28 सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा करणेबाबत शासन नियम

नागरिकाला सरकार दरबारी नेमके काय चाललंय, हे समजून घेण्याचा अधिकार (माहितीचा अधिकार) मिळालेला असतो व त्याचे महत्त्व सकलजणांना पटावे म्हणून या सोहळ्याचे प्रयोजन असते.

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा देशभरात दिनांक १२/१०/२००५ पासून लागू करण्यात आला आहे. शासनाने वेळोवेळी जाणीवपूर्वक उचललेल्या पावलांमुळे अल्पावधीतच राज्यात हा कायदा लक्षणीय स्वरुपात लोकाभिमुख झाला आहे. महाराष्ट्रात माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्याच्या व्यापक प्रसिध्दीकरिता व प्रभावी अंमलबजावणीकरिता शासन स्तरावरुन सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. दिनांक २८ सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर “माहिती अधिकार दिन” म्हणून साजरा करण्यात येतो.

या दिवशी माहितीचा अधिकार अधिनियम या कायद्यातील तरतुदी आणि कार्यपध्दती, विविध दृकश्राव्य माध्यमातून व्यापक प्रसिध्दी देवून व विविध उपक्रम राबवून, त्या जास्तीतजास्त नागरिकांपर्यंत पाहोचविण्याचा शासनाचा मानस आहे. यास्तव प्रतिवर्षी २८ सप्टेंबर हा दिवस “माहिती अधिकार दिन’ म्हणून राज्यभर साजरा करण्यात यावा, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय प्रसृत करण्यात येत आहे.

दिनांक २८ सप्टेंबर हा दिवस राज्य पातळीवर प्रतिवर्षी “माहिती अधिकार दिन’ म्हणून साजरा करण्यात यावा. या दिवशी शालेय शिक्षण विभाग तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सर्व शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे व इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये माहितीचा अधिकार या विषयावर आधारित प्रश्नमंजूषा, चित्रकला, निबंध व वक्तृत्व इ. सारख्या स्पर्धा तसेच चर्चासत्र व व्याख्यानमाला आयोजित कराव्यात.

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व अशासकीय समाजसेवी संस्थांच्या मदतीने समाज कार्यकर्त्या करिता व इच्छुक गटाकरिता भित्तीपत्र स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, चर्चासत्र, व्याख्यानमाला इ. उपक्रम आयोजित करावेत. या उपक्रमांसाठीच्या पारितोषिकांची व्यवस्था स्थानिक पातळीवर लायन्स क्लब, रोटरी क्लब अशा विविध समाजसेवी संस्थांच्या सहयोगाने करण्यात यावी. अशा प्रकारे दिनांक २८ सप्टेंबर हा दिवस राज्य पातळीवर प्रतिवर्षी “माहिती अधिकार दिन” म्हणून साजरा करुन माहितीच्या अधिकाराबाबत समाजात व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यास दिनांक २८ सप्टेंबर, २००८ पासून सुरवात करावी.

जिल्ह्यात हे उपक्रम व्यापक पातळीवर राबविण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात येत आहे. माहिती अधिकार दिनानिमित्त जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनास दरवर्षी ऑक्टोबरअखेर सादर करावा.

शासन निर्णय : 28 सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा करणेबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – माहिती अधिकार कायदा (RTI) कोणासाठी व कशासाठी? माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!