ग्रामपंचायतची मालमत्ता व निधी ( महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५५ ते ५९ नुसार )
आवण या लेखात ग्रामपंचायतची मालमत्ता व निधी मध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५५ – मालमत्ता पट्ट्याने देण्याची, तिची विक्री करण्याची किंवा ती हस्तांतरित करण्याची पंचायतीची क्षमता, कलम ५६ – पंचायतीची मालमत्ता, कलम ५७ – ग्रामनिधी, कलम ५७-अ – कर्ज घेण्याचे पंचायतींचे अधिकार, कलम ५८ – ग्रामनिधींचा विनियोग. आणि कलम ५९ – पंचायतीने केलेल्या केव्हा पंचायती विरुद्ध केलेल्या मालमत्तेवरील दाव्यांचा निर्णय सविस्तर पाहणार आहोत.
ग्रामपंचायतची मालमत्ता व निधी ( महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५५ ते ५९ नुसार ):
कलम ५५ – मालमत्ता पट्ट्याने देण्याची, तिची विक्री करण्याची किंवा ती हस्तांतरित करण्याची पंचायतीची क्षमता:
प्रत्येक पंचायत कलम ५१, पोटकलम (१) च्या उपबंधान्वये असेल त्या व्यतिरिक्त तिच्याकडे निहीत होईल किंवा ती संपादन करील अशी जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता पट्ट्याने देण्यास, विकण्यास किंवा अन्यथा हस्तांतरित करण्यास आणि तिच्यासंबंधी करार करण्यास आणि या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असलेल्या इतर सर्व गोष्टी करण्यास सक्षम असेल:
परंतु, कलम ५६, पोट कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या मालमत्ते शिवाय इतर स्थावर मालमत्तेचा तीन वर्षापेक्षा अधिक मुदतीसाठी दिलेला कोणताही पट्टा, आणि अशा कोणत्याही मालमत्तेची कोणतीही विक्री किंवा अन्य हस्तांतरण हे असा पट्टा, विक्री किंवा अन्य हस्तांतरण मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पूर्व मंजुरीने केले नसेल तर ते विधीग्राह्य असणार नाही.
कलम ५६ – पंचायतीची मालमत्ता:
(१) जिल्हा परिषद, तिच्याकडे निहित असलेली कोणतीही मालमत्ता पंचायतीत निहित होईल असे वेळोवेळी निदेशित करण्यास सक्षम असेल आणि असा निर्देश देण्यात आल्यावर अशी मालमत्ता त्या बाबतीत केलेल्या नियमांच्या अधीन संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ चा ४) किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ (१९०८ चा १६) यात काहीही असले तरी, पंचायतीकडे निहीत होईल:
परंतु, अशा कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचा पंचायतीने दिलेला पट्टा किंवा केलेली विक्री किंवा अन्य हस्तांतरण मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पूर्व मंजुरीशिवाय विधिग्राह्य असणार नाही.
(२) ग्रामनिधी मधून किंवा सहकारी सहाय्याने किंवा लोकांच्या सहयोगाने पंचायतीने केलेले प्रत्येक बांधकाम अशा पंचायतीमध्ये निहित होईल आणि जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या सहाय्याने पंचायतीने केलेले प्रत्येक बांधकाम त्याबाबतीत केलेल्या नियमाद्वारे तरतूद केलेल्या रीतीने पंचायतीत निहित होईल.
कलम ५७ – ग्रामनिधी:
(१) प्रत्येक गावाचा एक निधी असेल व त्याला ग्रामनिधी असे म्हटले जाईल.
(२) पुढील रकमा ग्रामनिधी मध्ये भरल्या जातील व त्या ग्रामनिधी चा भाग असतील त्या अशा:-
(अ) मुंबई जिल्हा नगरपालिका अधिनियम, १९०१ (१९०१ चा मुंबई ३), कलम १९१ च्या उपबंधान्वये, किंवा मध्यप्रांत व वऱ्हाड नगरपालिका अधिनियम,१९२२ (१९२२ चा मध्यप्रांत व वऱ्हाड २), कलम ८ अन्वये राज्यशासन ग्रामनिधीस नेमून देईल ती रक्कम;
(ब) कलम, १२४ पोट कलम (१) च्या अनुक्रमे खंड (आठ) व खंड (बारा) अन्वये बसवलेली सर्वसाधारण पाणीपट्टी व विशेष पाणीपट्टी वगळून, त्या कलमान्वये बसविलेल्या कोणत्याही कराचे किंवा फी चे उत्पन्न.
(क) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम,१९६१, कलम १६३, खंड (ब) अन्वये पंचायतीस अभिहस्तांकित केलेले व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यावरील कराचे उत्पन्न;
(ड) वित्त आयोगाच्या शिफारशीवरून राज्य शासनाने निर्धारित केल्यानुसार वितरीत व नियत वाटप केलेल्या राज्याने बसविलेले कर, शुल्क, पथकर व फी यांच्या निव्वळ उत्पन्नातील पंचायतीचा हिस्सा दर्शविणारी रक्कम;
(ई) ग्रामनिधीत जमा करण्याविषयी न्यायालयाने आदेश दिलेल्या इतर सर्व रकमा;
(फ) सर्व धुळ, घाण, शेण, केरकचरा किंवा जनावरांची प्रेते यांच्या विक्रीच्या सर्व उत्पन्नावर किंवा त्यांच्या भागावर कोणत्याही व्यक्तीचा जितपत हक्क असेल त्या व्यतिरिक्त, अशा विक्रीचे उत्पन्न;
(फअ) पंचायतीच्या अधिकारीतेत असलेल्या आणि त्या पंचायतीकडे निहित असलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात गोळा केलेल्या गौण वनोत्पादनाच्या विक्रीचे उत्पन्न किंवा स्वामित्वधन;
(ग) राज्य सरकारने किंवा जिल्हा परिषदेने किंवा पंचायत समितीने ग्रामनिधीस अंशदान म्हणून दिलेल्या रकमा;
(ह) राज्य सरकार कडून किंवा जिल्हा परिषदेकडून किंवा कलम १३३ अन्वये स्थापन केलेल्या जिल्हा ग्रामविकास निधीतून कर्ज म्हणून मिळालेल्या सर्व रकमा आणि कलम ५७-अ अन्वये कर्जाऊ घेतलेल्या सर्व रकमा; (आय) देणगी किंवा अंशदान म्हणून पंचायतीला मिळालेल्या सर्व रकमा;
(ज) पंचायतीमध्ये निहित असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेची मिळकत किंवा उत्पन्न;
(ल) कर आकारणी वसुली यासाठीचा खर्च वजा करून कलम १२७ अन्वये प्राधिकृत केलेल्या उपकराचे निव्वळ उत्पन्न;
(म) खंड म्हणून किंवा फौजदारी खटल्यातील कोणत्याही दंडाच्या रकमेखेरीज शास्ती म्हणून वसूल केलेल्या सर्व रकमा;
(न) खर्च वजा करून, कोंडवाडा ची फी म्हणून वसूल केलेल्या सर्व रकमा;
(ओ) भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची कोणतीही ग्रामीण विमा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी विमा अभिकर्ता म्हणून काम करत असताना पंचायतीला अडत म्हणून मिळालेल्या सर्व रकमा.
(३) ग्रामनिधी, ग्राम पाणीपुरवठा निधी आणि आणि पंचायतीच्या नावे, वेळोवेळी मिळणाऱ्या इतर रकमा यांच्या सुरक्षित अभिरक्षेसाठी, सचिव आणि सरपंच संयुक्तपणे जबाबदार असतील आणि त्यातील रकमांचा, ते खालील प्रयोजनांसाठी विनियोग करतील.
(अ) या अधिनियमाच्या आणि त्या खालील नियमांच्या उपबंधास किंवा पंचायतीने यथोचित रित्या संमत केलेल्या ठरावास अनुसरून, रकमांचे प्रदान प्राधिकृत करणे, धनादेश व परताव्याच्या रकमा देणे;
(ब) पंचायतीने दिलेल्या नोटिसा, बिले, अपिले व इतर आदेशिका यांस अनुसरून पंचायतीच्या वतीने सर्व रकमा स्वीकारणे;
(क) पंचायतीच्या वतीने मिळालेल्या सर्व रकमांबद्दल, विहित केलेल्या रीतीने, पावत्या देणे आणि ते रकमा संबद्ध निधीत जमा करणे;
(ड) पंचायतीच्या आकस्मिक स्वरूपाच्या खर्चासाठी वेळोवेळी एकशे पन्नास रुपयांहून अधिक नसेल इतकी रक्कम हाताशी ठेवणे;
(ई) कोणत्याही एका वेळी, आकस्मिक खर्चादाखल, शंभर रुपयांपर्यंत खर्च करणे;
(फ) निधीच्या बाबतीत विहित करण्यात येतील अशी इतर कर्तव्ये बजावणे आणि अशा इतर अधिकारांचा वापर करणे.
(४) सचिव, निधीत जमा करण्यात आलेल्या आणि त्यातून देण्यात आलेल्या व शिल्लक रकमा यांचा तपशील देणारे, एक साप्ताहिक लेखा विवरणपत्र पंचायतीला आणि मासिक लेखा विवरण पत्र पंचायतीला आणि मासिक लेखा विवरणपत्र, गटविकास अधिकाऱ्याला सादर करतील.
कलम ५७-अ – कर्ज घेण्याचे पंचायतींचे अधिकार:
पंचायतीला या अधिनियमान्वये आपली कामे पार पाडण्याच्या प्रयोजनासाठी राज्य शासनाकडून याबाबतीत मान्यता देण्यात येईल अशा मंडळ किंवा संस्थेकडून मग ती कायद्याने- संस्थापित असो वा नसो-पैसे कर्जाऊ घेता येईल.
कलम ५८ – ग्रामनिधींचा विनियोग.-
(१) या अधिनियमान्वये पंचायतीमध्ये निहित असलेली सर्व मालमत्ता, आणि या अधिनियमाच्या उपबंधानुसार तिला मिळालेले सर्व निधी आणि त्यावेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या उपबंधानुसार उपार्जित होणाऱ्या सर्व रकमा यांचा विनियोग या अधिनियमाच्या उपबंधास अधीन व या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी केला जाईल, आणि असे सर्व निधी व रकमा विहित करण्यात येईल अशा अभिरक्षेत ठेवल्या जातील.
(२) पोट कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, पंचायत क्षेत्राचा भाग अंशतः अनुसूचित क्षेत्रामध्ये असेल आणि अंशतः बिगर अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये येत असेल, तर गौण वनोत्पादनाच्या विक्रीचे कलम ५७, पोट कलम (२), खंड (फअ) अन्वये, ग्रामनिधी मध्ये जमा केलेले उत्पन्न किंवा स्वामीत्वधन केवळ उक्त अनुसूचित क्षेत्रांच्या विकासासाठी खर्च करण्यात येईल.
कलम ५९ – पंचायतीने केलेल्या केव्हा पंचायती विरुद्ध केलेल्या मालमत्तेवरील दाव्यांचा निर्णय:
(१) ज्या कोणत्याही गावात, जेव्हा कोणत्याही मालमत्तेवर किंवा कोणत्याही मालमत्तेवरील किंवा मालमत्तेवरील कोणत्याही अधिकाऱ्यावर पंचायतीने किंवा पंचायतीच्या वतीने, किंवा पंचायती विरुद्ध कोणत्याही व्यक्तीने दावा सांगितला असेल, तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्याने, यथोचित नोटीस दिलेल्या रीतसर चौकशीनंतर उक्त दाव्याचा निर्णय देणारा आदेश देणे हे विधी संमत असेल.
(२) पोट कलम (१) अन्वये जिल्हाधिकाऱ्याने दिलेला कोणताही आदेश कळवल्याच्या तारखेपासून किंवा अशा आदेशाविरुद्ध मुदत मर्यादेच्या आत एक किंवा अधिक अपिले करण्यात आली असतील तर, मुंबई जमिन महसुल अधिनियम,१८७९ (१८७९ चा मुंबई ५), कलम २०४, हैदराबाद जमीन महसूल अधिनियम, १३१७,फसली(फसली चा हैदराबाद ७), कलम १५८, पोटकलम (२) किंवा मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियम, १९५४ (१९५४ चा मध्य प्रदेश २), कलम ४१ यानुसार ठरवल्याप्रमाणे अंतिम अपील प्राधिकार्याने दिलेला कोणताही आदेश कळवल्याच्या तारखेपासून एक वर्ष संपल्यानंतर कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला कोणताही दावा (मुदत मर्यादा ही बचाव म्हणून पुढे मांडण्यात आली नसली तरी) जर तो दावा असा आदेश रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आला असेल किंवा मागितलेला अनुतोष हा आदेशाशी विसंगत असेल, तर खारीज केला जाईल, मात्र वादीस अशा आदेशाची रीतसर नोटीस मिळाली असली पाहिजे.
(३)(अ) या कलमान्वये जिल्हाधिकाऱ्याला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर, सहायक किंवा उपजिल्हाधिकारी किंवा सर्वेक्षण अधिकारी किंवा पोटकलम (२) मध्ये निर्देश केलेल्या अधिनियमांपैकी कोणत्याही अधिनियमान्वये नियुक्त केलेला असा इतर अधिकारी यांनाही करता येईल.
(ब) या कलमात निर्देश केलेली रीतसर चौकशी ही, पोट कलम (२) मध्ये निर्देश केलेल्या अधिनियमान्वये अशा चौकशी संबंधीच्या उपबंधानुसार केली जाईल.
(क) कोणत्याही व्यक्तीला या कलमाखाली कोणत्याही चौकशीची किंवा आदेशाची नोटीस विहित केलेल्या रितीने देण्यात आली तर त्याला रीतसर नोटीस देण्यात आली होती असे मानले जाईल.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
