महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२२-२३ : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील २० लाख शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान

कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि औद्योगिक विकास या पाच क्षेत्रांना केंद्रबिंदू मानून महाराष्ट्राच्या विकासाला गतिमान करणारा सन 2022-2023 चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या पाच क्षेत्रांसाठी 1 लाख 15 हजार 215 कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विकासाची पंचसूत्री, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यटन विकासाच्या नव्या क्षेत्रांना बळ, संस्कृती जतन आणि वारसा स्थळांचा विकास करण्यासाठी योजना ही या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील 20 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असणारा सर्व समावेशक अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सादर केला.

सन 2022-23 साठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 13,340 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वार्षिक योजनेसाठी 1,50,000 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 12,230 कोटी, अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी 11,199 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महसूली जमा 4,03,427 कोटी प्रस्तावित असून महसुली खर्च 4,27,780 कोटी रूपये आहे. महसुली तूट 24,353 कोटी रूपये अपेक्षित आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 23,888 कोटी रूपयांची तरतूद:

कोवीड-19 च्या कालावधीत कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली. या क्षेत्राला आणखी बळकट करण्यासाठी 23 हजार 888 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत, भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, आधारभूत किंमतीनुसार शेतमाल खरेदीकरीता 6,952 कोटी रूपयांची तरतूद आणि येत्या दोन वर्षात 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्यांचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करून ती 75 हजार करण्यात आली आहे.

वर्षभरात 60,000 वीज पंपांना जोडणी देणार:

कृषी संलग्न क्षेत्राला बळकट करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 950 कोटी, मृद आणि जलसंधारणासाठी 4,774 कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. वर्षभरात 60,000 वीज पंपांना जोडणी देण्याचे उद्दीष्ट आहे. रोजगार हमी योजनेतील फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रुट, अॅव्हॅकॅडो, द्राक्षे फळांचा तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा समावेश करून फळशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पशुधन विकासासाठी देशी गायी आणि म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यात तीन मोबाईल प्रयोगशाळा विकसित केल्या जाणार आहेत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी 5,244 कोटींची तरतूद:

महाराष्ट्राने कोवीड-19 महामारीचा खंबीरपणे सामना केला. आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशिल आहे. यासाठी 5,244 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे विस्तारीकरण आणि बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे. नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा येथे प्रथम दर्जाचे ट्रॉमा केअर युनिट उभारले जाणार आहेत. 200 खाटांच्या सर्व रूग्णालयात येत्या तीन वर्षात लिथोट्रिप्सी उपचारपद्धती सुरू केली जाणार आहे. महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत 16 जिल्ह्यात 100 खाटांची खास महिलांसाठी रूग्णालये उभारली जाणार आहेत. जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारण्यासाठी 60 कोटी रूपयांची तरतूद केली असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले आहे.

मनुष्यबळ विकासासाठी 46,667 कोटींची तरतूद:

विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या होण्यासाठी मनुष्यबळ विकासावर भर देण्यात आला आहे. रोजगारक्षम मनुष्यबळ विकासासाठी इनोव्हेशन हब उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 500 कोटी रूपये तर स्टार्टअप फंडासाठी 100 कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना ई-शक्ती योजनेतून मोबाईल सेवा दिली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन आणि नागरी बाल विकास केंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. शासकीय वसतीगृहातील मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकीन डिसपेन्सींग मशिन दिले जाणार आहे.

दळणवळण सेवेचे बळकटीकरण आणि विस्तारीकरण:

राज्यातील दळणवळण सेवांचा विकास, बळकटीकरण आणि विस्तार करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. यासाठी 28,605 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातून 10,000 कि.मी. च्या रस्त्यांसाठी साडेसात हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यास प्रारंभ केला जाणार असून यातून 6,550 कि.मी.चे रस्ते विकास करण्याचे नियोजन आहे. राज्य परिवहन महामंडळासाठी 3,000 नवीन बसगाड्या घेण्यासाठी तसेच राज्यातील 103 बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी भांडवली अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. हिंदू ह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार नागपूर ते भंडारा-गोंदिया, नागपूर ते गडचिरोलीपर्यंत केला जाणार आहे, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरीता भूसंपादन सुरू करण्यात आले आहे. मुंबईतील मेट्रो मार्ग क्रमांक 3- कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मार्गिकेचा विस्तार कफ परेडपासून नेव्हीनगर पर्यंत केला जाणार आहे. पुण्यातील मेट्रो सेवा अधिक व्यापक करण्यावर भर आहे. त्यासाठी स्वारगेट ते कात्रज, पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी आणि खडकवासला ते स्वारगेट या मार्गावरील प्रकल्प अहवालाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. शिर्डी, रत्नागिरी, अमरावती, कोल्हापूर येथील विमानतळांची कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद तर गडचिरोलीसाठी नवीन विमानतळ प्रस्तावित करण्यात आले आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

उद्योग विकासासाठी 10,111 कोटी रूपयांची तरतूद:

राज्याला अधिकाधिक उद्योगस्नेही करण्यासाठी 10,111 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0, ई-वाहन धोरण, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना यांचा समावेश आहे. लातूर जिल्ह्यातील कौडगाव, शिंदाळा, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाशिम आणि यवतमाळ येथील सौर उर्जा प्रकल्पा उभारण्यात येणार आहेत. मुंबईतील पारेषण प्रणालीच्या क्षमेत वाढ करण्यासाठी पाच प्रकल्प उभारले जाणार आहेत, असे उपमुख्यंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन उपक्रम:

राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. कोयना, जायकवाडी, गोसीखुर्द धरणांच्या जलाशयात जलपर्यटन प्रस्तावित आहे. पुरातत्व स्मारकाच्या जतन, संवर्धन, दुरूस्तीसाठी जिल्हानिहाय महावारसा सोसायटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात आफ्रिकन सफारी तर पुणे वन विभागात बिबट्या सफारी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

नवीन उपक्रमांची घोषणा:

स्थानिक संस्थांतील इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी नवीन समर्पित मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांना प्रत्येकी 250 कोटी रूपये तर मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळासाठी 250 कोटींची तरतूद वाढविण्यात आली आहे. भारतरत्न लता दिनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगित महाविद्यालय व संग्राहालय स्थापन करण्यासाठी 100 कोटी रूपये निधी राखीव ठेवला आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी 250 कोटींचा निधी उपलब्ध करणार असून छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना सुरू करणार आहे. महापुरूषांशी संबंधित 10 शाळांकरीता 10 कोटींचा निधी राखीव ठेवणार असून स्वातंत्र्य लढ्याशी निगडीत मुंबई, पुणे व नागपूर येथील स्थळांचा हेरिटेज वॉक विकसित केला जाणार आहे.

नैसर्गिक वायूवरील कर, मुद्रांक शुल्कात सवलती प्रस्तावित:

महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क थकबाकी तडजोड 2022 अभय योजना प्रस्तावित केली आहे. या योजनेमुळे वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करांवरील सवलती संदर्भात विचार केला जाईल. ही योजना 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2022 या कालावधीसाठी असेल. पर्यावरण पूरक नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी नैसर्गिक वायुवरील मूल्यवर्धीत कर 13.5 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांवर आणला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलती प्रस्तावित करण्यात आल्या असून जल वाहतुकीवरील करात पुढील तीन वर्ष सवलत देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – तलाठ्यांना साझामध्ये थांबण्याच्या सूचना; अन्यथा घरभाडे बंद करणार – विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२२

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!