितीय अपील – राज्य/केंद्रीय माहिती आयोग

नागरिकांसाठी हा हक्क इतका महत्वाचा का?

सरकारी कामकाजामध्ये कोण काय करतो हे जाणून घेण्याची ताकद मिळते
लाच मागितली, फाईल अडवली, काम विलंबित केले → RTI ने थेट उघड होते
लोकशाही खरोखर कार्यशील होते

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1) माहितीचा मौलिक (Mahiticha Maulik Adhikar) अधिकार कोणाला लागू होतो?

→ भारतातील प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार लागू होतो.

2) RTI मध्ये कोणती भाषा वापरावी?

→ मराठी, हिंदी, इंग्रजी किंवा स्थानिक भाषा – कोणतीही चालते.

3) RTI अर्जात कारण लिहावे लागते का?

→ नाही. “माहिती कशासाठी?” हा प्रश्न विचारूच शकत नाहीत.

4) RTI अर्ज नाकारल्यास काय?

→ 30 दिवसांत प्रथम अपील करून निर्णय मिळवता येतो.

या लेखात, आम्ही माहितीचा मौलिक अधिकार (Mahiticha Maulik Adhikar): RTI कायदा 2005 पूर्ण मार्गदर्शक! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील माहिती अधिकार कायदा संबंधित लेख देखील वाचा!